आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रतिक्षा क्रीडा जागराची

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हॉकी खेळणारा देश अशी ऑ लिम्पिक चळवळीमध्ये अनेक दशके भारताची प्रतिमा किंवा ओळख. त्या ‘इमेज’मध्ये गेल्या दोन ऑलिम्पिकमधील मर्यादित पण समाधानकारक यशानंतर मोठा ‘चेंज-ओव्हर’ झाला, यात शंकाच नाही. बीजिंगमध्ये चार वर्षांपूर्वी पहिले वैयक्तिक सुवर्णपदक मिळवून देणा अभिनव बिंद्राने नव्या पर्वाचा प्रारंभ झाल्याचा संकेत दिला. अभिनवने अशा प्रकारे देशाच्या क्रीडा इतिहासातले पहिले-वहिले सोनेरी पान जरी उलगडले असले तरी आपले महाराष्ट्रातले मल्ल खाशाबा जाधव यांनी जी अद्वितीय कामगिरी 1952मध्ये हेलसिंकीमध्ये बजावली, त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांनी जे केले, त्याच्याशी तशी इतरांच्या कामगिरीची तुलना करणे योग्य नाही. पण, त्यांच्यापासूनच लिएंडर पेस (1996 टेनिसचे कांस्य) आणि कर्णम मल्लेश्वरी(2000-वेटलिफ्टिंगचे कांस्य) यांनी नक्कीच प्रेरणा घेतली असणार. या तिघांपासून मग अभिनव, कांस्यपदके जिंकणारा बॉक्सर विजेंदर आणि मल्ल सुशीलकुमार यांनीही प्रेरणा घेतली, हे नक्की. आता लंडन ऑ लिम्पिकमध्ये तर आपल्या सहा खेळाडूंनी पदकांना गवसणी घालून भारताचे पदकपर्व खंडित होणार नाही, याची खबरदारी घेतली.
एक काळ होता, आपले खेळाडू निघाले की ‘व-हाड चालले ऑ लिम्पिकला’ असे हेटाळणीयुक्त स्वरात म्हटले जायचे! मात्र, अलीकडच्या काळात व-हाडींची संख्या निश्चितपणे कमी झालेली असली तरी आपल्याला ‘ऑ लिम्पियन’ व्हायचे आहे, एवढ्या माफक उद्देशाने जाणारे काही जण (यंदा हॉकी संघाचा हा अ‍ॅटिट्यूट होता) आहेत. सोयी-सुविधा-साधने आणि प्रोत्साहनाविषयी बोलायचे झाले, तर पूर्वीच्या मानाने या गोष्टीत नक्कीच सुधारणा झालेली आहे. केंद्र सरकार आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाला त्याचे श्रेय द्यावेच लागेल. मात्र, जे दिले जाते ते पुरेसे नाही, अशी कुणाची रास्त तक्रार असेल तर त्यातही बरेच तथ्य आहे. आपण लंडनला गेलेल्या खेळाडूंवर नजर टाकली तर त्यातील बहुतांश हे शूटर्स, बॉक्सर्स, मल्ल, तिरंदाज आणि तेही प्रामुख्याने ग्रामीण किंवा निमशहरी इलाख्यातले असल्याचे दिसते. त्यांच्या जडणघडणीमध्ये त्यांच्या पालकांचा वाटा सिंहाचा. योगेश्वर दत्त, सुशीलकुमार, विजेंद्र, शिवा थापा असो की देवेंदर, त्यांच्या वाटचालीचा प्रारंभ घरातूनच झाला. त्या विपरीत परिस्थितीतूनच त्यांनी आपला मार्ग शोधला. मेरी कोमची गोष्टच निराळी. ती राज्य विजेती होईपर्यंत तिच्या गुणांची कल्पना तिच्या वडिलांनाही नव्हती. मणिपूरसारख्या मागास प्रदेशातली महिला आणि तीही बॉक्सर! पण शेवटी भारतीय स्त्री किती ‘सक्षम’ आहे, हे तिने सा जगाला सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले. ‘चूल आणि मूल’ ही पुराणमतवादी संकल्पनाच तिने पूर्ण मोडीत काढली. सांगण्याचे तात्पर्य हे की, प्रोत्साहन आणि तेही घरच्यांचे महत्त्वाचे ठरते! तिरंदाजीमध्ये काही कारणास्तव दीपिका कुमारी, बोम्बायलादेवी या तशा अपयशी जरी ठरल्या असल्या तरी त्यांनीसुद्धा अडचणींचा असंख्य वेळा सामना केला. या बहुतांश खेळाडूंच्या पाठीशी प्रकाश पदुकोण (ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन विजेता) आणि विश्व बिलियर्ड्स विजेता गीत सेठी यांची ऑ लिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट, मित्तल चॅम्पियन्स ट्रस्ट, लक्ष्य अकादमी, गोपीचंद अकादमी अशा स्वयंसेवी संस्था, टाटाची जमशेदपूरमधील तिरंदाजीची अकादमी आणि हरियाणा सरकारने आपली शक्ती उभी केली, म्हणूनच हे माफक असले तरी सुखावणारे यश हाती आले.
जेव्हा आपण खेळाडूंना जे काही हवे ते मिळावे म्हणून त्यांची बाजू लावून धरतो, तेव्हा त्यांनीही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे, लोकांचा विश्वास सार्थ ठरवणे तेवढेच महत्त्वाचे असते. या वेळी काही जणांनी चांगलीच निराशा केली. अभिनव बिंद्रा, रंजन सोढी, हे शूटर्स, दीपिका ही तिरंदाज आदींनी देशवासीयांची निराशा केली. त्यांच्याप्रमाणे काही अ‍ॅथलिट्सनी पात्रता फेरीत जो दर्जा गाठला होता, त्याच्या जवळपासही ते जाऊ शकले नाहीत. हे अनेक दशके होत आले आहे. हे असे का होते, त्यामागची कारणे काय, हे शोधायला हवेच हवे! विकास गोंडा आणि कृष्णा पुनिया यांनी अंतिम फेरी गाठली. त्यांनी मिल्खासिंग, पी. टी. उषा, श्रीराम सिंग यांच्याप्रमाणे ते साध्य केले असले तरी त्यांचा ‘परफॉर्मन्स’ त्यांच्या ज्ञात क्षमतेनुसार झाला नाही, हेही काळजी किंवा चिंता वाटण्यासारखे. याचा शोध घेणेही महत्त्वाचे.
आपल्या पदक विजेत्यांसाठी क्रीडा मंत्रालयाने रोख पुरस्कार, आयएएस दर्जाच्या नोक, शिवाय त्या-त्या राज्यातील खेळाडूंसाठी तिथल्या प्रशासनाने जे-जे काही देऊ केले आहे ते अर्थातच स्वागतार्ह आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने हरियाणाचे यश पाहता, त्या मॉडेलचा अभ्यास अवश्य करावा. त्यातील बरे ते घ्यावे, हे सांगणे नकोच, पण अन्य राज्यांमध्ये तशी प्रशिक्षण केंद्रे, अकादमी किंवा त्यापुढेही जाऊन क्रीडा विद्यापीठे सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. त्यांच्या उभारणीसाठी भूतपूर्व अव्वल खेळाडू म्हणजे ज्यांची विश्वासार्हता आहे, अशांचीच मदत घ्यावी. निधी अर्थातच सरकारी तिजोरीसह खासगी क्षेत्रातील बड्या-उद्योगधंद्यांकडून उपलब्ध होईल. अशा प्रकारची ठोस, ‘रिझल्ट-ओरिएंटेड’ योजना आखल्यास ऑ लिम्पिकसारख्या जागतिक स्पर्धांमध्ये यश मिळू शकेल. आपण आजपासून ब्राझीलमधील रिओ द जानेरिओच्या (2016) ऑ लिम्पिक तयारीला लागावे. लंडनमध्ये जे साध्य केले, त्यापेक्षा अधिक काही हाती लागण्यासाठी कसून प्रयत्न करणे ही सध्याची गरज आहे. अनुकरणीय ‘क्रीडा-संस्कृती’ असणारा देश अशी किमान ओळख ऑ लिम्पिक चळवळीमध्ये निर्माण व्हावी, अशी माझ्याप्रमाणे तमाम देशवासीयांची इच्छा असणार. त्यात तरुण पिढीची भूमिका महत्त्वाची. त्यासाठी सर्वांनीच केवळ खेळण्याकडे वळावे असेही नाही. आयटी असो, वैद्यकशास्त्र असो की अन्य क्षेत्र; आपल्या तरुण पिढीने आपल्या प्रगल्भ बुद्धिमत्तेच्या जोरावर देशामध्ये खेळ संस्कृती रुजवण्यासाठी आवश्यक असणारे नियोजन, संशोधन, विकास, मार्केटिंग, क्रीडावैद्यकशास्त्र यासारख्या आघाड्या सांभाळल्या तर चीन-अमेरिकेसारख्या ऑलिम्पिकमधील महासत्तांना आव्हान देण्याची क्षमता आपल्यात नक्कीच येईल.
गेली अनेक दशके भारतीय क्रीडाक्षेत्राला सेनादल आणि भारतीय रेल्वे या दोन संस्थांनी प्राणवायू देण्याचे मौलिक कार्य केले आहे. सेनादल आणि रेल्वेकडची ‘मॅनपॉवर’ पाहता त्यांच्यावर ‘क्रीडा संस्कृती’ रुजवण्याची, जोपासण्याची आणि संवर्धनाची जबाबदारी टाकता येईल. त्यासाठी ‘मिशन ऑ लिम्पिक्स’ अशी दीर्घकालीन योजना आखावी व त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.
आम्ही पदक विजेत्यांना भारतीय क्रीडा प्राधिकरणामध्ये आयएएसचा दर्जा असणा सेवेमध्ये सामील करून घेऊ. ती सरकारची नीतीच आहे, असे जाहीर करणा केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांनी यामध्ये येत्या दहा वर्षांत सर्वच विभागांमध्ये बहुतांश खेळाडूच कसे सामावून घेता येतील, याचा गांभीर्याने विचार करावा. अगदी खात्यातील बाबू ते अधिकारी जर आपापल्या दर्जानुसार भरती केलेले खेळाडू असतील, तर त्याचा नक्कीच लाभ होईल. इस्पितळांमध्ये वैद्यकशास्त्राच्या विविध शाखांमधील डॉक्टर्स, नर्स, तंत्रज्ञ असतात. मग क्रीडा प्राधिकरणामध्ये त्या-त्या खेळाशी कधीकाळी निगडित असणारे खेळाडू प्रशिक्षण आणि प्रशासनामध्ये असण्यास काय हरकत?
देशातील बड्या उद्योगधंद्यांना काही कर सवलती देऊन ‘राष्ट्रीय क्रीडा निधी’ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने देणग्या मिळवून खेळांना आवश्यक चालना देता येईल का हे तपासून पाहणे इष्ट ठरेल.
काही बोचरे प्रश्न
 महाराष्ट्रात खेळाचे 100 कोटींचे अंदाजपत्रक आहे. मग येथे राही सरनौबतचा अपवाद वगळता एकही ऑ लिम्पियन नाही. नरसिंग यादव महाराष्ट्रात राहतो म्हणून आमचा! तो केंद्र सरकारच्या क्रीडा प्राधिकरणाचा ‘प्रॉडक्ट’ आहे! कोठे आहे खाशाबांचा महाराष्ट्र ? कोठे गेली शाहू महाराजांनी जोपासलेली कुस्ती परंपरा?
- आमच्या महाराष्ट्रातील एका उद्योगपतींनी आपल्या देशाची आणि पदक विजेत्यांची खिल्ली उडवली. येथील सवलतींचा फायदा घेणा या उद्योगसमूहाने विदेशातील एका क्रिकेटच्या साखळीला प्रायोजकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या उद्योगसमूहाचे अनेक संघ चक्क बंद केले. राज्य शासनाला हे ठाऊक नसावे?
- महाराष्ट्राची आणि खासकरून मुंबईची हॉकी, येथले बॅडमिंटन असो की अ‍ॅथलेटिक्स, आमचे अस्तित्वसुद्धा जाणवू नये?