आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देश स्वतंत्र, पण...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय आदिवासींमध्ये असणाऱ्या अतीव मागासलेपणाच्या निराकरणासाठी स्वातंत्र्यानंतर जे घटनादत्त प्रयत्न झाले, ते अनन्यसाधारण असेच होते. पण त्याचा अर्थ आदिवासींना सर्वंकष स्वातंत्र्य मिळाले, असे मात्र होत नाही. केवळ भौतिक विकास किंवा साधनांची उपलब्धी याला स्वातंत्र्य म्हणता येत नाही. १९४७ ला मिळालेले स्वातंत्र्य केवळ राजकीय स्वातंत्र्य होते. सामाजिक स्वातंत्र्याच्या लढ्याला तिथून सुरुवात झाली होती. आज आदिवासींपर्यंत काही प्रमाणात का होईना विकास पोहोचलेला आहे. थोड्या फार प्रमाणात भौतिक साधनंही पोहोचलेली आहेत. मात्र, स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ नि लाभ पोहोचलेला नाही, हे आजच्या एकूण भारतीय आदिवासींचे वास्तव आहे. लोकशाहीमध्ये वरकरणी विचार स्वातंत्र्य-आचार स्वातंत्र्य-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा धर्म स्वातंत्र्य दिसत असले तरी, बहुसंख्याक समूहाची एक अदृश्य नियंत्रण शक्ती त्यावर अघोषित बंधने आणत असते. आदिवासी समाज अल्पसंख्य असल्याने आणि त्यातही संघटित नसल्याने स्वातंत्र्याचा उपभोग त्यांना घेता येत नाही. शिवाय स्वातंत्र्य लादणे, हेही एक प्रकारचे पारतंत्र्यच असते.  या समाजाच्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनाच वेगळ्या आहेत. कारण हा समाज नागरीकरणापासून कोसो दूर रानावनात स्वतंत्रपणे राहत आला आहे. स्वतःचे निर्णय स्वतः घेत आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर उलट त्यात राज्यसत्तेचे हस्तक्षेप वाढले. केवळ राज्यसत्तेला हवे म्हणून आदिवासीच्या दाखल्यावर ‘धर्म’ आला. जातीचा कॉलम आणि आडनावं आली. चौथीपर्यंत माझ्या शाळेच्या दाखल्यावर आडनावाच्या जागी फक्त ‘भिल’ असेच होते. नंतर ‘वळवी’ हे आडनाव कोणी व का टाकलं ते माहिती नाही. अर्थातच देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेताना त्यांच्या स्वतंत्र जीवनशैलीचा विचार झाला नाही. कारण बिगर आदिवासींना आदिवासींच्या प्रश्नांची पूर्ण जाणीव नसते. त्यांच्या जीवन जाणिवा माहिती नसतात. त्यामुळेच अलीकडे ‘पेसा’ कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. परंतु त्याची योग्य वेळेत आणि योग्य ती अंमलबजावणी न झाल्याने स्वतंत्र देशात राहूनही आदिवासींच्या अंगणात स्वातंत्र्याचा सूर्य सर्वार्थाने उगवलेलाच नाही... 
बातम्या आणखी आहेत...