आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टु द पॉईंट: देशद्रोह कशाला म्हणतात?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विरोधकांवर देशद्रोहाचा आरोप करणे, ही हुकूमशहांची पद्धत असते. ‘कुत्र्याला वेडा ठरवा आणि गोळ्या मारा’ अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. हुकूमशहांना ती आवडते. मोदींची राजवट लोकशाही आहे, पण त्यांच्या राज्यात एकाएकी देशद्रोही लोकांची संख्या वाढू लागली आहे. आधी रोहित वेमुला आणि त्याचे मित्र हे देशद्रोही ठरले. आता जेएनयूतील सर्व बिगरभाजप संघटना किंवा विद्यार्थी यांच्यावर नेम धरण्यात आला आहे...
अब्दुल गनी लोन हे काश्मिरातील फुटिरतावादी नेते होते. १९९०च्या दशकात सर्व फुटिरतावाद्यांची मिळून हुरियत कॉन्फरन्स स्थापन झाली. ती स्थापन करणाऱ्यांमधील लोन हे एक प्रमुख नेते होते. पुढे २००२मध्ये अतिरेक्यांनी त्यांची हत्या केली. त्यांच्यानंतर सज्जाद लोन यांनी त्यांचा ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’ हा पक्ष पुढे चालवला. काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळणे कसे शक्य आहे, याबाबत सज्जाद यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे. सज्जादचे लग्न जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा अमानुल्ला खान याच्या मुलीशी झाले आहे. एकूणच काश्मीरच्या स्वातंत्र्याबाबत लोन कुटुंबीयांची भूमिका पुरेशी स्पष्ट व्हावी, असा हा सर्व तपशील आहे.
गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत सज्जाद लोन आमदार म्हणून निवडून आले. मुफ्ती यांचा पीडीपी आणि भाजप यांनी संयुक्तरीत्या स्थापलेल्या काश्मीरच्या सरकारात सज्जाद यांना मंत्रीपद देण्यात आले होते. आता मेहबूबा जेव्हा पुन्हा सत्ता स्थापन करतील, तेव्हाही ते मंत्री होतीलच, अशी अपेक्षा आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबद्दल आपल्याला आदर आहे, कारण त्यांनी आपल्या सुरक्षेची खूपच काळजी घेतली, असे सज्जाद सांगतात. मोदींविषयीही ते प्रेमाने बोलतात.
काश्मीरमध्ये निवडणुकांनंतर भाजपचीच सत्ता स्थापता येते का, याची चाचपणी अमित शहा करीत होते. त्या वेळी राम माधव यांनी सज्जाद यांची भेट घेतली होती. जाता जाता आणखी एक नोंदण्यासारखी बाब म्हणजे, राम माधव यांनी अपक्ष आमदार रशीद इंजिनियर यांचीही भेट घेतली होती. तेव्हा या इंजिनियर यांचा पाठिंबा घेण्यात संघवाल्यांना काहीही गैर वाटत नव्हते. पण या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या नाहीत. याच इंजिनियर यांनी बीफची पार्टी केली. भाजप आमदारांनी त्यांना भर विधानसभेत मारले. वाटाघाटी यशस्वी झाल्या असत्या, तर हेच इंजिनियर आज भाजपचे मित्र असते. जसे अजून तरी सज्जाद लोन आहेत.
सज्जादच नव्हे तर मेहबूबांसह अनेकांची काश्मीरच्या स्वायत्ततेबाबतची भूमिका ही संदिग्ध आहे. संसद हल्ल्यातील आरोपी अफजल गुरू याला काश्मिरात हुतात्मा म्हटले जाते. त्याला फाशी देऊ नये, असा ठराव काश्मीर विधानसभेत झाला होता. सज्जाद आणि मेहबूबा यांची भूमिका तीच होती. तरीही भाजपवाले आज त्यांच्याशी हातमिळवणी करून आहेत. नुसती मैत्री नव्हे, तर सत्तेतही सहभागी आहेत.
आज देशात आणि काश्मिरात भाजपचे सरकार आहे. तरीही श्रीनगरमध्ये या ना त्या निमित्ताने भारतविरोधी मोर्चे निघतात. भारताच्या झेंड्याचा अवमान केला जातो. त्यांना राज्याचे पोलिस वा केंद्राची सुरक्षा दले काबूत ठेवू शकत नाहीत. अर्थात, ते योग्यच आहे. कारण अन्यथा, अशा निदर्शकांना प्रचंड संख्येने तुरुंगात टाकावे लागेल किंवा त्यांच्यावर सतत गोळीबार करावा लागेल. ते परवडणारे नाही.
काश्मिरी स्वातंत्र्यवाद्यांची ऊठबस दिल्लीतील अनेक क्षेत्रांत अनेक वर्षांपासून आहे. जगभरचा इतिहास असे सांगतो की, विद्यापीठे, पत्रकार आणि काही प्रमाणात नोकरशाही यांच्यात असे स्वातंत्र्यवादी नेहमी सहज घुसखोरी करीत असतात. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे अनेक धुरंधर सेनापती ब्रिटिश विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असताना चळवळी करीत होते. ऐन लंडनमध्ये त्यांनी संघटना स्थापल्या होत्या. तिथे ते पैसेही गोळा करीत होते. वृत्तपत्रे चालवत होते. उघड भाषणे करीत होते.
काश्मीरमधील फुटिरतावादीदेखील आज हेच करीत आहेत. ते दिल्लीत सहज वावरतात. तिथे त्यांचे प्रभावगट आहेत. अनेक विद्यार्थी, पत्रकार, वकील, विचारवंत, राजकारणी इत्यादींमध्ये त्यांनी सहानुभूती मिळवली आहे. काश्मिरी स्वातंत्र्याची मागणी ही आता लपूनछपून करण्याची गोष्ट उरलेली नाही. ती करणाऱ्यांना आपण अपराध करीत आहोत, अशी भावना बाळगण्याची गरज उरलेली नाही. आपली मागणी तर्काला धरून आहे, असे ते मानतात व त्यासाठी उघडपणे राजकीय चळवळी ते करतात.
१९८० वा ९०च्या दशकात अशी उघड मागणी ही भारतीय जनतेसाठी काहीशी धक्कादायक होती. पण त्यानंतर आता २५ वर्षे लोटली. काश्मीरमध्ये बऱ्याच गोष्टी घडून गेल्या आहेत. आज एखाद्या कार्यक्रमात काश्मिरी स्वातंत्र्याच्या आणि त्या निमित्ताने भारत सरकारच्या मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या गेल्या तर त्याबद्दल भारतीयांना राग येणे समजू शकते. सरकारने त्याबद्दल कायदेशीर कारवाई करणे, हेही समजण्यासारखे आहे.
दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात हेच घडले आहे आणि तेथे दोषींवर कारवाई होणे, हे सध्याच्या कायद्यानुसार अपरिहार्य होते. पण मुळात घडलेला प्रकार अत्यंत अघटित आणि अभूतपूर्वरीत्या अभद्र असल्याचे संघवाले जे सांगू पाहात आहेत, ते खोटे आहे. ही काहीतरी झोप उडवणारी गोष्ट आहे, असे भाजपवाले सांगत आहेत, तेही झूठ आहे. कारण झोपेचे सोंग घेण्याचा हा सर्व प्रकार आहे.
काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी ही आपल्या सद्य राजकीय वास्तवाचा एक भाग आहे आणि भाजपने वेळोवेळी या वास्तवाला मिठ्या मारल्या आहेत. परवेझ मुशर्रफ २००१मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींना भेटायला आले, तेव्हा त्यांनी हुरियतच्या नेत्यांशीही चर्चा केली होती. भाजपने वा संघाने त्याला आक्षेप घेतला नव्हता. नंतर २००४मध्ये तर खुद्द लालकृष्ण अडवानींनी हुरियतबरोबर बैठक केली होती. एकेकाळचा अतिरेकी आणि आता गांधीवादी झालेला यासीन मलिक याला पाकव्याप्त काश्मिरात जाऊन चर्चा करायला वाजपेयींनीच मदत केली होती. काश्मीर निवडणुकांमध्ये मोदींच्या भाजपने घेतलेली भूमिका हा त्याचाच पुढचा टप्पा होता.
एकीकडे आपण प्रचंड देशभक्त आहोत, असे संघ आणि भाजपवाल्यांना सतत वाटते. काश्मीरविषयी अतिरेकी वागणे-बोलणे, हे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरते. ‘लडके लिया है हिंदुस्तान, हँस हँस के लेंगे पाकिस्तान,’ अशा घोषणा ते देतात. प्रत्यक्षात हिंदुस्तान घेण्याच्या लढाईत हे कुठेच नव्हते. आणि आता पाकिस्तानला गुंडाळणे तर सोडाच; पण त्यांच्याशी व्यवहार करताना आपलेच धोतर सुटायची वेळ येईल, हे यांच्या लक्षात आले आहे. काश्मिरी जनता ही भारतीय जनतेपेक्षा वेगळा विचार करू शकते, हेही त्यांना हळूहळू उमजत आहे. ही वस्तुस्थिती आपले समर्थक, भक्त आणि भारतीयांना कशी सांगायची, हा त्यांच्यासमोरचा पेच आहे. त्यासाठी दडपादडपी करावी लागते आहे. आपला दोष आहे, हे ठाऊक असले की माणूस समोरच्यावर जोरात ओरडून कांगावा करू लागतो, तसाच प्रकार चालू आहे.
खरे तर काश्मीर आणि पाकिस्तानसंदर्भात आपण काय काय करतो आहोत, हे भाजप आणि संघाने पारदर्शकपणे जनतेला सांगायला हवे. तसे ते न करणे देशहिताला घातक आहे आणि देशहिताला घातक असलेली गोष्ट, अशी देशद्रोहाची साधीसोपी व्याख्या आहे.
राजेंद्र साठे
satherajendra@gmail.com