Home »Magazine »Rasik» Savita Prashant Writws About Newton Movie

प्‍यारे न्‍युटन ...

सविता प्रशांत | Oct 01, 2017, 00:16 AM IST

  • प्‍यारे न्‍युटन ...
भ्रष्टाचारी, स्वार्थी नोकरशाही आणि त्याच नोकरशाहीतला प्रामाणिक, निष्ठावान आणि सजग अधिकारी असे वास्तवाचे दोन चेहरे नुकत्याच प्रदर्शित आणि लगोलग ऑस्कर स्पर्धेत गेलेल्या ‘न्यूटन’ या सिनेमातून समोर आले. नक्षलग्रस्त गावात होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर आकारास आलेल्या या सिनेमाने प्रथमच आदिवासींचे प्रश्न केंद्रस्थानी आणले. लोकशाहीचा विद्रूप चेहराही उघड केला. हा चेहरा उघड करण्यात मुख्य भूमिका पार पाडली ‘न्यूटन’ या व्यक्तिरेखेने. त्याच आदर्शवादी न्यूटनला लिहिलेले हे पत्र...

प्यारे न्यूटन को मेरा प्रणाम
मंै मलको...
हो, तीच मलको, जिला तू विचारलं होतं की, ‘क्या तुम भी निराशावादी हो आणि मी लगेचच म्हटलं, ‘नही मैं आदिवासी हूँ’… मी मुद्दामच असं उत्तर दिलं होतं. लोकशाहीची मूल्ये बळकट करण्याच्या तुझ्या प्रयत्नात ‘आदिवासी’ या शब्दाचा अर्थदेखील (डिक्शनरी किंवा विकिपीडीयातला नव्हे) तुला नीट कळावा यासाठीच माझा तो प्रयत्न होता. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ अशा नवनव्या योजनांच्या प्रवेशद्वारांवर केवळ वारली चित्रांचे डिझाइन रंगवून संस्कृतीची क्रूर थट्टा करणाऱ्यांच्या कळपात राहणाऱ्या, पण किमान एका सचोटीने काम करणाऱ्या तुझ्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याला ‘आदिवासी’ या शब्दाची व्याख्या कळावी यासाठी केलेला तो एक खटाटोप होता...
खरं म्हणजे तुझं कौतुक करावं तितकं कमीच आहे. कारण सुरुवातीला जल-जमीन-जंगल आणि आता माओवादी-लष्करी-प्रशासकीय यंत्रणा आणि जोडीला अद्ययावत यंत्रसामग्रीसह जंगलात दाखल झालेले कॉर्पोरेट लांडगे या सगळ्यांच्या कोंडाळ्यात असताना ‘न्यूटन’ हा मला भेटलेला एक कमालीचा सच्चा माणूस आहे. लोकशाहीवर अढळ श्रद्धा असलेला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आखून दिलेल्या राज्यघटनेच्या मार्गावर बेडरपणे चालणारा एक सच्चा पाईक आहे. दंडकारण्यासारख्या अतिदुर्गम भागातल्या एका आदिवासी पाड्यात केवळ ७६ मतदार असूनही निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी तू निवडणूक अधिकारी म्हणून इथे येतो काय आणि असंख्य अडथळे पार करत जगातील, सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेतील निवडणूक प्रक्रिया प्राणाची बाजी लावून पूर्ण करतो काय... सारेच आश्चर्यकारक... पोलिंग बूथमध्ये आपण बसलो असताना मी तुझं खूप बारकाई निरीक्षण करत होतेच, परंतु त्यानिमित्ताने झालेल्या गप्पांमधूनही तुझं एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व माझ्या पुढ्यात उभं राहत होतं.

शिस्तशीर, अभ्यासू, प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष... हे तुझ्या व्यक्तिमत्त्वाचे माझ्या नजरेत भरलेले ठळक पैलू. स्वत:चे आयुष्य स्वत:च्या नियमांनुसार जगणारा, अन्याय दिसला की बंड करत त्याविरोधात त्वेषाने पेटून उठणारा असा तू... म्हणूनच कुटुंबाचे कितीही दडपण अाले तरी तू अल्पवयीन मुलीशी लग्न करण्यास, हुंडा घेण्यास विरोध करू शकलास. माओवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण कण्यासाठी जिथे प्रत्येक जण काही ना काही कारणे सांगून ड्यूटीपासून पळ काढतो किंवा फक्त हेलिकॉप्टरमध्ये बसायला मिळणार म्हणून ड्यूटी करण्यास तयार होतो, अशा संधिसाधू सरकारी बाबूंच्या गर्दीत तू मात्र लोकशाहीची निष्ठा वाहण्यासाठी इथवर पोहोचतो.

‘भलेही संसद में कुछ गुंडे चुनकर जाये, पर चुनाव मंे गुंडागर्दी नहीं चलेगी’ हा तुझ्या साहेबाचा मूलमंत्र घेऊनच तू दंडकारण्यात आल्यामुळे यातला शब्दन् शब्द तू खरा करून दाखवतो. दंडकारण्यातील पोलिसी यंत्रणा पावलापावलांवर तुझी अडवणूक करते. निवडणूक होऊच नये म्हणून सदैव तत्पर असलेली सरकारी यंत्रणा, आदिवासींऐवजी भलत्याच लोकांकडून मतदान करण्यासाठी सुरू असलेले डावपेच आखून ही यंत्रणा लोकशाहीला त्यांच्या तालावर कशी नाचवते हे तू पाहतोस, पण यंत्रणेचे मनसुबे तू पूर्ण होऊ देत नाहीस... नाइलाजास्तव तूदेखील हाती बंदूक उचलतोस, पण त्यातही एक सच्चाई असते. यंत्रणेवर बंदूक रोखूनच तू आम्हा आदिवासींना ईव्हीएम मशीनवर बोट दाबण्यास सांगतो. वास्तविक हातात बंदूक असताना तू आलेल्या प्रत्येकाला बटण दाबायला सांगू शकला असतास, पण अशा जीवघेण्या परिस्थितीतही तू मतदान करण्याअगोदर मतदाराकडे ओळखपत्र आहे की नाही याची चाचपणी करतोस आणि मगच मतदान करू देतोस...
सलाम आहे तुझ्या या आदर्शवादी धैर्याला न्यूटन... तुझ्यामुळे आज दंडकारण्यात लोकशाहीचा विजय झाला आणि या विजयाची मी एक साक्षीदार असल्याचा मलाही तितकाच आनंद झाला.

पण...लोकशाहीचा खरंच विजय झाला का?
तू परतल्यानंतर मला हा प्रश्न वारंवार पडत होता. खूप विचार केला आणि शेवटी तुला हे पत्र लिहायला घेतलं. तुलाच का...?
तर ‘कुछ नहीं बदलोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा’ हा तुझा सिद्धांत आहे म्हणून...
तू फक्त ‘अॅपल’वाला न्यूटन नाहीस, तर ‘कुदरत के कानून के सामने चाहे अंबानी हो या चायवाली, सब समान है. उंच कड्यावरून जर खाली फेकून दिले तर दोघेही त्याच वेगाने खाली येणार’ हा नियम तू आम्हाला शिकवलास म्हणून...
पिचलेल्या कित्येक पिढ्यांचं ओझं वागवणाऱ्या मलकोला नेमकं काय म्हणायचंय हे तुझ्यासारख्या खंद्या लोकशाही पुरस्कर्त्याला नीट कळू शकेल म्हणून...

आपल्या व्यवस्थेला मलकोचा तसाही तिटकाराच... मलको कुणालाच नको असते... आणि म्हणूनच निवडणूक प्रक्रियेत जेव्हा मी बीएलओ म्हणून तुझी सहायक सहकारी बनून येते तेव्हा सर्वप्रथम मलाच तेथून घालवण्यास सरकारी यंत्रणा किती उत्सुक असते हे तूदेखील पाहिलंस. पण याचं कारण माहितीये तुला? अरे, माझं अस्तित्वच या यंत्रणेला पुसून टाकायचयं. ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ रहा है...’ पण या विकासाच्या संकल्पनेत आम्हाला बेदखल करून टाकायचंय...

लोकशाही बळकट करण्यासाठी तू इथपर्यंत आलास खरा, परंतु आमच्या पाड्यांतील आदिवासींच्या प्रश्नांना उत्तरे न देताच तू निघून गेलास... निवडणुकीला उभे असणाऱ्या उमेदवारांची भरमसाट नेत्यांची ईव्हीएम मशीनमधली तू जी नावं वाचून दाखवत होतास त्यापैकी एकाला तरी आम्ही ओळखत होतो का रे...? आमची लोकं आमच्या मुखियाचे ऐकतात, तोच आमचा पंच... मग त्याला दिल्लीत का नाही पाठवत या प्रश्नावर तू का मौन बाळगलंस...? मतदान केल्यावर तेंदूच्या पानांना योग्य हमीभाव मिळणार का, हा आमचा प्रश्न तुला ऐकूच आला नाही का रे...? माओवादी आणि लष्करी यंत्रणा यांच्यामध्ये आम्हा आदिवासींची जी होरपळ सुरू आहे ती मतदान केल्यावर संपेल का, हाच प्रश्न तर वारंवार विचारत होते, आमचे आदिवासी बांधव...

कोण देणार याची उत्तरे...?
‘मतदार किती तर फक्त ७६. तरीही धीस इज इंडिया’ असे म्हणत तुझ्यापाठोपाठ देशी-विदेशी मीडियाही इथवर पोहोचला. या मीडियाने तुमच्या सगळ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. सगळं किती छान छान म्हणत तुम्ही डोळ्यावर रेबॅनचा गॉगल चढवत मुलाखतीही दिल्या. आणि आम्ही... आम्ही फक्त बोटांवर लावलेली शाई दाखवत टाइट अँगलमध्ये फोटो पोझ देण्यासाठीच राहिलो...त्यात एखादी सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर अठराविश्वे दारिद्र्याची कहाणी गोंदलेली म्हातारी आदिवासी तर हमखास फ्रेममध्ये यायला हवी...
व्वा रे माझ्या लोकशाहीच्या स्तंभा...

आम्ही इथले मूलनिवासी नसून मूलवासी आहोत. आम्ही स्वतंत्रच आहोत. बस्तरच्या या जंगलात ब्रिटिशांनीही कधी पाय ठेवला नाही. आजही या भागातले काही रस्ते सम्राट अकबरच्या काळतले आहेत. भारत स्वतंत्र झाला, आम्हा आदिवासींना कळलंदेखील नाही. स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण झाली, परंतु सरकार आमच्यापर्यंत पोहोचलंच नाही. मात्र जगभरातल्या कंपन्या इथली नैसर्गिक खनिज संपत्ती लुटण्यासाठी सरसावल्या. आज या कंपन्या छत्तीसगडमधल्या आपल्या मालकीच्या तीन खाणींमधून सुमारे तीन कोटी टन एवढं अजस्र लोहखनिज बाहेर काढतात. हे लोहखनिज जगातील सर्वोत्तम दर्जाचं आहे आणि स्टील निर्माण करण्यासाठी जे गुणधर्म असावे लागतात ते या लोहखनिजात पुरेपूर आहेत, असे तज्ज्ञ सांगतात. या बलाढ्य कंपन्यांसमोर सरकार खूपच कमकुवत ठरलं. राजकीय नेते, पोलिस आणि प्रशासन सगळ्यांनी मिळून आम्हा आदिवासींच्या जमिनी बळकवायला सुरुवात केली. त्यालाच विकास म्हणू लागले. पण तुमच्या सगळ्या सरकारी विकास योजनांमध्ये सगळ्यात अगोदर बळी जातो, तो आम्हा आदिवासींचाच. मग तो धरणं बांधण्याचा प्रकल्प असो, वा खाणी खोदण्याचा, उद्ध्वस्त आम्हीच होत असतो. विकासाचा फायदा शहराला आणि त्याची किंमत चुकवणार कोण, तर आम्ही आदिवासी...

न्यूटन, मी एक शिक्षिका आहे. तू जेव्हा मला विचारलं की, कशी चाललीये शाळा? तेव्हा मी म्हटलं, चांगली चाललीये. पण तुला सांगते, काहीही ठीक नाहीये. आमच्या छत्तीसगडमध्ये सात जिल्हे. हे नक्षलवांद्याच्या प्रभावाखाली येतात आणि या सात जिल्ह्यांत शिक्षक किती आहेत तर फक्त ५२६. प्रत्यक्षात असायला किती हवेत तर किमान अडीच हजार...

याचाच फायदा मग नक्षलवाद्यांनी घेतला. ते सतत म्हणू लागले, हे स्वातंत्र्य खोटं आहे, सरकार यापूर्वीही साम्राज्यवाद्यांचे हाताचे बाहुले होते आणि आता नवसाम्राज्यवादीच सत्ता चालवत आहेत. एके-४७ रायफलींसह माओवादी इथे येतात आणि १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारीला इथल्या शाळांमध्ये काळे झेंडे फडकवतात. कुठलं स्वातंत्र्य खरं मानायचं आम्ही? आमची तर दोन्हीकडून कुचंबणा होते. शासन आम्हाला विस्थापित करतं आणि माओवादी आम्हाला धाक दाखवून बंदूक देऊ बघतात. हे कोडं कसं सोडवायचं आम्ही...? असं असूनही आमच्यातल्या ज्या आदिवासींवर माओवाद्यांचे हस्तक वा समर्थक असल्याचे आरोप होतात. त्यांच्यावरील खटले दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवले जातात. दाखल केलेल्या खटल्यांपैकी जवळपास ९५ टक्के खटले अखेरीस फेटाळले जातात. आदिवासींची निर्दोष सुटका होते, परंतु तरीही ‘माओवादी’ असल्याचा शिक्का लागल्याने जगणं कठीण होऊन जातं.

आमचे विस्थापनाचे प्रश्न, मानवाधिकाराचे प्रश्न, माओवादी व सुरक्षा दलाच्या कारवायांमुळे वातावरण हिंसक बनल्यामुळे आमच्या सुरक्षेचे प्रश्न असे सर्व प्रश्न या भागात तीव्र बनले असूनही मोठे राजकीय पक्ष या प्रश्नांना हात न घालताच निवडणूक लढवतात, हे कसे काय? हे मोठं उपरोधिक चित्र नाही का न्यूटन? ज्या भागात उमेदवार बहुसंख्य मतदारांपर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत ती लोकशाहीतील सार्थ निवडणूक कशी काय ठरू शकते न्यूटन?

येथील माओवादी जरी निवडणूक बहिष्काराचा इशारा देत असले तरी निवडणुकीच्या वेळी बहिष्काराची भाषा बोलतानाच राजकीय पक्षांशी ‘डील’ करून बंदुकीच्या जोरावर आम्हा आदिवासींना ठरावीक राजकीय पक्षाला मतदान करायला लावण्याचे अनेक प्रसंग इथे घडतात आणि म्हणूनच मी तुला तुझ्या ‘सिक्स्थ सेन्स’चा वापर करायला सांगितला होता. आठवतंय का तुला न्यूटन ?

न्यूटन, तुला आठवत असेलच की, आदिवासांनी ईव्हीएम मशीन कसे वापरायचे याचे तू प्रात्यक्षिक करून दाखवत होतास. तुझी भाषाच आम्हा आदिवासांना कळत नसल्यामुळे, त्यांच्याप्रमाणे तूदेखील माझ्याकडे हतबलपणे पाहत होतास... शेवटी मी आमच्या गोंडी भाषेत त्यांना समजावून सांगितले. नेमकी मेख हीच आहे न्यूटन. मी शाळेत मुलांना हिंदी शिकवण्याचा प्रयत्न करतेय, पण तुम्ही? तुम्हाला आजही आदिवासींचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी मध्यस्थीची गरज का भासते? प्रश्न फक्त गोंडी भाषा शिकण्याचा नाहीये. प्रश्न तुम्ही आमच्या किती नजीक येता याचा आहे...अंतर कमी करण्याचा आहे... दरी बुजवण्याचा आहे न्यूटन.
किमान तुझ्याकडून तरी माझी ही अपेक्षा आहे. कारण तू न्यूटन आहेस...

जाता जाता फक्त एवढंच...
अगर हमारे विकास का मतलब
हमारी बस्तियों को उजाड़कर कल-कारखाने बनाना है
तालाबों को भोथकर राजमार्ग
जंगलों का सफाया कर ऑफिसर्स कॉलोनियां बसानी है
और पुनर्वास के नाम पर हमें
हमारे ही शहर की सीमा से बाहर हाशिए पर धकेलना है
तो तुम्हारे तथाकथित विकास की मुख्यधारा में
शामिल होने के लिए
सौ बार सोचना पड़ेगा हमें।
तुम्हारी,
मलको...
- सविता प्रशांत, savitaprashant23@gmail.com

Next Article

Recommended