आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sanjeev Khandekar Article About Common Man Space

प्रणयाचे गारदी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
'राक्षसी बेट, शहर चित्रमालिका,२०१५, कँनव्हासवर तैलरंग, संजीव खांडेकर व वैशाली नारकर. - Divya Marathi
'राक्षसी बेट, शहर चित्रमालिका,२०१५, कँनव्हासवर तैलरंग, संजीव खांडेकर व वैशाली नारकर.
‘मसान’ सिनेमाच्या सुरुवातीच्याच प्रसंगात एका विशीतील तरुण जोडप्याच्या प्रणयाचे दृश्य काही क्षणांत पोलिसांनी रानटीपणे केलेल्या हॉटेल रेडमध्ये बदलते. मैथुनाच्या पहिल्या आनंदाच्या, पहिल्या क्षणावर अलगद आरूढ झालेला त्यातील तरुण पोरगा पोलिसांच्या उद्धट व अरेरावी रेडला घाबरून शीर कापून आत्महत्या करतो. त्याचा अंडरपँटमध्ये पडलेला अचेतन देह आणि पलंगावर बर्फ झालेली नग्न नायिका यांच्या व्याकूळ वेदनेत हा चित्रपट उघडतो.
गेल्या आठवड्यात मुंबई पोलिसांनी काही हॉटेल्सवर अशाच धाडी घालून तेथे एकांताचे काही क्षण आनंदात घालवण्यासाठी आलेल्या जोडप्याना असेच उद्ध्वस्त केल्याच्या व अशा खुनशी पोलिसी वर्तनाचे समर्थन करणाऱ्या सरकारी पत्रकांच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
पोलिस व सरकार यांच्या निर्लज्ज वर्तनाचे निषेध करणारे काही क्षीण आवाज माध्यमात तसेच सोशल मीडियावर उमटून विरत जाताना दिसत आहेत. पोलिस व शासन यांच्या या कृत्याचा मुख्यत: ‘मॉरल पोलिसिंग’ एवढ्याच मुद्द्यापुरता विरोध करण्याचा प्रयत्न आपल्यासमोर वारंवार येतो. पोलिसांच्या पाशवी रेडचा अन्वयार्थ ‘नैतिकता’ एवढाच मर्यादित नाही आणि असलेच तर या नैतिकतेच्या मुलाम्यामागे व्यापक लोकविरोधी राजकारण आहे, असे मला वाटते.
एकांत आणि प्रणयासाठी खाजगी वेळ व जागा पुरेशी वा अजिबात न मिळाल्याने,मानवी जीवनातील मूलभूत गरजेची निकड व तातडीची मुक्ती मिळवण्यासाठी म्हणून ही युगुले जमेल तशी वेळ काढून अशी जागा अल्प काळासाठी भाड्याने घेतात. प्रणयासाठी जीव मुठीत घेऊन एकाकी किनाऱ्यावर वा पैसे मोजून काही तासांसाठी हॉटेलात वेळ घालवावा लागणे, ही कोणत्याही समाजाला मिरवण्याची बाब नव्हे. अशा भाड्याच्या एकांतावर, भाड्याच्या पलंगावर, रतिमग्न क्षणांवर सरकारने धाडी घालणे, हे फक्त क्रूरतेचे नव्हे तर एका निर्लज्ज शासनाचे बेबंद कृत्य आहे.
व्यक्ती, समूह किंवा शासन ज्या ज्या वेळी एखादे टोकाचे कृत्य करण्यास उद्युक्त होते, त्या त्या वेळी अशा घटना त्या त्या समाजाच्या समकालीन व्यवस्थेचा आरसा म्हणून पाहाव्या लागतात. टोकाच्या कृत्याची वा निर्णयाची पाळे व मुळे अशा आरशात स्वच्छ दिसतात.

गेल्या काही वर्षांत मुंबई व अन्य ठिकाणी ‘राईट टू पी’ असे नाव घेऊन लघवीसाठी जागा- सुरक्षित व स्वच्छ जागा- मागणारी चळवळ असो, वा औषधे, डॉक्टर किंवा नर्स, अशा अति मूलभूत नागरी गरजांसाठी प्रयत्न करणारी मंडळे असोत- या सर्व मागण्या, चळवळी, आंदोलने व त्यांची रोज अथकपणे चालणारी कामे एकच एक गोष्ट पुन:पुन्हा आपल्या नजरेसमोर आणत आहेत. ती गोष्ट म्हणजे, त्या त्या सामान्य नागरिकाच्या जागेचा- ‘स्पेस’चा झालेला संकोच. अशा संकोचामुळे त्याची होणारी घुसमट. अशा घुसमटीमुळे त्याच्या श्वास घेण्याच्या म्हणजे जगण्याच्या अति मूलभूत हक्कावर व इच्छेवर आलेले प्रचंड दडपण. अशा दडपणातून आलेली अगतिकता व नैराश्य.
सर्व सुविधांनी युक्त अगदी पोहण्याच्या तलावापासून, स्पापर्यंत ऐसपैस जागा असलेल्या अालिशान वसाहती, त्यांच्या वाढत जाणाऱ्या किमती, भलेमोठे मॉल्स, लांबच लांब अालिशान गाड्यांची रस्त्यावरील वर्दळ, गरिबांसाठी चार खाटा मोफत, असे सांगून जास्तीचा एफएसआय लाटून बांधलेली पंचतारांकित इस्पितळे, हॉटेल्स, क्लब हाऊसेस, एक न दोन अशा शेकडो श्रीमंत वास्तू, सुविधा व साधनांची लयलूट असलेल्या लाखो रुपयांची फी आकारणाऱ्या शाळा, हे सर्व एका बाजूला व दुसरीकडे संडासापासून मैथुनापर्यंत कोणत्याच नैसर्गिक विधीला जागा नसणे, म्हणून मरणप्राय व असहाय्य जिणे जगणे,अशी अवस्था ही आपल्या समाजाच्या सद्य:स्थितीचे वास्तव आहे.

जागेचा हक्क नसणे म्हणजे स्वत:ची ओळख नसणे. स्वत:ची ओळख नसणे म्हणजे अर्थशून्य जीवनाची एकाकी सोबत असणे. अशी एकाकीपणाची भावना असणे म्हणजे समाजाचे दुभंगलेपण घेऊन हद्दपारीचे लाजिरवाणे व्यक्तिगत जिणे जगणे. आपले जगणे कायदेशीर करा, माझी झोपडी माझी म्हणा, असे सांगत अख्खे आयुष्य तडिपारीची सजा झालेल्या गुन्हेगारासारखे काढणे व अशी लाखो कुटुंबे आपल्या अवतीभवती गेली कित्येक वर्षे असणे, त्यांचे वाढणे, हे कसले आयुष्य?
पाहता पाहता सार्वजनिक जागा, बागा, मैदाने, इस्पितळे, शाळा, समाज मंिदरे वा अशा अनेक जागा त्यांची आरक्षणे उठवून खासगी होतात, किंवा कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणारे समारंभ आपल्या डोळ्यादेखत साजरे होतात, खाजगीकरणाचे कायदेशीर बारसे करणाऱ्या कार्यक्रमांच्या उद््घाटन सोहळ्यात प्रधानमंत्र्यांपासून छोट्या, मोठ्या अधिकारावरील माणसे उजळ चेहऱ्याने मिरवतात, त्या प्रत्येक वेळी येथील सामान्य माणसाची जागा गळा आवळल्यासारखी आक्रसते.
नवमध्यम व नवश्रीमंत वर्गाला अशा प्रत्येक आकुंचनात त्यांचा व्यक्तिगत फायदा दिसतो व प्रबळांच्या सुरात सूर मिळवून हा वर्ग ‘बेकायदेशीर वस्त्यांच्या’ मानवी मागण्यांना ठोकरतो. माणसाची जागा, माणसाची भाषा, माणसाची इच्छा, माणसाची मानवता अशा सगळ्याच सार्वजनिक परिसरावर, तेथील मालमत्ता, निसर्ग वा पाणी आणि जमीन यांसारख्या बाबींवर प्रबळांचा वरवंटा फिरू लागतो.

शहराचा हक्क म्हणजे येथील सामान्य माणसाच्या जागेचा वा मूलभूत साधनांचा हक्क. ‘राइट टू सिटी’ या संकल्पनेवर आज जगभर अनेक विचारवंत व कार्यकर्ते काम करत आहेत.
माणुसकी हरवलेल्या व सगळ्याच भवतालाची खा खा लागलेल्या सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेविरुद्ध जोमाची चळवळ उभी राहणे जर शक्य असेल तर ती अशा शहर हक्क चळवळीतूनच उभी राहू शकते.
दुर्दैवाने आपल्याकडील व अन्य देशांतील डाव्या चळवळींनी अनेक शहरी प्रश्न मांडणाऱ्या कामांना दुय्यम स्थान दिले वा त्याकडे दुर्लक्ष केले. तसे करून चालणार नाही. सार्वजनिक संडासांची असो व कायदेशीर घरांची असो, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची असो व पंचतारांकित इस्पितळात काही टक्के खाटा मोफत करण्यासंबंधी असो, मैदान, उद्यानाची असो वा सार्वजनिक वाचनालय वा सुसज्ज शाळेची असो, अशा सर्व शहरी सुविधांसाठी वस्तीपातळीवर, कायदेशीर वा तथाकथित बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांत चालणारी कामे एका मोठ्या लढ्याची बलस्थाने ठरणार आहेत. या ठिकाणी होणारी घुसमट व या ठिकाणी दाबलेल्या इच्छा याच उद्याच्या समाजाचा ‘िलबीडो’ किंवा राजकीय कार्यक्रम ठरणार आहे, यात मला शंका वाटत नाही.