आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मो. युनूस नावाचा चमत्कार आपल्याकडे का नाही?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पेट्रोलचे दर 80 रुपयांपर्यंत वाढतील, असे गेल्या दशकात कोणी म्हणाले असते, तर कदाचित ते खरे वाटले नसते. आता ते शंभर रुपयांपर्यंत जातील, असे म्हटले तर चटकन विश्वास ठेवावा लागतो. मुंबई-दिल्लीतील चाकरमाने ‘आम्हा काय त्याचे’ असे म्हणत या दरवाढीकडे दुर्लक्ष करतात, तर इतर ठिकाणी ही वाढ टक्क्यांत मोजून स्वीकारतात. पेट्रोल आयात करावे लागते आणि सरकारचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यावर दुप्पट कर आकारावा लागतो हे सर्वश्रुत आहे. पण ज्यांना थेट पेट्रोल खरेदी करावे लागते अशा लोकांचे प्रमाण किती आहे, कारखाना किंवा कार्यालयात काम करणा-या व्यक्तीला ये-जा करण्यासाठी स्वत:चेच वाहन वापरणे अनिवार्य आहे काय, असे प्रश्न उपस्थित होतात. मूळ मुद्दा आहे, देशाच्या एकूण उत्पन्नातील वाट्याचा. पन्नास वर्षांपूर्वी या उत्पन्नावर मूठभर लोकांचा अधिकार होता, तो आज मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचला आहे, पण त्यापलीकडे असलेला एक मोठा वर्ग आहे आणि त्याची गरिबी, दारिद्र्य दूर करण्याचा विचारही राज्यकर्त्यांना हल्ली सुचत नाही.
पेट्रोलपाठोपाठ डिझेलचेही दर वाढवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल जेवढे जास्त विकले जाते, तेवढा विकासाचा दर पुढे राहतो, असे भारतीय अर्थशास्त्रींचे सूत्र आहे. या खपावरच ते सुबत्ता मोजतात. त्यामुळे या इंधनाचा खप वाढत राहावा, आयातीत वाढ होत राहावी, असेच नियोजन ते करीत आले आहेत. त्यानुसार या दरवाढीमुळे महागाई वाढत चाललेली असली तरी लोकांची क्रयशक्ती वाढली असल्याचा प्रचार करून ही मंडळी दरवाढीच्याच धोरणाला चिकटून बसली आहेत. शिवाय भारतीय अर्थतज्ज्ञ जागतिक पातळीवर विचार करण्यावर भर देत असल्यामुळेच देशांतर्गत वाढत चाललेल्या गरिबीचा त्यांना विसर पडला आहे. सरकारकडून राबवल्या जात असलेल्या योजनांवर दलाल पोसले जात आहेत आणि याची कल्पना असूनही राज्यकर्ते मूग गिळून गप्प आहेत. वास्तविक, आमच्याकडे जागतिक बँक, आंतरराराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांवर काम करण्याची संधी लाभलेली मंडळी पंतप्रधान, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष अशा महत्त्वाच्या पदांवर बसली आहेत. 22 वर्षांपूर्वी जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण पत्करणारी मंडळीही हीच आहेत. पण अजूनही त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पक्की मांड बसवता आलेली नाही. रुपयाचे मूल्य रसातळाला गेले आहे आणि गेल्या दशकापासून महागाई मानगुटीवर बसली आहे. ज्या वस्तूचे देशात मुबलक उत्पादन होते, तिची निर्यात आणि जी येथे तयार होत नाही ती आयात करावी, हे साधे सूत्रही या अर्थतज्ज्ञांना समजेनासे झाले आहे. मुळात देशात गरिबी आहे आणि ती दूर करण्याची जबाबदारी आपली आहे, याचेच भान उरलेले नाही. म्हणूनच उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये मतदारांनी केंद्रातील राज्यकर्त्यांना नाकारले. गरिबी दूर कशी करावी, याचे मूर्तिमंत उदाहरण पूर्वी भारताचाच एक हिस्सा असलेल्या बांगलादेशने घालून दिले आहे. या छोट्याशा देशाने जागतिक बँकेसारख्या बलाढ्य संस्थांना झुकवून कफल्लक नागरिकांना बलवान करून दाखवले. जोबरासारख्या छोट्याशा गावातून एक मोहंमद युनूस यांच्यासारखा अर्थक्रांतीचा दूत उभा राहिला आणि त्याने 25 वर्षांत त्या देशाचे चित्रच बदलून टाकले. अशी धमक आणि कर्तृत्व आमच्या जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांना दाखवता आली नाही, हे भारताचे दुर्दैवच.
गरीब माणूस प्रामाणिक असतो आणि त्याला मदत केली तर तो जन्मभर उपकार मानतो, या साध्या-सरळ तत्त्वावर मोहंमद युनूस यांनी ग्रामीण बांगलादेशात आर्थिक क्रांती घडवून आणली. त्यासाठी सुरुवातीला छोटे-छोटे गट बनवले, त्यांना अर्थसाह्य करून स्वत:च्या पायावर उभे केले. अशा गटा-गटांमधूनच मोठे समूह निर्माण झाले आणि अवघ्या दहा वर्षांत, 1986 मध्ये या समूहांना बँकांचे स्वरूप देऊन देशभरात गरिबांच्या सक्षमीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या कामाला 1972 च्या भीषण दुष्काळाची पार्श्वभूमी होती. अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले मोहंमद युनूस यांनी दुष्काळाचे चटके डोळ्यांनी पाहिले. माणसे जनावरांसारखी रस्त्याच्या कडेला भुकेचा आक्रोश करताना पाहिली. भारताप्रमाणेच बांगलादेशातही सावकार गरीब मजुरांचे शोषण करीत होते. मजुरांकडे एवढाच पैसा शिल्लक राहिला पाहिजे, ज्यातून ते दोन वेळची भाकरी खाऊ शकतील, असा दंडक होता. त्यामुळे सावकारांच्या जोखडातून त्यांना मुक्त करण्याचे, स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे आव्हान होते. ते मो. युनूस यांनी स्वीकारले. या कामात अनंत अडचणी आल्या, पण त्यांवर कल्पकतेने मात केली. सरकारच्या मदतीविना बँकांचे जाळे देशात उभे राहिल्यानंतर त्यांची जागतिक पातळीवर दखल घेतली गेली आणि 2006 च्या नोबेल पुरस्कारासाठी त्यांची निवड करण्यात आली. बांगलादेशसारख्या इतर देशांनी प्रेरणा घ्यावी आणि गरिबीचा नायनाट करावा, अशीच नोबेल पुरस्कार समितीची अपेक्षा असेल. पण भारतासह कोणत्याही देशाला बांगलादेशचे प्रामाणिकपणे अनुकरण करावेसे वाटले नाही. जागतिक बँक, आंतरराराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांनी युनूस यांना मदत करण्याची तयारी दाखवली, पण त्यांच्या अटी जाचक होत्या. बड्या अधिका-यांची सरबराई करावी लागणार होतीच, शिवाय व्याजही द्यावे लागणार होते. युनूस यांनी सर्व अटी व शर्ती धुडकावून लावल्या. मदत नाकारली. स्वबळावर जबाबदार, समर्पित कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले आणि क्रांती घडवून आणली. आज बांगलादेशातील कोणत्याही गरिबाला व्यवसाय करण्यासाठी विनातारण, विनाअट कर्ज मिळते. त्यातून तो आयुष्य उभे करतो आणि कर्जाची वेळेवर परतफेडही करतो. त्याच्यावर कर्जवसुलीसाठी कोणतीही बळजबरी केली जात नाही, तरी ग्रामीण बँकेच्या 2565 शाखांमध्ये, 81379 गावांमध्ये वसुलीचे प्रमाण 98 टक्के आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतात काय चित्र आहे? खासगी बँकांना सरकारने खतपाणी आणि राराष्ट्रीयीकृत बँकांवर खेड्यांत जाऊन सेवा देण्याचे बंधन घातले. महाराष्टÑातील एसटीची जशी गत झाली, तशीच राराष्ट्रीय पातळीवर सरकारी बँकांची झाली. खासगी बससेवा प्रमुख शहरांदरम्यान चालावी, ती चालवणा-यांनी मनमानी कमाई करावी आणि बिचा-या एसटी महामंडळाने ग्रामीण भागात, तोट्यात चालणारीच सेवा द्यावी, अशी धोरणे अवलंबली गेली. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आत्मा, पण शेतीचे कर्जही 11 टक्क्यांवर नेऊन ठेवले. गरजूंना ते मिळणारच नाही अशीही व्यवस्था करून ठेवली. हातावर पोट चालवणा-यांना सरकारी अर्थसाह्य मिळणार नाही, राजकीय कार्यकर्ते, पुढा-यांना कोट्यवधींचे कर्ज मिळेल अशी सोय केली. त्याचे परिणाम आता स्पष्ट दिसत आहेत. सरकारला गरीबच दिसेनासे झाले आहेत. जे काम मोहंमद युनूस यांनी करून दाखवले, ते पाहून त्यांच्याकडून काहीतरी शिकण्याची, त्यांचे ‘मॉडेल’ भारतीय परिस्थितीत लागू करण्याची गरज राज्यकर्त्यांना वाटली नाही. त्यामुळे महागाई वाढत जाईल, तेवढीच गरिबीही वाढत जाणार आहे. भूकंपाचा धक्का जसा वरच्या मजल्यावर अधिक जाणवतो, तसा या महागाईचा फटका शेवटच्या घटकाला बसणार आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर एक दिवस डॉलरच्याच तुलनेत नव्हे, तर बांगलादेशी ‘टक्या’च्या तुलनेतही भारतीय रुपया रसातळाला जाण्याचा धोका आहे.

dhananjay.lambe@dainikbhaskargroup.com