आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शास्त्रज्ञांचे तत्वज्ञान एम. एस. स्वामिनाथन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘स्वामिनाथन भूकमुक्तीचा ध्यास’ या अतुल देऊळगावकर लिखित तिसऱ्या आणि सुधारित आवृत्तीचे प्रकाशन ८ सप्टेंबर रोजी पुणे येथे होत आहे. साधना प्रकाशनातर्फे प्रकाशित होत असलेल्या या आगामी पुस्तकातील आशय-विषय स्पष्ट करणारा हा संपादित उतारा...

१९९० मध्ये पाकिस्तानमधील अर्थवेत्ते डॉ.मेहबूब उल हक यांनी “शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, इंधन, पर्यावरण यांचा विचार करून माणसांची अवस्था ठरवली पाहिजे” हा सिद्धांत मांडला आणि जगाच्या अर्थविचारांना कलाटणी दिली. पुढे त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाकरिता मनुष्य विकास निर्देशांक तयार केला. डॉ. हक यांचे घनिष्ठ मित्र डॉ. अमर्त्य सेन यांनी त्या विचारांना तात्त्विक अधिष्ठान मिळवून दिले. तेव्हापासून अवघे जग मनुष्य विकास निर्देशांकांच्या घोषणेची दरवर्षी वाट पाहत असते. ‘प्रत्येक  देशाचे प्रगती पुस्तक’ अशी ख्याती मनुष्य विकास निर्देशांकाला प्राप्त झाली आहे. (या दोन्ही अर्थतत्त्वज्ञांना जन्माला घालणारे भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही सख्खे शेजारी, लष्करी सामर्थ्यामध्ये जगात आघाडीवर आणि मनुष्य विकासाच्या यादीमध्ये जगाच्या तळाशी आहेत.)

१९९८ मध्ये अमर्त्य सेन यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल बहाल करण्यात आला. तेव्हापासून जागतिक पातळीवर गरिबांचा आणि विषमतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. “पर्यावरणाच्या आणि समाजाच्या स्थैर्याला खरा धोका हा अर्थविश्वाचा आहे. पृथ्वीवरील प्रपात रोखायचे असतील तर अर्थकारण बदलणं भाग आहे.” या निष्कर्षाला येऊन जगातील अनेक वैज्ञानिक कार्यरत झाले आहेत. आपल्या ज्ञानशाखेत अतिशय खोलवर अभ्यास व संशोधन केल्यानंतर या वैज्ञानिकांना ते अपुरं वाटत आहे. हा विखंडित वा तुकड्यातुकड्यांचा विचार (फ्रॅग्मेंटेड) चुकीचा आहे. माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व जैव तंत्रज्ञान यामध्ये विलक्षण प्रगती झाली, संपत्तीच्या निर्मितीमध्येही खूप वाढ झाली. परंतु त्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक वाटा हा मूठभर कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे गेला. आज जगातील  शेती, औषध, वाहतूक, उर्जा, इंधन ही सारी क्षेत्रं मोजक्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात आहेत. संपूर्ण जग हे त्यांची वसाहत बनली आहे. सामाजिक व राजकीय अस्थैर्य निर्माण करणारी मूठभरांची भांडवलशाही बदलून टाकणं, हाच समग्र विचार घेऊन हे वैज्ञानिक कार्यरत झाले आहेत. सध्या भांडवलशाहीला आलेल्या स्वरूपाविषयी अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिगलिट्झ, पॉल क्रुगमन, थॉमस पिकेटी, अँथनी अॅटिकसन, अॅग्नस डीटन हे अर्थवेत्ते असा विचार मांडत आहेत.   सध्या अवघे जग  हे विषम हवामान आणि आर्थिक विषमता यामुळे विनाशाच्या खाईत सापडले आहे. अशा वेळी दूरगामी विचाराला थारा न देता भ्रामक वास्तवात (व्हर्च्युअल रिअॅलिटी) रममाण होणे, हेच घातक आहे. अर्थ आणि विज्ञान क्षेत्रातील धुरिणांना जगाच्या कडेलोटाची स्पष्ट जाणीव झाली आहे. ते कंठशोष करून ‘भांडवलशाही आणि हवामान बदल हेच जगाचे मुख्य शत्रू आहेत.’ असं सांगत आहेत. एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यापासून हवामान बदलामुळे बदलाचे तडाखे सहन करणारे ‘पर्यावरण निर्वासित’ कोटीकोटींनी वाढत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब हेच पर्यावरणग्रस्त असून त्यामध्ये शेतीवर उपजीविका असणारेच बहुसंख्य आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ‘कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी’ या दोन मागण्यांसाठी आक्रमक झालेल्या देशभरातील शेतकऱ्यांकडे पहाणे आवश्यक आहे. मागील आठ महिन्यात ओदिशा, कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, प.बंगाल या १२ राज्यांमध्ये क्रुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

२०१६ मध्ये मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात “उत्पादन खर्च + ५० टक्के नफा या सूत्राने शेतमालाचा हमी भाव देणे परवडणार नाही.” असे लेखी निवेदन सादर केले. तर भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी, “कोणत्याही सरकारला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमी भाव देता येणे शक्य नाही.” असं जाहीरपणे सांगून टाकलं (२८ मे २०१७). शेतकऱ्यांचा प्रश्न आला की, सर्वांनाच आर्थिक चिंता ग्रासू लागतात. अर्थव्यवस्थेची काळजी वाटणारे भराभर वाढू लागतात. देशभरातून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमी भावाची जोरदार मागणी होताच. स्वामिनाथन यांच्यावर टीका व टिंगल चालू झाली. “ते महान कृषी शास्त्रज्ञ आहेत. परंतु ते काही अर्थशास्रज्ञ नाहीत.” वास्तविक डॉ. अमर्त्य सेन, डॉ. जोसेफ स्टिग्लिट्झ, डॉ.पॉल क्रुगमन या नोबेल सन्मानित अर्थवेत्त्यांना आर्थिक विषमता, गरिबी, जागतिकीकरणाचे लाभ हे मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे वाटतात. गेली सहा दशके, जागतिक विषयपत्रिकेची सूक्ष्म जाण असलेल्या स्वामीनाथन यांचा या सर्व विद्वानांशी अनेक कारणांनी नेहमी संपर्क असतो. हमी भावाचा निकष ठरविताना त्यांनी देशातील व जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा केली. नैराश्याच्या खाईत सापडलेल्या आणि बिकट अवस्थेतून जाणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्याला आशादायी करण्याचं शिवधनुष्य उचलण्यासाठी अत्याकर्षक परतावा देणं निकडीचं आहे. हे जाणून स्वामीनाथन यांनी हमी भावाचा निकष ठरवला आहे.

काही अर्थपंडितांचा ५० टक्के नफा देण्याला  आक्षेप आहे. “कोणत्याच व्यवसायात एवढा नफा असत नाही,” असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. तर काही जण त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोसळण्याची भीती व्यक्त करतात. शेतकऱ्यांचा प्रश्न आला की, तर्कदुष्टतेचे पीक व तण टरटरून उगवते. केवळ आर्थिक (अॅब्सोल्युट इकॉनॉमिक) अंगानेच विचार केला, तर स्वतःचं घर बांधण्यापेक्षा कायम भाड्यानं राहणं परवडू शकतं. हा तर्क ताणला तर विवाह करणंसुद्धा अनर्थकारक ठरू शकेल. शिवाय सरकारी वेतन आयोगाच्या वेळी ही तर्कबुद्धी कुठं जाते? वकील, डॉक्टर ही सेवा क्षेत्रातील मंडळी नफा किती घेतात? याची चौकशी तरी कधी केली जाते का? सातत्यानं आयातस्नेही धोरण आखून दुपटी-तिपटीने धान्य आयात केलं जातं, तेव्हा आर्थिक फायदा कुणाचा व किती होतो? तेव्हा अंकगणिती विचार सुचतच नाहीत. आधीच अल्पभूधारक त्यात दारिद्र्यरेषेला खेटून आयुष्य कंठणाऱ्या उत्पादकांबाबतचा हा विचार सामाजिक वा आर्थिक कुठल्याही अंगाने योग्य नसून उलट तो अनर्थ घडवणारा आहे. वर्षानुवर्षे पिकांची आधारभूत किंमत अशी काढली जाते की त्यातून उत्पादन खर्चच निघत नाही. मग त्यापुढील नफा दूरच! ‘उत्पादन खर्चावर नफा किती असावा?’ यावर सखोल चर्चा  होत नाही.

५० वर्षांपूर्वी भारतात गव्हाची क्रांती झाली, तेव्हा जगात व देशात आशेचं वातावरण होतं. गांधी व नेहरू यांच्या विचारांनी भारवलेल्या असंख्य व्यक्ती देशभर होत्या. त्या काळात पं. नेहरू हे वारंवार सांगत, “असंख्य भाषा, जाती व गटात विखुरलेल्या आपल्या समाजातील अंधश्रद्धा, रूढी व पूर्वग्रह हे विकासामधील अडथळे आहेत. समाजामध्ये वैज्ञानिक वृत्ती रुजली, तरच सामाजिक आणि आर्थिक विकास होऊ शकेल. त्यासाठी या नव्या संस्थांचं योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.” नेहरू यांची वैज्ञानिक वृत्ती या लेखात स्वामीनाथन म्हणतात, “पं.नेहरू यांच्या उक्ती आणि कृती यात अजिबात फरक नव्हता. त्यांनी कुठल्याही कामासाठी कधीही मुहूर्त पाहिला नाही. त्यानंतरचे पंतप्रधान वैज्ञानिक वृत्तीची महती सांगत ज्योतिषी व बुवा-बाबाकडून मार्गदर्शन घेत असत.”

नेहरू यांच्या विचारांमुळे अनेक संस्था व तिथली कार्यसंस्कृती घडत गेली. संस्थांमध्ये कार्य करण्यास अनुकूल साहचर्य तयार झालं. गावापासून, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील  शासकीय, अशासकीय व सार्वजनिक संस्था गरिबांकरिता कार्य करण्यात गुंतून गेल्या. ५० वर्षांपूर्वी कामाचा झपाटा दाखवणाऱ्या देशातील अनेक सार्वजनिक संस्था  आज नावापुरत्या वा शोभेपुरत्या उरल्या आहेत.
  
थोडक्यात, आज आपल्यापुढे विज्ञान-तंत्रज्ञान व त्यासाठी आर्थिक पाठबळ हे हात जोडून उभं आहे. प्रश्र्न आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा! त्यासाठी तात्कालिक राजकीय फायद्यांपलिकडे जाण्यासाठी समाज दबाव आणणार आहे काय? मुळात आत्मप्रेमी व तुच्छतावादी मध्यमवर्ग स्वतःबाहेर डोकावेल काय? अशा कूट प्रश्नांना घेऊन, ही तिसरी आवृत्ती येत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...