आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चर्चा-चिकित्सा: धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता यांचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याचे लोकशाही प्रयोग गेल्या काही शतकांत ग्रीस-इंग्लंड पाठोपाठ जगभरात झाले; तरीही, राज्यसत्ता धर्मसत्तेच्या प्रभावापासून कधीही पूर्णपणे मुक्त होऊ शकली नाही. किंबहुना, ही धर्मसत्ताच अधिक जोरकसपणे राजकारणाची, राज्यसत्तेची दिशा निश्चित करू लागली आहे. लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देणारे हे वास्तव अलीकडच्या काळात भारतातही अनेक घटना-प्रसंगांतून सातत्याने पुढे येऊ लागले आहे...

हिं दू धर्मातले संत-महंत असोत, ख्रिश्चन धर्मातले पाद्री, किंवा मुस्लिम धर्मातले मौलवी वा जैन धर्मातले मुनी असोत; एक व्यक्ती म्हणून राष्ट्रकारण, समाजकारण, संस्कृती या विषयांवर भाष्य/टीकाटिप्पणी करण्याचे यातील प्रत्येकाला पूर्ण अधिकार आहेत. किंबहुना, ते लोकशाहीने त्यांना दिलेले वचन आहे, पण याच लोकशाहीने धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता एकमेकांच्या प्रभावापासून दूर ठेवण्याची अटही घातली आहे. मात्र, ही अट आम्हाला त्रिवार मान्य नाही, हे आपल्याकडच्या कम्युनिस्टांचा अपवाद वगळता काँग्रेस-भाजपादी पक्षांतील नेत्यांनी आणि त्यांच्या मार्गदर्शक महंत-मौलवींनी प्रत्यक्ष कृतीतून अनेकदा दाखवून दिले आहे. त्यात काँग्रेसादी पक्षांच्या राजकारणात धीरेंद्र ब्रह्माचारी, चंद्रास्वामी, सत्यसाईबाबा, शाही इमाम आदींच्या रूपाने धर्माने कधी आडून- तर कधी थेटपणे यापूर्वीही आपला प्रभाव राखला आहे. तर ‘धर्मभक्ती हीच राष्ट्रभक्ती’ असे जनतेच्या मनावर सूचकपणे ठसवणाऱ्या संघ-भाजपच्या राजकारणात धर्म हा नेहमीच ‘ड्राइव्हिंग फोर्स’ राहिला आहे. मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतर तो ‘सेंटर स्टेज’लाही आल्यासारखा आहे. ‘एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड’ ही जणू सत्ताधाऱ्यांची टॅगलाइन असावी, अशा प्रकारे मधल्या काळात बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर हे नित्यनेमाने सरकारच्या व्यासपीठावर आणि खुद्द मोदींंसह केंद्र सरकारातले अनेक राजकारणी नेते धर्मसत्तेच्या व्यासपीठावर या ना त्या निमित्ताने चमकत राहिले आहेत. धर्म ही झाकण्याची नव्हे, तर अभिमानाने जाहीरपणे स्वीकार करण्याची बाब आहे, हे अधोरेखित करत भाजपाध्यक्ष अमित शहांनी तर आवर्जून नाशिक-उज्जैन इथे भरलेल्या कुंभमेळ्यात पवित्र स्नान करण्यास वेळ दिला आहे.

हे वर्तमानातले सारे संदर्भ ध्यानात घेता, हरियाणा विधानसभेच्या उद‌्घाटनाच्या सत्रात जैन मुनी तरुण सागर यांनी राज्यपाल आणि विधानसभाध्यक्षांपेक्षाही सर्वोच्च स्थानी बसून उपस्थित मंत्री-आमदारांना उद्देशून सांगितलेले ‘कडवे वचन’ एका पातळीवर फारसे धक्कादायक नाही. कारण, संघाच्या आणि भाजपच्या (मध्य प्रदेश विधानसभा) व्यासपीठावरही त्यांनी मार्गदर्शनपर प्रवचन देण्यासाठी यापूर्वी हजेरी लावली आहे. एरवी, राजकारणी सण-उत्सवाच्या निमित्ताने वा राजकीय साडेसातीच्या काळात वैयक्तिक स्वरूपाचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी साधू-महंत-मौलवींच्या दारी जातच असतात, इथे जैन मुनी धर्मनिरपेक्षतेची ग्वाही देणाऱ्या लोकशाहीच्या मंदिरात आले, इतकाच काय तो स्थळकाळातल्या तपशिलातला फरक. अर्थात, हरियाणा काय किंवा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात काय, या राज्यांतल्या धर्माच्या सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या वर्चस्वाच्या पातळीत फारसा फरक राहिलेला नसला तरीही, खाप पंचायतीचे अनिर्बंध वर्चस्व असलेले, जाती-पातीची मुळं तुलनेने अधिक घट्ट असलेले, बाबा-बुवांचे मोठे प्रस्थ (आणि मोठ्या व्होटबँकाही) असलेले शतप्रतिशत सत्तेचे हरियाणा धर्मसत्तेला मानाचे स्थान देण्यासाठी केव्हाही अधिक पोषक असे राज्य आहे, याची राजकारणप्रेरित जाण विद्यमान राज्यकर्त्यांना नाही, असे कोण म्हणेल? याच जोडीला, धर्मसत्ता आणि विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या वैचारिक समन्वयाचे मुनींच्या प्रवचनामध्ये घडलेले दर्शन हा निव्वळ योगायोग होता, असेही कोण म्हणेल? म्हणजेच, जैन मुनींनी अज्ञ हरियाणा विधानसभा सदस्यांना ज्ञानी करण्याच्या या प्रयत्नांत राजकीय पातळीवरून झालेले सूत्रबद्ध नियोजन अत्यंत कळीचे होते. या नियोजनात मुखवटा समाजप्रबोधनाचा होता, मात्र मुखवट्याआडचा चेहरा विद्यमान राज्यकर्त्यांना अपेक्षित राष्ट्रवादाचा जोरकस उच्चार करणारा, धर्माचा पर्यायाने राष्ट्राचा शत्रू कोण आहे, हे थेटपणे सांगणारा होता. विधानसभेतील आपल्या प्रवचनादरम्यान मुनींनी धर्माला पतीची आणि राजकारणाला पत्नीची उपमा दिली. पत्नीने पतीच्या आज्ञेत राहावे, स्वत:ची मर्यादा पाळावी, न पाळल्यास बेबंद हत्तीसारखी (मुनींच्या भाषेत ‘मगनमस्त हाथी’) अवस्था होते, असा उपदेश केला. तो उपस्थित मंत्री आमदारांनी शिरोधार्ह मानला. याच मुनींनी, भ्रूण हत्या रोखण्याच्या उपाययोजनाही सांगितल्या. त्यात, १. ज्यांना मुली नाहीत, अशांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा हक्क असू नये; २. ज्यांच्या घरात मुली नाहीत, अशांशी समाजाने सोयरिक करू नये; ३. धर्माच्या पातळीवर धर्मगुरुंनी ज्यांच्या घरात मुली नाहीत, त्यांच्या दानाचा किंवा पाहुणचाराचा स्वीकार करू नये, असे बजावले. हे बजावतानाच धर्म आणि राजकारणासोबतच पाकिस्तान समस्येवर त्यांनी कठोर भाष्यही केले. त्या भाष्याचे सार असे होते - एक बार गलती करे वह अग्यान है, दो बार गलती करे वह नादान है, तीन बार गलती करे वह शैतान है, जो बार-बार गलती करे वह पाकिस्तान है, और जो बार-बार क्षमा कर दे वह हिंदुस्थान है...

या त्यांच्या वाक्यावर विधानसभेत नक्कीच टाळ्यांचा कडकडाट झाला असणार. मुनिवर सत्यवचनी आहेत, म्हणून तमाम मंत्री-आमदार त्यांच्या पुढ्यात नतमस्तकही झाले असणार. परंतु इथे प्रश्न मुनींनी कुठल्या विषयावर बोलावे वा बोलू नये, हा असू शकत नाही; तर ज्या स्थानावरून ते बोलले, ते स्थान लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत आहे का आणि ज्या प्रश्नांवर ते बोलले, त्यातले त्यांचे ज्ञान आणि आकलन अनेकांच्या मते तात्त्विकदृष्ट्या योग्य असले तरीही सामाजिक सौहार्द टिकवून ठेवण्याइतपत व्यवहार्य आहे का, हा आहे.

एकीकडे, विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना, पण देशात धर्मप्रेरित राष्ट्रवादाचा, देशभक्तीचा माहोल जाणीवपूर्वक तयार करण्याचा विद्यमान व्यवस्थेचा प्रयत्न लपलेला नाही. त्यासाठी मीडिया-सोशल मीडिया आदींबरोबर धर्माचेही व्यासपीठ उपयोगात आणण्याच्या प्रक्रियेचा, शेजारी देशाविरोधातल्या युद्धाच्या संभाव्य कृतीला जनसामान्यांची मान्यता मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा मुनींचे प्रवचन हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हाच प्रयोग राजकीय वेळ साधत गरजेनुसार यापुढे इतरही राजकीय व्यासपीठांवर, भाजपशासित विधानसभा भवनात पार पडणार, याची शक्यता ‘अगर सत्र के पहले ही दिन अपने धरम को अपने यहाँ पे बैठा लिया, राजनिती के तमाम घाट अपने आप शुद्ध होते चले जाएँगे...’ या मुनींच्या वक्तव्यात दडली आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी एखाद्याला फार मोठे राजकीय ज्ञान असण्याचीही गरज नाही. त्या न्यायाने, उद्या विधानसभा भवनात, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांपेक्षा सर्वोच्च आसनावर इतरही साधू-संन्याशी, शंकराचार्यही बसतील, पण अशीच संधी कुणा ख्रिस्ती धर्मगुरूला वा मुस्लिम मौलवीला दिली जाईल का? जवळपास नाहीच. कारण, धर्मांतराचा कायमस्वरूपी अजेंडा असणाऱ्यांना, मशिदीतून देशविरोधी बांग देणाऱ्यांना हा मान देण्याची गरजच काय? असा या सूचनेला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवाद्यांचा आक्रमक सवाल असेल.

आजवर धर्मगुरूंच्या वचनांत, उपदेशांत तोही लोकशाहीचे मंदिर मानल्या गेलेल्या विधानसभेच्या सभागृहातून राजकीय-लष्करी शत्रूविरोधातला उल्लेख थेटपणे अभावानेच आला होता, मुनी तरुण सागर यांनी तो अभावही दूर केला. धर्मसत्तेचा राजकारणावरचा प्रभाव पुन्हा एकदा सिद्ध झाला. निवडणुकांच्या राजकारणात हा प्रभावच कामी येत असल्यामुळे त्याला इतर राजकीय पक्षांचा फारसा विरोध झाला नाही. होण्याचीही शक्यता नाही. ज्यांच्याकडे अपवादात्मक राजकारणी या नजरेने पाहिले गेले, त्या भारतीय राजकारणाला ‘क्रांतिकारी’ वळण देऊ पाहणाऱ्या अरविंद केजरीवालांनाही धर्माचा प्रभाव झुगारता आला नाही. त्यामुळेच मुनींच्या विरोधात वक्तव्य करणाऱ्या विशाल दादलानी नामक ‘आप’समर्थक संगीतकार-कार्यकर्त्यास जाहीरपणे माफी मागण्यास त्यांनी भाग पाडले. त्यामुळे पक्ष कोणताही असो, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या धर्माच्या वाटेवरूनच पुढच्या काळात भारतातले राजकारण मार्गक्रमण करत राहणार आहे, या वास्तवावर घटनेने शिक्कामोर्तब केले आहे.

भस्म्या रोग झाल्याप्रमाणे दिवसाचे चोवीस तास खा-खा केल्याने शरीराला मांद्य चढते. त्याचप्रमाणे माहितीच्या चोवीस तास भक्षणाने बुद्धीला मांद्य चढू लागले आहे. अशी मांद्य चढलेली, परंपरागत सण-उत्सव आणि व्रत-वैकल्यांत गुरफटलेली जनता सत्ताधाऱ्यांच्या प्रचंड सोयीची ठरू लागली आहे. त्याचमुळे लोकशाहीमान्य अधिकारशाहीचे, लोकशाहीमान्य दमनशाहीचे, लोकशाहीमान्य धर्मवर्चस्वाचे चाललेले प्रयोग चांगले आहेत, वाईट आहेत, घातक आहेत, फायद्याचे आहेत, हे ठरवण्याचा सर्वसामान्यांचा विवेक वेगाने सुटत चालला आहे. हीच सत्ताधाऱ्यांसाठी सर्वाधिक सोयीची वेळ आहे. हेच सत्ताधाऱ्यांच्या डावपेचांना आलेले यश आहे. अर्थात, अपवादात्मक स्थितीत का होईना, पण देशाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी उपद्रवी शत्रूला युद्ध करून धडा शिकवण्यात चांगले-वाईट असे काही नाही. ती राजकीय-लष्करी अपरिहार्यता आहे. मात्र, जसे गेल्या आठवड्यात ‘इस्रो’ने स्वदेशी बनावटीच्या स्क्रॅमजेट इंजिनाच्या घेतलेल्या यशस्वी चाचणीचे फायदे मिळायला वेळ लागणार आहे, तसेच धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेतल्या धर्माच्या वाढत्या प्रभावामुळेे होणारे नुकसान कळायलाही बराच वेळ जावा लागणार आहे.

चोवीस तास खा-खा केल्याने शरीराला मांद्य चढते. त्याचप्रमाणे माहितीच्या चोवीस तास भक्षणाने बुद्धीला मांद्य चढू लागले आहे. अशी मांद्य चढलेली जनता सत्ताधाऱ्यांच्या प्रचंड सोयीची ठरू लागली आहे.
deshmukhshekhar101@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...