आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाँग लिव्ह नेट-फ्रीडम!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इंटरनेट हा काही दैवी चमत्कार नाही, तो मानवी अाविष्कार आहे. त्यामुळेच त्याचे नियंत्रणही माणसाच्याच हातात असणार आहे. हा माणूस किंवा माणसांनी बनलेली, इंटरनेटवर नियंत्रण असलेली ही भांडवलशाही व्यवस्था, कुणाला किती स्वातंत्र्य द्यायचं, कुणाचं स्वातंत्र्य कधी हिरावून घ्यायचं, याचा निर्णय करणार आहे...
१५ ऑगस्ट १९९५. भारत इंटरनेटच्या माध्यमातून उर्वरित जगाशी जोडला गेल्याचा हा ऐतिहासिक दिवस. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ही आंतरजोडणी होण्यापूर्वी जग टेलिफोन आणि मोबाइलने एकमेकांशी जोडलं गेलं होतं, परंतु इंटरनेटमुळे मानवी इतिहासात नवक्रांती घडून आली. या नवक्रांतीमुळे केवळ माहिती-तंत्रज्ञानाचं अफाट विश्व खुलं झालं नव्हतं, तर जात-धर्म-वंश-पंथ-राज्य-राष्ट्र या बंधनांत अडकलेल्या जगाला नव्या स्वातंत्र्याची जाणीवही करून दिली होती.
तोवर जगातला प्रत्येक देश आपापला स्वातंत्र्यदिन वेगवेगळ्या तारखांना साजरा करत होता, पण १९९५ मधला ३० एप्रिल (याच दिवशी, अमेरिकी सरकारने इंटरनेट सुविधेला देण्यात येणारा निधी थांबवला आणि ही सेवा खासगी क्षेत्राला बहाल केली होती.) हा दिवस खऱ्या अर्थाने विश्वस्वातंत्र्यदिन ठरला होता. अर्थात, या विधानाकडे "आत्ममग्न "आहे रे' वर्गाचा उद‌्गार' या नजरेतून पाहता येतं, आणि तसा कुणी आरोप केला तर तो पूर्णपणे खोडून काढता येत नाही. कारण, जगाची लोकसंख्या असलेल्या साडेसातशे कोटी लोकांमध्ये या घटकेला, ४० टक्क्यांहून कमी लोक हे स्वातंत्र्य उपभोगताहेत. भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, २० टक्के लोकांपर्यंतच अजूनपर्यंत इंटरनेटची सुविधा पोहोचली. याशिवाय, ‘साऊथ एशियन जायंट’ चीनमध्ये इंटरनेटवर कम्युनिस्ट राजवटीची पोलादी बंधने आहेतच. अमेरिका-युरोपला भीक न घालणाऱ्या "उपद्रवी' पुतीन यांच्या रशियातही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. राजेशाही व्यवस्था शाबूत असलेल्या सौदी अरेबिया आणि इतर मध्यपूर्वेतल्या अनेक देशांत इंटरनेट ही "लक्झरी’ आहे. मागासलेपणातून आणि सततच्या यादवी युद्धांतून बाहेर न पडलेल्या पूर्व आफ्रिकेतल्या अनेक देशांत इंटरनेट हे अजूनही स्वप्न आहे. तरीही, जिथे जिथे इंटरनेट पोहोचलंय, त्या-त्या देशांचा, समाजाचा चेहरामोहरा पुरता बदलून गेला आहे. देशोदेशीच्या भांडवलशाही-लोकशाही-अधिकारशाही-हुकूमशाही असलेल्या व्यवस्थांना समूहांच्या बुद्धी आणि मनावर ताबा घेणारं इंटरनेटरूपी अमोघ अस्त्र गवसलंय. या अस्त्राचा आक्रमकपणे वापर करूनच बाजारपेठा अधिकाधिक सशक्त होत आहेत. सत्ता उलथवल्या जाताहेत. उठाव केले जाताहेत. आर्थिक विकासाच्या मिषाने समाजाच्या इच्छा-आकांक्षा रुंदावताहेत. महत्त्वाकांक्षा राक्षसी बनताहेत.

आता यापुढे जगाचा उलटा प्रवास संभवत नाही. तरीही, इंटरनेटचं जाळं कोलमडलं तर? किंवा जग पुन्हा एकदा इंटरनेटपूर्व काळात गेलं तर? हा क्षणभराचा विचारसुद्धा भल्याभल्यांच्या छातीत धडकी भरवणारा आहे. न पेक्षा, फेसबुकचा कर्ता-करविता मार्क झुकरबर्ग "अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याइतकीच आजच्या माणसाला इंटरनेटची गरज आहे. सबब इंटरनेट ही जीवनावश्यक बाब आहे' अशी द्वाही देत तो जगभर फिरतोय. यामागे काळाची अपरिहार्यता आहेच, पण धंद्याचाही विचार आहे. आज ज्यांच्याकडे ऊर्जेची किंमत चुकवण्याइतकी आर्थिक क्षमता आहे, ते उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंतचे सगळे लोक इंटरनेटने जोडले गेले आहेत. ही संख्या टक्केवारीचे प्रमाण पाहता तशी कमीच आहे, पण या संख्येने कमी असलेल्या लोकांनी "नाही रे' वर्गातल्यांना या जाळ्यात येणं एक प्रकारे बंधनकारक करून टाकले आहे. जे या जाळ्यात येणार नाहीत, किंवा ज्यांची येण्याची क्षमता नाही, ते सगळे जगण्याच्या स्पर्धेबाहेर फेकले जाणार आहेत. जगभरातच ‘क्रोनी कॉपिटालिझम’चा ज्वर फोफावतोय, ही व्यवस्था मूलत: विषमन्यायी व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत इंटरनेटधारक आणि इंटरनेटवंचित यांच्यातली दरी नक्की बुजणार, अशी खात्री देणारे कुणी नाही. त्यामुळे अनेकांना हे स्वातंत्र्य फसवे वाटण्याचीही शक्यता आहे. तसं कुणाला वाटलं तर त्यात वावगंही काही नाही. शेवटी इंटरनेट हा काही दैवी चमत्कार नाही, तो मानवी अाविष्कार आहे. त्यामुळेच त्याचे नियंत्रणही माणसाच्याच हातात असणार आहे. हा माणूस किंवा माणसांनी बनलेली, इंटरनेटवर नियंत्रण असलेली ही भांडवलशाही व्यवस्था, कुणाला किती स्वातंत्र्य द्यायचं, कुणाचं स्वातंत्र्य कधी हिरावून घ्यायचं, याचा निर्णय करणार आहे. तसं पाहता, ‘अॅबसोल्यूट फ्रीडम’ ही कवीकल्पना आहे. जिथे लोकशाहीचा उगम झाला, त्या ग्रीकमध्येही अनेक समूह पारतंत्र्य अनुभवत होते. जिथे लोकशाहीचे संगोपन झाले, त्या इंग्लंडमध्येही महिला, स्थलांतरित आणि ज्यू समाज आदींना पारतंत्र्याचा संकेत देणारी वर्गवारी होतीच, आणि जिथे लोकशाही मुक्त वातावरण मिळाले, त्या अमेरिकेतही काळे-गोरे भेदातून ते प्रतीत होत गेले होते. जगातले सगळ्यात मोठे लोकशाही राष्ट्र हे बिरुद मिळवणाऱ्या भारतात तर इंटरनेटच्या प्रसारानंतर जाती-पातीच्या भिंती नव्याने उभ्या राहात असल्याचे दिसले आहे, आणि जातीय तेढ निर्माण होऊन विशिष्ट समूह गटांना पारतंत्र्याचा अनुभव येत असल्याचे जाणवले आहे. त्या अर्थाने, १९९५मधली इंटरनेटची रुजवात हा विश्वस्वातंत्र्यदिन मानणे एका पातळीवर भाबडेपणा असला तरीही, या माध्यमात वंचित-पीडित जगाला बंधनमुक्त करण्याची विलक्षण ताकद दडली आहे, हेसुद्धा एक आशादायी वास्तव आहे. ही स्वातंत्र्याची आशाच या वंचितांचा जगण्याचा सगळ्यात मोठा आधार आहे. भारतातल्या इंटरनेटला दोन दशके पूर्ण होताना हा आधार अधिक भक्कम होत जावा, एवढीच आशा...