आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बस्‍तर...एक सूडकथा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रभादेवीचे भूपेश गुप्ता भवन. या वास्तूत छत्तीसगडच्या बस्तरमधील सध्याच्या स्थितीबद्दल एक डोळे उघडणारा कार्यक्रम होत होता. तिथे पोहोचल्यावर एका व्यक्तीला शोधत होतो. त्याचे नाव संतोष यादव. त्याच्याच धाडसाचा हा लेखाजोखा...

बस्तर म्हटले की बऱ्याच लोकांना आजही प्रश्न पडतो ते नेमके आहे कुठे? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड की अजून कुठल्या राज्यात? आपल्या देशाबद्दलचे आपले भौगोलिक ज्ञान जर इतके अगाध असेल तर मग बस्तरमध्ये प्रत्यक्षात काय चाललेय याची जाणीव असणे तर खूपच दूरची गोष्ट...त्यामुळे आधी सामान्य ज्ञानाच्या काही गोष्टी समजून घेऊ.  प्रभादेवी, लालबाग, परळ, एल्फिन्स्टन, लोअर परळ हा भाग पूर्वीचा गिरणगाव. कष्टकरी वर्गाचा. कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी, कामगार संघटनांनी हा भाग पूर्वी पक्का बांधलेला होता. या कम्युनिस्टांच्या वैचारिक मंथनाची हक्काची जागा होती व आहे ते म्हणजे प्रभादेवीचे भूपेश गुप्ता भवन. अशा या वास्तूत छत्तीसगडच्या बस्तरमधील सध्याच्या स्थितीबद्दल एक डोळे उघडणारा कार्यक्रम होत होता. तिथे पोहोचल्यावर एका व्यक्तीला शोधत होतो. त्याचे नाव संतोष यादव. उंचीला पाच फूट तीन इंच. सावळा वर्ण. सामान्य माणूस जसा दिसेल तसाच तोही होता, पण बोलायला लागल्यानंतर त्याचे वेगळेपण जाणवायला लागले.
 
संतोष यादवची सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २७ फेब्रुवारी रोजी जामिनावर सुटका केली. माओवादी संघटनेशी संबंधित असणे, माओवादी गटांना मदत व पाठिंबा देणे या दोन आरोपांवरून छत्तीसगड पोलिसांनी त्याला २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी छत्तीसगड विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याद्वारे अटक केली होती. संतोष यादव हा मुक्त पत्रकार आहे. ऑगस्ट २०१५मध्ये छत्तीसगड येथील दरभा पोलिसांनी माओवाद्यांना पकडण्यासाठी जो सापळा रचला होता, तेव्हा तेथे एका माओवादी बंडखोराच्या मागे संतोष यादव उभा असल्याचे छत्तीसगड पोलिस विशेष कृती दलाचे कमांडर महंत सिंग यांना आढळून आले होते.  संतोष यादव हा माओवादी नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती बाळगून आहे, असा पोलिसांना असलेला संशय या एका गोष्टीमुळे आणखीन बळावला. दरभा परिसरातील माओवादी नेता शंकर याच्याशी संतोष यादवचे देशद्रोही संबंध आहेत या संशयावरून त्यांनी संतोषला अटक केली.
 
छत्तीसगड पोलिसांच्या लेखी आरोपी असलेल्या संतोष यादवला ओळख परेडदरम्यान कमांडर महंत सिंग यांनी ओळखण्यात असमर्थतता व्यक्त केली. या ओळख परेडचा मेमो १ जानेवारी २०१६ रोजी काढण्यात आला होता. संतोष यादवला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याची बातमी त्याच्या सुटकेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्सने (सीपीजे) ट्विटरवर दिली त्या वेळी मर्यादित वर्तुळात का होईना समाधान व्यक्त झाले.  
सीपीजेने डिसेंबर २०१६मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, आपल्या धडाडीच्या पत्रकारितेमुळे संतोष यादवला तुरुंगात जावे लागले. संतोष यादवचा ‘खरा गुन्हा’ हा होता की, बस्तरमध्ये मानवी हक्कांचे जे उल्लंघन होत आहे त्याविषयी संतोष सडेतोडपणे लिहीत होता. छत्तीसगडमध्ये ज्यांना अटक केली जायची त्या वेळी त्यांच्या कुटुंबीयांची तो जगदलपूर कायदे सल्ला गट तसेच मोफत खटला लढवण्याची तयारी असलेले वकील यांच्याशी गाठ घालून द्यायचा.   
 
संतोष यादवला छत्तीसगड पोलिसांनी अटक केली, तेव्हा देशभर पत्रकारांनी निदर्शने केली. याचे अजून एक कारण असे होते की, बस्तरच्या स्थितीबद्दल जे पत्रकार लिहितात त्यांना माहिती मिळवण्याकरिता सूत्रांशी संपर्क करून देणे तसेच पत्रकारांना जी माहिती मिळे त्याची खातरजमा करण्यासाठी संतोष यादव हा भरवशाचा माणूस होता. पोलिस किंवा माओवादी या दोघांकडूनही जर पत्रकारांना काही त्रास झाला तर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संतोष यादवच पुढाकार घ्यायचा. असे त्याचे काही ‘गुन्हे’ होते. त्यामुळे छत्तीसगड पोलिसांनी संतोष यादववर शस्त्रास्त्र कायदा १९५९, स्फोटक वस्तू कायदा १९०८, बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायदा १९६७, छत्तीसगड विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा २००५ इतक्या कायद्यांखाली त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले व त्याला अटक केली. तब्बल १७ महिने तो तुरुंगात खितपत पडलेला होता. त्या कालावधीत तुरुंगात त्याच्याशी पोलिसांनी जे वर्तन केले त्याबद्दलही तो बोलला.  
 
संतोष यादव सांगत होता, ‘छत्तीसगडच्या दक्षिण भागातील बस्तर जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून परिस्थिती खूप बदलत चालली आहे. तिथे विकासाच्या नावाखाली आलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी असा कारभार सुरू केला आहे की, स्थानिक जनतेच्या मनात असंतोष आहे. छत्तीसगडमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक वन क्षेत्र आहे. लोह, अभ्रक, कोळसा अशा अनेक खाणी या भागात आहेत. बस्तरमध्येही विशाल वन क्षेत्र होते. मात्र, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रकल्पांमुळे तिथे वननाश तर होतच आहे, पण प्रकल्पांसाठी ज्या स्थानिक आदिवासींच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांना या प्रकल्पांमधील नोकरीत अजिबात प्राधान्य देण्यात येत नाही.

त्यामुळे स्थानिक आदिवासींनी आपली जमीन देऊनही त्यांना फायदा तर काहीच नाही, शिवाय बेरोजगारी तर पाचवीला पुजलेली आहे. विकासाच्या नावाखाली बस्तरमधील नैसर्गिक संपत्ती व खनिजांची लूट सुरू झाली आहे. या लुटीला विरोध करणाऱ्या आदिवासींच्या आवाजाला नक्षलवादाचे नाव देण्यात येत आहे. बस्तरच्या आदिवासींचे आपल्या मुळांशी घट्ट नाते आहे. त्यांना येथील जमीन, वन क्षेत्र सोडून इतर ठिकाणी कुठेही जायची इच्छा नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जे प्लांट सुरू केले आहेत त्यातील नोकरदारांमध्ये दुसऱ्या राज्यातील लोकांचा भरणा अधिक आहे. त्यामुळे आपल्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची भावना आदिवासींमध्ये आहे. अगदी खरे सांगायचे तर नक्षलवादी व सरकार यांच्यात बस्तरचा आदिवासी भरडला जात आहे. आदिवासी महिला, मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे घडत आहेत. या साऱ्या संकटांतून या आदिवासींना बाहेर काढायला हवे. आमचा आवाज बुलंद करण्यासाठीच आम्ही मुंबईमध्ये आलो आहोत.’  
 
बस्तर एकता नेटवर्क या संस्थेच्या वतीने भूपेश गुप्ता भवनमध्ये आयोजिलेल्या कार्यक्रमात मानवी अधिकार कार्यकर्ते प्राध्यापक हरगोपाल, वकील ईशा खंडेलवाल, मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अनुभा रस्तोगी यांनी बस्तरमधील स्थितीबाबत नेमकी वस्तुस्थिती सांगितली.  दूरदेशीचा हुंकार मुंबईत अशा रीतीने खूप दिवसांनी प्रकट झाला. 
 
paranjapesamir@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...