आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानातील तिहेरी लढत

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मंत्रिमंडळ, लष्कर आणि सर्वोच्च न्यायालय अशी तिहेरी लढत पाकिस्तानात सुरू झाली आहे. सत्ताधारी पक्षाने सोमवारी लोकशाहीवर विश्वास दर्शवणारा ठराव पाकिस्तानच्या संसदेत संमत करून सर्वोच्च न्यायालय आणि लष्कर यांच्यावर केवळ राजकीय खेळी केली. तिहेरी लढत चालली आहे तीत लष्कराने न्यायालयाची बाजू घेतली असली तरी त्यांच्यात नंतर केव्हाही संघर्ष होऊ शकतो. तसेच विरोधी नेते नवाझ शरीफ यांनाही न्यायालयाचे प्रेम वाटू लागले असले तरी त्यांनाही न्यायालय केव्हा जाब विचारील हे सांगता येत नाही. निर्माण झालेला राजकीय पेच सध्या चाललेल्या हालचालींनी सुटणारा नाही.
नवा संघर्ष जवळजवळ दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झाला आणि आता तो शिगेला पोहोचला आहे. लष्कराच्या विरुद्ध उपाययोजना करण्यासाठी अमेरिकेकडे मदत मागणारे पत्र पाकिस्तानचे नुकतेच निवृत्त केलेले अमेरिकेतील राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी अध्यक्ष झरदारी यांच्या सांगण्यावरून लिहिले होते, असे म्हटले जाते. गेल्या वर्षी ते प्रसिद्ध झाले. त्यात म्हटले होते की, लष्कर व लष्कराच्या नियंत्रणाखालील गुप्तहेर संघटना (आयएसएस) यांना पाकिस्तानचे सरकार पायबंद घालील, यासाठी अमेरिकेकडून भरपूर मदत मिळणे आवश्यक आहे. अमेरिकेचे नागरिक असलेले पाकिस्तानी व्यापारी मन्सूर इझाज यांनी या खलित्याची माहिती ब्रिटिश दैनिकात प्रसिद्ध केली होती.
गेल्या मेमध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानात इस्लामाबादजवळील अबोटाबाद इथे राहणाºया ओसामा बिन लादेन याचा बळी पाकिस्तानला न सांगता घेतल्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराची बेअब्रू झाली होती. इतकी की, काही प्रमुख लष्करी अधिकारी लष्करप्रमुख कयानी यांच्या विरुद्ध उठले. लष्कराचे वर्चस्व कमी करण्याची ही संधी असल्याचे अध्यक्ष झरदारी, पंतप्रधान गिलानी व इतर काहींना वाटले असेल तर नवल नाही. यातून अमेरिकेची मदत घेण्याची कल्पना निघाली नसेल असे नाही. पाकिस्तानी लष्कराला पायबंद घालायचा होता तर हे सर्व वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करून काय मिळाले व उलटाच परिणाम होणार नाही काय? असा प्रश्न विचारला असता हे सर्व पाकिस्तानच्या फायद्याचे ठरेल, असा निर्वाळा इजाझ यांनी दिला होता.
पुढे काय होईल ते होईल; पण गिलानी सरकार आणि अध्यक्ष झरदारी हे मोठ्या अडचणीत आले आहेत. पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल कयानी आणि गुप्तहेर संघटनेचे प्रमुख शुजा पाशा यांनी संरक्षण खात्याचे चिटणीस नईम लोधी यांना याविरुद्ध तक्रार अर्ज देऊन चौकशी करण्याची मागणी केली व लोधी यांनी पंतप्रधानांची परवानगी न घेता तो अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. हे डिसेंबरमध्ये झाले. यामुळे पंतप्रधान गिलानी संतप्त झाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास असेही सांगितले की, या दोघांनी बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य वर्तन केले आहे. हा अतिशय गंभीर आरोप होता. यामुळे लष्करी अधिका-यांचे पित्त खवळले.
कोणतेही खाते स्वतंत्र नाही, सर्वोच्च अधिकार सरकारच्या हाती असल्याचे गिलानी यांनी एका मुलाखतीत बजावले. ही मुलाखत गिलानी यांनी पाकिस्तानी पत्रास नव्हे, तर ‘पीपल्स डेली’ या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुख पत्रास दिली होती. त्याने ती प्रसिद्ध केली नाही; पण पाकिस्तानमधील असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेने ही मुलाखत सर्वत्र वितरित केली. पंतप्रधानांनी आपली मुलाखत मागे घ्यावी, कारण तिचे देशावर गंभीर परिणाम होतील, असे कयानी यांनी बजावल्यामुळे मंत्रिमंडळ व लष्कर यांच्यातील संघर्ष तर उघड्यावर आलाच; पण आता घटनात्मक व राजकीय प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
यात चीनचे सरकारही अडचणीत आले. गिलानी यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली तेव्हा कयानी चीनमध्ये होते; पण कयानी यांच्या विरुद्ध गिलानी यांनी चीनमध्ये केलेली टीका प्रसिद्ध झाल्यामुळे पाकिस्तानातील अंतर्गत वादापासून आपण अलिप्त आहोत, हा चिनी नेत्यांचा देखावा खरा नसल्याचे स्पष्ट झाले. पाकिस्तानच्या सरकारने अमेरिकेची मदत अगोदर मागितली होतीच. आता ब्रिटिश सरकारचीही मदत मागितल्याचे म्हटले जात आहे.
मंत्रिमंडळ आणि लष्कर यांच्यातील तणाव झरदारी अध्यक्ष झाल्यापासूनच सुरू झाला. निवृत्त केलेले अध्यक्ष जनरल मुशर्रफ यांना अध्यक्ष झरदारींसह अनेकांना भ्रष्टाचाराच्या सर्व आरोपांतून मुक्त केल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा रोख आहे. मुशर्रफ यांचा हा अधिकारच न्यायालय मान्य करत नाही.
न्यायालयाने या सर्व प्रकरणांची चौकशी परत चालू करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मागे तगादा लावला होता. आता त्याने हे प्रकरण तडीला लावण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत; परंतु पंतप्रधान गिलानी यांनी त्यानुसार झरदारी यांच्यासंबंधीची प्रकरणे न्यायालयापुढे आणण्यासाठी पावले टाकली नाहीत.
या संबंधात गिलानींचे म्हणणे असे आहे की, मुशर्रफ यांनी झरदारी यांच्यावरील आरोप मागे घेऊन झरदारी यांचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा केला. त्या आधी बेनझीर भुत्तो यांच्याविरुद्धचे आरोप माफ झाले होते. वास्तविक मुशर्रफ यांना राजकीय अडचणीमुळे हे करणे भाग झाले होते आणि त्यांनी बेनझीर यांचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा करावा, असे दडपण अमेरिकेने आणले होते. म्हणजे हे सर्व राजकीय तडजोडीतून झाले. त्यानंतर निवडणूक झाल्यावर गिलानी व त्यांचा पाकिस्तान पीपल्स पक्ष सत्तेवर आला. या रीतीने अमेरिकेशी केलेली बोलणी व पाकिस्तानातील तडजोड यांतून जे ठरले, ते बदलण्याचा अधिकार पंतप्रधानास असतो की नाही, हा प्रश्न आहे. पाकिस्तानच्या विद्यमान प्रमुख न्यायमूर्तींना अशा आंतरराष्टÑीय व राष्टÑीय बाबींचे बंधन मान्य नाही. या प्रकारचा गुंता दोन देशांतील युद्धानंतर होणाºया करारांच्या बाबतीत निर्माण होण्याचा संभव नाकारता येत नाही.
पाकिस्तानातील आजचा पेचप्रसंग निर्माण होण्यास व वाढण्यास कायद्यापेक्षा कमालीची बिघडलेली राजकीय परिस्थिती, वर्षानुवर्षे लष्कराचे वर्चस्व राहून राजकीय जीवनाचे झालेले खच्चीकरण, भारताच्या अतिरेकी द्वेषामुळे स्वहितासंबंधीचे चुकीचे ग्रह, शीतयुद्धाच्या वातावरणात ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी पाकिस्तान हा एक लष्करी तळ करण्याचे धोरण अवलंबून त्या देशाचे केलेले खच्चीकरण, अशा अनेक कारणांनी तिथे राजकीय पक्ष वाढले नाहीत आणि लष्कर सर्वप्रमुख होऊन बसले.
यामुळे पाकिस्तानात केवळ सत्ताधारी व विरोधी पक्ष असा संघर्ष लक्षात घेऊनच सत्तेचे समीकरण बसत नाही, तर लष्कराचाही विचार करावा लागतो. राजकीय पक्षही आपल्या राजकीय खेळींचा विचार करताना लष्कराला प्रथम स्थान देते. आज नवाज शरीफ यांनीही आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊन लष्करालाच मदत केली आहे. मुशर्रफ यांची राजवट नष्ट होत असताना त्यांनी संसदीय लोकशाहीचे गोडवे गायले होते; पण त्यांनी एकीकडे इम्रान खान यास पाठिंबा दिला आहे, तर दुसरीकडे स्वतंत्रपणे त्यांना अधिकार मिळावायचा आहे. इतकेच नव्हे, तर इम्रान खान याची जी काही शक्ती आहे ती आपल्यासाठी उपयोगी पडावी, अशी त्यांची स्वप्ने आहेत.
इम्रान खान हा आज वीस वर्षे राजकारण करत आहे; पण पाकिस्तानच्या विधिमंडळात त्याला काही विशेष स्थान नाही. गेल्या काही महिन्यांत त्याच्या मोर्चांना मोठा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. सध्याच्या सरकारने अकार्यक्षमतेची सीमा गाठली असून नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक दुर्दशा यामुळे पाकिस्तानी जनतेची स्थिती कमालीची हलाखीची आहे; पण फक्त यामुळे इम्रान खान यास इतका प्रतिसाद मिळाला नसता. त्यामागे लष्कर आहे. इम्रान खान यानेच हे गुपित जाहीर केले.
प्रचंड जमाव जमला की, अनेकांचे डोके ताळ्यावर राहत नाही. इम्रान हा त्यातलाच आहे. एका मोठ्या जमावापुढे बोलताना त्याने सांगितले की, जनरल मुशर्रफ यांचे व त्याचे सख्य होते आणि त्याला त्या सरकारमध्ये कदाचित मोठे पदही मिळाले असते. आताही पाकिस्तानच्या लष्करातील निवृत्त व विद्यमान अधिका-यांनी ओळखले आहे की, आजच्या हलाखीच्या परिस्थितीत राज्यावर येणे हिताचे नाही. मुशर्रफ यांच्या वेळचे अनुभव लोक अजून विसरले नाहीत. तेव्हा मागे राहून काही प्यादी हलवावी. राजकारणात मुरलेल्या आणि निदान पंजाबमध्ये राजकीय बळ असलेल्या नवाज शरीफ यांच्यापेक्षा इम्रान परवडला.
इम्रान मात्र त्याच्याच कैफात आहे. नव्वद दिवसांत पाकिस्तानातील भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची घोषणा त्याने केली आहे. हजारे व त्यांचा गट यांच्यापेक्षा इम्रान हा आघाडी मारण्याच्या गोष्टी करतो. हजारे व त्यांचा गट यांचे डोळे मुंबईने उघडले, तसेच प्रसंग आला की, पाकिस्तानी लष्कर लाहोरमध्ये इम्रानला तंबूत धाडेल आणि लोकच त्याच्याकडे पाठ फिरवतील.
संघटना, कार्यकर्ते, दीर्घकाळ काम इत्यादींचा अभाव असता केवळ लोकभावना चिथवून काही काळ नेतेगिरी मिरवता येते; पण नंतर हात चोळत बसण्याची वेळ येते. राजकीय पक्ष नाही त्याचप्रमाणे पाकिस्तानी लष्करही देशाचे नेतृत्व करू शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. न्यायालयाचा निर्णय हा लेख लिहिताना लागला नव्हता; पण तो कसाही लागला तरी सध्याचे सरकार टिकणारे नाही आणि लगेच त्याची जागा घेणारा पक्ष व पक्षीय आघाडी नाही. तेव्हा नव्याने निवडणूक हाच पर्याय राहतो.
govindtalwalkar@hotmail.com