Home »Magazine »Rasik» Sandhya Nare-Pawar Writes About Democracy

ज्‍याची त्‍याची लोकशाही

संध्या नरे-पवार | Oct 01, 2017, 00:14 AM IST

  • ज्‍याची त्‍याची लोकशाही
आँग सान स्यू कीच्या केसांतल्या फुलांनी लोकशाहीचा सांगावा दिला होता हे खरं आहे, पण तो स्वतःसाठी, स्वतःच्या जातधर्माच्या लोकांसाठी, सगळ्यांसाठी नाही. ज्याची त्याची लोकशाही वेगळी असते, लोकशाहीची व्याख्या वेगळी असते हेच खरं...

गे ले काही दिवस तिच्या केसात माळलेली फुलं जगभरच्या लोकशाहीला वाकुल्या दाखवत आहेत. कधी एकच गुलाबाचं टपोरं फुल असतं, तर कधी छोट्या छोट्या फुलांचा गुच्छच केसात विराजमान झालेला असतो. केसांत फुलं माळणारी बंडखोर स्त्री, लोकशाही हक्कांसाठी लढणारी कार्यकर्ती, केसांतल्या फुलांसह देशाचं नेतृत्व करणारी राष्ट्रप्रमुख... ना तिने, कधी फुलांची साथ सोडली, ना फुलांनी तिची सोडली. ही फुलं साधीसुधी नव्हती. मानवी मूल्यांचा उद््घोष करणारी होती. लोकशाहीवादी होती. लोकांच्या राज्याची, मानवी स्वातंत्र्याची मागणी करणारी होती. आपला छोटासा जीव पणाला लावून हुकूमशाहीला विरोध केला होता त्यांनी. दीर्घ नजरकैद सोसली त्यासाठी. लोकशाहीवादी जग मोहून गेलं त्यांच्या या कणखरपणावर. लष्कराची राजवट नको म्हणणारी, ही फुलं जगाला शांततावादी सहजीवनाचं प्रतीक वाटली. शांततेचा नोबेल पुरस्कार दिला गेला या फुलांना. पण ही फुलं विविधरंगी होती हे लक्षातच आलं नाही जगाच्या. पांढऱ्याशुभ्र फुलांनाही रक्तवर्णांचं आकर्षण असू शकतं, हे ओळखलं नाही जगाने आणि अशी फसगत झाली. आता म्हणताहेत सारे की, फुलांचा शांततेवर हक्क नाही, परत घ्या तो पुरस्कार. आसमंतात फुलांच्या नावे, सारा कोलाहल सुरू आहे. आँग सान स्यू कीच्या केसांतल्या फुलांनी जगाला एक चांगला धडा दिला आहे. आपणच एक प्रतिमानिर्मिती करतो, आपल्या इच्छाआकांक्षांनुसार त्या प्रतिमेचं संवर्धन करतो आणि त्या प्रतिमेने वेगळं काही वर्तन करताच आपली फसगत झाली, असं म्हणतो. आँग सान स्यू कीच्या केसांतल्या फुलांनी लोकशाहीचा सांगावा दिला होता हे खरं आहे; पण तो स्वतःसाठी, स्वतःच्या जातधर्माच्या लोकांसाठी, सगळ्यांसाठी नाही. ज्याची त्याची लोकशाही वेगळी असते, लोकशाहीची व्याख्या वेगळी असते हेच खरं. आँगच्या लोकशाहीच्या व्याख्येत म्यानमारमधले बौद्धधर्मीय बसतात, पण रोहिंग्या मुसलमान बसत नाहीत. आणि इथे जगाने समजूत करून घेतली की आँग सान लोकशाहीचं प्रतीक आहे, ती न्याय करेल, ती रोहिंग्यांना सामावून घेईल. जगाने स्वतःच स्वतःची फसगत करून घेतली.

संयुक्त राष्ट्र संघाने म्यानमारमध्ये ‘एथनिक क्लिन्सिंग’, वंशसंहार सुरू आहे, असं म्हटलं आहे. म्हणजे, तिथे फक्त काही रोहिंग्यांवर अत्याचार होताहेत, असं नाही तर रोहिंग्यांना टिपून टिपून मारलं जात आहे, आणि त्यांना देश सोडण्यासाठी मजबूर केलं जात आहे. २५ ऑगस्टला राखिन भागात रोहिंग्यांमधील काही बंडखोरांनी सुरक्षा दलावर हल्ला केला, त्यानंतर म्यानमारच्या लष्कराने संपूर्ण जमातीलाच लक्ष्य करत ‘रोहिंग्या हटाव’ची ही मोहीम सुरू केली आहे. चार लाखांपेक्षा अधिक रोहिंग्या बांगलादेश आणि भारताच्या दारात निर्वासित म्हणून उभे आहेत. हे सारं लोकशाहीचं प्रतीक असलेली स्त्री राष्ट्र सल्लागार अर्थात देशाची सत्ताधीश असताना होत आहे. शांततावादी बौद्ध धम्म हा त्या देशातील बहुसंख्याकांचा धर्म असताना होत आहे. साऱ्या धारणा कोसळून पडण्याचा कालखंड आहे हा. किंबहुना, आपली प्रत्येक धारणा पुन्हा पुन्हा तपासून घ्यायला हवी, मानवी मूल्यांच्या कसोटीवर पारखून घ्यायला हवी, हे सांगणारा कालखंड आहे हा. मुळात ‘लोकशाही’ म्हणजे काय, हेही नीट समजून घ्यायला हवं, आपल्या लोकशाहीच्या व्याख्या स्पष्ट करायला हव्यात, असंच हा काळ सांगतोय. त्या तशा केल्या नाहीत तर लोकशाहीच्याच माध्यमातून हुकूमशाही, एकाधिकारशाही कारभार करताना दिसणार आहे.

सध्या लोकशाहीविषयीची सर्वसामान्य समजूत ही प्रक्रियात्मक अधिक आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांचं राज्य. हे लोकांचं राज्य अस्तित्वात येतं, ते राजकीय पक्ष, निवडणुका, मतदान, बहुमत यातून. पण हा लोकशाहीचा बाह्य ढाचा आहे. याउलट समान नागरिकत्व हा लोकशाहीचा पाया आहे. स्वातंत्र्य, समता, न्यायावर आधारित राज्यव्यवस्था हा लोकशाहीचा गाभा आहे. पण आज गाभ्याला वगळून केवळ बाह्य ढाच्यालाच लोकशाही मानलं जात आहे. हा बाह्य ढाचा आपल्याला केवळ ‘राजकीय लोकशाही’ देतो. पण राजकीय लोकशाही ही कायम फसवी असते, कारण तिच्यात बहुसंख्याकांची हुकूमशाही बनण्याची ताकद असते. राजकीय लोकशाही एका हुकूमशहाच्या जागी बहुसंख्याकांच्या हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करणारा हुकूमशहा आणू शकते. आज देशादेशांत आपल्याला असे हुकूमशहा दिसत आहेत, लोकशाहीचा वारसा मिरवतच ते वावरत आहेत.

सामाजिक लोकशाहीशिवाय अवतरलेली राजकीय लोकशाही हा एक मोठा धोका आहे. भारतीय राज्यघटना लिहिताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा धोका ओळखला होता. डॉ.आंबेडकर सांगतात, ‘२६ जानेवारी १९५० आपण विसंगत वास्तवात प्रवेश करत आहोत. राजकीय जीवनात आपण समानता हे मूल्य स्वीकारलेलं असेल, पण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण विषमता अनुभवत असू. राजकीय जीवनात आपण ‘एक व्यक्ती एक मत’ तसंच ‘एक व्यक्ती एक मूल्य’ हे तत्त्व अंगीकारलेलं असेल, पण आपल्या समाजातील विशिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक रचनेमुळे सामाजिक जीवनात आपण ‘एक व्यक्ती एक मूल्य’ हे तत्त्व नाकारत राहू. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनातील समानता आपण किती काळ नाकारणार आहोत? आपण आपल्या सामाजिक जीवनात समानता हे मूल्य फार काळ नाकारत राहिलो, तर अखेरीस आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात येईल.’

इथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय लोकशाही आणि सामाजिक लोकशाही यांच्यातील फरक स्पष्ट करतात. सार्तोरीसारख्या पाश्चात्त्य अभ्यासकांनीही राजकीय लोकशाहीपासून सामाजिक लोकशाहीला वेगळं काढलं आहे. राजकीय लोकशाही हे बहुसंख्याकांचं बाहुबल असतं, तर सामाजिक लोकशाही हे अल्पसंख्याकांचं, समाजातील दुर्बल गटांचं संरक्षण असतं. लोकशाही म्हणजे केवळ राजकीय रचना नाही, तर ती एक सामाजिक स्थिती आहे, असं मत टॉकिएव्हिले या एकोणिसाव्या शतकातल्या अभ्यासकानेही व्यक्त केलं आहे. ब्राइस हा राजकीय अभ्यासकही लोकशाही हा जगण्याचा एक मार्ग आहे, ती एक सामाजिक स्थिती आहे, असं सांगतो आणि सामाजिक लोकशाहीत समाजातील सर्व सदस्यांचा सामाजिक दर्जा सारखाच असतो, हेही स्पष्ट करतो. धर्म, वंश, लिंग, जात यावरून त्यांच्यात भेदभाव केला जात नाही. प्रत्येकालाच समान हक्क, समान स्वातंत्र्य असतं. या अशा सामाजिक लोकशाहीच्या पायावरच सुद्दढ राजकीय लोकशाही उभी राहते. सध्या सगळीकडे राजकीय लोकशाहीचेच ढाचे उभे आहेत आणि सामाजिक लोकशाही अद्दश्य आहे. स्पष्ट आहे, आँग सान स्यू की, प्राण पणाला लावून लढल्या त्या राजकीय लोकशाहीसाठी, सामाजिक लोकशाहीसाठी नाही. म्हणूनच त्या सहजतेने हजारो रोहिंग्यांची कत्तल होताना शांत राहू शकतात, लाखोंना निर्वासित करतात आणि त्याच वेळी भारतातला लोकशाहीचा राजकीय ढाचासुद्धा ‘हे अधिकृत निर्वासित नाहीत’ म्हणून रोहिंग्यांना नाकारतो.
आपल्या राजकीय विरोधकांची टीका सहन करूनही, प्रसंगी निवडणुकीत याचा फटका बसेल, सत्ता जाईल हा धोका गृहीत धरूनही जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी सिरियन मुसलमान निर्वासितांना जर्मनीत आश्रय दिला. समतेचं, मानवी हक्कांचं मूल्य मानणारी सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? याचं हे अलीकडच्या काळातलं दुर्मिळ उदाहरण आहे. अँजेला मर्केल केसात फुलं माळत नाहीत; पण फुलांइतकीच कोमल असणारी मानवी मूल्यं जपतात. स्वातंत्र्य, समता ही मानवी मूल्यं हा लोकशाहीचा गाभा आहे; पण आज सगळीकडेच हा गाभा कुरतडून निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकशाहीची भातुकली खेळली जातेय. महासत्ता असलेली अमेरिका असो अथवा महासत्तेचं स्वप्न बघणारा भारत असो, सगळीकडेच ही भातुकली सुरू आहे. कुठे केसात माळलेली साजिरी फुलं आहेत, तर कुठे वाणीतनं पाझरलेली रसवंती आहे. यातून एक भ्रम निर्माण केला जातो आणि या गारुडात लोकांना अडकवलं जातं. हे गारुड जितकं मोठं तितकं, लोकशाहीच्या खांद्यावरचं ओझं वाढत जातं, लोकशाही खिळखिळी होत जाते.
अल्पसंख्याकांच्या कत्तली होताना बहुसंख्याक जेव्हा मौनात जातात, तेव्हा हुकूमशाहीचा पायरव स्पष्ट ऐकू येतो.

- संध्या नरे-पवार, sandhyanarepawar@gmail.com

Next Article

Recommended