आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वेट अँड वॉच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नितीशकुमार यांनी ‘अधिकार रॅली’च्या निमित्ताने आपण दिल्लीच्या स्पर्धेत उतरलो आहोत, हे दाखवूनच दिले आहे. पवार दाखवत नसले तरी या स्पर्धेत ते खूप आधीपासूनच आहेत. 2014 च्या निमित्ताने दिल्लीत आकार घेत असलेल्या नव्या आघाड्या व समीकरणांवर पवार सध्या मौन बाळगून असले तरी दिल्लीतील या राजकीय घडामोडींच्या प्रभावामुळेच राज्यातील नव्या आघाड्या व समीकरणांना तोंड फुटणार आहे.

नितीशकुमार यांच्या गेल्या आठवड्यातील दिल्लीतील रॅलीमुळे भारतीय राजकारणातील अनेक संदर्भांवर मोठा प्रभाव पडणार आहे. नितीश यांनी बिहार राज्याला विशेष दर्जा द्यावा, यासाठी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर घेतलेल्या रॅलीला बिहारमधून जितके लोक आले होते, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षाही थोडेसे अधिक बिहारी दिल्लीतील वस्त्यांतून, झोपड्यांतून उपस्थित राहिले होते, हे विशेष. विकास हा समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांसाठी असतो व विकासाचे हे मॉडेल घेऊन आपण देशासमोर आलो आहोत, विकास म्हणजे केवळ धनाढ्य उद्योगपती आणि व्यावसायिकांचा आर्थिक उत्कर्ष नव्हे, असे नितीश यांचे म्हणणे आहे.
नितीश यांचा उघड उघड रोख नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहे. देशातील प्रमुख उद्योगपती घराण्यांचे प्रमुख 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान व्हावे म्हणून अक्षरश: देव पाण्यात घालून बसलेले आहेत. संघ परिवारात मोदींविषयी किती सहानुभूती आहे, हा विषय वेगळा असला तरी संघ परिवारावरदेखील या उद्योगपतींचा प्रचंड दबाव आहे. त्यामुळेच मोदींना एनडीए व संघ परिवारांतर्गत कितीही विरोध असला, तरी त्यांच्या पंतप्रधानपदाबाबत प्रश्नचिन्ह लावण्याची हिंमत आज तरी कुणी करत नाही. नितीशकुमार यांच्या दिल्लीतील रॅलीने मोदी यांच्या पंतप्रधानपदासमोर केवळ प्रश्नचिन्हच उभे केलेले नाही, तर नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असू शकत नाहीत, असेच जणू ठासून सांगितले आहे. दुसरीकडे, देशाच्या विकासात मागे राहिलेल्या पश्चिम बंगाल, ओदिशा आदी राज्यांची नव्या राजकीय समीकरणात मोट बांधली जाणार असल्याचे नितीशकुमार यांच्या या रॅलीद्वारे स्पष्ट होते आहे. देशाच्या विकासात मागे राहिलेल्या राज्यांनी आपली राजकीय ताकद एकत्र आणली, तर पुढील 10-15 वर्षांमध्ये या राज्यांचे चित्र बदलू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा विचार केल्यास काय दिसते? महाराष्ट्रातील सर्वात शक्तिशाली नेते व गेली कित्येक वर्षे पंतप्रधानपदाचे दावेदार असलेले शरद पवार सध्या 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निमित्ताने देशभरात आकार घेऊ पाहत असलेल्या आघाड्या वा नव्या राजकीय समीकरणात कुठेही हालचाल करताना दिसत नाहीत. वस्तुत: देशाचे पंतप्रधानपद देशातील धनाढ्य नव्हे तर गरिबांचे प्रतिनिधी ठरवतील, ही नवी राजकीय मांडणी करून नितीश यांनी आपला पहिला पत्ता दिल्लीच्या राजकारणात फेकलेला असताना, शरद पवार यांनी मात्र मौन पाळणेच पसंत केलेले आहे. किंबहुना, दोन आठवड्यांपूर्वी पुण्यातील एका सभेमध्ये सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारण्याचा घेतलेला निर्णय देशाचा इतिहास कायम लक्षात ठेवेल, असे वक्तव्य करून पवार सोनिया गांधी यांच्या ‘गुडबुक्स’मध्येच जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत की काय, असा संभ्रमही काही काळ निर्माण केला.
शरद पवार नव्याने आकाराला येणा-या आघाड्या किंवा समीकरणांबाबत मौन बाळगून असले, तरी ते राजकीयदृष्ट्या गप्प आहेत किंवा बेसावध आहेत, असे समजणे हास्यास्पद ठरेल. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला जन्मापासूनच लोकसभेमध्ये फारसे यश मिळू शकले नाही. त्यापेक्षा प्रादेशिक पक्ष म्हणवणा-या शिवसेनेला लोकसभा निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळते. मात्र राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळवणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदरात कायमच अपयश पडते, हे शरद पवार यांना चांगले माहीत आहे. त्यामुळेच या नव्याने आकाराला येणा-या आघाड्यांबाबत सध्या कोणतेही मतप्रदर्शन वा कृती करून शिजत असलेल्या खिचडीत माती कालवण्याचा प्रकार ते करणार नाहीत. गेल्याच आठवड्यात, विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी पक्षातील प्रमुख नेत्यांची व मंत्र्यांची अजित पवार यांच्या निवासस्थानी ‘देवगिरी’ या बंगल्यावर बैठक घेतली. या बैठकीत नेत्यांनी व मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळासाठी कसे व कोणते काम करायचे, याचे निर्देश त्यांनी दिले. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढवायची असेल, राष्ट्रवादीतील एकाच वयोगटातील शक्तिशाली नेत्यांची आपापसातील स्पर्धा कमी करायची असेल व येणा-या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा यापूर्वीचा कमी जागांचा इतिहास बदलायचा असेल, तर दुष्काळाच्या कामात इतर कुणाहीपेक्षा सर्वाधिक काम करणे व कामाच्या माध्यमातून घराघरांत पोहोचणे हा एकमेव पर्याय त्यांनी स्वीकारला आहे. दिल्लीत सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रिय सहभागाचा ते प्रयत्न करत आहेत, असे चित्र अस्पष्ट स्वरूपात जरी समोर आले, तर काँग्रेस जोरदारपणे त्यांच्या अंगावर येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काँग्रेसचे सध्याचे नेतृत्व तर तेवढ्याच गोष्टीची वाट पाहत आहे. त्यामुळे 2014 ला धनाढ्यांचे प्रतिनिधी पंतप्रधान बनतील, की मागास राज्यांच्या हक्कांसाठी भांडणारे बनतील, या भानगडीत न पडता स्वत:च्या राज्यातील अस्मानी संकटाला सुलतानीच्या माध्यमातून सुलटवावे, याकडेच पवार यांनी लक्ष दिले आहे.
दुसरीकडे, जे उद्योगपती आज मोदींसाठी देव पाण्यात घालून बसले आहेत, त्यांना ऐन वेळी मोदी नाही, तर अगदीच मागास राज्यांसाठी भांडणा-यांच्या हातात देशाच्या नाड्या गेल्यास कापरे भरेल, हे पवार व्यवस्थित जाणून आहेत. अशा वेळी सर्वसहमतीसाठी ‘पब्लिक रिलेशन’ या नव्या कौशल्याची गरज पडते व ते सर्वाधिक आपल्याकडेच आहे, हेदेखील त्यांना पक्के ठाऊक आहे. प्रश्न आहे तो केवळ राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसची परिस्थिती कशी राहील याचा.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरच वैधानिक विकास मंडळे व त्या निमित्ताने येणारा अनुशेषाचा प्रश्न यंदा ‘इंडिया बुल्स’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. राज्याचे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी संवैधानिकदृष्ट्या राज्यपालांना निधीचे वाटप करण्याचा अधिकार नाही, ही भूमिका न्यायालयात घेतली आहे व ते त्यावर ठाम आहेत. मात्र गेली 15 वर्षे राज्याच्या राजकारणात कार्यरत असलेले पक्षांतर्गत गट-तट विभागीय असमतोलाच्या प्रश्नावर एकत्र येऊन आक्रमक झालेले पाहायला मिळतात. विदर्भाच्या अनुशेषाच्या प्रश्नावर काँग्रेस-भाजप-शिवसेना एकत्र येऊन भांडतात.
हाच प्रकार मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राच्या बाबतही अनेकदा पाहायला मिळतो. यातून एक नवेच राजकीय समीकरण राज्यात आकारास येताना दिसते आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रतिमा ही पश्चिम महाराष्ट्रातील धनदांडग्यांचा पक्ष अशी झाली आहे. त्यामुळे 2014 साठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थिती सुधारायची असल्यास या नव्या; म्हटले तर विभाजनवादी प्रवृत्तींचा इगो कुरवाळणे किंवा त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस पश्चिम महाराष्ट्राच्या खालोखाल मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातच ब-या पैकी जनाधार टिकवून असल्यामुळे येणा-या काळात या विभागांमध्येच राष्ट्रवादी काँग्रेस जोर लावणार, यात शंका नाही. यात दुष्काळामध्ये काम करण्याबरोबरच स्थानिक प्रश्नांवर जोरदार आंदोलनेही उभारली जाऊ शकतात.
त्यातून कदाचित पश्चिम महाराष्ट्राच्या विरोधातही भूमिका घेतली जाऊ शकते. काही हितसंबंध दुखावलेही जाऊ शकतात. महाराष्ट्रातील राजकीय इतिहासाला हे सर्व काही नवे असणार आहे. मात्र तरीही लोकसभेमध्ये स्वत:चा राजकीय आलेख उंचावण्यासाठी हे सर्व उपाय केले जातील. नितीशकुमार यांनी ‘अधिकार रॅली’च्या निमित्ताने आपण दिल्लीच्या स्पर्धेत उतरलो आहोत, हे दाखवूनच दिले आहे. पवार दाखवत नसले तरी या स्पर्धेत ते खूप आधीपासूनच आहेत. 2014 च्या निमित्ताने दिल्लीत आकार घेत असलेल्या नव्या आघाड्या व समीकरणांवर पवार सध्या मौन बाळगून असले तरी दिल्लीतील या राजकीय घडामोडींच्या प्रभावामुळेच राज्यातील नव्या आघाड्या व समीकरणांना तोंड फुटणार आहे, ते असे!