आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कथा काळ्या पैशाची...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शोधपत्रकार अनिरुद्ध बहल यांच्या ‘कोब्रापोस्ट डॉट कॉम’ने भारतातल्या आघाडीच्या खासगी बँकांमध्ये धनाढ्यांचा काळा पैसा गैरमार्गाने गुंतला असल्याचे ‘स्टिंग ऑपरेशन’द्वारे नुकतेच उघड केले.
पाठोपाठ संबंधित बँकांनी काळ्या पैशांच्या गुंतवणूक व्यवहारात गुंतलेल्या कर्मचा-यांना निलंबित केले. खरे तर गेली काही वर्षे ज्या प्रकारे मीडिया आणि सोशल मीडियाचा यथेच्छ वापर करत स्विस बँकांमध्ये असलेल्या तथाकथित काळ्या पैशांविरोधात जनभावना चेतवण्याचे उद्योग होत होते, त्याला छेद देणारी; पर्यायाने परदेशी बँकांतील काळा पैसा या ना त्या मार्गाने कधीच भारतात आला आहे,
हे सिद्ध करणारीच ती घटना होती. त्या घटनेमागे दडलेले वास्तव उघड करणारा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, बँक आॅफ इंडिया आणि युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे माजी अध्यक्ष पी. एन. जोशी यांचा हा लेख...


‘आयकर खात्याचा कर चुकवून, लपवून ठेवलेला पैसा’ अशी काळ्या पैशाची साधी आणि सोपी व्याख्या करता येईल. वाममार्गाने मिळवलेला पैसा उघडपणे उद्योग, व्यवसायात आणि दैनंदिन व्यवहारात आणल्यास आयकर खात्याच्या तडाख्यात सापडण्याची शक्यता असते. म्हणून हा पैसा गुप्तपणे लांब ठेवणेच इष्ट ठरते. तो परदेशात पाठवला तर जास्त चांगले. स्वदेशातसुद्धा वेगवेगळ्या बँकांमध्ये वेगवेगळ्या शहरांत ठेवी ठेवल्या जातात. शेती उत्पन्नावर कर नसल्यामुळे तेथे गुंतवणूक करणे, जमीन खरेदी करणे, सोने, चैनीच्या वस्तू, परदेशी प्रवास अशा कारणास्तव हा पैसा वापरला जात असतो. दहशतवाद, अमली पदार्थांचा अवैध व्यवहार, स्थानिक गुंड पोसणे, धार्मिक किंवा वैचारिक अतिरेकीपणा अशा कारणास्तव काळ्या पैशांचा उपयोग केला जातो. एका चेन ई-मेलद्वारे प्रसारित केलेल्या माहितीप्रमाणे ‘स्विस बँकिंग असोसिएशन’च्या 2006च्या रिपोर्टमध्ये जाहीर केले आहे की, जगातील कोणत्याही देशांच्या नागरिकांपेक्षा भारतीयांचे स्विस बँकांमध्ये 1456 बिलियन यू. एस. डॉलर्स होते. एक डॉलर म्हणजे 50 रु. (त्या वेळी), याप्रमाणे 72 लाख 80 हजार कोटी रुपये, म्हणजे देशाच्या त्या वेळच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या दीडपट पैसे होते. याव्यतिरिक्त पॅसिफिक व अन्य महासागरांभोवती असणा-या अनेक छोट्या-छोट्या बेटांमध्ये काळा पैसा दडलेला आहे. त्यांना कर चुकवण्याची ठिकाणे म्हणजेच, ‘टॅक्स हेवन्स’ म्हणतात. याशिवाय केमन आयलँड, इझल ऑफ मॅन, मॉरिशस, अशी अनेक बेटे कर चुकवण्यासाठी वापरली जातात. अलीकडे जर्मनीच्या उत्तरेस असलेल्या लिचेनस्टिन या छोट्या बेटात काही भारतीयांचा पैसा असल्याची माहिती भारत सरकारकडे आली होती. सुप्रीम कोर्टाने तगादा लावल्यावर सरकारने ती माहिती सुप्रीम कोर्टास बंद लखोट्यातून पाठवली.
स्विस बँकांमध्ये भारतीयांचे 72 लाख 80 हजार कोटी रुपये आहेत, अशी माहिती जाहीर झाल्यावर भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट एस. गुरुमूर्ती, सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट महेश जेठमलानी आणि प्रोफेसर अगरवाल यांची ‘टास्क फोर्स’ नेमून त्यांना या पैशांचा अंदाज घेऊन देशात आणण्याचा मार्ग सुचवण्यास सांगितले. दुर्दैवाने, 2009मध्ये पुन्हा यू.पी.ए. सत्तेत आल्यामुळे या ‘टास्क फोर्स’चे काम वाया गेले. ते पूर्ण झाले किंवा नाही, तेही समजले नाही. 72 लाख 80 हजार कोटींची रक्कम स्विस बँकांत पडून आहे, ही बातमी देशात पसरवल्यावर टीव्ही चॅनल्सवर अनेक चर्चासत्रे रंगली. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी त्या विषयावर लिहिणे, भाषणे झोडणे वगैरे सुरू झाले. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांना आळा घालण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या ‘सिव्हिल सोसायटी’ने लोकपाल बिलाची मागणी करत उपोषण केले आणि योगगुरू बाबा रामदेव यांनी भ्रष्टाचार, काळ्या पैशाविरोधात, बाहेर गेलेला पैसा भारतात आणावा, यासाठी अभूतपूर्व उपोषण केले.
संसदेमध्ये विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले. सरकारच्या वतीने तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी एकूण 82 देशांबरोबर केलेल्या ‘दुहेरी कर आकारणीला आळा’ (डबल टॅक्स अव्हॉयडन्स ट्रिटी), ‘माहिती देवाण-घेवाणीसाठी झालेले समझोते’ (शेअरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अ‍ॅग्रीमेंट), आयकर खात्यामध्ये कॉम्प्युटरमार्फत तत्पर माहितीसाठी केलेली व्यवस्था, अशी सविस्तर माहिती सदनाला दिली. यातून निष्पन्न काय झाले? किती पैसा भारतात आणता आला? याचे उत्तर : ‘शून्य!’

साधारणपणे याच काळात आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानुसार सेझ (एसईझेड), भारतीय उद्योग व्यवसायात परदेशी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, भारतीय कंपन्यांना परदेशात मुक्तपणे गुंतवणूक करून मल्टिनॅशनल होण्यास मदत, येथील कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय मार्केटमधून पैसे उभे करण्यास परवानगी, जागतिकतेच्या दिशेने वाटचाल अशा नव्वदीमध्ये सुरू झालेल्या अनेक उपक्रमांना जोम आला होता. याच काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असंख्य प्रकारच्या चक्रावून टाकणाºया ‘डेरिव्हेटिव्हज’, सल्ला देण्यात तरबेज असलेले अर्थतज्ज्ञ व ‘नफा मिळवण्यासाठी काहीही’ या वृत्तीने कार्यरत असलेल्या दिग्गज बँका उपलब्ध होत्या. जगाच्या एका टोकापासून दुसºया टोकापर्यंत पैसा फिरवणे कॉम्प्युटरद्वारे फार सोपे झाले होते. या सर्व उपलब्ध साधनांचा उपयोग करून घेण्यास आपले ‘तयार’ उद्योजक, व्यावसायिक, वरिष्ठ नोकरवर्ग आणि स्वीस बँकांमध्ये व अन्यत्र पैसे दडवून ठेवलेले सर्व जण सरसावून पुढे झाले आणि स्विस बँकांतील पैसा इतरत्र हलू लागला. आपल्या कर्तबगार उद्योजकांनी अमेरिका, युरोप, आफ्रिका, रशिया, चीन व अन्य देशांत शेकडो कंपन्या उघडल्या आहेत. तेथील स्थानिक कंपन्यांत भागीदार आहेत. स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम खाणी खोदून, धातू शोधून प्रोसेस करणे, अनेक कमॉडिटी (वस्तू) व्यापार अशा क्षेत्रात जोरदार व्यवहार चालू आहेत. या सर्व उलाढालीत आणि उद्योग व्यवसायात स्विस बँकांतील पैसा परदेशात हलवणे शक्य आहे. काही पैसा तिकडे गेला. काही प्रमाणात तो पैसा भारतातही राजरोसपणे आला. परदेशातून पैसा येण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व सुविधा निर्माण करून पायघड्या घातल्या. विदेशस्थित अनिवासी भारतीय देशप्रेमापोटी आपल्याकडे पैसा पाठवतात. त्यामुळे त्यांचे उत्तम स्वागत झाले पाहिजे. यात काही गैर नाही. सरकार त्या दृष्टीने पावले टाकत असेल तर त्याचे कौतुक झालेच पाहिजे; परंतु 1990-91मध्ये देशात आर्थिक अडचण आली, तेव्हा याच अनिवासी भारतीयांनी सर्वात प्रथम आपल्या बँकांमधील एफ.सी.एन.आर. आणि एन.आर.ई. डिपॉझिट्स तातडीने काढून घेतली. भारतावर अविश्वास दाखवण्यात ते सर्वात पुढे होते. नवीन आर्थिक धोरणांमुळे प्रगतीची पावले झपाट्याने पडू लागली. भारतात पैसा गुंतवण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. काळ बदलला आणि भारत जगाचे आशास्थान बनले. भारतात पैसा परत येऊ लागला. काळ्या पैशाचा अंदाज घेण्यासाठी वेगवेगळ्या वेळी भारत सरकारने अभ्यासगट नेमले होते. त्यामध्ये डॉ. एस. आचार्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1985मध्ये नेमलेली ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी’ (एनआयपीएफपी) महत्त्वाची आहे. 1975-76मध्ये 19 ते 21 टक्के काळा पैसा होता, असा निष्कर्ष या कमिटीने काढला. अन्य अर्थतज्ज्ञांनीही अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यामध्ये प्रा. चोप्रा यांनी वापरलेली स्वत:ची पद्धत, वांचू पद्धत, गुप्ता आणि गुप्ता, गुप्ता आणि मेहता, प्रो. घोष, प्रो. रांगणेकर यांच्या अंदाजांचा विचार झाला होता. सर्वात कमी अंदाज (काळा पैसा देशाच्या उत्पन्नाच्या केवळ 6 टक्के) हा वांचू पद्धतीचा होता, तर गुप्ता आणि गुप्ता या अर्थतज्ज्ञांचा सर्वात जास्त अंदाज (48 टक्के) होता. ही आकडेवारी 1971 ते 1980 या दशकातील आहे. या सर्व अभ्यासकांच्या अंदाजामध्ये एकवाक्यता नव्हती. प्रत्येक तज्ज्ञांनी केलेली काळ्या पैशाची व्याख्या, स्वीकारलेली पद्धत, केलेले अनुमान वेगवेगळे असल्यामुळे त्यांनी काढलेले निष्कर्ष कार्यवाहीला उपयुक्त ठरले नाहीत. या विषयावर सखोल संशोधनाची गरज असल्याचे जाणून सरकारने 21 मार्च 2011 रोजी एका तज्ज्ञ गटाची नेमणूक केली. या वर्षअखेरपर्यंत त्यांचा अहवाल उपलब्ध होणार आहे. तथापि, सरकारने सादर केलेल्या ‘काळ्या पैशांवरील श्वेतपत्रिकां’मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, परदेशात साठवलेला भारतीयांचा पैसा 1456 बिलियन डॉलर्स (रु. 72 लाख 80 हजार कोटी) नक्कीच नाही. तो एक बेताल किंवा बेफाम अंदाज आहे.
(क्रमश:)
(या लेखाचा उत्तरार्ध 31 मार्च रोजीच्या ‘रसिक’ पुरवणीत प्रसिद्ध होईल.)

...................................
‘कौए सभी जगह काले ही होते हैं’- खासगी क्षेत्रातील तीन दिग्गज बँकांच्या काही शाखांमधून काळा पैसा गोरा करण्याचे काम सर्रास चालते. ही खळबळजनक बातमी ‘कोब्रापोस्ट डॉट कॉम’च्या अनिरुद्ध बहल यांनी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर करताच आर्थिक जगताला धक्काच बसला. एका अर्थाने, एच.डी.एफ.सी., आय.सी.आय.सी.आय. आणि अ‍ॅक्सिस बँकेच्या टॉप मॅनेजमेंटचा क्षणभर छातीचा ठोकाच चुकला. कार्पोरेट गव्हर्नन्स, पारदर्शकता, बँकिंग कायदा व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे काटेकोर पालन याबद्दल गर्वाने बाता मारणा-या या बँकांचे पितळ उघडे पडले.
या घटनेची चित्रफीत वेगवेगळ्या चॅनल्सवर दिसताच किमान अर्थ जगतात हाहाकार उडाला. वरील तिन्ही बँकांनी, आम्ही अत्युच्च ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’चे पालन करतो. वरील घटनेची शहानिशा करण्यासाठी ताबडतोब चौकशी समिती नेमून योग्य कारवाई करू, असे जाहीर केले.
आय.सी.आय.सी.आय. बँकेने दोन आठवड्यांत रिपोर्ट देऊ, असे सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने या बँकांकडून रिपोर्ट मागितला आहे. आणखी काही बँका यात अडकल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राष्ट्रीयीकृत बँकेचा एक कार्यकारी संचालक उद्विग्नपणे म्हणाला, ‘अर्थमंत्री पी. चिदंबरम नेहमी आम्हाला तुमच्या कामकाजाचे मूल्यमापन एच.डी.एफ.सी., आय.सी.आय.सी.आय. अशा बँकांचे मापदंड लावून केले जाईल, असे बजावत. आता काय?’
लहान व सहकारी बँकांच्या मते, रिझर्व्ह बँक आता सर्क्युलर काढून आणखी कडक निर्बंध सर्वांवर लादेल व काम वाढवेल; पण या वजनदार बँकांवर काहीही कारवाई होणार नाही, कारण रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिका-यांचा मुलगा, मुलगी किंवा जावई लठ्ठ पगारांवर या बँकांमध्येच नोकरीस आहेत. कोब्रापोस्ट डॉट कॉमच्या चित्रफितीने इतर बँकांकडे तुच्छतेने पाहणा-या खासगी क्षेत्रातील दिग्गज बँकांना मान खाली घालण्याची वेळ आणली आहे. आतापर्यंत काळ्या पैशाला फक्त स्विस बँक, पॅसिफिक महासागरातील छोटी छोटी बेटे, मॉरिशस येथील बँका आसरा देतात, असा गोड गैरसमज फोल ठरला आहे. ‘कौए सभी जगह काले ही होते है’ हेच खरे!