आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समाजकारणातून राजकारणाकडे...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सामाजिक चळवळींचा मोठा परिणाम राजकारणावर होत असतो. दिल्लीमधील सत्तांतर हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून या चळवळी आक्रमक रूप घेतात, तेव्हा सत्तास्थानांना धक्के बसू लागतात. मात्र नव्वदीच्या दशकानंतर अशा चळवळी काहीशा थंड पडत गेल्या. याच दरम्यान ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकरांनी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून गुजरात तसेच महाराष्‍ट्र सरकारच्या नाकी नऊ आणले होते, ही बाब विसरून चालणार नाही. आधी पुनर्वसन, मगच धरण हा आदिवासींचा आवाज त्यांनी देशातच नव्हे तर जगात घुमवला. न्यायालयीन लढाईत या आंदोलनाला मोठे यश आले नसले तरी राज्यकर्त्यांना पुनर्वसनाबाबत गंभीर भूमिका घ्यावी लागली. कायदा करावा लागला! त्यामुळे आंदोलनातून काय मिळाले? शेवटी धरण झालेच ना, अशी कातडी बचाव भूमिका घेऊन चळवळींवर टीका करणा-या मध्यमवर्गीय वर्गाला ती सणसणीत चपराक होती. मेधातार्इंनी तब्बल दोन दशके दिलेल्या या लढाईची आंतररराष्‍ट्रीय पातळीवर दखल घेऊन त्यांना मॅगसेसे पुस्काराने गौरवण्यात आले. आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचा पाया ज्या आंदोलनावर उभा राहिला आहे त्यातही मेधाताई अग्रेसर आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्‍ट्रात अगदी स्वातंत्र्यसंग्रामापासून आजतागायत बहुतांश सामाजिक चळवळी व आंदोलनात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला उभ्या राहिल्या आहेत. काही वेळा तर पुरुषांच्या एक पाऊल पुढे होत्या, हे लक्षात घ्यायला हवे.
1970 ते 85 हा काळ महाराष्‍ट्रातील महिलांच्या चळवळींनी गाजलेला होता. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, कमल देसाई, प्रमिला दंडवते, डॉ. मीराबेन देसाई, शारदा साठे, शैला लोहिया या सर्वांनीच महिला सांघिक शक्तीने आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरल्या तर ते केवढे मोठे हत्यार होऊ शकते, हे सा-या देशाला दाखवून दिले. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकरांचा पाण्यासाठी काढलेला हंडा मोर्चा असो किंवा महागाईविरोधातील लाटणे मोर्चा... राज्यकर्त्यांना त्याची दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावे लागले. याच दरम्यान डॉ. विद्या बाळ, नीलम गो-हे, डॉ. राणी बंग, डॉ. मंदा आमटे यांनी सामाजिक कार्यामध्ये स्वत:ला झोकून देताना तळागाळातील, खेड्यापाड्यातील, रानावनातील महिलांना आधार दिला. या चौघींपैकी नीलम गो-हेंनी समाजकारणातून सत्तेत येण्याचा मार्ग निवडला असला तरी बाकीच्या आजही मोठ्या तळमळीने आपापल्या सामाजिक क्षेत्रात काम करत आहेत.
फक्त रस्त्यावरच्या लढाईने आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याला मर्यादा येतात, हे लक्षात आल्याने मृणाल गोरेंनी राजकारणात उडी मारून थेट विधानमंडळ गाठले. सामाजिक क्षेत्रातील कामांचा त्यांना येथे मोठा उपयोग झाल्याने त्यांनी महिलांच्या अडचणीच नव्हे तर सामाजिक प्रश्नांनी विधानसभा दणाणून सोडली. ऐंशी, नव्वदीचे दशक हे सामाजिक चळवळींचा पाया असलेल्या महिलांनी राजकारणात येण्याचे होते. मात्र 1995पासून यात बदल झाला तो महिलांना मिळालेल्या आरक्षणामुळे. राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत इत्यादी स्थानिक स्वराज संस्थांमधील महिलांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली.
महिला लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या संख्येमुळे महिलांचे प्रश्नही जलदगतीने सोडवले गेले पाहिजे होते. पण तसे होऊ शकले नाही. त्यातच आरक्षणातही सातत्य नसल्यामुळे पाच वर्षे काम केलेल्या महिला पुन्हा सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहू शकल्या नाहीत. याविषयी स्त्री आधार केंद्राच्या प्रमुख व आमदार नीलम गो-हे म्हणतात, ‘ज्या महिलांना सामाजिक चळवळींचा पाया होता, त्यांना सत्तेत राहून किंवा न राहून काहीच फरक पडत नव्हता. पण आरक्षणामुळे संधी मिळालेल्या महिला लोकप्रतिनिधींना मात्र सत्तेच्या बाहेर राहून करायचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकले नव्हते किंवा एखादा सामाजिक प्रश्न घेऊन काम करण्याची त्यांची जिद्द नव्हती. तसेच शिकण्याची आवडही नव्हती. ही गोष्ट लक्षात घेऊन नव्याने सत्तेत आलेल्या महिलांच्या बौद्धिक सक्षमीकरणासाठी निवडणूक आयोगाने घेतलेले प्रशिक्षण वर्ग, पुण्यातील यशदाचे ट्रेनिंग प्रोगॅ्रम आयोजित करण्यात आले होते. पण त्याचा हवा तसा फायदा घेण्यात महिला लोकप्रतिनिधी कमी पडल्या.’
महाराष्‍ट्राची पुरोगामी भूमिका लक्षात घेता विधानसभेत महिलांची संख्या मोठी दिसायला हवी होती. मात्र दुर्दैवाने तसेही झालेले नाही. वर्षा गायकवाड, फौजिया खान, यशोमती ठाकूर, प्रणिती शिंदे, रेखा कुपेकर, अ‍ॅनी शेखर, मीनाक्षी पाटील, पंकजा मुंडे-पालवे, मीरा रेंगे पाटील, माधुरी मिसाळ इतक्याच महिला आमदार विधानसभेत आहेत. यापैकी वर्षा व फौजिया मंत्रिपद सांभाळत आहेत. मात्र मंत्री म्हणून या दोघी फार प्रभावी कामगिरी करू शकलेल्या नाहीत. विधानसभेत महिलांची संख्या तर कमी आहेच, पण मृणाल गोरेंप्रमाणे एकहाती विधानसभा गाजवण्याची क्षमताही कोणाला दाखवता आलेली नाही. तुलनेत शेकापच्या आमदार मीनाक्षी पाटील काही प्रश्नांवर पोटतिडकीने बोलताना दिसतात. विधानसभेच्या तुलनेत विधान परिषदेत मात्र महिलांची संख्या ब-यापैकी दिसते आणि त्यांचा आवाजही गाजलेला दिसतो. नीलम गो-हे, अलका देसाई, शोभा फडणवीस व विद्या चव्हाण या लोकप्रतिनिधी महिलांच्या प्रश्नांबरोबरच इतर सामाजिक, राजकीय विषयांवर आवाज उठवताना दिसतात.
याविषयी राष्‍ट्रवादी काँगे्रसच्या राज्य महिला अध्यक्ष व आमदार विद्या चव्हाण सांगतात, ‘विधानसभेत महिला प्रतिनिधी बोलत नसतीलही. पण त्यांना तशी संधी दिली जाते का, हा खरा प्रश्न आहे. याउलट आम्हाला विधान परिषदेत ब-यापैकी वेळ मिळतो. त्यांचा आम्ही सर्वजणी चांगला उपयोग करून घेतो. विधिमंडळात बोलण्यासाठी विषयाचा अभ्यास तसेच आवाका असणे फार गरजेचे आहे. सामाजिक चळवळींमधून राजकारणात आलेल्या महिलांना अशा अभ्यासाची सवय असते. शिवाय आपले प्रश्न पोटतिडकीने मांडून कसे सोडवून घ्यायचे, याचे उत्तम भान असल्याने त्यांचे अस्तिव कुठेही जाणवतेच.’
महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणाचे जोरदार कार्यक्रम सध्या राज्यात सर्वत्र सुरू आहेत. नीलिमा मिश्रा यांनी खान्देशात ही बचत गटाची चळवळ उभारताना महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले. मात्र असे काही अपवाद वगळता या चळवळी आपापल्या गावापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या दिसतात. शिवाय अशा बचत गटांच्या प्रमुखांना हाताशी घेऊन निवडणुकांमध्ये मतांसाठी
त्यांचा वापरही होताना दिसत आहे आणि तो अत्यंत चुकीचा आहे, असे निरीक्षण शेकापच्या आमदार मीनाक्षी पाटील नोंदवतात. ‘महिलांनी बचत गटांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्याच्या मिळालेल्या संधीचा फायदा करून घ्यायला हवा. तसेच ज्या महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करण्याची संधी मिळते त्यांनी तेवढ्यापुरते समाधान न मानता लोकांमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले पाहिजेत. एकदा तुम्ही त्या कामात स्वत:ला झोकून दिले की मग तुम्ही कुठेही आणि कधीही हे प्रश्न पोटतिडकीने मांडू शकता.’
मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर यांच्या आंदोलनाची, मोर्चांची ऐंशीच्या दशकात खूप चर्चा असायची. त्यांना प्रसारमाध्यमांमध्ये चांगली प्रसिद्धी मिळायची. पण आता खूप पायाभूत काम करूनही अशा कामांचा प्रसारमाध्यमांतून प्रचार/प्रसार होताना दिसत नाही, अशी तक्रार विद्या चव्हाण करतात. त्या म्हणतात, संजय गांधी राष्‍ट्रीय उद्यानातील झोपड्यांचा प्रश्न आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. दहा वर्षे ही लढाई लढलो. त्यामुळे 33 हजार झोपडपट्टीधारकांना कायमस्वरूपी घरे मिळाली. मात्र या महत्त्वाच्या निर्णयाला अपेक्षित प्रसिद्धी मिळाली नाही.
मात्र विद्या चव्हाण यांचे हे मत अर्धसत्य असल्याचे मत सुरेखा दळवी, उल्का महाजन, प्रफुल दळवी, वैशाली पाटील, प्रतिभा शिंदे या विविध चळवळींमध्ये काम करणा-या कार्यकर्त्या व्यक्त करतात. या सर्वजणी गेली अनेक वर्षे आदिवासी, महिला, वनजमिनी, कुळ कायदे, गरिबांचे आर्थिक शोषण या विषयांवर काम करत आहेत. यापैकी आंदोलनाच्या माध्यमातून ब-याच प्रश्नांची तड त्यांनी लावली आहे. मात्र प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्तेचा एकच मार्ग खुला आहे, असे त्यांना मुळीच वाटत नाही.


sajay.parab@dainikbhaskargroup.com