आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आले भाजी विक्रेत्याच्या मना....

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतात कधी काय महाग होईल आणि काय स्वस्त, याबद्दल कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. या महिन्यात चक्क सोने स्वस्त झाले आणि टोमॅटो महाग! त्यामुळे इतके वादळ उठले की, खुद्द केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना नवे धोरण आखण्याचा विचार करावा लागला. मध्यस्थांकडून भाज्यांच्या किमती वाढवल्या जात असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस भरडला जात असल्याची जाणीव त्यांना झाली आणि मोठ्या शहरांच्या सभोवताली भाजीपाल्याची लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावे लागले. आज ज्या टोमॅटोने सर्वसामान्यांची झोप उडवली आहे, तो एक रुपया किलो दराने गेल्या वर्षी मिळत होता. त्यामुळे शेतक-यांनी टोमॅटोकडे पाठ फिरवली आणि यंदा मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडले. जूनमध्ये दिल्लीत 6 ते 7 रुपये प्रतिकिलोच्या ठोक दराने मिळत असलेला टोमॅटो जूनअखेरीस 18 रुपयांवर गेला आणि जुलैमध्ये त्याने 37 रुपयांची पातळी गाठली. किरकोळ बाजारात हेच भाव दुपटीने वाढले. असा भाव मिळत असल्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामात टोमॅटोची पेरणी मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि पुन्हा पुढील वर्षी एक रुपया किलो दराने त्याची विक्री झाली, तर आश्चर्य वाटू नये. अर्थात, हा नियम केवळ टोमॅटोला नव्हे, तर प्रत्येक वस्तूला लागू होतो. कांद्याच्या बाबतीत तर महाराष्‍ट्र हे वर्षानुवर्षे सोसत आला आहे. सफरचंदासारखी फळे आज 200 रुपये किलोच्या घरात पोहोचली आहेत, पण सर्वसामान्यांना ती सहज टाळता येतात. कांदा, बटाटा, टोमॅटो मात्र रोजच्या आहारातील घटक असल्यामुळे ते टाळता येत नाहीत आणि पडेल त्या किमतीत विकत घ्यावे लागतात.


टोमॅटो, बटाटे, कोबी अशा सर्वच फळभाज्या महागल्यामुळे साहजिकच लोक कांद्याकडे वळले आणि कांदाही महागला. नाशिकच्या लासलगाव बाजारपेठेत गेल्या महिन्यात कांद्याचे भाव 52.17 टक्क्यांनी वाढले आणि देशभरातून वाढलेल्या मागणीमुळे ते येत्या पंधरवड्यात दोन हजार रुपये क्विंटलपर्यंत वधारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक, कांदा गेल्या महिन्यात 1225 रुपये दराने विकला जात होता, तो जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात 1750 पर्यंत महागला. त्यामुळे दोन हजारांचा टप्पा आठवडाभरातच गाठला जाण्याची शक्यता आहे. किरकोळ बाजारात आजच कांदा 25 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या परिस्थितीला पुरवठ्यातील घसरणही कारणीभूत आहे. एरवी लासलगाव बाजारात दररोज 15 हजार ते 20 हजार क्विंटल कांद्याची आवक होते, पण ती आता 9 हजार ते 11 हजारपर्यंत घसरली आहे. सध्या पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात नाशिकहून कांदा पाठवला जातो. तो मलेशिया, दुबई आणि बांगलादेशात निर्यातही केला जातो. बांगलादेशातून वाढती मागणीही या तुटवड्याला कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. ही परिस्थिती कांद्याच्या बाबतीत पुढील वर्षापर्यंत सुधारण्याची चिन्हे नाहीत, कारण खरिपात लावलेल्या कांद्याची काढणी नोव्हेंबर महिन्यात केली जाते.

अलीकडच्या काळात कांदाचाळींचे प्रमाण वाढल्यामुळे कांद्याच्या साठवणीची सोय झाली आहे. त्यात कांदा आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळापर्यंत साठवून ठेवता येतो. चांगला भाव मिळण्याच्या आशेने साठवण्यात आलेला कांदा हळूहळू बाजारात येत आहे आणि म्हणून भाव वधारत चालले आहेत. मागणी नियंत्रणात राहिली नाही, तर वर्ष 2010सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, जेव्हा कांदा 3800 रुपये क्विंटलपर्यंत वधारला होता. दरवाढ रोखण्यासाठी बांगलादेशात केली जाणारी निर्यात रोखण्याचा निर्णय 2010मध्ये सरकारने घेतला होता. आता तसा निर्णय घेतला तर शेतक-यांना त्याचा फटका बसेल. दहा लाख लोकवस्तीच्या शहरांभोवती 50 किमी परिसरात भाजीपाल्याची लागवड करण्यास प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारची योजना राबवावी, असे निर्देश शरद पवार यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये माफक दरात भाजीपाला मिळू शकेल, असा त्यांचा होरा आहे. वास्तविक, शहरांमधील घाऊक बाजारपेठेत ज्या दराने भाजीपाला विकला जातो, त्याच्या तीन ते चार पट नफा वसूल करून किरकोळ बाजारात त्याची विक्री केली जाते.

किरकोळ बाजारपेठेतील किमतींवर कोणाचाही निर्बंध नाही आणि या व्यवहाराची लेखी नोंदही केली जात नाही. त्यामुळे कोणत्या बाजारात किती दराने भाज्या मिळतील, हे ठरलेले नाही. नफ्याचे प्रमाण, भाज्यांचा दर्जा यापैकी काहीही निश्चित नाही. परिणामी सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी थेट निगडित असलेल्या या महत्त्वाच्या क्षेत्रात मनमानी चालली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत भाजीपाला पोहोचवण्याच्या नोंदी आहेत, पण किरकोळ बाजारापर्यंत त्यांचा प्रवास पूर्णपणे अनिर्बंध आहे. याचाच फटका सर्वसामान्यांना सोसावा लागत आहे. शहरांभोवती भाजीपाल्याची लागवड करण्यास सरकार प्रोत्साहन देऊ शकते, पण दरनियंत्रणाची यंत्रणा कशी निर्माण होईल? शाकाहाराचा प्रचार आणि क्रयशक्तीच्या प्रमाणात भाज्यांची मागणी वाढत चालली आहे. ग्रामीण भागातही भाज्यांचा वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाज्यांची वर्गवारी, दर्जा, किमती यापैकी कोणत्याही आघाडीवर सरकारची उपस्थिती जाणवत नसल्यामुळे ‘आले विक्रेत्याच्या मना’ अशी अवस्था आहे.