आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काळ्या मातीत मातीत...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विदर्भात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांमुळे व-हाडातील सहा जिल्हे जगाच्या नकाशावर आले. जगभरातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष होते, ते या सहा जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्यांवर. 2006 या वर्षात झालेल्या आत्महत्यांबाबत सर्वच प्रसारमाध्यमांनी ठळकपणे शेतक-यांची बाजू मांडत ठोस उपाययोजना करण्याची भूमिका स्वीकारली होती. पण सुदैवाने, मागील सात वर्षांत विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या 50 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांतील आत्महत्यांमुळे अवघे समाजमन हादरून गेले होते. केंद्र आणि राज्य सरकार हवालदिल बनले होते. शेतकरी आत्महत्या करतोय, ही बाब महाराष्ट्राला लज्जास्पद ठरत होती. सन 2006मध्ये 1,449 शेतक-यांनी जीवनयात्रा संपवली. तेव्हापासून ते 2013च्या डिसेंबरपर्यंत शेतकरी आत्महत्यांचा हा आकडा 752 एवढा झाला. अर्थात, 2006ची लोकसंख्या विचारात घेतली तर तेव्हाचा आत्महत्यांचा आकडा आणि 2013च्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आत्महत्या, यांची तुलना केली तरी शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या टक्केवारीत निश्चितच वाढ दिसते. आत्महत्यांच्या आकड्यांमध्ये पुरुष शेतकरी, महिला शेतकरी आणि त्यांच्या घरातील सदस्यांचाही समावेश आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर कार्य करणा-या विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या नोंदीनुसार 2013मध्ये विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये 824 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्यात. यात धान उत्पादक, कापूस उत्पादक आणि सोयाबीनसह इतर सर्वच उत्पन्न घेणा-या शेतक-यांचा समावेश आहे. यापैकी व-हाडातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांत 2006 नंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने दोन मोठमोठी साह्यता पॅकेज दिली. यात राज्य सरकारने 2005मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात 1075 कोटींचे तर केंद्र सरकारने पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या दौ-यानंतर 2006मध्ये सहा हजार कोटींचे पॅकेज दिले. या पॅकेजमध्ये सिंचन योजना, दूधदुभती जनावरे वाटप, शेळीपालन, पाण्याचे पंप आणि शेतीकरता आवश्यक असलेली अवजारे यांचे वाटप करण्याची तरतूद करण्यात आली. या व्यतिरिक्त शेतक-यांच्या मुलींसाठी विवाह योजनांच्या माध्यमातूनही अर्थसाहाय्य करण्यात आले. यानंतर देशभरातील शेतक-यांसाठी करण्यात आलेल्या 70 हजार कोटीच्या कर्जमाफी योजनेचाही विदर्भाच्या शेतक-यांना थोडाफार फायदा झाला. मात्र, पॅकेज दिल्याने फायदा झाला असता तर आत्महत्या थांबल्या असत्या, असे तज्ज्ञ म्हणतात. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजेसचा फायदा झाला नाही, असेही या तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र 2005 ते 2006 या काळात या सहा जिल्ह्यांत बीटी कॉटनमुळे शेतक-यांच्या आत्महत्यांत वाढ होत असल्याची ओरड सामाजिक संघटनांनी चालविली होती. या सहा जिल्ह्यांत 95 टक्के शेतकरी आजच्या स्थितीत बीटी कॉटनचेच उत्पन्न घेतात. आणि हेच बीटी कॉटन शेतक-यांना मारक आहे, असा प्रचार करत कापूस उत्पादक जिल्ह्यात शेतक-यांच्या आत्महत्यांत कशी वाढ होत आहे, याची आकडेवारी मांडत सामाजिक संघटनांनी जगभरातील प्रसारमाध्यमांत हा विषय रेटून धरला होता. मात्र, शेतकरी आत्महत्यांची तेव्हाची आणि आताची आकडेवारी बघितली, तर त्या वेळी सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सकारात्मक बदल आता दिसायला सुरुवात झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
सन 2006 ते 2013च्या दरम्यान सहा जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्यांच्या आकड्यांवर नजर टाकली, तर चित्र बदलत असल्याचे जाणवत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा 305वरून 120 झाला आहे, तर वाशीममध्ये 185वरून 56 पर्यंत आकडा खाली आला आहे. सर्वात मागास भाग म्हणून ओळख असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचा हा आकडा 159 झाला आहे. पूर्वी हा आकडा 270पर्यंत गेला होता. त्याचप्रमाणे वर्धा 143 वरून 79, तर यवतमाळ 359 वरून 219 एवढा शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा आहे. अकोला जिल्ह्यात 2006मध्ये 178 आत्महत्या घडल्या होत्या. त्या 2013मध्ये 128 एवढ्या नोंदल्या गेल्या आहेत. 2006मधील 1449 आत्महत्यांपैकी 565 आत्महत्या शेतीमधील कर्ज, नापीकी अशा समस्यांमुळे झाल्यात, असे सरकारने मान्य केले. अशा आत्महत्यांचा आकडाही 2012मध्ये कमी झाला आहे. 2012मध्ये 950 आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यापैकी 425 आत्महत्या या सरकारदरबारी दखलपात्र ठरल्या आहेत. याचाच अर्थ, शेतीच्या समस्येला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांची संख्या 565 वरून 425 एवढी कमी झाली आहे. 2013मध्ये 752 आत्महत्यांपैकी 257 आत्महत्या दखलपात्र ठरल्या, तर 182 आत्महत्यांची चौकशी सुरू आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्यांबाबतची ही आकडेवारी असली तरी हा आकड्यांचा खेळ करण्यात राज्य सरकार आणि त्यांचे लालफितशाहीतील अधिकारी पटाईत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. शेतकरी आत्महत्यांवर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेणारे चंद्रकांत वानखडे यासंदर्भात म्हणतात, आकडेवारीचा खेळ मांडून सरकारी अधिकारी आता बढत्या घेण्यात तरबेज झाले आहेत. वानखडे यांच्या म्हणण्यानुसार, 2001मध्ये नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या नोंदीनुसार महाराष्ट्रात 1075 आत्महत्या झाल्या. (एकूण आत्महत्या; फक्त शेतक-यांच्या नव्हे) तेव्हा 2001च्या महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदीत 49 आत्महत्या होत्या. 2002मध्ये नॅशनल रेकॉर्डचा आकडा 1067 होता, तेव्हा महाराष्ट्र सरकारचा आकडा 104 होता. 2005पर्यंत आकड्यांचा हा घोळ असाच सुरू होता. 2006मध्ये जेव्हा आमच्यासारख्या आंदोलकांची ओरड वाढली, तेव्हा नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड आणि महाराष्ट्र सरकारचे आकडे जुळायला लागले. आता पॅकेजेस संपली आहेत. आणि आत्महत्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा आकड्यांचा घोळ सुरू केला आहे. मात्र राज्याच्या कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. के. गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, व-हाडातील या सहा जिल्ह्यांत 10 हजार कोटींचा निधी हा शेतकरी आणि शेती उपाययोजनांवर खर्च झाला. यात शेतक-यांसाठी 40 हजार शेततळे, 75 हजार विहिरी, 20 हजार सिमेंट बंधारे, 2000 कोटीचे पीक कर्ज, सूक्ष्म सिंचन योजनांवर 200 कोटींची अतिरिक्त तरतूद यांचा समावेश आहे. कापसाचा हमीभाव 2,300 वरून 3,900 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा झाला आहे. मागील वर्षी फक्त अतिवृष्टीमुळे विदर्भातील शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे. मात्र, त्यावरही नुकसान भरपाई राज्य सरकारने घोषित केली आहे. शेतकरी आत्महत्यांबाबत प्रसारमाध्यमांचे भडकपणे वृत्त देण्याचे प्रमाण कमी झाल्यानेही शेतकरी आत्महत्यांत घट झाली, असे काहींचे मत आहे. सकारात्मक लिखाण वाढले, आणि मागील पाच वर्षांत सर्वच प्रसारमाध्यमांनी शेतक-यांच्या यशोगाथा प्रकाशित केल्या. पीक पद्धतीत झालेल्या आमूलाग्र बदलांचासुद्धा आत्महत्या कमी करण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. सेंद्रिय शेती आणि शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात आलेली शेती, यामुळे पाच ते सहा एकर शेती असलेल्या शेतक-यांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. एकंदरीतच विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांत घट झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, शेतीतील अपयशापायी आत्महत्या कमी झाल्या नाही तर पूर्णपणे थांबल्या पाहिजेत. हे जोवर घडत नाही तोवर समाज, शासन आणि प्रशासनाला मान उंचावून फिरण्याचा हक्क पोहोचत नाही!
sanjay.pakhode@gmail.com