आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भ्रम आणि भस्मासुर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बलुचिस्तानमध्ये चार संस्थाने होती. त्यातील तीन संस्थाने १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानात सामील झाली. चौथे कलाट संस्थान मात्र स्वतंत्र राहू पाहात होते. जिनांनी त्याला मान्यताही दिली होती; पण आठ महिन्यांच्या आत पाकिस्तानने लष्कर पाठवून त्याचेही सामिलीकरण करून घेतले. कलाटमधील बलुची स्वातंत्र्यवाद्यांना ते मान्य नव्हते. त्यावरून तेथे सतत हिंसक बंडे झाली. पण अंतिमतः पाकिस्तानी लष्कराने सर्व उठाव मोडून काढले. अलीकडे तेथे पुन्हा मोठा हिंसाचार उफाळला आहे. अनेक बलुची नेते स्वित्झर्लंड, अमेरिका-कॅनडा वा ब्रिटनमध्ये परागंदा झाले आहे. बलुचिस्तानातील बंडाळीला भारताचा पाठिंबा आहे, असा आरोप पाकिस्तान सरकार करीत असते. पाकिस्तानातील बहुसंख्य नागरिकांना हा आरोप खरा वाटतो. अगदी गेल्या आठवड्यात बलुची राजधानी क्वेट्टा इथे एका इस्पितळात स्फोट झाला. त्यात शंभर लोक (ज्यात ७२ वकील होते) मेले. यामागेही भारतच आहे, असे पाकिस्तानी सरकारने तत्काळ जाहीर केले होते.

भारत सरकारने आजवर या आरोपांचा सातत्याने इन्कार केला होता. भारताला कोपच्यात घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या अमेरिका वा चीनलादेखील हे मान्य आहे. यापुढे मात्र भारताला असा इन्कार करता येणे कठीण होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट लाल किल्ल्यावरूनच बलुची आणि पाकिस्तानातील इतर फुटिरतावाद्यांना आपल्या भावकीत घेत असल्याचे जाहीर केले आहे.
बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान इत्यादी भागांमध्ये पाकिस्तानी सरकार पोलिसी राज्य चालवत आहे. बलुचिस्तानमध्ये बंडखोर असल्याच्या संशयावरून कोणालाही ठार मारले जाते. सुमारे पाच हजार लोक नाहीसे झाले आहेत. या संदर्भातच परवेज मुशर्रफ यांच्यावर खटला चालू असून पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट काढले होते. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आपल्याला पायपुसण्याची किंमत आहे, असे म्हणून तेथील ‘पंतप्रधान’ एका कार्यक्रमात रडले होते. पण हे सर्व खरे असले तरी या अंतर्गत भानगडींशी आपला संबंध नाही, अशीच भारताची आजवरची भूमिका होती. पंतप्रधान सोडाच, आपले परराष्ट्र प्रवक्तेदेखील या मुद्द्यांवर जाहीरपणे बोलत नसत. त्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक प्रतिष्ठा होती. मोदी यांनी एका वक्तव्यासरशी भारताची प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे.

भारताची गुप्तचर संघटना पाकिस्तानात कारवाया करत असणार, असे भारतातीलही काही मोजक्या जाणकारांना वाटते. पण अलीकडच्या काळात आपले गुप्तचर तितपत सक्षम राहिले आहेत का, हा प्रश्नच आहे. दुसरे म्हणजे, बलुचिस्तानातले बंडवाले पूर्वी काही काळ कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखाली होते. आता तेथीलच नव्हे तर इतर प्रांतातही तालिबानी व वहाबी पंथीयांचाच कब्जा आहे. यापैकी कोणालाही मदत करणे भस्मासुराला पोसण्यासारखे आहे. याचे भान असते, तर मोदी असे काही जाहीर बोलले नसते.

काश्मीर प्रश्नी पाकिस्तानी आगलावेपणाला प्रत्युत्तर म्हणून खेळी करायचीच होती, तर मोदी यांना अनेक मार्ग होते. बलुचिस्तान किंवा आजाद काश्मीरमध्ये चालू असलेल्या दडपशाहीबाबत पुरावे देणारे अहवाल करून घेणे व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याविरुद्ध स्वतंत्र चळवळ उभी करणे हा त्यातील एक मार्ग होता. त्यासाठी स्वतंत्र पत्रकार वा मानवी हक्क संघटना यांना हाताशी धरता आले असते. त्याबाबत आपल्या कनिष्ठ मंत्र्यांमार्फत वा भाजप पक्षसंघटनेमार्फत सतत भाष्य करता आले असते. परंतु आता पाकिस्तानातील सर्व हिंसाचाराचे बिल यापुढे भारताच्या नावाने फाटणार आहे. अनेकदा ‘खाया पिया कुछ नही गिलास फोडा बारा आना’ अशी स्थिती उद‌्भवणार आहे. पाकिस्तानी लष्कराला नको असलेल्या व्यक्ती व संघटनांना भारताचे हस्तक ठरवून एकटे पाडणे, वा खलास करणे यापुढे शक्य होणार आहे. राजकारणातही हेच घडेल. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, शेजारी देशातील मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करणे, हे न्याय्य असल्याचे भारताला मान्य आहे, असा कांगावा आज पाकिस्तान व उद्या चीन यांना करता येणार आहे. भविष्यात अगदी बांगलादेश किंवा नेपाळने त्याचा फायदा घेतला, तरी आश्चर्य वाटायला नको. काश्मीरच नव्हे तर ईशान्य सीमेवरील सर्वच राज्ये अशांत असताना ‘आ बैल मुझे मार’ असा हा प्रकार घडला आहे.

आणि हे सर्व ज्याच्या नावाने मोदींनी केले, तो काश्मीरचा प्रश्न तर यामुळे अधिकच चिघळणार आहे. बुऱ्हान वानीच्या हत्येनंतर काश्मिरी स्वातंत्र्याच्या मागणीचा भडका उडाला आहे. हा भडका नेहमीसारखा नाही, असा इशारा भलेभले लोक देत आहेत. चांगल्या घरातली, चौदा-पंधरा वर्षांची मुले दगड घेऊन जवानांवर तुटून पडत आहेत. बुऱ्हान गेला आता मी आणि त्याची बहीणही स्वातंत्र्यलढ्यासाठी द्यायला तयार आहोत, असे त्यांचा बाप जाहीरपणे म्हणत आहे. दहशतवादी असा शिक्का असलेले जाहीर सभांमध्ये भाषणे करू लागले आहेत. १९९०च्या मोठ्या उठावातही असे कधी घडले नव्हते. स्थिती बिकट आहे.

काश्मिरी जनता भारतापासून प्रचंड दुरावलेली आहे, हे मान्य करणे हीच काश्मीर प्रश्न सोडवण्याची पहिली पूर्वअट आहे. काश्मिरातील अशांतता हा मूठभर लोकांचा प्रश्न असल्याचे सांगून मोदी लोकांची फसवणूक करत आहेत. शिवाय, पाकिस्तानची फूस असल्यानेच हिंसाचार घडतो, ही नेहमीची सबब आहेच. गेल्या आठवड्यात संसदेत चर्चा झाली तेव्हाही मोदी, राजनाथ इत्यादी हेच म्हणाले. पण हे जर खरे असेल तर भारत किंवा काश्मीर सरकार या लोकांना रोखू का शकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. श्रीनगर व दिल्ली दोन्हीकडे भाजपचेच तर सरकार आहे. फुटिरतावादी हे संख्येने कमी आहेत, असे मत असेल तर काश्मिरात जाऊन ‘भारतमाता की जय’ असे म्हणणाऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्याचे धाडस भाजपवाले का दाखवत नाहीत? काँग्रेस सरकारच्या काळात लाल चौकात तिरंगा फडकावण्यासाठी मुरलीमनोहर जोशी वगैरे आंदोलन करीत होते. परवाच्या स्वातंत्र्य दिनाला बहुसंख्य काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचे वा काळे झेंडे फडकले, तिरंगा फडकू शकला नाही. संचारबंदी लागू असूनही अनेक ठिकाणी भारताच्या निषेधार्थ मिरवणुका निघाल्या. भाजपतले सगळे शहाजोग, योगीपुरुष किंवा साध्वी का नाही या ठिकाणी छातीचा कोट करून उभ्या राहिल्या?

काश्मिरातील लोकांशी चर्चा सुरू करणे, प्रतीकात्मक का होईना काही ठिकाणांहून लष्कर काढून घ्यायला सुरुवात करणे, भारतीय राजकारणी, उद्योगपती, खेळाडू, सिनेमावाले इत्यादींनी काश्मिरात अधिकाधिक वावरणे, देवाणघेवाण वाढवणे, हे काश्मीरच्या आजारावरचे आजचे तातडीचे उपाय आहेत. पण ते न करता आज त्या राज्यातला असंतोष कसा वाढेल, याचीच तजवीज केली जात आहे. दर दिवशी माणसे मरत आहेत. संचारबंदी चालू आहे. शाळा, उद्योग, दुकाने सर्व बंद आहेत. सैतानी विचारांसाठी लाखो मने मोकळी सोडून देण्यात येत आहेत. या सर्वांवर विचार आणि कृती करण्याऐवजी भारत सरकारने सांगूनसवरून शेणात हात घातला आहे.

राजेंद्र साठे
satherajendra@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...