आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्ट चक्रव्यूहात पाकिस्तानी राजकारणी!

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय एका बाजूला, दुसरीकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि अध्यक्ष, तिस-या बाजूला पाकिस्तानचे लष्कर आणि आयएसआय ही लष्कराची गुप्तचर संघटना आणि चौथ्या बाजूला पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आणि माजी लष्करप्रमुख, असे हे सारे गेल्या काही काळात त्या चौकोनात खेळताना दिसत होते. पाकिस्तानी चौकोनाचा पाचवा कोन हा जनतेचा असल्याने त्याला कुणी विचारात घेतले काय किंवा घेतले नाही काय, या सगळ्यांच्या दृष्टीने काहीच फरक पडत नाही.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे युसूफ रझा गिलानी यांनी घेतली तो दिवस होता 25 मार्च 2008. जर गिलानी हे या वर्षी 26 मेपर्यंत सत्तेवर राहिले, तर ते लियाकत अली खान यांचा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ राहायचा उच्चांक मोडीत काढतील; पण तसाही गिलानी यांनी पाकिस्तानात निवडून येऊन सत्तेवर सुमारे सलग चार वर्षे राहायचा उच्चांक केलेलाच आहे. आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे, गिलानी हे सत्तेवर कसे राहिले आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली तर काय घडेल? ते सत्तेवर राहिले हा त्यांच्या नशिबाचा भाग असू शकतो किंवा त्यांना काढून दुस-या कुणाला आणणार हा प्रश्न असल्याने ते राहिले, असा दावा कुणीही करू शकेल; पण ते सत्तेवर राहिले आणि त्यांनी लोकशाहीने आपण निवडून आलेले आहोत आणि आपण केवळ नॅशनल असेंब्लीला उत्तर द्यायला बांधील आहोत, असे सांगून गिलानी यांनी लष्करप्रमुखांना आवाज दिला, याची इतिहासाला नोंद करावीच लागेल. पाकिस्तानात आजपर्यंत एवढेही धाडस कुणी करू शकलेले नाही. लष्कर दारात उभे राहिले की, या सर्व नेत्यांची उडणारी त्रेधातिरपीट आतापर्यंत जनतेने अनुभवलेली आहे. लष्कराने सत्ता हाती घेतली की मात्र सगळे एका आवाजात बोलायला लागतात, एकत्रही येतात आणि निवडणुकांमध्ये संगनमतही करतात; पण सत्तेवर राहून कुणी लष्करप्रमुखांच्या किंवा आयएसआय प्रमुखांच्या विरोधात धाडसाने बोलू शकलेले नाही. गिलानींची नोंद निदान त्यासाठी तरी करायला हरकत नाही.
गेल्या काही दिवसांमध्ये पाकिस्तान मुस्लिम लीगने झरदारींच्या विरोधात ‘गो झरदारी गो’ची नारेबाजी केली होती; पण ते गेले तर ती जागा पटकावण्यासाठी जी मानसिकता लागते, ती हरवून बसल्याने झरदारी यांना हटवायच्या मनसुब्यात त्यांना यश येऊ शकलेले नाही. अचानकपणे माजी क्रिकेटपटू आणि ‘पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ’ या पक्षाचे संस्थापक इम्रान खान यांना असे वाटले की, आपण आता या सा-या राजकीय आखाड्यात तयारीने उतरलो तर आपल्याला सत्तेवर येता येईल. त्यांच्या लाहोरमधल्या मेळाव्यास जोरदार प्रतिसाद लाभलेला असतानाही त्यांनी हाफिज सईदच्या ‘जमात उद् दावा’च्या मेळाव्यास आपल्या पक्षात नव्याने दाखल झालेले आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे माजी नेते तसेच माजी परराष्टÑमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांना पाठवून आपला भारतविरोधी आणि अमेरिकाविरोधी आक्रस्ताळेपणाला पाठिंबा असल्याचा ‘संदेश’ दिला.
त्यामुळे काही दिवसांपासून इम्रान खान यांना अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याचा जो समज पसरवला गेला होता, तो उघडा पडला. आपण ख-या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष आहोत असे दाखवायचा त्यांचा हेतूही आडवा झाला. शाह मेहमूद कुरेशी यांनी घेतलेली भारतविरोधी भूमिका अर्थातच नवी नाही. कुरेशी हे पाकिस्तानातले सर्वाधिक पक्षांतरबाज म्हणून परिचित आहेत. उद्या लष्करप्रमुख कयानींच्या हाती सत्ता आलीच तर ते त्यांचे परराष्टÑमंत्री किंवा पंतप्रधानही बनतील. त्यांचा राजकीय प्रवासही झिया उल हक ते बेनझीर भुत्तो मार्गे नवाझ शरीफ असा झाला असून ते आता इम्रान खानांच्या पक्षात शिरलेले आहेत. इम्रान खान यांच्या पक्षाला मिळत असलेल्या पाठिंब्यामुळे नवाझ शरीफ यांना आपल्या पक्षासाठी धडपडायची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले. (काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा पाठिंबा फक्त उच्चभ्रू सुशिक्षित महिला वर्गापुरता मर्यादित आहे.) त्यांनीही आपल्या पक्षाची व्यूहरचना सुरू केली. या सगळ्यात पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे काय होणार, हा प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा आहे. बेनझीर भुत्तोंना जाऊन चार वर्षे झाली तोच या पक्षाची अधोगती झालेली पाहायला मिळते आहे. त्याच्या मुळाशी बेनझीर यांचे पती आसिफ अली झरदारी हेच आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन आपल्याला करायचे तर आहे; पण आपण तो संपूर्णपणे अमलात आणू शकणार नाही, असे पाकिस्तानचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सहअध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी जाहीर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन त्यांच्या विरोधात आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांच्या विरोधात जो आदेश दिला, त्यामुळे वातावरण ख-या अर्थाने ढवळून निघाले. सर्वोच्च न्यायालयाने झरदारी यांना न्यायालयासमोर हजर राहण्यास सांगितले. आपल्याला माफी द्यावी, अशी त्यांनी मागणी करावी किंवा या प्रकरणात आपली बाजू मांडावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना बजावले. त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच प्रतिष्ठेचे झाले. हे प्रकरण काय आहे ते समजावून घेतल्याखेरीज त्यातले बारकावे स्पष्ट होणार नाहीत. झरदारी जर न्यायालयासमोर हजर झाले, तर अध्यक्षपदी असताना न्यायालयासमोर हजर झालेले ते पहिलेच अध्यक्ष ठरतील. त्या अवस्थेत हा त्यांच्या बदनामीचा कडेलोट ठरला असता. ‘मिस्टर टेन पर्सेंट ते मिस्टर कल्प्रिट’पर्यंत त्यांची ही वाटचाल आहे, असे प्रसारमाध्यमांनी मग म्हणायला कमी केले नसते. सत्ता सोडण्यासाठी ते सत्तेवर बसलेले नाहीत, असे पीपल्स पार्टीच्या ज्येष्ठ पदाधिका-यांचे मत आहे. झरदारींनी आपल्याला ‘ऐवान ए सद्र’मधून स्ट्रेचरवरूनच बाहेर पडावे लागेल, असे म्हटलेले असल्याने ते सहजासहजी शरण जाणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यांनी सत्ता सोडली की सत्तेचा तो लोण्याचा गोळा आपल्या तोंडात पडल्याशिवाय राहणार नाही, असे मात्र त्यांच्या विरोधकांना वाटत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ‘नॅशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनन्स’च्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात तुम्ही तुमची बाजू मांडा, अन्यथा अध्यक्षपदासाठी तुम्ही अपात्र आहात, असे जाहीर करावे लागेल, असे आपल्या आदेशात सुनावले आहे. पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी आधीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांना त्यांच्या पदावरून हटवले आणि त्यांच्या जागी अब्दुल हमीद डोगल यांना आणून बसवले होते. त्यांच्यासमवेत सर्वोच्च न्यायालयाचे, पाकिस्तानातल्या उच्च न्यायालयांचे आणखीही काही न्यायमूर्ती मुशर्रफ यांनी हटवले. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये अक्षरश: कधी नव्हे तो सामान्य माणूस या पदच्युत न्यायाधीशांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरला. चौधरी यांना त्या पदावरून का हटवण्यात आले तर त्यांनी 1 जानेवारी 1986 ते 12 ऑक्टोबर 1999 (म्हणजे ज्या दिवशी मुशर्रफ यांनी नवाझ शरीफ यांची सत्ता उलथवून टाकली त्या दिवसापर्यंत) सर्व भ्रष्टाचा-यांना अभय देऊन टाकले. त्यांच्या या माफीच्या आदेशामध्ये राजकारणी, राजकीय कार्यकर्ते, नोकरशहा, पैशाचे गैरव्यवहार करणारे, खुनी आणि दहशतवादी यांचा समावेश होता. 5 ऑक्टोबर 2007 रोजी काढण्यात आलेल्या मुशर्रफ यांच्या या आदेशाला चौधरी यांनी 12 ऑक्टोबर 2007 रोजी अवैध ठरवून केराची टोपली दाखवली आणि त्यांचा हा ‘समेटाचा वटहुकूम’ म्हणजे न्यायालयाची आणि घटनेची चेष्टा आहे, असे जाहीर केले. मुशर्रफ यांना तो धक्का होता. त्यामुळे आणीबाणी जाहीर करून त्यांनी चौधरी यांनाच त्यांच्या पदावरून हटवले. नंतर आलेले डोगल यांनी त्या माफीच्या आदेशाला पुनरुज्जीवित केले. त्यानंतर पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी या आदेशानुसार ज्यांना माफी दिली जाणार होती, त्यांची नावे जाहीर करायचा आदेश दिला. आठ हजार चारशे एक जणांची नावे जाहीर केली गेली, त्यात किमान 34 राजकारणी, तीन राजदूत होते. ते सगळे इतरांच्या मानाने ‘सुदैवी’ म्हटले पाहिजेत. त्या सगळ्यांना माफी मिळणार होती; पण त्यानंतर ‘नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो’ने अंतर्गत सुरक्षामंत्री रेहमान मलिक यांना 248 जणांना पाकिस्तान सोडून जाण्यास बंदी घालण्याचा आदेश दिला. विशेष हे की, त्यात स्वत: रेहमान मलिक हेही होते. त्यानंतर लगेचच पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री चौधरी अहमद मुख्तार यांना इस्लामाबादहून चीनला जाताना विमानतळावर अडवण्यात आले. 20 नोव्हेंबर 2009 रोजी जी बातमी प्रसिद्ध झाली, त्यात म्हटले होते की, ‘नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो’ने देशाला 248 असे राजकारणी आणि नोकरशहा दाखवले की, ज्यांनी अब्जावधी रुपयांची लूट केली आहे; पण त्यांना याच ‘नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो’ने ‘नॅशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनन्स’खाली सोडून दिले आहे. ज्या संस्थेने ज्यांना लुटारू ठरवले, त्यांची त्याच संस्थेकडून एका सरकारी आदेशानुसार सुटकाही करण्यात आली. ‘न्यूज इंटरनॅशनल’ या वृत्तपत्रात अन्सार अब्बासी यांनी लिहिलेल्या अतिशय कडक भाषेतल्या मजकुरात म्हटले होते की, कायदे मंत्रालयातल्या अधिका-यांनी ज्यांना ‘नॅशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनन्स’खाली सूट मिळाली आहे त्यांची संपूर्ण यादीच ‘नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो’कडून आमच्या हाती लागलेली आहे आणि जे या यादीत नाहीत असे अक्षरश: हजारो जण या आदेशानुसार सुटले आहेत. त्यात सर्वात वरचे नाव हे आसिफ अली झरदारी यांचे आहे. त्यांचे इतरही काही साथीदार त्यात आहेत, त्यात रेहमान मलिक, सलमान फारुखी, त्यांचे भाऊ उस्मान फारुखी, हुसेन हक्कानी, सिराज शमसुद्दीन आणि इतरही काही नोकरशहा त्यांच्यात आहेत. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी ज्यांना ‘नॅशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनन्स’खाली सूट दिली, त्यात झरदारी हे सर्वात मोठे लाभधारक आहेत, असा आरोप ‘न्यूज इंटरनॅशनल’च्या या खळबळजनक मजकुरात करण्यात आला होता. प्रसिद्ध झालेल्या इतर नावांमध्ये युसूफ ताल्पूर, नुसरत भुट्टो (बेनझीर यांच्या मातोश्री आणि झुल्फिकार यांच्या पत्नी) यांचा समावेश होता. त्यांच्यात काही लष्करी अधिकारी आहेत आणि बड्या पदांवर असणारे आजी-माजी अधिकारीही आहेत. पंतप्रधानांचे काही माजी सचिवही त्यात आहेत. गुप्तचर संघटनेचे माजी महासंचालक ब्रिगेडिअर इम्तियाज हेही आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या पीठाने हे सर्व प्रकरण सरन्यायाधीश इफ्तेकार चौधरी यांच्याकडे सोपवले. पूर्ण पीठापुढे या सा-या प्रकरणाचा उलगडा करायला त्यामुळे इफ्तेकार चौधरी मोकळे झाले. हेच प्रकरण 16 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले. ‘नॅशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनन्स’संबंधात जो आदेश देण्यात आला होता, त्याची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही ते सांगा, असा आग्रह त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने धरला असल्यास त्याचे आश्चर्य वाटण्याजोगे नाही. ‘नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो’च्या प्रमुखांनी आपल्या आदेशाचे पालन केले नाही इतकेच नव्हे, तर त्याचे उल्लंघन करून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमानही केला आहे, त्याबद्दल तुमच्यावर खटला का चालवण्यात येऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहे. या सगळ्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणात बडे आणि छोटे असे दोघेही सुटले आहेत. ‘नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो’च्या प्रमुखांवर आता हा खटला चालेलच चालेल; पण तो झरदारी यांच्या विरोधातही चालवावा लागणार आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावरच्या व्यक्तीला असे न्यायालयासमोर अवमानित अवस्थेत उभे राहावे लागणे तितकेसे चांगले नाही, हे न्यायमूर्ती खोसा यांनी म्हटले आहे आणि तरीही त्यांनी झरदारी यांना न्यायालयासमोर येऊन माफी मागायची आणखी एक संधी देऊ केली आहे. झरदारी न्यायालयापुढे येतील, न येतील; पण गिलानींना त्यासाठी उभे करण्यात आले आणि या सा-या भ्रष्ट प्रकरणाला आणखी एक नवी कलाटणी मिळाली.
arvindgokhale@gmail.com