आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Rasik Article By Fulsing Valvi About Tribal Maharashtra

या ‘इंडिया’मं आमा जागो काय?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुक्काम मोजापाडा, पोस्ट भगदरी, तालुका अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार... इथेच माझी मुळं खोलवर रुजली आहेत. या गावाचे मुंबईपासूनचे अंतर आहे, जवळपास सहाशे-साडेसहाशे किलोमीटर. पुण्यापासूनही मोजले तरी थोड्याफार फरकाने तेवढेच. गुगल मॅपवर कोणी शोधायला गेले, तर मोजापाडा पटकन सापडायचा नाही. ‘मेक इन इंडिया’च्या धामधुमीत तर नाहीच नाही. सगळे जग म्हणे या सोहळ्याकडे डोळे लावून बसले आहे. बडे बडे देश म्हणे भारतात गुंतवणूक करायला उत्सुक आहेत. आनंद आहे. पण या सोहळ्यात सामील अनेकांना मोजापाडा ठाऊक असणार नाही. त्यांचे सोडून द्या, ते शेवटी पाहुणे; पण जे घरचे आहेत, त्या राजकारणी आणि नोकरशहांना तरी कुठे रस आहे, मोजापाड्यात?
माझा जन्म १९९२चा. म्हणजे, भारतात उदारीकरणाचे वारे वाहायले लागले तेव्हाचा. तेव्हा दिसत सारे होते, पण कळत काहीच नव्हते. म्हणजे, बडे बडे लोक तेव्हा उदारीकरणाचे-जागतिकीकरणाचे जोरजोराने ढोल बडवत होते, तेव्हा आमच्या आदिवासी पाड्यावर माझे या आणि बा (आई-बाप), आमचे आजलिही-आजलोहो (आजी-आजोबा) दिवस-दिवस जंगलझुडपांत जाऊन लाकडे तोडत असायचे. लाकडे तोडून झाली की, त्याची वजनदार मोळी करून ३०-४० कि.मी. अंतरावरच्या मोलगी बाजारपेठेत पायी डोंगरवाटा तुटवत जात असायचे. एवढे करूनही चांगला दर मिळाला, तरच पोटा-पाण्याचा प्रश्न सुटायचा. भूक मिटायची. अन्यथा वणवण ठरलेली. आम्ही जंगलाचे मालक पण बोलायलाच. कारण, तेव्हासुद्धा साधे मीठ-मिरची घेण्यासाठी आमचे आई-बाप ६०-७० किमी पायवाट तुडवायचे. रात्र पडली की, आहे तिथेच मुक्काम ठोकायचे. तेव्हा प्रवासासाठी एसटी नाही, की खासगी गाडी नाही. अर्थात, असली तरीही ती पाड्यावरच्या कोणाला परवडणारी नाही. आता हे चित्र थोड्याफार फरकाने बदलले आहे. म्हणजे काय तर, २०१० पासून आमच्या पाड्याजवळून गाड्या धावू लागल्या आहेत.
१९९८मध्ये मी पहिलीत गेलो. बहुधा त्याच वर्षी मोलगीच्या बाजारामध्ये मीठ-मिरची मिळू लागली. ३०-४० किमीची पायपीट कमी झाली इतकेच, पण आमचे कष्ट आणि दैनावस्था काही संपली नाही. तेव्हासुद्धा पाड्यावरच्या लोकांना ‘पंजा’ आणि ‘कमळ’ एवढेच ठाऊक असायचे. आतासुद्धा परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. शेतजमिनीचा थोडा तुकडा काहींच्या वाट्याला आलेला आहे. जेमतेम २ ते ३ टक्क्यांचे जगणे काही अंशाने सुधारले आहे. उरलेले सगळे अजूनही मोलमजुरीच्या चक्रातच भरडले जात आहेत.
आज नर्मदेच्या काठावरच्या सरदार सरोवर परिसरातल्या आदिवासींचे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन झाले आहे; पण स्वत:च्या नावावर म्हणाल तर जमिनीचा एकही तुकडा अजून आलेला नाही. अनेक संघर्ष झाले, अनेक प्राणांतिक आंदोलने झाली, पण आदिवासींना मालकपण काही लाभले नाही. वनहक्क दावा मांडण्यासाठी २०११-१२मध्ये आदिवासी पाड्यांवरचे हजारो लोक प्रतिभा शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली सरकारकडे दाद मागण्यासाठी नंदुरबारहून पायीच मुंबईतल्या आझाद मैदानाकडे निघाले होते. त्यात जीव एकवटून निघालेला आमचा बा पण होता. हजार-पाचशे कि.मी.च्या त्या पायी प्रवासात त्यातल्या काहींनी वाटेतच हाय खाल्ली होती. तरीही आशा होती, निदान एवढे त्रास भोगल्यानंतर सरकारच्या हृदयाला पाझर फुटेल; पण तसे काहीच घडले नाही. आश्वासनांचा पाऊस तेवढा पडत राहिला. कधी फाइल कलेक्टर साहेबांच्या टेबलावर गेली, कधी तलाठी-तहसीलदाराच्या. किती वेळा तरी नकाशे बनले, किती वेळा तरी जमिनीच्या मोजमापीसाठी सरकारी लोक पाड्यांवर येऊन गेले. मोजमाप करण्यासाठी लाच घेऊन गेले. आदिवासींच्या पदरी निराशेपेक्षा अधिक काही पडले नाही. एरवी, समाजातल्या किती लोकांवर आपल्या हक्कासाठी इतके त्रास भोगण्याची वेळ ओढवते? अशा वेळी आपण कशासाठी जिवंत आहोत, असा प्रश्न आदिवासींना पडला तर त्यात त्यांची चूक काय?

आमच्यापाशी सगळे काही आहे, तरीसुद्धा ते आमचे नाही, त्यावर आमचा हक्क नाही, अशी आदिवासींची सध्याची अवस्था आहे. आमचा हक्क सत्ताशाहीने-नोकरशाहीने स्वत:च्या ताब्यात ठेवलाय. तो आम्हाला द्यायचा की नाही, हे आम्ही दिलेल्या किमतीवर अवलंबून आहे. एकीकडे गावा-शहरात बिसलेरीच्या बाटल्यांचा खच पडतोय आणि आजही आम्ही गावी गेलो की, कुव्यातले किंवा नदी-नाल्यातले गढूळ पाणी पिणेच आमच्या नशिबी आहे. गेल्या वीसेक वर्षांत जलस्वराज्य योजनेसारख्या कितीतरी डोळे दिपवून टाकणाऱ्या योजना कागदोपत्री आल्या आणि कागदोपत्री पूर्णही झाल्या, पण आमचे पाडे पाण्यावाचून तडफडतच राहिले. जी अवस्था पाण्याची तीच विजेचीसुद्धा. तिकडे मुंबई-पुण्यात पाण्यासारखी वीज खर्च होतेय. चोवीस तास सगळा झगमगाट, चकचकाट आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या निमित्ताने बिल्डिंगाच्या बिल्डिंगा रोशणाईने सजल्या आहेत. त्यात काही वाईट अाहे, असे नाही. मात्र आमचे आदिवासी पाडे अजूनही विजेला महाग आहेत, त्याचे दु:ख मोठे आहे. पाड्यावर जेमतेम २०० ते २५० घरे आहेत. काही घरांजवळ विजेचे खांब टाकण्यात आले आहेत. काही घरांजवळ नाहीत. ते का नाहीत, याचे उत्तर ना राजकारण्यांकडे आहे, ना अधिकाऱ्यांकडे. याचा परिणाम १०० ते १२० घरं अशी आहेत, जिथे अजूनही विजेचे बल्ब पेटलेले नाहीत. अनेकांसाठी अजूनही अंधार हाच त्यांचा सोबती आहे.

पाड्यावर माणसाचे काहीही होवो, ती आजारी पडू नयेत, अशीच प्रार्थना आम्ही करतो. पण सर्पदंशाच्या घटना टाळता येत नाहीत. पावसापाण्यामुळे उद‌्भवणारे आजार रोखता येत नाहीत. गरोदर बायकांना अडवून ठेवता येत नाही. म्हणायला पाड्यावर अॅम्ब्युलन्सचे नंबर दिलेले असतात. पण फोन केल्यावर अॅम्ब्युलन्स येणार ती तालुका वा जिल्ह्याच्या ठिकाणावरून. त्याचीसुद्धा शाश्वती काहीच नसते. त्यापेक्षा आदिवासी लोक बांबूंना झोळी लावून आजारी माणसाला आरोग्य केंद्राकडे वाहून नेतात. एक-दोन किमीनंतर प्रत्येक जण भार उचलतो. साधारण चारेक वर्षांपूर्वी एक गरोदर बाई अचानक आजारी पडली. तिला ताबडतोब तालुक्याच्या ठिकाणी डॉक्टरांकडे नेणे गरजेचे होते. त्यासाठी चार-पाच लोकांनी आलटून-पालटून झोळी केली, पण दुर्दैवाने वाटेतच बाई मरण पावली. अर्थात, बाईला आरोग्य केंद्रापर्यंत नेले असते तरीही तिथे त्या वेळी कुणी डॉक्टर किंवा नर्स हजर असेलच, हेही खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. अशिक्षितपणा हा आदिवासींचा मोठा दुर्गुण ठरला आहे. तो शिकावा-सावरावा, ही काळाची गरज आहे. शासनानेही वरकरणी आदिवासी शिक्षणासाठी मोठा उत्साह दाखवलेला आहे. मात्र इथेसुद्धा आमच्या वाट्याला उपेक्षा आणि भेदभाव आलेला आहे. आदिवासींना जगाच्या व्यवहाराची भाषा कळावी, यासाठी शासनाने आदिवासी भागांत नामांकित संस्थांच्या इंग्रजी शाळा सुरू केल्या आहेत, पण त्या शाळांमध्ये आमच्या पाड्यांवरची मुले नव्हे, तर नेत्यांची, नोकरशहांची, धडदांडग्यांची मुले शिकायला जात आहेत.
अशा अवस्थेत कितीतरी मुले हकनाक प्रवाहाबाहेर फेकली जातात. आमच्यासारखी जी थोडी पुढे सरकतात, त्यांची इथली शासकीय व्यवस्था शिष्यवृत्ती वाटपात हरघडी अडवणूक करत राहते. आम्ही कॉलेजकडे दाद मागितली की, आम्हाला सांगितले जाते, शासन तुमच्या अकाऊंटमध्ये पैसे जमा करते आहे. या प्रकरणी शासनाला विचारले, अर्जफाटे केले की, शासन आमच्या म्हणण्याकडे लक्ष देत नाही. माझ्याच आदिवासी समाजाचे अनेक विद्यार्थी आसपास आहेत, ज्यांचे कॉलेजचे तिसरे वर्ष सुरू आहे, पण अद्याप त्यांना शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळालेले नाहीत. शिष्यवृत्ती संदर्भात शासनाचा जीआर आहे, पण त्याची अंमलबजावणी करण्याची शासन पातळीवर जराही तसदी घेतली जात नाही. पुण्यातल्या वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना वर्ष संपत आले तरीही पुस्तके, कपडे, स्टेशनरी आदींसाठी पैसे पुरवले गेलेले नाहीत. गादी-चादर-ब्लँकेट आदींची दूरची गोष्ट. असे सगळे हाल बघितले की, आम्हाला भेदभावाचा बळी ठरलेल्या रोहित वेमुलाचा चेहरा आठवतो. त्याची मन बधिर करणारी आत्महत्या आठवते. खरे तर इथल्या जमिनीचे, साधनसंपत्तीचे आम्ही मूळ मालक; पण शासन-प्रशासनाने या मूळ मालकालाच नागवले आहे. जेव्हा जेव्हा आम्ही या ‘मेक इन इंडिया’च्या भव्यदिव्य जाहिराती पाहतो, अचंबित करणाऱ्या बातम्या वाचतो, तेव्हा प्रश्न पडतात, मूळ मालकाला नागवून ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देण्याला काही अर्थ आहे का? मूळच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना डावलत धनदांडग्यांच्या मुलांना इंग्रजी शाळांत जागा देऊन, मुख्य प्रवाहात येऊ पाहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करून ‘मेक इन इंडिया’ शक्य आहे का? आदिवासी गरोदर महिलेचं मूल उपचाराअभावी वाटेतच मरण पावत असताना ‘मेक इन इंडिया’ शक्य आहे का आणि असेल तरी त्याला काही अर्थ आहे का? मुख्य म्हणजे, या भव्यदिव्य ‘इंडिया’मध्ये आदिवासी पाड्यावरच्या मुला-मुलींना, बाया-बापड्यांना सन्मानाची जागा मिळणार का?
- शब्दांकन : वीरेंद्र वळवी
(लेखक पुणे येथे कायद्याचे शिक्षण घेत आहेत.)
fulsingvlv@gmail.com