आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

द्राक्ष विरुद्ध कापूस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दुष्काळाच्या झळांनी रौद्र रूप धारण करण्यास सुरुवात केली आहे. मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांमधून पाणी बेपत्ता झाले आहे आणि काम-धंद्यांसाठी किंवा अन्नासाठी नव्हे, तर फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी शहरांकडे स्थलांतर सुरू झाले आहे. दुष्काळग्रस्तांची पुरेपूर काळजी वाहत असल्याचे चित्र नेहमीप्रमाणे सरकारकडून रंगवले जात असले तरी यंदाच्या दुष्काळात ते चित्र पुरते विरघळून गेले आहे. मंत्री आणि अधिकारी जे सांगतात, त्यावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? देशात असा एकही टापू नसावा, जेथे किमान 6 महिने उन्हाळा असतो आणि अखेरच्या दोन महिन्यांतही भरपूर पाणी दिसते. मराठवाड्यात तर यंदा आॅक्टोबरमध्येच पाऊस थांबला. तेव्हाच अंदाज आला होता की, पुढील तब्बल आठ महिने उन्हाळ्याचे असतील. त्यातील पहिले चार महिने कसेबसे निभावले, पण मार्चपासून तर कहर झाला. मे महिन्यासारखे ऊन सुरू झाले, तसे झाडांचा आणि जमिनीचा ओलावा नाहीसा होत गेला. उरली ती फक्त रखरख. 36-37 अंशांपर्यंत गेलेले तापमान. पिण्याचेच पाणी नाही; तेथे झाडांची, पिकांची काय अवस्था? लहान-मोठ्या प्रकल्पांमधील पाणी डिसेंबरमध्येच आटले, पण त्यांच्या सभोवतालच्या विहिरींना अजूनही थोडाफार पाझर आहे. इतर ठिकाणी मात्र विहिरी कोरड्या पडून दोन-तीन महिने उलटले आहेत. एरवी फेब्रुवारीपासून उन्हाळ्याला सुरुवात होते आणि त्यानंतर पाचव्या महिन्यात पाऊस येतो. चार-पाच महिने विहिरी आणि धरण, तलावांच्या आधारावर निघून जातात. पाणीटंचाई असतेच, पण ती पिकांपुरती. पिण्याच्या किंवा जनावरांना लागणा-या पाण्याची ददात नसते. अर्थात, ज्या वर्षी सरासरीच्या आसपास, म्हणजे 500 ते 600 मिमी पाऊस पडला, त्यानंतरच्या उन्हाळ्यात असे चित्र असते. गेल्या मान्सूनच्या हंगामात फक्त 254 मिमी पाऊस पडला. त्यामुळे औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यात डिसेंबरपासूनच पाणी-पाणी सुरू झाले. नांदेड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांत तुलनेने बरी परिस्थिती आहे. अवर्षण हे या परिस्थितीमागील प्रमुख कारण आहेच, पण मराठवाड्याचा जीवनदाता असलेल्या जायकवाडी धरणातील खडखडाटही याला कारणीभूत ठरला. नगर, नाशिक जिल्ह्यात मराठवाड्याच्या तुलनेत चांगला पाऊस पडला, पण तिकडे पडलेले पाणी त्या जिल्ह्यांतील धरणांमध्ये अडवण्यात आले. गोदावरी नदीतील पाण्याचा प्रवाह नाशिक जिल्ह्यातच आटून गेला. प्रवरा, मुळा नद्यांचेही पाणी नगरमध्ये थांबले. जायकवाडीपर्यंत पाणी पोहोचू शकले नाही. मराठवाड्यातून ओरड झाली, तेव्हा नगर जिल्ह्यातून 9 टीएमसी पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्यात आले, पण 103 टीएमसी क्षमतेच्या या अजस्र धरणात तेवढे पाणी म्हणजे ‘दर्या में खसखस’च ठरली. मार्चपर्यंत ते पाणीही संपले. आज या धरणात एक टक्का पाणी उरले आहे. त्यात येत्या जूनपर्यंत औरंगाबाद, जालना या शहरांची आणि तेथील औद्योगिक वसाहतींची गरज भागवावी लागणार आहे. जायकवाडीत पाणी नसल्यामुळेच मराठवाडा कोमेजून गेला आहे, अन्यथा या धरणातील पाच-दहा टक्के पाणीही या भागाला दोन वर्षे पुरते. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षे आणि नगर जिल्ह्यातील ऊस वाचवण्यासाठी मराठवाड्यातील कापूस व गहू-ज्वारीच्या पिकांना दुष्काळाच्या घशात घालण्यात आले आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्टÑातून मराठवाड्यात प्रवास करणा-या ंना काश्मीरमधून थेट राजस्थानच्या वाळवंटात गेल्याचा अनुभव येत आहे. एकीकडे हिरवीगार शेती, तर दुसरीकडे रखरखीत, उघडी-बोडकी जमीन. मराठवाड्यातील नेतृत्व त्या जिल्ह्यांच्या मंत्र्यांपुढे कुचकामी ठरले. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही मराठवाड्याची काळजी शासनकर्त्यांना करावीशी वाटली नाही. मुख्यमंत्री, राज्यपाल तर दुष्काळी भागात फिरकलेही नाहीत. दुष्काळग्रस्तांसाठी हरतºहेची मदत पुरवली जाईल, असे आश्वासन दिल्लीतून देण्यात आले, पण ती मे महिन्यात मिळाली तर उपयोग काय? मराठवाड्याच्या काही शहरांमध्ये अजूनही दुष्काळाच्या झळा तेवढ्या तीव्र झालेल्या नाहीत, पण ग्रामीण भागात भयावह चित्र आहे. 1972मध्ये हातांना काम आणि खायला अन्नही नव्हते. त्यामुळे त्या दुष्काळाशी या बाबतीत तुलना होऊ शकणार नाही, परंतु पिण्याच्या पाण्याची स्थिती तेव्हासारखीच आहे, असे गावागावातील बुजुर्ग सांगतात. आता रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. रेल्वे रुळांलगतच्या गावांची त्यातून सोय होईल, पण मराठवाड्यात रेल्वेचे जाळेही विरळच आहे. बीड, उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणीही रेल्वेस्थानक नाही. त्यामुळे हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल, याची शाश्वती नाही. जायकवाडी धरणात अत्यल्प पाणीसाठा आहे, विहिरी तळ गाठत चालल्या आहेत आणि बोअर तर कधीच आटले आहेत. त्यामुळे टँकरने पाणी पुरवण्याचा पर्यायही बाद झाला आहे. पावसाळा अजून तीन महिन्यांवर आहे. या 90 दिवसांत ग्रामीण भागाला पाणी पुरवण्याचे मोठे आव्हान सरकारी यंत्रणेपुढे आहे. हायटेक मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष दौरा करण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवरच मराठवाड्याची बोळवण केल्यामुळे यंत्रणा अजूनही दुष्काळाबाबत गंभीर झालेली नाही. टँकरची कितीही मागणी आली तरी दुर्लक्ष करणे, मंजूर टँकर ठरलेल्या गावात जातात की नाही हे न तपासणे, अशी कामे यंत्रणा तत्परतेने करत आहे. शहरांमधील पाण्याची उधळपट्टी पालिका उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे, तर ग्रामीण भागात ‘ज्याची काठी त्याची म्हैस’ या न्यायाने पाणी पुरवले जात आहे. त्यामुळे मराठवाडा या वेळीही वा-या वरच आहे