आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Rasik Vishesh Articles About Sustainable Development.

शाश्वत विकासाला निर्धाराचे अधिष्ठान हवे!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विसाव्या शतकाची अखेर आणि एकविसाव्या शतकाचा प्रारंभ या संधिकालात संयुक्त राष्ट्र संघटनेने तिच्या सदस्य देशांसाठी काही शतक विकास उद्दिष्टे ठरवून ती प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली होती. ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स’ या नावाने संबोधण्यात आलेल्या या उद्दिष्टांमध्ये मुख्यत: गरिबी कमी करणे, शिक्षण व आरोग्य सुविधांचा विस्तार व गुणवत्तेत वाढ- थोडक्यात, दारिद्र्य, अज्ञान, रोगराई या निदान भारतीयांच्या तरी पारंपरिक शत्रूंवर मात करण्याच्या या कार्यक्रमांचा त्यात समावेश होता. या आधी २००० सालापर्यंत ‘सर्वांना आरोग्य’ अशी घोषणा युनोतर्फे करण्यात आली होती. पुढे ती मुदत २०२५पर्यंत वाढविण्यात आली! जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या अहवालातून जी सत्ये बाहेर येत आहेत, त्यावरून हा २०२५चा मुहूर्त तरी गाठला जाईल की नाही, याविषयी शंकाच आहे!! आशा तर ठेवलीच पाहिजे.
पण ‘शो मस्ट गो ऑन’च्या निष्ठेने आता २७ सप्टेंबरला भरणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत १७ शाश्वत (सस्टेनेबल) विकास उद्दिष्टांची घोषणा होणार आहे. या सभेत भारताचे घोषणाप्रिय पंतप्रधान हजर राहणार आहेत. साहजिकच, आमच्या प्राचीन परंपरेतच सर्वांगीण विकासाचे कसे भान होते आणि जगाने आमच्या या उज्ज्वल परंपरेचे अनुकरण केले तरच जगाचे कसे भले होईल, याचे आवेशपूर्ण विवरण ते करतील आणि साऱ्या भारतीयांच्या छात्या ५६ इंचांच्या होतील, याविषयी शंका नको. ज्यांना अशा शंका येतील ते हिंदू नव्हेत!
भारतीयांच्या सर्वांगीण विकासाच्या विविधांगी योजना व कार्यक्रमांचे प्रत्यक्ष क्रियान्वयन करण्याची जबाबदारी त्या त्या सरकारी खात्यांची असली तरी त्यावर देखरेख, वित्तीय उपलब्धी व मूल्यमापन याची जबाबदारी योजना आयोगावर आजपर्यंत होती. आता तो आयोगच गुंडाळण्यात आला असून त्या जागी आलेल्या नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एकीकडे हे काम सोपे नाही, असे म्हटले आहे, तर दुसरीकडे त्याच दमात २०२२ पर्यंत भारत ही उद्दिष्टे पार करील, असेही म्हटले आहे!
जगभरात होणाऱ्या हवामान बदलांमुळे विविध देशांतील अन्नधान्य उत्पादनावर होणारा विपरीत परिणाम हे आजचे जगासमोरचे मोठे आव्हान आहे. लंडनच्या लॉइड‌्स कंपनीचे कॉमनवेल्थ व इंग्लंडचे विदेश कार्यालय यांच्या सहकार्याने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, येत्या काळात जगासमोर अन्नधान्य टंचाईचे संकट उभे राहणार आहे. २०४०मध्ये लोकसंख्येच्या मानाने अन्नधान्याचे उत्पादन कायमचे कमी होऊन ‘भूकमुक्त जग’ हे उद्दिष्ट साध्य करणे अशक्य असल्याचे हा अहवाल सांगतो. सततच्या अवर्षणामुळे ही परिस्थिती २०२५मध्येसुद्धा उद‌्भवू शकते. यासाठी ५० वर्षांपूर्वी पंचवार्षिक योजनेमार्फत भारताने राबविलेली ‘अधिक धान्य पिकवा’ मोहीम आता जगभर राबवावी लागेल. त्यासाठी आधुनिक बी-बियाणे, तंत्रज्ञान याबरोबरच शेतजमिनीचे बिगर शेती वापरासाठी होणारे रूपांतर थांबवावे लागेल. एक हजार हेक्टर शेतजमिनीचा वापर बिगर शेती कारणांसाठी झाला तर ७६० शेतमजूर व ९०० शेतकरी बेकार होतात, अशी भारत सरकारच्या शेती खात्याची आकडेवारी आहे. शिवाय यामुळे कृषी उत्पादनात घट तर होतेच.
महाराष्ट्रासमोर सध्या दुष्काळाचे संकट उभे ठाकल्याने व त्याचा सामना करता करता शेतकरी हताश-निराश झाल्याने पाण्याच्या प्रश्नाची चर्चा सध्या सर्वत्र निकराची आहे. तथापि दुष्काळ किंवा अवर्षण नसते तेव्हादेखील पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा व समान वितरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा तरी दुर्लक्षितच राहिलेला आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेची व वितरणाची चर्चा दबक्या आवाजात होत असते, पण त्यावर व्यवहार्य व ‘पाणी सर्वांचे, सर्वांसाठी’ या सूत्रानुसार उपाययोजना होत नाही, ही खरी अडचण आहे. कारण, विविध विभागांतून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची लोकप्रियतेची प्रतिस्पर्धा (Competitive Populism). या स्पर्धेवर मात करता येत नाही. हे लक्षात येताच स्वायत्त व स्वतंत्र जल नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले, पण आजही त्याच्या कारभारावर धोरण व आर्थिक रसद यासह मंत्रालयातील जलसंपदा विभागाचेच नियंत्रण आहे. या नियंत्रणातून मुक्त झाल्याखेरीज हे प्राधिकरण आपल्या उद्दिष्टांनुसार काम करू शकणार नाही. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदीला आवर घालू शकेल, अशी जादूची छडी अजून कोणालाही सापडलेली नाही. मानव विकास निर्देशांकाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या शैक्षणिक कामगिरीचे मोजमाप करणारे महत्त्वाचे निकष - पटनोंदणी, शाळेत राहण्याचा काळ, गळतीचे प्रमाण व गुणवत्ता या बाबतीत राज्य २००२मध्ये जिथे होते तिथेच आजही आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणासमोर वेगवेगळे प्रश्न उभे आहेत. ते सोडविण्याचा प्राधान्यक्रम शिक्षणमंत्र्यांच्या व्यक्तिगत लहरीनुसार बदलत असतो. कुणाला पहिलीपासून इंग्रजी शिकविणे सर्वात महत्त्वाचे वाटते, तर कुणाला दप्तराचे ओझे कमी करणे हा विद्यार्थ्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न वाटतो. शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचा जो घोळ घालण्यात आला, तो तर केवळ अभूतपूर्व व अद्वितीय.
आरोग्य हा माणसाच्या विकासातला महत्त्वाचा घटक. राज्यात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधा लोकसंख्येच्या मानाने अपुऱ्या आहेत. दर १० हजार लोकसंख्येमागे शहरात १४०, तर ग्रामीण भागात २४ डॉक्टर उपलब्ध आहेत (२०००मध्ये). शहरी भागात राहणाऱ्या ४५ टक्के लोकसंख्येला हॉस्पिटलमधील ८० टक्के जागा उपलब्ध आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या विभागात गरजेपेक्षा अत्यंत कमी, खासगी वा सरकारी सुविधा उपलब्ध आहेत. तर दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रात त्या गरजेपेक्षा अधिक आहेत. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातली ही विषमता घालविण्यासाठी योग्य धोरणे व त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. पण ती करणार कोण? सामान्य माणसाला परवडणारी, पण गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करून देणे हे आजचे मोठे आव्हान आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या ६ टक्के एवढा खर्च करणे अपेक्षित आहे. पण तसा तो करण्याचे कोणीच राज्यकर्ते मनावर घेत नाहीत. राज्यातल्या अर्ध्याहून लोकसंख्येचा पोषण दर्जा खालावलेला आहे. तो उंचावण्यासाठी ‘एकात्मिक बाल विकास योजने’ची व्याप्ती १०० टक्के करायला हवी. एरवी, युवक हे देशाचे भावी आधारस्तंभ आहेत, असे म्हणताना ही बालकेच उद्याचे युवक आहेत, याचे भान ठेवलेले बरे.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्राधान्यक्रमांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची चर्चा जागतिक व्यासपीठावर होईल. त्याविषयी भारत आपले म्हणणे तेथे मांडेलच. पण राज्याच्या मर्यादेत आजवर राज्याने केलेली प्रगती व ती अधिक गतीने पुढे चालविण्यासाठी आवश्यक धोरणे, उपाय व त्यासमोरील आव्हाने यांची चर्चा प्रस्तुत ठरावी. वर काही क्षेत्रांतील राज्यासमोरील प्रश्नांची चर्चा केली आहे. ही आव्हाने कोणत्याही सरकारला पेलावी लागतील. राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाट हे आजचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. ते पेलायचे असेल तर सस्त्या लोकप्रियतेच्या मोहात पडून अवघड वाटणारे अप्रिय पण आवश्यक निर्णय घ्यावेच लागतील. लोकांकडून विविध करांद्वारे मिळणारा महसूल हेच जर राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या पैशाचे साधन असेल तर विविध हितसंबंधी गटांच्या दबावापुढे झुकून करात सवलती देऊन वा ते रद्द करून कसे चालेल? एलबीटी हे अशा अदूरदर्शी धोरणाचे एक उदाहरण झाले. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पाणी पुरवठा योजनांसाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करण्याचा आग्रह लोकप्रतिनिधीच धरत असतात. पक्ष नेतृत्व अशा प्रसंगी हतबल होते. मोठमोठी धरणे व भल्या मोठ्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना पर्याय म्हणून जलसंधारण कार्यक्रमाचा स्वीकार करण्यात आला. तथापि त्याला आवश्यक ते प्राधान्य व पैसा अजूनही मिळत नाही. एका अहवालानुसार, आज ज्या वेगाने जलसंधारणाची कामे चालू आहेत त्याच वेगाने ती चालू राहिली तर ती पूर्ण होण्यास ४२ वर्षे लागतील. हा कालावधी २० वर्षांवर आणायचा झाला, तर दर वर्षी दहा हजार कोटी रुपये लागतील. ते उपलब्ध करून देण्यात उदासीनतेखेरीज आणखी कोणते कारण आहे? पर्यावरणपूरक विकास हे एक उद्दिष्ट या सभेत चर्चिले जाणार. या बाबतीत आपले रेकॉर्ड काय आहे? विकासाचा ध्यास घेतलेले सध्याचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री तर विकास प्रकल्पांना ऑनलाइन क्लिअरन्स देण्याची बढाई मारीत असतात! माधव गाडगीळ समितीचा ‘कठोर’ अहवाल सैल व ‘कमी जाचक’ कस्तुरीरंगन अहवालही आता जाचक वाटू लागला आहे. जागतिक मान्यता पावलेल्या पश्चिम घाट या निसर्गसंपन्न पर्यावरणीय क्षेत्रास त्यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. यावर भारत काय भूमिका मांडतो, ते पाहायला हवे! मात्र भाबडी आशा धरणे धोक्याचे आहे!!
चळवळीचे महत्त्व सांगताना समर्थ रामदास म्हणतात, ‘परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे.’ त्यात थोडा बदल करून शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना ‘परंतु तेथे निर्धाराचे अधिष्ठान हवे’, असे म्हणता येईल.
शाश्वत विकासाचा सरनामा
येत्या २५ ते २७ सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात नवव्या निरंतर विकास परिषदेचे आयोजन होत आहे. या परिषदेला भारतासह १५० देश उपस्थित राहणार आहेत. २०००मध्ये मिल्येनियम डेव्हलमेंट गोल्स या अजेंड्याखाली अशीच परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत २०१५ पर्यंत जगातल्या सुमारे ७ अब्ज लोकसंख्येची गरिबी, भूक, रोगराई, लिंगभेद यापासून मुक्तता व सर्वांसाठी पाणी व स्वच्छता असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. नवव्या परिषदेचे प्रमुख उद्दिष्ट गरिबीचे मुळापासून उच्चाटन व सर्वांना रोजगार, असे आखण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्राने या मुद्द्यांना अधोरेखित करणारा २९ पानांचा एक सरनामा तयार केला असून या सरनाम्यात २०३० सालापर्यंतचा अजेंडा देण्यात आला आहे. सर्व जगाने गरिबीचे पाश कायमचे सोडण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज असून यातून पृथ्वी सुंदर होईल, असे या सरनाम्यात म्हटले आहे. गरिबीचे मुळापासून उच्चाटन करण्यासाठी कठोर निर्णयांबरोबर रचनात्मक बदल करण्याची गरज असून त्यासाठी सर्व देशांनी सहमती देणे आवश्यक असल्याचे हा सरनामा सांगतो.
गरिबीला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व पर्यावरण कारणे जबाबदार असतात. या अनुषंगाने जगातील अतिगरीब, गरीब, अर्धविकसित, विकसनशील, विकसित, अतिविकसित देशांनी ‘फाइव्ह पी’ (Five ‘P’) म्हणजे People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnershipच्या चौकटीत दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, असा हा अजेंडा आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी १७ निरंतर विकासाची ध्येये आणि असमानता, असमतोल स्वरूपाच्या पायाभूत सुखसोयी, रोजगारांची वानवा अशा स्वरूपाची १६९ निरंतर विकासाची उद्दिष्टे ठेवली आहेत.

या परिषदेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, निरंतर विकास या ध्येयात सामुद्रिक व जलचर सृष्टी, जैविक विविधता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या परिषदेत विविध देशांमधील सिव्हिल सोसायटी, उद्योजक, वैज्ञानिक समूह व संयुक्त राष्ट्रांच्या संलग्न संस्था यांच्यामध्ये संवादाचा पूल बांधण्यात येणार आहे. थोडक्यात, सर्वच देशांना सामूहिक पातळीवर विज्ञान-तंत्रज्ञान व संशोधन यांची सांगड घालण्याची गरज आहे. या परिषदेमध्ये जो अजेंडा ठरवण्यात येईल आणि ज्या मुद्द्यांवर सदस्य राष्ट्रांची सहमती होईल, त्यावरून पॅरिस येथे ३० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या हवामान बदल परिषदेला योग्य दिशा सापडेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
rsmahajan1@gmail.com
(लेखक राज्य नियोजन मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष आहेत.)