आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भांडवलशाही व्यवस्थांची क्रांतिकारी चिकित्सा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात 60 कोटी लोकांकडे जितका पैसा आहे, तितका किंवा त्याहून अधिक पैसा या घटकेला देशातले 59 गर्भश्रीमंत राखून आहेत. संपत्तीचे रूप उघड करणारे हे आकडे जेव्हा वर्तमानपत्रांमध्ये वाचायला मिळतात, तेव्हा तुमची प्रतिक्रिया काय असते? आश्चर्याचा जबर धक्का बसतो की मेरिटच्या बळावर आजकाल कुणीही आपल्या संपत्तीत वाढ करू शकतो, असे समजून विद्यमान अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होतो? याउपर असाही प्रश्न तुम्हाला पडतो का, 59 गर्भश्रीमंतांनी वर्तमान स्थितीत कमावलेली संपत्ती किती आणि त्यांना वारसाहक्काने मिळालेली वडिलोपार्जित संपत्ती किती?

गेल्या काही वर्षांत भांडवलशाही व्यवस्था कधी समाजवादाच्या नावाने, कधी उदारमतवादाच्या नावाने, तर कधी साम्राज्यवादाच्या नावाने आपले अस्तित्व राखून आहे. त्यातही आज जगातल्या बहुसंख्य राजकीय व्यवस्था उदारमतवादाकडे झुकलेल्या आहेत. पण मग या उदारमतवादी व्यवस्थांच्या छायेत गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी कमी झालीय, की पूर्वीपेक्षा अधिक रुंदावली आहे? याच महत्त्वाच्या प्रश्नाला ऐरणीवर आणत भांडवलशाहीची पथदर्शी चिकित्सा करणारे ‘कॅपिटल- इन दि ट्वेंटी फ र्स्ट सेंच्युरी’ नावाचे पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झाले आहे. पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनिमिक्सचे प्राध्यापक थॉमस पिकेटी यांनी तब्बल 15 वर्षांच्या अभ्यासानंतर या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. पुस्तकासाठी भारतासहित (अभिजित बॅनर्जी) जगभरातल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मिळून तब्बल तीन शतकांमधल्या उपलब्ध मिळकत आणि संपत्तीशी संबंधित आकडेवारी-अहवालांचा अत्यंत परिश्रमपूर्वक अभ्यास केला आहे. या आकडेवारी अहवालांना आधारभूत मानत जवळपास 20 विकसित देशांमधील आर्थिक विषमतेचे काटेकोर विश्लेषण केले आहे. तसे करताना हा दावासुद्धा केला आहे की, समानतेचे गाजर दाखवणार्‍या देशोदेशीच्या भांडवलशाही व्यवस्थांनी प्रत्यक्षात आर्थिक विषमतेला धगच दिली आहे.
प्रारंभीच ‘कॅपिटल’ हे पुस्तक भांडवलशाहीविरोधात असल्याचा दावा करत पिकेटी यांनी तथाकथित मेरिट आधारित खुल्या अर्थव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसे करताना त्यांनी कौशल्य वा ज्ञानावर (इंग्रजीत ज्याला ‘स्किल’ आणि ‘नॉलेज’ असे संबोधले जाते.) आधारित बाजार व्यवस्था गरिबी दूर करू शकते, या सामान्यांच्या विश्वासाला जाणीवपूर्वक तडा देत, या संदर्भात पसरलेला सार्वत्रिक भ्रमही सप्रमाण खोडून काढला आहे. शिवाय हेही उघड केले आहे की, अमेरिका असो, जपान असो, वा फ्रान्स-ब्रिटन किंवा चीन; सरकार उजव्या विचारांचे असो, डाव्या विचारांचे असो, वा मध्यममार्गी असो; उदार आर्थिक धोरणांची भूल घालत गरिबी दूर करण्याचा केवळ भ्रम निर्माण करत असते. प्रत्यक्षात, संपत्तीचा संचय करण्याची क्षमता वडिलोपार्जित संपत्ती असलेल्या गिन्याचुन्या लोकांकडेच असते. त्यामुळे त्या परिघाच्या बाहेर असलेले ज्ञान आणि कौशल्य असलेले लोक आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवरच राहतात. अर्थात, हे वास्तव असले तरीही आजकाल आपल्या देशात कौशल्याधारित गुणवत्तेला राजकीय नारेबाजीचे स्वरूप आलेले आहे. त्यामुळे असा काही समज तयार होतो आहे की, देशातल्या गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्यासाठी आजवर केवळ याच गोष्टीची उणीव होती. ती एकदा भरून काढली म्हणजे आर्थिक संपन्नतेचा मार्ग मोकळा होणार.
आर्थिक विषमतेच्या संदर्भात पिकेटीचे हे साफ म्हणणे आहे की, संपत्ती संचयाचा इतिहास हा नेहमीच राजकीय इतिहासाचा भाग राहिलेला आहे. म्हणजेच राजकीय स्थित्यंतरांचा, राजकीय धोरणे आणि विचारधारांचा संपत्ती संचयावर थेट परिणाम होत असल्याने त्याकडे केवळ अर्थविषयक इतिहासाच्या नजरेतून बघणे श्रेयस्कर नाही, हेही त्याने बजावले आहे. मात्र, आताचा समाज जणू घराणेशाहीविरोधात शड्डू ठोकून मैदानात उतरल्यासारखा भासत आहे. यापुढे भाईभतिजावाद वा घराणेशाहीला बाजारपेठेत वाव असणार नाही, व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रतिभा ज्याकडे तोच यापुढच्या काळातला विजेता असणार आहे, हा भ्रम या समाजात वाढीस लागत आहे. पिकेटीने 200 वर्षांच्या अर्थविषयक दस्तऐवजांच्या अभ्यासानंतर हाही भ्रम खोडून काढला आहे. तसे पाहता, कोणत्याही काळात गुणवत्तेच्या आधारे पुढे येणारे लोक असतात, पण त्यांची संख्या अगदीच नाममात्र असते. मीडिया मात्र त्यांच्या अपवादात्मक कामगिरीलाच यशोगाथेचे स्वरूप देऊन लोकांसमोर पेश करत असतो. आपल्याला वाटते, गुणवत्ता असलेले आपल्या आजूबाजूचे सगळेच लोक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होत चालले आहेत.
अलीकडेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील एका लेखात राजकीय अभ्यासक राजेश्वरी देशपांडे आणि नितीन बिरमल यांनी म्हटले आहे की, आजवर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा समाजाचे वर्चस्व राहिलेले आहे, परंतु त्याचा लाभ समाजातल्या विशिष्ट वर्गालाच झालेला आहे. एका वृत्तानुसार महाराष्ट्रात असलेल्या जवळपास 170 साखर कारखान्यांपैकी 160 कारखाने मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नेत्यांकडे आहेत, तसेच जमिनीचा 70 टक्के वाटाही याच समाजातल्या नेत्यांकडे आहे. ही आकडेवारी बघितली तर हा समाज आर्थिकदृष्ट्या खूप संपन्न भासतो, परंतु मिळकत आणि स्थावर मालमत्तेच्या आकडेवारीकडे नजर टाकली तर असे दिसते की, राजकीय वर्चस्वाचा लाभ अशांनाच मिळाला आहे, ज्यांच्याकडे वडिलोपार्जित संपत्ती आहे, उरलेले सगळे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले राहिले आहेत. परंतु असे का होत असते? सामान्य माणसाकडे आयुष्यभर मेहनत केल्यानंतरही त्या वेगाने आर्थिक समृद्धी का येत नसते? याचा एक अर्थ असा आहे की, खुल्या अर्थव्यवस्थेत प्रतिभेच्या बळावर सगळ्यांना समान संधी मिळते, हे केवळ मिथक आहे. पुस्तकातील एका प्रकरणाचे शीर्षक आहे, ‘मेरिट अँड इनहेरिटन्स इन लॉँग रन’. यात पिकेटीने प्रदीर्घ काळाचा विचार करता, वडिलोपार्जित संपत्ती असलेले पुढे जातात की प्रतिभा आणि व्यावसायिक कौशल्य असलेले त्यांना मागे टाकतात, याचे विश्लेषण केले आहे. त्यात त्याने असे स्पष्ट केले आहे की, एकोणिसाव्या शतकापासून वडिलोपार्जित संपत्तीची भूमिका महत्त्वाची ठरत आली आहे. वृद्धीदर कमी असलेल्या एकविसाव्या शतकातही वडिलोपार्जित संपत्ती असलेलेच लोक अधिकाधिक श्रीमंत आणि नसलेले लोक गरीब होत जाणार आहेत. म्हणजेच आर्थिक विषमता कमी होण्याऐवजी वाढतीच राहणार आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेचे अंगभूत गुणदोष उलगडून सांगत अनेक शक्याशक्यतांची मांडणी करणार्‍या या पुस्तकाची सध्या जगभरातल्या जाणकारांमध्ये चर्चा होत आहे. काहींनी पिकेटीने मांडलेल्या सिद्धांताचे कौतुक केले आहे, काहींनी थेट आव्हानही दिले आहे. पण या सगळ्यात आपण सगळे का गप्प आहोत, कारण आपल्याकडे अर्जुन सेनगुप्ता समितीचा अहवाल तर कधीच प्रकाशित झाला आहे. ज्यात, जवळपास 70 टक्के भारतीयांची रोजची कमाई 20 रुपयांपेक्षा अधिक नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख आलेला आहे.

(लेखक एनडीटीव्ही इंडियाचे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक आहेत.)
ravish@ndtv.com