आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्‍यायाचे अर्धेमुर्धे दान

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आम्ही किती थोर,आम्ही किती सहिष्णू आणि आम्ही किती पुढारलेले हे सिद्ध करण्याची एकही संधी विद्यमान सत्ताधारी सोडताना दिसत नाहीत. मात्र, हे सिद्ध करताना सगळे काही प्रतीकात्मक पातळ्यांवर, आपल्या कपड्यांची इस्त्री मोडू न देता चालले आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक प्रथेविरोधात दिलेला निकाल सरकारच्या चतुरपणाचे ताजे उदाहरण आहे. सरकारची प्रत्यक्षात कायदा न करता क्रांतिकारक म्हणून मिरवण्याची हौस त्यातून उघड झाली आहे...

एकाच वेळी तीन तलाक उच्चारून काडीमोड देणे ही कृती घटनाबाह्य आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वसामान्य मुस्लिम महिला, महिला संघटना आणि एकूणच भारतातल्या विविध समूहांत या निर्णयाचे स्वागत झाले. हे सर्व समाधान देणारे आहेच, परंतु आता प्रश्न असा आहे की, या निकालामुळे मुस्लिम महिलांचे सर्व प्रश्न सुटले आहेत का? नसतील सुटले तर पुढे काय?
 
एव्हाना हे स्पष्ट झालेले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालातून फक्त एका बैठकीतील तोंडी तलाक-तलाकुल बिदत या प्रथांवर केवळ भाष्य आलेले आहे. एकेका महिन्याच्या अंतराने दिल्या जाणाऱ्या तलाकुल हसन आणि अहसन या पद्धतींबाबत न्यायालयाने काहीही टिप्पणी केलेली नाही. तसेच बहुपत्नीत्व, हलाला, पोटगीचा प्रश्न, दत्तक विधानाचा प्रश्न आदी तितक्याच महत्वांच्या मुद्द्यांविषयीसुद्धा काहीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा फक्त आणि फक्त तत्काळ जुबानी तलाकच्या विरोधात दिलेला निकाल आहे. समस्त मुस्लिम महिलांचे इतर प्रश्न तसेच कायम आहेत.

आतापर्यंत न्यायालयांचे जुबानी तलाकवर जे निर्णय आले होते, त्यात न्यायालयासमोर तलाकची प्रकरणे यावीत, तोंडी तलाक बेकायदा आहे आदी अपेक्षा आणि निरीक्षणे नोंदवण्यात आली होती.  परंतु त्याची घटनाबाह्यता आताच मांडली गेली आहे. याचमुळे  बहुपत्नीत्व, हलाला या अन्यायकारक प्रथांविरोधातही कायदा आणि कायदेमंडळाला विचार करावा लागणार आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे की, हिंदू कायद्यात सुधारणा, काही अंशी ख्रिश्चन कायद्यात सुधारणा झालेल्या आहेत. पण मुस्लिम स्त्रीबाबत अाता कुठे एक निकाल आला आहे. त्यामुळे मुस्लिम आणि इतर धर्मीय स्त्रिया यांच्यातील अंतर वाढले आहे. किंबहुना, मुस्लिम स्त्रियांच्या बाबतीत कायदेशीर भेदभाव कायम आहे. ही परिस्थिती बदलणे गरजेचे आहे. ती बदलताना मुस्लिम स्त्रियांचे प्रश्न न्यायालयीन पद्धतीने सुटणेच आवश्यक आहे आणि त्यासाठी कायदे सुधारणा ही अपरिहार्य बाब आहे. मात्र, कायद्यात सुधार करताना  पुन्हा एकदा मुस्लिम मूलतत्ववादी आणि धर्माची चौकट महत्वाची आहे,  शरियत कोर्ट चालवणे महत्त्वाचे असे म्हणणाऱ्या महिला संघटना तिथे जाऊन बसतील आणि मुस्लिम स्त्री हक्काचा घटनात्मक पाया खिळखिळा करतील हे सरळ आहे. या सर्व प्रकरणात पाच सर्वसामान्य मुस्लिम महिला न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवू शकतात आणि अन्यायकारक प्रथांना आव्हान देऊ शकतात हे, तसेच न्यायालय त्यांना आधार आहे हे सिद्ध झाले.

परंतु या प्रकरणात म्हणजे, शायराबानो जेव्हा तोंडी तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या तेव्हापासून आपल्याला असे दिसते की, सर्वोच्च न्यायालय म्हणत होते, सरकारने कायदा केला पाहिजे आणि सरकार म्हणत होते, न्यायालयाने निकाल दिला पाहिजे. म्हणजेच, या प्रश्नाच्या बाबतीत सरकार कायदा करण्याची भूमिका टाळते आहे असे निदान आता तरी स्पष्ट दिसते आहे. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालात केंद्र सरकारने सहा महिन्यांच्या आत कायदा करावा, असे स्पष्टपणे म्हटले असताना सरकारची भूमिका मांडताना केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, तलाकच्यासंदर्भात विद्यमान कायदे पुरेसे आहेत, नवीन कायद्याची गरज नाही. अर्थातच काँग्रेसनेही नवीन कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. तिसरीकडे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने निकालाचे स्वागत करताना या निकालात फक्त एका वेळेसच्या जुबानी तलाकला नाकारले आहे.

उर्वरित मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याला यातून लिजिटमसी मिळाली आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचे राजकारण करणारे, मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचे राजकारण करणारे आणि शाहबानो प्रकरणात कच खाणारे सर्वच या निकालावर खुश असतील, तर खूप सावध होण्याची गरज आहे. विशेषत: समस्त महिलांसाठी न्याय आणि महिलांचे मानवाधिकार यासाठी लढणाऱ्यांनी तर भविष्यात अधिक तीव्र लढा लढण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.आता तलाकचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवला, तसे पुढच्या अनेक मुद्द्यांसाठी दर वेळी मुस्लिम महिलांनी न्यायालयात धाव घ्यायची आणि ते घटनाबाह्य आहे, हे ठरवून घ्यायचे हे महिलांसाठी अधिक क्लेशकारक ठरत जाणार आहे. यातूनच समान नागरी कायदा आदींसाठी हिरिरीने बोलून राजकारण करणारे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कायदा करण्यापासून कसा पळ काढत आहे,हे अस्वस्थ करणारे सत्य समोर आलेले आहे.मुस्लिम महिलांना न्याय मिळावा याही पेक्षा त्या प्रश्नाचे राजकारण करण्यातच सरकारला अधिक रस होता, हेही सिद्ध झालेले आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयात शायराबानो प्रकरणात प्रतिज्ञापत्रक सादर करताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ‘जेंडर इक्वालिटी अँड डिग्निटी ऑफ विमेन नॉन निगोशिएबल’ आहे. त्यात तडजोड होऊ शकत नाही. धार्मिक प्रथांमुळे स्त्रियांचे हक्क-आकांक्षा दडपता येऊ शकत नाहीत. ती कोणत्याही धर्माची असो. तेव्हा भारतातल्या सर्वच कायद्यांची स्त्रियांच्या हक्कांबाबत समीक्षा करण्याची तयारी भारत सरकारने दाखवणे गरजेचे आहे. त्यातूनच भारतातील सर्वच जाती-धर्मातील स्त्रियांना न्याय मिळू शकेल. कारण माझ्याकडे येणाऱ्या विविध संस्था आणि प्रतिनिधींकडून येत असलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये तलाकचा हक्क नसलेल्या हिंदू समाजामध्ये लग्नानंतर एखाद्या  स्त्रीला सोडून देऊन वर्षानुवर्षे झुलवले जाते त्याचे काय करायचे, असा प्रश्न विचारला होता. त्यामुळे प्रत्येक समाजात परितक्त्यांचे प्रश्न आहेतच आणि स्त्री प्रश्नांचे हिंदू-मुस्लिम असे राजकारण करण्यापेक्षा भारतातील सर्वच स्त्रियांसाठी जेंडर जस्ट लॉची आखणी सरकारने करणे काळाला धरून असणार आहे. मुस्लिम स्त्रियांच्या कायदे विषयक प्रश्नांबद्दल न्यायालयाकरवी भूमिका घेताना फक्त कायदेशीर न्याय म्हणजे संपूर्ण न्याय नव्हे, हे ही सरकारने लक्षात घेतले पहिजे. कारण, या घटकेला मुस्लिम समाज विकासाच्या सर्वच पातळ्यांवर मागे आहे. अशा प्रसंगी या समाजासाठी सामाजिक न्यायाचा विचार न करता फक्त मुस्लिम स्त्रियांना आम्ही कायदेशीर न्याय दिला,पण कायदा करण्यापासून पळ काढला, इतके म्हणून भागणारे नाही. अखलाकची पत्नी-मुलगी, जुनैदची आई, मोहसीनची आई-बहीण, मुझफ्फरनगरच्या दंगलपीडित मुस्लिम स्त्रिया या सर्वच न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांनाही या सरकारने न्याय द्यावा. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने कायद्याचे राज्य निर्माण झाल्याचे दिसेल. अन्यथा राजकीय लाभा-तोट्यासाठी पिडीत समूहांचा वापर तेवढा होत राहील...
 
raziap@gmail.com
लेखिकेचा संपर्क -९८२३० ७४०५४
बातम्या आणखी आहेत...