आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कशाला पाहिजे आरक्षण?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वंकष बहुजन समाजाला दावणीला बांधून राजेशाही जीवन कंठू इच्छिणारा मराठा समाज सामाजिक पीछेहाटीवर हजार मैल लांब असणार्‍या अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त यांच्या ताटातल्या कोरभर भाकरीवर नजर ठेवून त्यात वाटा मागतो आहे. आणि मराठा नेतृत्व त्या डोळे लावून बसलेल्या जातसमूहाला दर निवडणुकीच्या तोंडाला लालभडक गाजर दाखवते आहे...

मा।झा जल्म स्वातंत्र्यानंतरच्या 30 सालाबादचा. तेव्हापासून मी इथे या ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा’मध्ये प्रबळ ठोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते म्हणून मराठा जात समूहातील एकसे एक दांडगे नामचीन नेतृत्वधत्तुरे बहाद्दर पाहत लहानाचा जवान आणि जवानचा ओल्ड व्हायच्या मार्गावर आलो. मधल्या काळात एक सुशीलकुमार शिंदे नामक अजातशत्रू वादळ इथल्या राजकीय मराठा इतिहासात माफक वादळ उठवून गेले. शालिनीताई पाटलांनी थेट प्रतिगामित्व पत्करून या शूद्राचा आणि ज्यांनी त्या शूद्रास गादीवर बसविले त्यांचा सामायिक जहरी जातीय निषेध केला, हे आपण उघड पाहिलेच आहे. आणि त्यास ‘होयबा जी होयबा’ म्हणून दिवंगत विलासराव व जीवित परंतु तूर्त स्थितीस गारद अशोकराव, आणि ‘नरो वा कुंजरो वा’चा घोष आळवत भल्याभल्यांना फसवणुकीचे लोणचे चाटवत खुद सत्तेचा सुका मेवा खाणारे शरदराव पवार-बारामतीकर यांनी मूक संमती दिली. सुशीलरावांच्या अखत्यारीत लोकसभा जिंकूनही महाराष्ट्राच्या गादीवरून पायउतार होण्याचे दिल्लीकर शासित सोनिया गांधींना आदेश बजावण्यास भाग पाडले आहे. महाराष्ट्र भूमी अर्थात सत्तेची मंत्रालयी गादी पुन्हा 96 कुळी बुÞडाने भूषविण्यास भाग पाडले आहे. विनायकराव मेटे या मराठा गड्याला हर पंचवार्षिक निवडणूक योजनेत आमदारकीची जहागीर याचसाठी दिली जातेय, हे का कुणाला कळत नाही? असो.

इथे पहिल्यापासून राज्य कुणाचे तर मराठ्यांचे! शैक्षणिक संस्था, झेडप्या, सहकारी संस्था, पंचायत समित्या, दूध डेर्‍या, साखर कारखाने यावरचे चेरमन, बागायती उत्पन्न कमिविणारे माजधारक कोण? तर मराठा जातबहाद्दर! या जातीधिष्ठित नेतृत्व लाभलेल्या दांडगेश्वरांनी इथल्या गरीब(?) मराठा जातीतील अल्पसंख्य समूहासाठी काहीच कसे केले नाही हो? वर सर्वंकष बहुजन समाजाला (आता इथे मराठा वगळा! कारण ते स्वत:ला सोयीस्कर बहुजन मानतात राजेहो!) दावणीला बांधून राजेशाही जीवन कंठू इच्छिणारा मराठा समाज सामाजिक पीछेहाटीवर हजार मैल लांब असणार्‍या अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त यांच्या ताटातल्या कोरभर भाकरीवर नजर ठेवून त्यात वाटा मागतो आहे. आणि मराठा नेतृत्व त्या डोळे लावून बसलेल्या जातसमूहाला दर निवडणुकीच्या तोंडाला लालभडक गाजर दाखवते आहे. अबे लेको, आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव प्रोग्राम आहे काय? तरीदेखील तुमच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी अत्यंत ट्यालंटेड(?) वेक्तिमत्त्व म्हणून महाराष्ट्राला परिचित असणारे कोकणराजे नारायणशेठ राणे अभ्यासाला लावले गेले, त्यांनी अभ्यास(?) अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला 20 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. या शिफारशीवर कार्यक्षम सरकारतर्फे त्वरित निर्णय घेतला जाईल, असे तुम्हाला वाटणे म्हणजे निवडणुकीपूर्वीचे तुम्हाला दाखविले जाणारे लालभडक रानटी गावरान गाजरच आहे! जरा आठवा 2004 आणि 2009 निवडणुकांच्या वेळी ज्याप्रमाणे या मुद्द्याचे घोंगडे कायम भिजत ठेवण्यात आले, तसेच आताही ठेवले जाणार!
मुळात आरक्षण ही संकल्पना सामाजिक आणि शैक्षणिक अन्याय दूर करून न्यायाची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आली. मात्र मराठा जात सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक अन्यायाची बळी आहे काय, हेसुद्धा तपासून पाहणे आम्ही आमचे आणि जातविरहित दृष्टी लाभलेल्या जाणत्यांचे कर्तव्य समजतो. मराठा जातीला स्वतंत्र राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी सर्वात आधी ‘ऑल इंडिया मराठा लीग’ या संस्थेने डिसेंबर 1917 मध्ये केली होती. छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात 1902 सालापासूनच मराठ्यांसह इतर शूद्र व अस्पृश्य जातींना ब्राह्मणेतर या प्रवर्गात सामील करून शिक्षण व नोकरीसाठी 50 टक्के आरक्षण लागू केले होते. 1935च्या कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती या नावाखाली विशिष्ट जातींचा प्रवर्ग तयार करून त्या प्रवर्गांना राजकीय तसेच शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षण देण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या नावाखाली काही जातींच्या समूहांना राजकीय, शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षण दिले आहे. मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर इतर मागासवर्ग या नावाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींचा प्रवर्ग निर्माण करून शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षण देण्यात आले. आरक्षणाचा वरील इतिहास पाहिला तर आतापर्यंत आरक्षण हे कोणत्याही एक जातीला देण्यात आलेले नसून अनेक जातींच्या समूहाचा प्रवर्ग तयार करून त्या प्रवर्गाला देण्यात आले आहे. अशा स्थितीत नुसत्या मराठा जातीला आरक्षण देण्याची शिफारस ऐतिहासिक परंपरा आणि भारतीय राज्यघटना यांच्याशी विसंगत आहे, हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे.

नारायणरावांनी मराठा जातीला 20 टक्के आरक्षण देण्याची जी शिफारस केली आहे, त्यामागे लोकसंख्येची आकडेवारी हा होपलेस आधार ठरविला आहे, असे सांगण्यात येतेय. महाराष्ट्रात मराठा नावाची स्वतंत्र जात अस्तित्वात हाय का नाही, हाच वादाचा विषय आहे. ‘मराठ्यांचा इतिहास’ नावाचे पुस्तक लिहिणारे ब्रिटिश इतिहासकार ग्रॅंट डफ यांनी महाराष्ट्रात राहणारे व मराठी भाषा बोलणारे ते सर्व मराठे, अशी नोंद केली आहे. त्यानंतर 1818मध्ये इंग्रजांनी सातारच्या गादीवर बसविलेले प्रतापसिंहराजे भोसले यांच्या क्षत्रियत्वाचा मुद्दा उपस्थित होईपर्यंत मराठा नावाची स्वतंत्र जात किंवा वर्ग यांच्या अस्तित्वाची चर्चाच झालेली नव्हती. 1885च्या सुमारास मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर लॉर्ड हॅरिस यांनी महाराष्ट्रात राहणार्‍या व मराठी भाषा बोलणार्‍या सर्व लोकांची ‘मराठा’ अशी नोंद सरकारी कागदपत्रांत केली. यावरून 17 जानेवारी 1886 रोजीच्या ‘दीनबंधू’ पत्रकात नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी ‘ब्राह्मणांना मराठे म्हणायचे काय?’ असा लेख लिहून हॅरिसवर टीका केली होती. यानंतर दुसर्‍याच वर्षी 1887 मध्ये कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर यांनी ‘मराठा ऐक्येच्छू सभा’ नावाची संस्था स्थापन केली. त्यानंतर 1917 मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुढाकाराने ‘ऑल इंडिया मराठा लीग’ ही राजकीय संस्था स्थापन झाली. या संपूर्ण कालावधीत मराठा नावाची स्वतंत्र जात मानण्याऐवजी ब्राह्मणेतर जातींपैकी पुढारलेल्या जातींना मराठा नावाने संघटित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता, असे दिसते. हे लक्षात घेतले तर मराठा नावाची स्वतंत्र जात विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत तरी मानण्यात येत होती काय? 1931 च्या जनगणनेत मराठा जातीच्या नावाखाली एकूण नऊ जातींचा समावेश आहे. यानंतर जातवार जनगणना आतापर्यंत झालेली नाही. मग मराठ्यांचे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येतील प्रमाण कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आले आहे, याचे स्पष्टीकरण राणे समितीचा अहवाल उघड झाल्यानंतरच होईल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मराठा अशी स्वतंत्र जात न मानता 1931च्या जनगणनेमध्ये मराठा जातीच्या नावाखाली समाविष्ट केलेल्या 9 उपजातींसह जातींचा प्रवर्ग तयार करून त्या प्रवर्गास आरक्षण देणे न्यायाचे होईल.

भारतामध्ये आरक्षण देण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा मुख्य निकष लावण्यात आला आहे. मराठा जातीची महाराष्ट्रातील भूतकालीन आणि वर्तमानकालीन स्थिती पाहता मराठा जात सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेली आहे, असे म्हणता येत नाही. मागील 54 वर्षांपासून ही जात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी जात आहे. सत्तेचा वापर करून आपल्या समाजाला फायदेशीर ठरतील, अशा प्रकारची धोरणे मराठा राज्यकर्त्यांनी आजवर राबविली आहेत. पण मराठा जात उघडपणे ती कबूल करीत नाही, हा भाग वेगळा! आजही महाराष्ट्रातील भौतिक साधनांवर मराठा जातीचाच कब्जा आहे, हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे कशाला पाहिजे बे आरक्षण? तुमच्या धनदांडग्या नेतृत्वाने तुमच्या जमिनीचे समान वाटप करायचा निर्णय हाती घेतला, तर किती सातबारे नव्याने रंगतील, हा मोठा उद्बोधक प्रश्न आहे! असो. एक मोलाचा फुकट सल्ला. मराठा जातीने शहाणे व्हावे!
(sbwaghmare03@gmail.com)