आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुका आणि मतदान... (राज कुलकर्णी)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकशाहीतील बहुमोल मत प्रदर्शित करण्यासाठी भारतातच तयार झालेली इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीन आज जगभरातील लोकशाही राष्ट्रातील निवडणुकांसाठी आवश्यक साधन बनली आहे. प्राचीन काळातील शलाकापासून इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीनपर्यंतचा भारतातील मतदान पद्धतीचा प्रवास थक्क करणारा आहे.

भारतात वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या प्रदेशात निवडणुका या चालू असतात. भारतातील लोकशाही ही ब्रिटिश कालखंडानंतर स्वीकारलेली आधुनिक राज्यपद्धती म्हणून देशात कार्यरत असली तरी भारतीय भूमीला निवडणुका नव्या नाहीत. वैदिक साहित्यातसुद्धा अनेक ठिकाणी प्राचीन भारतात प्रजासत्ताक आणि लोकशाहीचा संदर्भ असणारे उल्लेख सापडतात. वैशाली आणि त्यासारख्या गणराज्यात ‘गणपतींचे’ आणि ‘गणपरिषदेचे’ अनेक उल्लेख आहेत. प्रत्यक्ष गणांच्या निवडणुकीची पद्धती कशी होती, याबद्दल विस्तृत माहिती नाही. तरीही काही अर्हता असणाऱ्या विशिष्ट प्रौढ पुरुषास मतदानाचा म्हणजेच मत प्रदर्शित करण्याचा अधिकार असलेली अनेक राज्ये त्या काळी अस्तित्वात होती, याचे संदर्भ मात्र सापडतात.
‘स्टेट अॅन्ड गव्हर्नमेंट इन इन्सेंट इंडिया’ या ए. एस. आळतेकर यांच्या पुस्तकातील माहितीनुसार ‘मत’ याचा उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्यात ‘छंद’ असा केलेला आहे. त्याचा स्पष्ट अर्थ ‘इच्छा’ असून ती प्रदर्शित करण्यासाठी सभा घेऊन मतदान केले जात असे. प्राचीन भारतीय इतिहासात राजा जनतेतून निवडला जात असल्याबद्दल संशोधकांत मतभेद आहेत.अतिप्राचीन वेदकाळात तशा स्वरूपातील अनेक उदाहरणे आढळतात. ऋग्वेदातील काही सुक्तात राजाला निवडून देणाऱ्या विश् लोकांचा उल्लेख सापडतो. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातदेखील लोकांनी निवडून दिलेला राजा स्थानापन्न होतो, असा उल्लेख आहे. परंतु जनता मतदानातून त्यास निवडून देत असेल, असे सांगणे फारच कठीण आहे.
राजाच्या निवडीत काही ठरावीक लोकांचे मत विचारात घेतले जात असे. अशा लोकांना ‘कुलपती’ आणि ‘विशपती’ म्हटले जात असे. हे ‘कुलपती’ वा ‘विशपती’ म्हणजेच तत्कालीन काळातील निवडक मतदार म्हणावे लागतील.
गुप्तकाळात ग्रामीण भागात स्वयंशासित ग्राममंडळे निर्माण झाली होती. त्यांना ‘पंचमंडळी’ असेही म्हटले जाई. काही ठिकाणी त्यांचा उल्लेख ‘पंचकुळ’ आणि ‘जनपद’ असाही आढळून येतो. रुद्रदमन, हर्षवर्धन आणि गोपाल यांच्याबाबत ते जनतेने निवडून दिलेले राजे होते, असे संदर्भ आहेत. जुनागड येथील एका शिलालेखात रुद्रदमनचा उल्लेख जनतेने निवडलेला राजा, असा केला आहे. परंतु त्याचा भावार्थ जनतेत लोकप्रिय असलेला राजा असा आहे.
चोळ साम्राज्यातील (इ. स. ९०० ते १३००) शिलालेखात ग्राममंडळांचे विस्तृत वर्णन आढळते. गावातील अशा मंडळास ‘ऊर’ असे नाव होते. तर अग्रहरातील ग्राममंडळास ‘सभा’ असे म्हटले जाई. या सभेत ग्रामपंचायतीची निवड केली जाऊन कामकाज पाहण्यासाठी ग्रामसंस्थेचे कार्यकारी मंडळ निवडले जात असे. त्या कार्यकारिणीस ‘आलूंगनम’ असे नाव होते. तामीळनाडूतील चिंगलपेंट जिल्ह्यात ‘उत्तरमेरूर’ नावाचे गाव आहे. या गावातील देवळाच्या भिंतीवरील शिलालेखात उत्तरमेरूर नगरपरिषदेची राज्यघटना नमूद असून हा शिलालेख परंतक या चोळ राजाच्या काळात इ. स. ९२०मध्ये कोरण्यात आला. यामध्ये सभेचे, तिच्या कार्याचे, निवडणुकीचे विस्तृत वर्णन आढळते. गावातील प्रशासन सभेच्या पाच उपसमितीमार्फत चालत असे. त्यांचा कालावधी एक वर्षाचा असे. जो व्यक्ती कोणत्याही नियमबाह्य वर्तनामुळे अपात्र असेल, जो अनीतिमान आहे, किंवा ज्याने सार्वजनिक पैशाचा अपहार केला आहे, ज्यावर किंवा ज्याच्या घरातील सदस्यावर अथवा नातेवाइकावर दुर्व्यवहाराचा गुन्हा दाखल असेल, त्याला अशा निवडणुकीत भाग घेता येत नसे. याशिवाय निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी एक चतुर्थांश वेली म्हणजेच आताच्या हिशोबाने दोन एकर जमीन असणे गरजेचे होते. ज्यांच्याकडे जमीन नाही. त्यांच्यासाठी वैकल्पिकरीत्या वेदांच्या आणि स्मृतींचे ज्ञान आवश्यक होते.
उत्तरमेरूरमधील निवडणूक ही लॉटरी पद्धतीने होती. खेड्याच्या तीस प्रभागांसाठी मतदाराला एक ‘शलाका’ दिली जात असे. ‘शलाका’ म्हणजे ‘काडी’ म्हणजे मतपत्रिकाच! या सर्व शलाका शलाकाग्राहकाकडून एकत्रित करून एका भांड्यात ठेवल्या जात असत. त्यानंतर एका लहान मुलाला शलाका उचलण्यासाठी बोलावले जात असे व तो लहान मुलगा असंख्य शलाकांमधून एक शलाका उचलत असे. ज्याची ती शलाखा असेल ती व्यक्ती त्या प्रभागासाठी निवडली गेल्याचे शलाकाग्राहकाकडून जाहीर केले जात असे. म्हणजे एका अर्थाने शलाकाग्राहक हा आजच्या काळातील निवडणूक निर्णय अधिकारी होता.
उत्तरमेरूर शिलालेखातील पद्धतीप्रमाणे प्राचीन भारतातील अनेक भागांत या पद्धतीची निवडणूक होत असल्याचे ए. एस.आळतेकरांनी याच पुस्तकात म्हटले आहे.
गणराज्यातील ‘गणपती’ अथवा ‘कुलपती’, ‘विशपती’, उत्तर भारतातील पंचमंडळी किंवा पंचकुळे आणि दक्षिण भारतातील ‘आलूंगनम’ यांच्या निवडणुकावरून तत्कालीन काळातील निवडणुकीचे प्रारूप तर स्पष्ट होतेच; परंतु राजा, राज्यकारभार आणि नगरप्रशासने याबाबत मत प्रदर्शित करण्याचा अधिकार तत्कालीन काही विशिष्ट नागरिकांना, विशिष्ट अर्हता प्राप्त असताना होता, हे ठळकपणे स्पष्ट होते.
प्राचीन ग्रीसमध्येदेखील याच पद्धतीने नगरराज्यात निवडणुका होऊन भारतातील शलाकाप्रमाणे खापरांच्या तुकड्याचा वापर मतपत्रिका म्हणून केला जात असे. मात्र ग्रीसमधील खापरांच्या तुकड्यांच्या आधारावर घेतली जाणारी निवडणूक ही नकारात्मक निवडणूक असे. कारण ती निवडणूक राजकीय संन्यास कोणी घ्यायचा, यासाठी असायची!
मध्ययुगीन कालखंडात या पद्धतीच्या निवडणुकीचा उल्लेख आढळून येत नाही. त्यामुळे भारतातील निवडणुकांचा आढावा घेण्यासाठी थेट ब्रिटिश काळातील निवडणूक पद्धतीपर्यंत यावे लागते.
ब्रिटिशांनी १८५७मध्ये भारतावर प्रत्यक्ष अंमल सुरू केल्यानंतर १८६१मध्ये इंडियन कौन्सिल अॅक्टनुसार कौन्सिलची निर्मिती करण्यात आली. मात्र अशा कौन्सिलवर केवळ नियुक्त सभासद असत. ब्रिटिश सरकारने मोर्लो मिंटो रिफाॅर्म्स योजनेअंतर्गत १९०९मध्ये नव्या इंडियन कौन्सिल अॅक्टनुसार निवडणुकीचा अंतर्भाव करण्यात आला. या कायद्यानुसार गव्हर्नर जनरलच्या अख्यत्यारीत केंद्रीय विधीमंडळ निर्माण करण्याचे धोरण आखण्यात आले. ज्यामध्ये ६८ सदस्यांपैकी २७ सदस्य निवडून आलेले होते. परंतु हेदेखील प्रत्यक्ष जनतेमधून निवडून गेलेले नव्हते, तर नगरपरिषद आणि बोर्ड, विद्यापीठे, व्यापारी संस्था, जमीनदार वर्ग, चहा उत्पादक वर्ग यांच्यातून निवडले गेले होते. पुढे १९१९ला माँटेग्यू चेम्सफर्ड योजनेच्या सुधारणेंतर्गत बदल होऊन द्विस्तरीय सभागृहाची निर्मिती झाली आणि या वेळी प्रथमच भारतात थेट निवडणुकीची पद्धत आणली गेली. या कायद्याने थेट मतदान पद्धतीद्वारे निवडणुकीची पद्धत नियमित केली असली तरी मुळात मतदानाचा अधिकार हा ठरावीक नियम व अटीनुसार ठरविला होता. ज्यामध्ये संपत्ती, करभरणा, नगरपरिषदेचा कर, जमिनीची मालकी असे निकष होते.
ब्रिटिशांच्या विरोधात स्वातंत्र्य आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने १९२८मध्ये मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताची राज्यघटना कशी असावी, याबद्दल एक अहवाल तयार केला होता. हा अहवाल तयार करताना या समितीने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, कॅनडा या देशातील राजकीय व्यवस्थेनुसार द्विस्तरीय संसदेची कल्पना मांडली. ज्यामध्ये कोणत्याही अटीविना प्रत्येक प्रौढ स्त्री-पुरुष नागरिकास मतदान व लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याकांना आरक्षित जागांसह संयुक्त मतदार संघ आदी बाबी प्रथमतः मांडल्या.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच भारतीय संविधान सभेची निर्मिती होऊन या सभेमार्फत भारताची राज्यघटना तयार होऊन ती २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाली. भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती, ३२५ अंतर्गत मतदारसंघाची निर्मिती, ३२६नुसार प्रत्येक प्रौढ स्त्री-पुरुषास मतदानाचा अधिकार दिला गेला. पूर्वी मतदाराचे वय २१ वर्षे होते, मात्र २८ मार्च १९८९ पासून ते १८ वर्षे असे करण्यात आले. अनुच्छेद ३२७ आणि ३२८ प्रमाणे संसदेला निवडणुकीच्या अनुषंगाने कायदे करण्याचा अधिकार दिला, ज्यानुसार १९५०मध्ये भारतीय संसदेने जनप्रतिनिधित्व कायदा संमत केला. तर अनुच्छेद ३२९ अनुसार निवडणुकीच्या काळात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास प्रतिबंध करण्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आली.
प्राचीन भारतातील छंद अथवा मत प्रदर्शित करून शलाकांच्या आधारे जनप्रतिनिधी नियुक्त करणाऱ्या निवडणूक पद्धतीला आज अडीच हजार वर्षांपेक्षाही जास्त काळ उलटून गेल्यावर युरोपीय पद्धतीप्रमाणे भारतात सुरू झालेली निवडणूक मतपत्रिकांची पद्धत आधुनिक कालखंडात इव्हीएमपर्यंत पोहोचली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय लोकशाहीतील महत्त्वपूर्ण अशा निवडणुकांचे कार्य भारतीय निवडणूक आयोग करतो. एका अर्थाने भारतीय निवडणूक आयोगाची क्षमता ही संपूर्ण युरोप खंडाच्या निवडणुका पार पाडण्याइतकी आहे. अफगाणिस्तान, इराक यासारख्या अनेक देशांतील निवडणुकांची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाने यशस्वीपणे पार पाडली आहे.
भारताला स्वातंत्र्य देण्यास इंग्लंडचे पंतप्रधान चर्चिल यांनी प्रखर विरोध केला होता. भारत अजून लोकशाहीसाठी सक्षम नाही, असे विधान त्यांनी केले होते. हेच चर्चिल लोकशाहीतील एका मताची किंमत सांगताना म्हणाले होते, “At the bottom of all the tributes paid to democracy is the little Man, working into little booth with a little pencil; making a little cross on a little bit of paper.” लोकशाहीतील हेच बहुमोल मत प्रदर्शित करण्यासाठी भारतातच तयार झालेली इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीन आज जगभरातील लोकशाही राष्ट्रातील निवडणुकांसाठी आवश्यक साधन बनली आहे. प्राचीन काळातील शलाकापासून इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीनपर्यंतचा भारतातील मतदान पद्धतीचा प्रवास थक्क करणारा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...