आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Rasik Article By Raj Kulkarni About Dr Babasaheb Ambedkar And Indian Constitution

राजकीय धूळफेक!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रत्येक राजकीय विचारधारा डॉ. आंबेडकर यांचा घटना समितीतील प्रवेश, मसुदा समितीचे अध्यक्षपद आणि त्यांचे कायदा मंत्री होणे, याचे श्रेय देताना स्वतःच्या राजकीय सोयीचा विचार करताना दिसते. बसप किंवा इतर दलित संघटना याचे श्रेय गांधी-नेहरूंना न देता लॉर्ड माउंटबॅटन किंवा सर जेनिंग यांना देतात! संघ- भाजपकडून याचे श्रेय केवळ गांधी यांना देण्यात येते. शिवाय नेहरू भारतीय घटना सर जेनिंग यांच्याकडून लिहून घेण्यास इच्छुक असल्याचे आवर्जून सांगितले जाते!

भारताच्या घटना समितीची स्थापना करण्याची घोषणा ‘कॅबिनेट मिशन’ या समितीने १६ मार्च १९४६ला केली. संविधान सभेच्या ३८९ जागांसाठी मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २११ जागांवर, मुस्लिम लीग ७३, इतर १३ जागांवर विजयी झाले. संस्थानाकरिता ९३ जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र मुस्लिम लीग पाकिस्तानच्या मागणीवर ठाम असल्यामुळे त्यांनी भारतीय घटना समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला, यामुळे केवळ २९६ सदस्य या सभेसाठी निवडून आले. त्यापैकी केवळ २०७ सदस्यांनी सभागृहात हजेरी लावली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन तर्फे १४८ जागा लढवल्या गेल्या, त्यापैकी फक्त १४ ठिकाणी त्यांचे उमेदवार निवडून आले. सभागृहात आंबेडकर यांच्यासोबत २९ सदस्य दलित होते, ज्यामधील जवळपास सर्व एक तर काँग्रेसच्या तिकिटावर किंवा काँग्रेसच्या समर्थनावर निवडून आले होते. त्यात बाबू जगजीवन राम हे प्रमुख दलित नेते होते. मुंबईत पुरेशा जागा न मिळाल्यामुळे आंबेडकरांना बंगाल प्रांतातून संविधान सभेची निवडणूक लढवावी लागली. जोगेंद्र नाथ मंडल यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर बंगाल प्रांतातील जयसूर आणि कुलना मतदारसंघातून आंबेडकर संविधान सभेसाठी निवडून आले.

संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. सच्चिदानंद सिन्हा यांची अस्थायी अध्यक्ष म्हणून निवड होऊन पुढे ११ डिसेंबर रोजी राजेंद्र प्रसाद या समितीचे स्थायी अध्यक्ष बनले. नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेच्या उद्दिष्टांबाबतचा ठराव मांडला. सभा १६ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. जयकर यांनी १६ डिसेंबर रोजी या ठरावात दुरुस्त्या सुचवल्या. मात्र इतर अनेक नेत्यांची भाषणे होणे अपेक्षित असताना अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी डॉ. आंबेडकर यांना १७ डिसेंबर रोजी बोलण्याची संधी दिली, ज्यावर आंबेडकर स्वतःही आश्चर्यचकित झाले. त्यांच्या या भाषणाने सर्वांची मने जिंकली. धनंजय कीर लिहितात, आजपर्यंत आंबेडकर यांची ओळख काँग्रेसचे विरोधक आणि केवळ दलित नेते अशी होती, ती बदलली. राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, एन. व्ही. गाडगीळ, डॉ. जयकर या सर्वांनी त्यांच्या मांडणीचे कौतुक केले. या भाषणाने आंबेडकर यांची राजकीय कारकिर्द बदलली. याचा परिणाम असा झाला की, घटना समितीचे तिसरे अधिवेशन २ मे १९४७ला संपले, तेव्हा आंबेडकर यांना नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या केंद्रीय घटना समिती, पटेल यांच्या मूलभूत हक्क समिती, अल्पसंख्याक अधिकार समिती आणि इतर अनेक समित्यांमध्ये सदस्यत्व देण्यात आले होते.
फाळणीची घोषणा ३ जून १९४७ रोजी झाली, तेव्हा आंबेडकर यांचा मतदारसंघ पूर्व पाकिस्तानात गेल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. जयसूर-कुलना मतदारसंघात ४०% लोकसंख्या मुस्लिम असतानासुद्धा हा भाग आंबेडकर यांना वगळण्यासाठी पाकिस्तानला देण्यात आला, असे काही जण मानतात. वास्तविक काश्मीरवरील नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी गुरुदासपूर, पठाणकोट हा प्रदेश भारतात घेऊन बंगालमधील मतदारसंघ पाकिस्तानला देण्यात आले होते. आंबेडकर हे अनेक समिती आणि उपसमितीचे सदस्य असल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणे म्हणजे, सभेच्या कामकाजात अडसर निर्माण करण्यासारखे होते. म्हणून आंबेडकर सदस्य राहणार नाहीत म्हटल्यावर त्यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. नेहरू यांनी याबाबत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचाशी चर्चा केली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी अध्यक्ष या नात्याने ३० जून १९४७ रोजी मुंबई प्रांताचे प्रमुख बी. जी. खेर यांना पत्र लिहून आंबेडकर यांना काँग्रेस मतांवर निवडून आणण्याचे निर्देश दिले. धनंजय कीर यांनी लिहिले आहे की, आंबेडकर यांना घटना समितीमध्ये घेण्यासाठी नेहरू आग्रही होते. कारण त्यांनीच प्रथमतः आंबेडकरांशी बोलणी केली, याचा उल्लेख त्यांनी पटेल यांना ३० जुलै १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात आढळतो. नेहरूंनी याबाबतचा कृती आराखडा तयार केला. गांधीजींनी त्यास मान्यता दिली. नेहरू, पटेल, स. का. पाटील आणि आचार्य दांडे यांच्या प्रयत्नांमुळे आंबेडकर संविधान सभेचे पुन्हा सदस्य झाले. संविधान सभेचे तिसरे सत्र २ मे रोजी संपले. चौथे सत्र १४-३१ जुलै १९४७ दरम्यान होणार होते, या काळात आंबेडकरांना निवडून आणणे गरजेचे होते. याच सत्रात २९ जुलै रोजी आंबेडकर मुंबई प्रांतातून पुन्हा सदस्य झाले. पाचवे सत्र १४ ते २९ ऑगस्ट १९४७ दरम्यान संपन्न झाले. हे सत्र अतिशय महत्त्वपूर्ण होते. कारण या सत्रापासून संविधान सभा सार्वभौम संस्था बनली. घटना निर्मितीचे पूर्ण अधिकार प्राप्त झाले. या सत्रात Dr. Ambedkar, who was a strong opponent of congress had now become their friend, philosopher and guide in the costitutional matters. The only Way The unity of India ५ ऑगस्ट रोजी आंबेडकरांनी केंद्रीय मंत्री म्हणून शपथ घेतली. २९ ऑगस्ट रोजी घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी एकमताने त्यांची निवड करण्यात आली. याबद्दल वसंत मून लिहितात, ‘Dr. Ambedkar, who was a strong opponent of congress had now become their friend, philosopher and guide in the costitutional matters.’
भारतीय घटनेचा मसुदा सर जेनिंग यांच्याकडून किंवा इतर परकीय घटना तज्ज्ञाकडून गठित करण्याचा गांधी किंवा नेहरू यांच्यावरील आरोप पूर्णतः वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे.
महात्मा गांधी १९ नोव्हेंबर १९३९ रोजी ‘हरिजन’मधील ‘The only Way’ या लेखात म्हणतात, ‘भारतीय प्रतिनिधीमार्फत गठित झालेल्या संविधान सभेकडून सर्वांना योग्य असणारे संविधान निर्माण होऊ शकते, ज्यामध्ये सर्वांना प्रतिनिधित्व असावे.’ जवाहरलाल नेहरू यांनी १९४०मध्ये ‘The unity of India’ यामधील एका लेखात घटना कोणी लिहावी, याबद्दल जे म्हटले आहे, ते खूप महत्त्वपूर्ण आहे. ते लिहितात, ‘घटनेची निर्मिती ही कचेरीत निवांत बसणाऱ्या विद्वान वकिलांकडून होणार नाही, त्याचप्रमाणे कोणत्याही परकीय शक्तीकडूनदेखील ते होणार नाही, तर भारतीय जनतेमार्फतच होईल.’ नेहरू पंतप्रधान असल्यामुळेच आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या प्रमुखपदी निवड झाल्याचे मत ‘रिइमॅजिनिंग द रिपब्लिक्स आयकॉन्स : पटेल, नेहरू अँड आंबेडकर’ या नोव्हेंबर २०१५मध्ये दिल्लीत झालेल्या चर्चासत्रात सुप्रसिद्ध लेखक व दलित चळवळीतील कार्यकर्ते कांचा इलय्या यांनी मांडले आहे. आंबेडकर यांची मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर, ३० ऑगस्ट १९४७ पासून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात होऊन, २१ फेब्रुवारी १९४८ला पहिला मसुदा सदनासमोर ठेवला आणि संविधान सभेच्या ११व्या सत्रात २४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आंबेडकरांनी घटनेचा मसुदा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द केला, ज्यावर २६ नोव्हेंबरला स्वाक्षरी होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटनेचे शिल्पकार बनले.

राजकारण प्रेरित प्रवाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना घटना समितीत प्रवेश देण्यास गांधी आणि नेहरूंचा विरोध होता. त्यासाठीच त्यांनी आंबेडकरांचा मतदारसंघ पाकिस्तानला दिला. केवळ लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सांगण्यानुसार गांधी आणि नेहरूंनी आंबेडकरांना मुंबईतून निवडून आणले. घटनेचा मसुदा लिहिण्याचे काम कोणाकडे द्यायचे, यासाठीची कमिटी सर जेनिंग यांना भेटली, तेव्हा जेनिंग यांनीच डॉ.आंबेडकर यांचे नाव सुचवले आणि गांधी-नेहरूंनी ते काम डॉ. आंबेडकर यांच्याकडे सोपवले. केवळ महात्मा गांधी यांच्या आग्रहाखातर नेहरूंनी आंबेडकरांना मंत्रीमंडळात स्थान दिले. नेहरूंची इच्छा होती, की भारताची घटना सर जेनिंग या घटनातज्ज्ञांकडून लिहिली जावी. मात्र गांधींच्या आग्रहाने नेहरूंचा नाइलाज झाला आणि घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर हे झाले. असे अनेक प्रवाद याबाबत प्रचलित आहेत.
rajkulkarniji@gmail.com