आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशद्रोही आला रे आला...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशभक्तीच्या नावाखाली ज्ञात-अज्ञात चेहऱ्यांचा सोशल मीडियावरचा शाब्दिक दहशतवाद हे आजचे वास्तव आहे. गुरमेहरचा संवेदनशील मनांना व्यथित करणारा उद‌्गार समजून घेण्याऐवजी किरण रिजिजू नावाचे  केंद्रीय राज्यमंत्री ‘हू इज पोल्युटिंग हर माइंड’ असा समर्थकांना चेकाळून टाकणारा प्रश्न विचारताहेत. पण गुरमेहरचे काय चुकले? याचे तार्किक उत्तर एकही जण देत नाही. अगदी पंतप्रधान मोदीसुद्धा नाही...
 
संपूर्ण धर्मसत्ता, संपूर्ण राज्यसत्ता आणि संपूर्ण बाजारसत्ता (Absolute Power) ही मीडिया-सोशल मीडियाचा अस्त्र म्हणून वापर करणाऱ्यांची उघड महत्त्वाकांक्षा आहे. या महत्त्वाकांक्षेच्या आड जे कुणी येतील, ठरवून वा चुकून जे कुणी या अस्त्राचा वापर करतील, त्यांचा मानसिक-भावनिक आणि शारीरिक पातळीवर खात्मा ठरलेला आहे.

एरवीसुद्धा राजकारण जगण्याची कितीतरी क्षेत्रे व्यापून होतेच, पण त्यात पडण्या-न पडण्याचे स्वातंत्र्यही सामान्य माणसाला होते. आता सोशल मीडियाच्या आक्रमकतेमुळे तेही हिरावून घेतले गेले आहे. राजकीय वाद-विवादात पडण्याचे आमिष आताची माध्यमे सामान्यांना देत आहेत. जे सावध आहेत, चलाखीने दूर राहात आहेत, ते काही प्रमाणात सुरक्षित आहेत. मात्र ज्यांच्यात वर्तमानाबद्दल अस्वस्थता आहे, अभिव्यक्तीची ऊर्मी आहे, त्यांच्यावर ही अस्त्रशस्त्रे उगारली जात आहेत. सोशल मीडियाचा वापर करून राजकारण जाणीवपूर्वक घराघरांत घुसवले गेले आहे आणि त्यात चेहऱ्याचे-बिनचेहऱ्याचे लोक दरदिवशी पोळून निघताहेत.
 
दिल्लीतल्या लेडी श्रीराम कॉलेजातल्या गुरमेहर कौर नामक विशीतल्या मुलीवर ज्या प्रकारे मीडिया-सोशल मीडियातले सरकार समर्थक सध्या तुटून पडताना दिसताहेत, ते सारे एखाद्या दु:स्वप्नाइतके भयावह आहे. हे दु:स्वप्न संपवण्याऐवजी ते असेच सुरू राहील, याची विद्यमान व्यवस्था आणि या व्यवस्थेचे नियंत्रक योग्य ती तजवीज करताना दिसताहेत. नियंत्रकांपैकी कुणी कुठे हस्तक्षेप करावा, कुणी कुठे विधान करावे, कुठे मत नोंदवावे, कुठे मूग गिळून बसावे, याचेही कॉर्पोरेट स्टाइलचे सूत्रबद्ध नियोजन आहे. हीच सगळ्यात धोकादायक बाब आहे. 
 
गुरमेहर नावाची एका शहीद जवानाची मुलगी, ‘माझ्या वडिलांना पाकिस्तानने नव्हे युद्धाने मारले’, मी ‘एबीव्हीपी’ला घाबरत नाही, अशी धाडसी विधाने करते. या विधानांचा  सर्वसामान्य नागरिकांनी, तिच्या वयाच्या मुला-मुलींनी प्रतिवाद केला तर ते अधिक सयुक्तिक आहे, पण  इथे ज्यांनी तटस्थ राहावे अशी अपेक्षा आहे, ते घटनात्मक पदावर बसलेले केंद्रीय पातळीवरचे मंत्री, सत्तेशी सलगी असलेले नेते-वलयांकित खेळाडू-कलावंत तिच्या विरोधात उतरले आहेत. ज्यांनी यावर अधिकृतपणे भाष्य करावे, ते मनुष्यविकास मंत्री प्रकाश जावडेकर मात्र  गप्प आहेत. कुणी याला सोशल मीडियाची ताकद असेही म्हणते, पण हा सोशल मीडियाच्या ताकदीचा हेतुपुरस्सर गैरवापरच अधिक आहे.
 
अर्थातच, या सगळ्यामागे एक सूत्र आहे. एक पॅटर्न आहे. हा पॅटर्न विरोधी विचारांच्या व्यक्तींना अगदी केंद्रीय मंत्र्यांपासून अज्ञात जल्पकांपर्यंतच्या सगळ्यांनी ठरवून ठेचण्याचा आहे. कुणी सवाल केलाच तर "स्ट्रिक्ट अॅक्शन विल बी टेकन अगेन्स्ट कलप्रिट्स' "लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स' या वाक्यांच्या टेम्प्लेट्स तयारच आहेत. अन्यथा तुम्ही या सगळ्यांच्या म्हणण्याला ‘हो’ केले तर सुरक्षित आहात; पण व्यवस्थेला प्रश्न केला तर जगात सगळ्यांत असुरक्षित तुम्हीच आहात. 
 
देशभक्तीच्या नावाखाली ज्ञात-अज्ञात चेहऱ्यांचा सोशल मीडियावरचा शाब्दिक दहशतवाद हे आजचे अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. सामान्यांची स्मरणशक्ती क्षीण असते हे मान्य केले तरीही, सर्वसामान्यांच्या सुरक्षितेतला सुरुंग लागेल अशा पद्धतीने खुद्द पंतप्रधानपदावरच्या व्यक्तीने बोलावे, ही या वास्तवातली एक घटना आहे. म्हणजे, हा प्रश्न जाहीरपणे न उच्चारतादेखील निस्तरता आला असता. पण पंतप्रधान मोदींनी मतांचे गणित डोळ्यांपुढे ठेवून उत्तर प्रदेशात कब्रस्तानभोवती (मुस्लिमांच्या) भिंती आहेत, तर स्मशानाभोवतीसुद्धा (हिंदूंच्या) त्या का बांधल्या जाऊ नयेत, असा आग निर्माण करणारा प्रश्न एका जाहीर प्रचारसभेमधून पुढे आणला आहे. त्यात साक्षी महाराजांनी मुसलमानांसाठी कब्रस्थान हवेतच कशाला? असे आगीत तेल ओतणारे वक्तव्य केले आहे. मतांचे विभाजन घडवून आणण्याचा त्यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. रेडिओवरून "मन की बात' करणारे मोदी वेगळे आहेत. निवडणूक प्रचारसभांमधून बोलणारे मोदी त्याहून वेगळे आहेत.
 
गुरमेहरचा संवेदनशील मनांना व्यथित करणारा उद‌्गार समजून घेण्याऐवजी किरण रिजिजू नावाचे अत्यंत बेजबाबदार केंद्रीय राज्य मंत्री ‘हू इज पोल्युटिंग हर माइंड’ असा  समर्थकांना चेकाळून टाकणारा प्रश्न विचारताहेत. ‘सरकारवर टीका करा, पण देशाच्या अखंडतेला (तेही संघाने व्याख्या केलेल्या) धक्का लावाल तर खबरदार’, असा थेट दमही देताहेत. त्याला अनुमोदन देण्यासाठी विविध क्षेत्रांतले परिचित चेहरे मैदानात उतरताहेत, पण गुरमेहरचे काय चुकले? याचे तार्किक उत्तर एकही जण देत नाही. अगदी पंतप्रधान मोदीसुद्धा नाही.
 
लष्कर, लष्करातले जवान, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नरेंद्र मोदी हे आताच्या घडीला राष्ट्रवादाची प्रतीके बनले आहेत. या सगळ्यांवर प्रश्न उपस्थित करणे, हा देशद्रोह मानला जात आहे. "आजादी' हा शब्द काश्मिरी फुटीरतावादी तत्त्वांशी आिण त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या पाकिस्तानशी यापूर्वीच जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे इतर ठिकाणी कुणी प्रतिकात्मकरीत्या का होईना, आजादीचा उच्चार करणे हेही देशद्रोहाचे लक्षण ठरत आहे. म्हणूनच पाकिस्तानविरोधात युद्धाची नव्हे शांतीची भाषा करणारी गुरमेहर सोशल मीडियावरच्या समूहांचे लक्ष्य ठरते आहे आणि "बस्तर मांगे आजादी'ची घोषणा देणारे जेएनयूचे विद्यार्थीही राष्ट्रद्रोही ठरत आहेत. जेएनयूच्या डाव्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन-अभाविपचा देशरक्षणाचा आव आणि गुरमेहरचे सोशल मीडियावरून अभिव्यक्त होणे हे सारेच राजकीय आहे. पण त्यातही गुरमेहरच्या या अभिव्यक्तीला विचार आणि तर्काचा भक्कम आधार आहे. लोकशाही परंपरांची चाड आहे. आणि राज्यघटनेच्या आदराची जाणही आहे.  ती जेव्हा म्हणते, माझ्या वडिलांना पाकिस्तानने नव्हे युद्धाने मारले, तेव्हा युद्धाच्या कृतीबद्दल, ती कृती करण्यास भाग पाडणाऱ्या तमाम राजकीय व्यवस्थांबद्दल तिला नाराजी प्रकट करायची असते. 
 
भारतासारख्या लोकशाही देशात युद्धाचा निर्णय लष्कर नव्हे, सत्तेत विराजमान असलेले राजकीय नेते घेत असतात. त्या अर्थाने, गुरमेहरचा निर्देश युद्ध थांबवण्यात अपयश आलेल्या भारत-पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांकडे असतो. तिचे हे म्हणणे गांभीर्याने घेण्याऐवजी सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांनी तिच्यावर शाब्दिक हल्ला चढवला आहे. तो चढवताना गुरमेहरसारख्या एका विशीतल्या महाविद्यालयीन (एकदा आग्र्याच्या रस्त्यावरून फिरताना  संतापाच्या भरात बुरखा घातलेल्या मुस्लिम महिलेच्या अंगावर धावून जाणारी गुरमेहर भारत-पाक दरम्यान शांतिप्रक्रियेसाठी पुढाकार घेऊ लागली अशा अर्थाने.) मुलीने स्वत:मध्ये घडवून आणलेली आत्मपरिवर्तनात्मक क्रांती त्यांच्या नजरेत आलेली नाही. देशप्रेमाचा हल्लागुल्ला माजवणाऱ्यांच्या तशी ती नजरेस पडण्याची तूर्तास शक्यताही नाही. 
 
गेल्या वर्षी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात तथाकथित देशविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या. या घटनेच्या निमित्ताने देशाने सत्ताधारी आणि पोलिस यंत्रणेचे पाठबळ असलेला हिंसेचा नवा चेहरा पाहिला. तोच सुनियोजित हिंसक चेहरा पुन्हा एकदा रामजस कॉलेजच्या घटनेनंतर उघड झाला आहे. ज्या उमर खालिदच्या नावावर अभाविप आणि समर्थकांनी हिंसक उच्छाद मांडला, त्या खालिदवरचे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत, आणि कोर्टात जोवर ते सिद्ध होत नाहीत, तोवर त्याच्यावर देशद्रोही असा ठपका ठेवता येणार नाही, हा न्यायसंगत विचार संघ-भाजप आणि अभाविपला मान्य नाही. असाच प्रकार गेल्या वर्षी कन्हैयाकुमारबाबतही घडला होता. वर्षभरानंतर मीडियाने जेव्हा कन्हैयाकुमार प्रकरणाचा शोध घेतला, तेव्हा असे पुढे आले की, वर्ष उलटून गेले तरी देशविरोधी नारेबाजी करणाऱ्यांतल्या ‘अज्ञात’ सात जणांविरोधात न्यायालयात अद्याप साधे आरोपपत्रही सादर करण्यात आलेले नाही. त्यात कन्हैयाकुमारने देशविरोधी घोषणाबाजी केलीच नव्हती, असे खुद्द दिल्ली पोलिसांचेच म्हणणे असल्याचे उघड झाले आहे.
 
यावरही "अभाविप'चे काही म्हणणे असल्याचे पुढे आलेले नाही. त्यांच्या लेखी ‘माझ्या वडिलांना युद्धाने मारले' म्हणणारी गुरमेहर कृतज्ञ आहे - "बस्तर को चाहिए आजादी' म्हणणारा उमर खालिद आणि ‘जेएनयू’मध्ये प्रभाव असलेली शहेला राशिद देशद्रोही आहेत. परंतु, गेल्या वर्षी जेएनयूमध्ये देशविरोधी नारेबाजी करणारे कोण आहेत हे "अज्ञात' लोक? अशी कोणती राजकीय अडचण आहे, ज्यामुळे मोदींचे सर्वशक्तिमान सरकार त्यांना अद्याप पकडू शकलेले नाही? मग, जेएनयू प्रकरणात अभिनेते अनुपम खेरांपासून निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या भाजप समर्थकांकडून जे काही देशभक्तीचे प्रदर्शन मांडले, ते निव्वळ पोकळ होते? खोटे होते? कदाचित योग्य राजकीय वेळ साधून केंद्र सरकार या प्रश्नांची उत्तरे देईलही; पण सध्या तरी हे प्रश्न कुणीही आताशा कुणाला विचारताना दिसत नाहीत.
 
शेवटच्या आणि निर्णायक टप्प्यावर आलेली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक, डाव्या पक्ष-संघटनांचा विद्यापीठ वर्तुळातला पूर्वापार प्रभाव, आणि खालिद-राशिद यांचे मुस्लिम असणे, केरळात कम्युनिस्टांनी संघाविरोधात आणि संघाने कम्युनिस्टांविरोधात हिंसक बनणे...असे बरेच पैलू "रामजस' प्रकरणाला आहेत. यातला मुस्लिम पैलू नजरेत भरण्याइतका ठळक नसला, तरीही दुर्लक्ष करण्याइतका कमअस्सल नक्कीच नाही. कारण, भाजपने शहेला राशिद-खालिद यांच्या "डाव्या दांडगाई' विरोधात शाजिया इल्मी नावाच्या मुस्लिम प्रवक्तीला मैदानात उतरवले आहे. या बाई काँग्रेस आणि डाव्यांचा सेक्युलॅरिझम किती खोटा आहे, हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाने तलाक प्रश्नावर घेण्यात आलेल्या चर्चासत्रात आपल्याला प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा आकांत करत चॅनेल-टु चॅनल फिरत आहेत.
 
"रामजस'मध्ये अभाविपने घातलेला धिंगाणा न्याय्य ठरवण्यासाठी केरळातल्या कम्युनिस्टांच्या हिंसाचाराकडे बोट दाखवत आहेत. पण रामजस कॉलेजमध्ये येऊन उमर खालिद-शहेला राशिद असे कोणते देशविरोधी कृत्य करणार होते, हे समजावून सांगणे मात्र टाळत आहेत. उमर खालिद बस्तरमधल्या सामाजिक विषमतेच्या प्रश्नावर पीएचडी करत आहे. रामजस कॉलेजमधल्या चर्चासत्रात तो बस्तर आणि मणिपूरमधल्या सामाजिक स्थितीवर बोलणार होता. आपल्याच देशातल्या भूभागातल्या विषमतेवर बोलण्यात देशविरोधी असे काय आहे? तसे जर ते आहे तर मग या विषयावर पीएचडी करण्याची त्याला ‘युजीसी’ने दिलेली परवानगी अद्याप का काढून घेतलेली नाही, हेही किरण रिजिजूपासून अनिल विर्कपर्यंतचा एकही देशप्रेमी मंत्री सांगत नाही.
 
पण अवघड वळणावर येऊन गाडी घसरू नये, यासाठी संघ-भाजपचे धूर्त स्ट्रॅटेजिस्ट गाडी पुन:पुन्हा अफजल गुरू आणि काश्मीर वळणावर नेऊन वातावरण पेटते ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आणि इतर सगळे डावे-मधले त्यांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. सत्ता किती क्रूर असते, प्रसंगी कशी सूडाने पेटू शकते, याचा अनुभव कन्हैयाकुमार - गुरमेहरसारख्या विद्यार्थिनीपासून अमर्त्य सेनसारख्या नोबेल पुरस्कारप्राप्त विद्वानांपर्यंत सारे लोक या घडीला घेत आहेत. उत्तर प्रदेशातल्याच एका प्रचारसभेत मोदींनी समोरची गर्दी पाहून ‘हारवर्डपेक्षा हार्डवर्क महत्त्वाचे’ अशी अमर्त्य सेनांवर अप्रत्यक्ष कोटी करून विरोधी विचारांच्या विद्वानांबद्दल वाटणारा गमती-गमतीत का होईना, पण मनात वसलेला तुच्छताभाव पुन्हा एकदा प्रकट केला आहे. 
 
सर्वंकष सत्ता या एकमेव ध्येयाने विद्यमान सत्ताधारी मार्गक्रमण करत आहेत. लोकशाही मार्गाने तसा प्रयत्न करण्यास प्रत्येक पक्ष-संघटनेला मुभा आहे. मात्र लोकशाहीच्या चौकटीत घटनेची मोडतोड करून सध्या चाललेले प्रयत्न शासन-प्रशासनावर दीर्घकालीन परिणाम घडवणारे आहेेत. राज्यघटनेने देशातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी दिलेली आहे, मात्र राज्यघटनेवर ताबा असलेल्यांवरच ती अधिक अवलंबून आहे, हे भयावह वास्तव गुरमेहर आणि "रामजस' प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. तसे ते यापूर्वीच्या राजवटीतही अधोरेखित झाले आहे. 
 
पण, जसे  प. बंगाल आदी राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुका आटोपल्या, काश्मीरमधला पीडीपी-भाजपचा सत्तास्थापनेचा पेच सुटला, तसे जेएनयू प्रकरण थंडावले. आताही तेच होण्याची दाट शक्यता आहे. उ. प्रदेशातल्या निवडणुका आटोपल्या की, ‘रामजस’ प्रकरणाची धग कमी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पण या निवडणुकांमध्ये भाजपचा विजय झाला किंवा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप पुढे आला, तर सत्ताधाऱ्यांचे फूट सोल्जर्स पुढील आदेशांचे पालन करण्यास सज्ज असणारच आहेत. 

देशातल्या राजकारणात ‘कंट्रोल्ड पोलरायझेशन’ आणि ‘कंट्रोल्ड व्हायोलन्स’चे यशस्वी प्रयोग होत राहिले आहेत. काळ-वेळ पाहून ते राबवण्याचे केंद्रातील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे कसब वादातीत आहे. ज्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवायचा ते विरोधक दिवसेंदिवस स्वत:च निर्माण केलेल्या गाळात फसत चालल्याने हे कसब राबवण्याची दीर्घकालीन संधी सत्ताधाऱ्यांना चालून आली आहे. एकप्रकारे भारतीय विचारविश्वाचा नकाशा बदलण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या योजनेला वेग देणारा असा हा फळणारा माहोल आहे.
 
divyamarathirasik@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...