आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिशाभूल आंदोलनाचे धोकादायक प्रवेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्त्रियांना मंदिर, गाभारा, दर्गाप्रवेशाचे आंदोलन, हे स्त्रियांच्या दुय्यम नागरिकत्वाविरुद्धचे आंदोलन आहे, असे भूमाता ब्रिगेडच्या सर्वेसर्वा तृप्ती देसाई यांचे म्हणणे आहे. पण, निदान ज्या देवभक्त महिलांचं दुय्यमत्व दूर करण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे, त्या बहुसंख्य महिलांनाही असंच वाटतंय, असं कुठे दिसत नाही. काही मोजके अपवाद वगळता या सामान्य महिलांनी स्वत:हून पुढे येऊन वा पत्रक काढून त्यांना पाठिंबा जाहीर केला नाही, ना लांब गावाहून यांच्या सभा, भाषण यांना गर्दी झाली, ना मोठ्या संख्येने त्यांच्यासोबत त्या आंदोलनात उतरल्या. ना कोणी पाठीराखे पुरुष त्यांच्या संरक्षणाला पुढे सरसावले, दूर-दूर देशांतूनही स्त्रीस्वातंत्र्य व स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत करणाऱ्या, त्याला स्वयंस्फूर्तीने पाठिंबा देणाऱ्या, स्त्रीवादी चळवळीच्या अनुभवी नेत्या किंवा स्त्रीवादी चळवळीचा वारसा चालवणाऱ्या सामाजिक संस्था, कामगार युनियन या सर्वांनी आपल्या ‘मातीतल्या’ समानतेच्या लढ्यापासून चार हात दूर राहणं पसंत केलं. या आंदोलनाची शंकास्पद रणनीती आणि कृती यामुळेच हे घडलं.

पितृसत्ताक समाजातील कोणत्याही धर्मसंकल्पनेत स्त्रियांचं स्थान दुय्यमच आहे, हे अभ्यास आणि अनुभवाने पटलेल्या अनेक विवेकवादी कार्यकर्त्यांनी स्त्रीचं दुय्यमत्व अधोरेखित करणाऱ्या संस्थात्मक धर्म आणि कर्मकांडापासून फारकतच घेतली आहे. व्यक्तिगत जीवनात देव, धर्म मानत नसले तरीही या कार्यकर्त्यांना मानवतावादी नैतिक मूल्य जपणारा धर्म आणि अध्यात्म हे समाजातील बहुसंख्य लोकांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे, याची जाणीवही त्यांना आहे. म्हणूनच स्त्री, पुरुष, तृतीयपंथी, सर्व जाती-जमाती यांना उपासनेचा समान हक्क आहे, हे ते अग्रक्रमाने मान्यही करतात. म्हणूनच अंधश्रद्धेला विरोध करत असूनही प्रार्थनास्थळावर स्त्रीला समान स्थान मिळण्यासाठी ज्यांनी या आधी आंदोलन केलेलं आहे, तेही या ‘लढ्यात’ सामील झाले नाहीत.

ज्या मंदिरात जाणाऱ्या महिलांसाठी आंदोलन आहे, त्या महिलांना ‘भूमाता ब्रिगेड’ने विश्वासात घेतल्याचे, त्यांच्यासोबत संवादाचे काही प्रयत्न केल्याचे समोर आलेले नाही. तसेच स्त्री-पुरुष समानतेच्या व्यापक चळवळीशी जोडून घेण्याचे प्रयत्न तृप्ती देसाई यांनी केले आहेत, असंही दिसलेलं नाही. उलट सहा महिन्यांच्या अल्प कालावधीत त्यांच्याच संघटनेत फूट पडल्याचे निदर्शनाला आले आहे. महिलांचा मंदिरप्रवेश हा कोणासाठी जिवावर उदार होण्याइतपत महत्त्वाचा विषय असू शकतो आणि त्यांनी असे आंदोलन केले पाहिजे, असं स्वातंत्र्य आपली राज्यघटना आपल्याला देते. पण म्हणून या आंदोलनाची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दलित मंदिरप्रवेशाशी करता येणार नाही. कारण, त्या लढ्याने इंग्रजी राजवट असलेल्या काळात घटना आणि न्यायव्यवस्था यांचं पाठबळ नसताना धर्माच्या चौकटीला आव्हान देणाऱ्या अमानवी विषमतेला टक्कर दिली होती, आणि काही प्रश्नही उपस्थित केले होते. त्याची समाधानकारक उत्तरं न मिळाल्याने, विद्ध होऊन त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. आजच्या परिस्थितीत रोहित वेमुलाची आई व भाऊ यांनाही आत्मसन्मानासाठी तोच पर्याय स्वीकारावा लागला आहे.

मात्र, भूमाता ब्रिगेडच्या आंदोलनाने आपले ठोस उद्दिष्ट आणि त्याचा समाजावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाचा सखोल विचार करून आखलेली रणनीती, बोल आणि कृती यात पारदर्शकतेचा मोठाच अभाव दिसून येत आहे. म्हणूनच त्याच्या हेतूंभोवती संशयाचं धुकंही दाट होत चाललं आहे. शनीशिंगणापूर, त्र्यंबकेश्वर, कोल्हापूर असे एकेक मंदिर सर करत, हाजी अली दर्ग्याशी ब्रिगेडची मोहीम येऊन ठेपली आहे. यानंतर केरळचं शबरीमला मंदिर गाठायचं उद्दिष्ट आहे, असं तृप्ती देसाई सांगतात. तेव्हा हे जनआंदोलन आहे, की एक एक शिखर पादाक्रांत करण्याचे विक्रम नोंदवण्याची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, हा प्रश्न सुबुद्ध महिला आणि पुरुषांना पडल्यावाचून राहात नाही.

महिलांना समान उपासना हक्क हे ‘माध्यम हेच साधन आणि प्रसिद्धी हेच साध्य’ हे ब्रीद मानणाऱ्या ‘अखिल भारतीय’आंदोलनाचे आणखी एक अपत्य आहे. अशा वेळी प्रक्षोभक दृश्य आणि वक्तव्यांच्या सतत शोधात असणाऱ्या टीआरपी शरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं, संघटनेच्या नावातच ‘ब्रिगेड’ आणि दे धक्का कार्यक्रम घेणाऱ्या तृप्ती देसाई यांना साथ न देते, तरच नवल. माध्यम स्नेही राजकारण, समाजकारण आणि अंगठे वर करणारे पाठीराखे असलेल्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात तृप्ती देसाई यांचं आंदोलन सहा महिन्यांत यशस्वी झालं, असं चित्र निर्माण केलं जातंय. मुळात, ज्या शनी-शिंगणापूरच्या महिलांना चौथऱ्यावर न येऊ देण्याची ४०० वर्षांची परंपरा ‘भंग’ केली असं सांगितलं जातंय, त्याला पूर्णपणे त्यांचं मुसंडी मारण्याचं तंत्र नव्हे, तर राज्यात प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेला ‘सर्व हिंदू मंदिरात सर्वांना मुक्त प्रवेश’ हा १९५६मध्ये अस्तित्वात आलेला कायदा आणि या कायद्याची सरकारला आठवण करून देणारी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विद्या बाळ यांची जनहित याचिका, त्यावर न्यायालयाने दिलेला निकाल, हा सनदशीर मार्गच अधिक उपयोगी पडला आहे. महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून अडवणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिने शिक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे, याची आठवण या निकालाने करून दिली आहे. म्हणूनच स्थानिक लोकांशी समन्वय साधून पोलिसांनी कारवाई केल्याने २००० वर्षांपासून स्त्रीप्रवेशबंदी असलेल्या विठोबाचे दर्शन धनगर स्त्रियांना बिनबोभाट घेता येत आहे.
कोणत्याही मागणीसाठी काही स्त्रिया एकत्र आल्या, की ‘स्त्री चळवळ’ हे बिरुद त्याला चिकटवल जातं. स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश म्हणून काही तो लगेच समानतेचा लढा होऊ शकत नाही. मंदिरात, दर्ग्यात जाणाऱ्या भाविक आणि धार्मिक महिलांच्या समान हक्कासाठी आंदोलन, हे स्त्री चळवळीच्या नावाखाली स्त्रीवादी विचारांना मागे रेटण्याचं काम आहे. आरक्षणाचं आंदोलन म्हणून दलित आरक्षण विरोधाचं कारस्थान करणाऱ्या विचारांचंच हे भावंडं नाही हे कशावरून? तृप्ती देसाई मंदिर, गाभाऱ्यात घुसून आपला हक्क प्रस्थापित करू पाहतात, पण स्त्रियांवर ही बंदी का? मातेला पुजणाऱ्या धर्मात, देवीच्या देवळात स्त्रीच अपवित्र कशी?

ज्या देवांच्या आशीर्वादासाठी भक्त महिला नवस, व्रत, उपास करतात त्यांच्यामुळे त्या देवांचीच तपश्चर्या कशी भंग होते? प्रत्येक मानवी जिवाच्या अस्तित्वाला कारणीभूत असलेली मासिक पाळी हाच देवांसाठी ‘विटाळ’ कोणी ठरवला? सर्वसाधारणपणे दररोज घरच्या देवांची पूजा करण्याची जबाबदारी पार पाडणारी बाई, घरातील होम, मोठी पूजा, मंगलकार्य किंवा मंदिरात पुजारी का होऊ शकत नाही? असे मूलभूत प्रश्न तृप्ती देसाई उपस्थित करत नाहीत. धर्मचिकित्सेचा आग्रह धरत नाहीत. त्यामुळे पुरुष प्रवेशाची परंपरा असलेल्या मंदिरात महिलांनी प्रवेश करण्याची २०१६मध्ये रीत रूढ झाली, असं म्हणता येईल.

या सगळ्या धामधुमीत ‘लिमिटेड’ स्वातंत्र्याची एक स्त्री म्हणून तृप्ती देसाई यांना किंमत मोजावी लागतं आहे, हे पाहून कोणत्याही संवेदनशील मनाला दु:खच होईल. त्याच्याविरुद्ध ठिकठिकाणी स्थानिक महिलांना उभं करण्याची चाल विरोधकांनी खेळली. खुद्द महिला आणि बाल विकास मंत्र्यांनी आंदोलनाचं राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. धमक्या देऊन, मारहाण करून त्यांचं खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न झाले. सोशल मीडियातून त्याच्या वैयक्तिक जीवनावर चिखलफेक करणारी मोठी मोहीमच चालवली जात आहेत. घराबाहेर पडणाऱ्या आणि स्वत:चं ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही स्त्रीला, असा विरोध होणं आणि त्याला सर्व स्तरातून साथ मिळणं हे किती त्रासदायक असतं, याची आम्हाला कल्पना आहे. पण त्याहून मोठा चिंतेचा विषय हा आहे की, या विरोधातून धार्मिक कट्टरतेची चौकट असलेली पितृसत्ताक पकड आणखी घट्ट होत आहे. धर्मांध ताकदींची एकजूट होणे, ही कोणत्याही धर्मातील महिलांसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यात हाजी अली दर्गाप्रवेश प्रकरणी तृप्ती देसाई यांच्या आंदोलनाने घेतलेल्या संदिग्ध भूमिकेमुळे धार्मिक ध्रुवीकरणाला सुरुवात झाल्याचेही चित्र दिसत आहे. दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्या या समस्यांशी झगडणाऱ्या राज्यात हे ‘डायव्हर्जन’ राज्य सरकारच्या पथ्यावरच पडणार आहे; परंतु सर्वसामान्य समाज आणि महिला, मुलांसाठी निश्चितच हे वातावरण पोषक नाही.

स्वत: विद्या बाळ याही मंदिरप्रवेशाला महिलांना बंदी का? यावर महिलांनी विचार करावा, असं म्हणतात आणि आमची मैत्रीण मनीषा गुप्ते म्हणते, “जेव्हा मंदिरातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आम्हाला माहीत असेल, उपलब्ध असेल तेव्हाच, मंदिर प्रवेश हा स्त्री-पुरुष समानतेचं साधन आहे असं आम्हाला वाटेल.” शेवटी अंधश्रद्धा, जाचक रूढी, परंपरा यांच्या चक्रव्यूहातून महिलांना बाहेर काढणं, ही खरी स्त्री चळवळ आहे. सध्या जे सुरू आहे ती एका अर्थाने दिशाभूल आहे.

दर्गाप्रवेश: एक इव्हेंटच
हिंदू धर्माप्रमाणेच मुस्लिम धर्मातल्या स्त्री-पुरुष भेदाला खतपाणी घालणाऱ्या, विशेषत: दर्गाप्रवेशास महिलांना बंदी घालणाऱ्या रूढी-परंपरांना विरोध झालाच पाहिजे, हे तात्त्विकदृष्ट्या कुणालाही मान्य असले तरीही, शनी शिंगणापूर मंदिरात जसा प्रवेश मिळवला तीच पद्धत व तोच आवेश ठेवून हाजी अली दर्ग्यातही प्रवेश करण्याचे तृप्ती देसाईंचे मनसुबे कट्टरपंथीयांच्या हाती कोलीत देणारेच ठरले. शिवसेना, एमआयएम व समाजवादी पार्टीच्या स्थानिक नेत्यांसाठी तर ही पर्वणीच ठरली. वास्तविक राज्य सरकारने या प्रश्नी कुराणात बंदी नसेल तर महिलांना प्रवेश द्यावा, अशी सावध भूमिका घेतली होती. एकीकडे शरीयत कायद्याचं समर्थन करणाऱ्या मुस्लिम महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. अशा प्रसंगी त्यांच्याकडून प्रगल्भ नेतृत्वाची अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. महिलांना उपासनेचा समान अधिकार मिळावा, हे धार्मिक नव्हे समानतेचे आंदोलन आहे, सबब गृहमंत्र्यांनी दर्गाप्रवेश करताना मला संरक्षण पुरवायला हवं, अशी सरकार-पोलिस प्रशासन आदींना अडचणीत टाकणारी वक्तव्यं त्या देत गेल्या. शाहरुख खान-सलमान खान-आमिर खान या स्टार लोकांनाही लिंगभेद समानतेला पाठिंबा देण्याविषयीचं आवाहन करून आंदोलनाला ग्लॅमर मिळवून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न करून पाहिला, पण अखेरीस या सगळ्या प्रकाराने आक्रस्ताळी मंडळींचेच फावले.

संयोगिता ढमढेरे
mesanyogita@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...