आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाकिस्तानातील लोकशाही...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानातील काही पत्रकार अलीकडेच मुंबईत आले होते. त्याच वेळी तिकडे कराचीमध्ये हिंसाचार उसळला होता. साहजिकच पाकिस्तानचे काय होणार आणि तिथे लोकशाही टिकेल काय, यावरच त्यांच्याशी अधिक बोलणे झाले. पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर स्टडीजचे संचालक करामत अली हे या गटातील ज्येष्ठ सदस्य होते. झिया उल हकसारखा एखादा लष्करशहा पुन्हा देश ताब्यात घेऊ शकेल काय, या प्रश्नावर करामत अली म्हणाले की, एक तर अमेरिका किंवा अन्य देश ते होऊ देणार नाहीत. दुसरे म्हणजे, देशातल्या देशातही अशा नव्या झियाला प्रचंड विरोध सहन करावा लागेल. 1947मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाकिस्तानात धडधाकट लोकशाही व्यवस्था उभी राहू शकलेली नाही. तिथे बहुतांश वेळा लष्करी राजवटी किंवा संकुचितवादी, जमातवादी नेत्यांच्या प्रभावाखालची सरकारे येत राहिली; पण इतके सगळे असूनही अजून तरी सुदैवाने तिथे लष्करी उठावाची काही लक्षणे दिसलेली नाहीत. पूर्वीच्या आणि आताच्या स्थितीत बहुधा एक महत्त्वाचा फरक असा असावा की, आता पाकिस्तानातील माध्यमे, संसद आणि न्यायालये अधिक प्रभावी आहेत. पूर्वीही झिया उल हक किंवा मुशर्रफ यांना विरोध करणारे नजम सेठी यांच्यासारखे पत्रकार होते; पण ते किंवा त्यांच्यासारखे काही अन्य जण हे एकांडे शिलेदार होते. आता माध्यमे किंवा न्यायसंस्था अधिक संघटितपणे काही मुद्दे लावून धरताना दिसत आहेत. न्यायालयांचे उदाहरण घ्या. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानी न्यायालयांनी सातत्याने सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतलेली दिसते. 2006मध्ये मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानातील सरकारी पोलाद प्रकल्प सौदी कंपन्यांना विकून टाकण्याचा घाट घातला होता; पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. नंतर मुशर्रफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झुल्फिकार चौधरी यांना बडतर्फ केले. त्या विरोधात न्यायालयांमध्ये आणि देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. नंतर चौधरी पुन्हा पदावर आले. याच सर्वोच्च न्यायालयाने झरदारी यांच्या स्विस खात्यातले पैसे का परत आणले जात नाहीत, असा सवाल करून सरकारची गोची करून टाकली आहे. एकूणच, पाकिस्तानातील राजकारणावर न्यायालयाचा आणि पर्यायाने कायद्याने वागण्याचा मोठा दबाव आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी ही चांगली गोष्ट आहे. दुसरी ताकद आहे ती माध्यमांची. पाकिस्तानात आज नाव घेण्याजोग्या सुमारे 10 वृत्तवाहिन्या आहेत. याखेरीज पारंपरिक आणि नवी अशी सर्व प्रकारची वृत्तपत्रे आहेत. या माध्यमांमधून वस्तुनिष्ठ, सेक्युलर आणि लोकशाहीवादी भूमिका ठामपणे मांडणा-या पत्रकारांचा एक मोठा गट पुढे आला आहे. मुंबई हल्ल्यातला आरोपी अजमल कसाब पाकिस्तानी आहे की नाही, याबाबत सुरुवातीला तिथल्या सरकारनेच शंका व्यक्त केली होती. त्या वेळी पाकिस्तानी वाहिन्यांच्या पत्रकारांनी कसाबच्या मूळ गावी जाऊन त्याच्या वडिलांशी संवाद साधला होता आणि पाकिस्तानी सरकारचा खोटेपणा उघड केला होता. राजकारणी किंवा सरकारवरच नव्हे, तर तालिबानी गट, हिंसक टोळ्या यांच्या विरोधात टीका करण्याचे किंवा जनमत तयार करण्याचे कामही तिथल्या पत्रकारांनी केले आहे. या कामात अनेकांचा बळी गेला आहे. 26 नोव्हेंबरच्या मुंबईवरच्या हल्ल्याचा सूत्रधार म्हणून खुद्द अमेरिकेने ज्याचे नाव घेतले आहे त्या हाफिज सईदची ‘डॉन न्यूज’ या वाहिनीचे पत्रकार एजाज सय्यद यांनी फेब्रुवारी महिन्यात घेतलेली मुलाखत ही निर्भीड पत्रकारितेचा उत्तम नमुना आहे. पाच भागांमधली ही मुलाखत यू ट्यूबवर पाहता येते. लष्कर-ए-तोयबावर बंदी आल्यापासून हाफिज हा जमात- उद -दवा नावाच्या संस्थेच्या आडून आपल्या कारवाया करतो आहे. या मुलाखतीत तुमच्या संस्थेला पैसा कुठून येतो, या संस्थेत महिला का नाहीत, काश्मीरसंदर्भातील संघटनेत फूट का पडली आहे, भारताला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या सरकारने दिला असेल तर त्याला आक्षेप घेणारे तुम्ही कोण, असे अनेक थेट प्रश्न आहेत. काश्मीरप्रमाणेच तुमचे लोक अफगाणिस्तानात का बरे जिहाद करीत नाहीत किंवा अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये बलुचिस्तानातले आदिवासी मारले जात होते तेव्हा तुम्ही गप्प होता; पण पाकिस्तानी लष्करी जवान मारले जायला लागल्यावर तुम्ही आता आक्षेप घेऊ लागला आहात हा दुटप्पीपणा नाही काय, अशासारख्या प्रश्नांवर तर हाफिजचा कमावलेला संयम गळून पडल्याचे दिसते. हाफिज सईदला आज तिथल्या न्यायालयांनी निर्दोष घोषित केले आहे. पाकिस्तानी सरकारही त्याच्या बाजूने उभे आहे. या पार्श्वभूमीवर त्याला उघडे पाडणा-या अशा मुलाखती घेतल्या जातात आणि खुलेआम प्रसारित होतात, यांचे मूल्य लक्षात यावे. याचा अर्थ सर्वच पाकिस्तानी पत्रकारिता अशी आहे असे नव्हे. आपल्याप्रमाणेच तिथेही संकुचितवादी, छुपे जातीयवादी पत्रकार असणारच; पण स्वतंत्र बाण्याच्या पत्रकारितेने तिथे चांगले मूळ धरले आहे, हे महत्त्वाचे. विविध तालिबानी, दहशतवादी आणि धर्मांध राजकीय गटांचा हिंसाचार हा तिथल्या लोकशाहीला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे. हा हिंसाचार टोकाला गेला तर किंवा लष्करात एखादा माथेफिरू अधिकारी निपजला तर देशाचे गाडे रुळावरून खाली घसरू शकते; पण लाल मशिदीवरील कारवाई, नौदल तळावरील अतिरेक्यांचा हल्ला, कराचीतला सततचा हिंसाचार अशांसारख्या टोकाच्या प्रसंगांमधूनही पाकिस्तानी लोकशाहीने गेल्या पाचेक वर्षांत मार्ग काढला आहे. त्यामुळे ती यापुढेही तग धरेल, अशी आशा आहे. मुंबईत आलेल्या पत्रकारांच्या गटात हैदराबाद-सिंध प्रेस क्लबचे अध्यक्ष आणि तिथले हिंदू पत्रकार महेशकुमार यांचा समावेश होता. ते पुन्हा पुन्हा सांगत होते, की काळाचे चक्र आता उलटे फिरवता येणार नाही. त्यांच्या आशावादामध्ये तथ्य आहे. सध्याच्या बाह्य लक्षणांवरून तरी तिथली लोकशाही आपल्या पायावर उभी राहण्याच्या दिशेने वाटचाल करते आहे, असे म्हणता येईल.
satherajendra@gmail.com