आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय हसवा-फसवी!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्ट्रभक्तीच्या आडून राजकारणाचे वा राजकारणाआडून राष्ट्रभक्तीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची योजना विद्दमान सत्ताधारी धडाक्यात राबवू पाहताहेत. त्यासाठी पाकिस्तानविरोधातल्या लष्करी कारवाईचाही वापर केला जातोय आणि नोटबंदीसारखा अर्थकारणाशी निगडित निर्णयाचाही. निवडणुकांचं राजकारण डोळ्यांपुढे ठेवून राबवण्यात येणारे हे प्रयोग सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे आणि फायद्याचे असले तरीही त्यात पुन:पुन्हा धोक्याचे वळण येऊन देश कायमच अस्वस्थ राहण्याचा संभव अधिक आहे...
 
प. नेहरूंच्या काळापासून डॉ. मनमोहनसिंगाच्या पंतप्रधानपदाच्या काळापर्यंत राजकारण हे राजकीय पक्ष-संघटनांपुरतं बऱ्यापैकी मर्यादित होतं. त्यात अपवाद इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधान काळाचा, आणि त्याकाळात लागू झालेल्या आणीबाणीचा. किंबहुना, आणीबाणीच्या २१ महिन्यांच्या कालखंडात सर्वप्रथम राजकारणापलीकडच्या लोकांत राजकारण शिरलं. मंडल आयोग अंमलबजावणीची घोषणा, राममंदिर आंदोलन आदी घटना वगळता मधला बराच काळ निद्रिस्त गेला. परंतु २०११मध्ये पुकारण्यात आलेल्या अण्णा हजारेप्रणित आंदोलनाने सर्वसामान्यांपर्यंत भ्रष्टाचाराविरोधातल्या भावना पोहोचवल्या आणि पुढे या आंदोलनावर स्वार होऊन एकहाती सत्ता मिळवणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी, अर्थातच सोशल मीडियाचा आक्रमक वापर करून राजकारणाच्या राष्ट्रीयीकरणाला पूर्णत्व दिलं. या काळात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून घराघरांत राजकारण शिरलं. सभ्यतेच्या चौकटीतले वाद-प्रतिवाद मागे पडून आक्रस्ताळी स्वरूपाचे आरोप-प्रत्यारोप, बेबंद राजकीय चिखलफेक, चारित्र्यहनन या  उपद््व्यापात ज्याला राजकारणाचा गंध नाही तोही ओढला गेला, खेचला गेला आणि इतरांनाही ओढत- खेचत राहिला.
 
गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत विकासाच्या कितीही वल्गना झाल्या तरीही अंतिमत: जातभक्ती, धर्मभक्ती आणि राष्ट्रभक्ती याच परिघात राजकारण खेळलं गेलं. स्मार्टफोन टेक्नॉलॉजीमुळे सहज उपलब्ध झालेल्या सोशल मीडियाचा अत्यंत चलाखीने वापर करून  सर्जिकल स्ट्राइकपासून अयोध्येतल्या दीपोत्सवापर्यंत आणि नोटाबंदीपासून सरदार पटेलांच्या भव्यदिव्य पुतळ्याच्या घोषणेपर्यंतच्या जवळपास सगळ्या घटनांना राष्ट्रप्रेमाशी जोडण्यात आलंं. परिणामी, राजकारण-समाजकारणावर बोलण्या-लिहिण्याची किमान पात्रता नसलेल्यांनाही ‘स्वत:चं मत’ व्यक्त करण्याचं लायसन्स बिनबोभाट मिळत गेलं. कुणी याला अभिव्यक्तीचे लोकशाहीकरण असंही गोंडस नाव दिलं. पण,पात्रता नसलेले मुख्यत: धर्मकेंद्री विचारांनी पछाडलेले स्वत:ला ‘सुज्ञ’ म्हणवणारे हजारो-लाखो लोक कधी नावानिशी कधी ,खोट्या नावानिशी सत्ताधाऱ्यांच्या 'नॅशनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स' म्हणता येईल, अशा उपक्रमाला वेगाने गती देत राहिले.
 
एरवी अनुभव-अभ्यास, वाचन-विवेचन, चिंतन-मनन यातून राजकीय-सामाजिक सजगता अंगी येणं निराळं आणि सोशल मीडिया हाताशी आहे म्हणून  राष्ट्रभक्तीच्या ज्वराने पछाडून विखारी-विद्वेषी मार्गाने व्यक्त होत राहणं निराळं. पण आज मुख्यत: सोशल मीडियात बहुतेक सर्वच पक्ष-संघटनांच्या ऑनलाइन फौजा विखार आणि विद्वेष पसरवत  धुमाकूळ घालत आहेत. त्यात जसे अर्धशिक्षित-सुशिक्षित पोटार्थी प्रतिक्रियावादी आहेत तसेच   उच्चविद्याविभूषित, वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक, कलावंत, पत्रकार बाया आणि पुरुषहीआहेत. या सगळ्यांचं मुख्य काम,आपापल्या सर्वोच्च नेत्यांच्या विरोधातला शत्रू टिपणं आणि त्याला सत्तेचा आणि कायद्याचा गैरवापर करून गारद करत राहणं हेच आहे.
 
राजकारणाच्या या राष्ट्रीयीकरणाचा  विरोधकांपेक्षा अर्थातच सत्ताधाऱ्यांना अमाप फायदा होतो आहे, खरं तर निवडणुकांचं राजकारण नजरेपुढे ठेऊन संधी मिळेल तिथे आणि तेव्हा आजचे सत्ताधारी हे राष्ट्रीयीकरण घडवून आणत आहेत.  यात थेट पंतप्रधानांपासून तालुका पातळीवरचा सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता-सहानुभुतीदार सामील आहेत. खरं तर मोदींइतके अतिकार्यक्षम व्यक्तिमत्व देशाला पंतप्रधान म्हणून कधीच लाभलेले नाही. परंतु, मोदींचे खासगी आणि सार्वजनिक वर्तुळात असे दोन नव्हे कितीतरी चेहरे आहेत, हे एव्हाना अनेकांनी ताडले आहे. त्यातले निवडणुकांतले मोदी आणि निवडणुका नसतानाचे मोदी हे दोन चेहरे धक्का बसावा इतके परस्परविरोधी आहेत. जे मोदी एरवी, विकास आणि समन्वयाची भाषा करतात, तेच मोदी निवडणुकांच्या काळात, काहीक्षण का होईना पंतप्रधानाचा मुखवटा काढून कडव्या राष्ट्रभक्त कार्यकर्त्याचा मुखवटा चेहऱ्यावर चढवतात, आणि "शमशान -कब्रस्थान'ची भाषा बोलू लागतात. पी. चिदंबरम यांच्या वक्तव्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यास करून, "चिदंबरम काश्मिरच्या स्वायत्तेची भाषा करून शहिदांचा अपमान करत आहेत, पाकिस्तानची भाषा बोलत आहेत, काँग्रेसला याचा जबाब द्यावा लागेल', असा जाहीर सभांमधून दम देऊ लागतात. घटनात्मक सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती असं कसं वागू-बोलू शकते असा प्रश्न त्यांच्या चाहत्यांना पडत नाही. ज्यांना तो पडतो, त्यांना हे चाहते सोशल मीडियातून बेजार करत राहतात.
 
एकीकडे, लष्कराचे उदात्तीकरण आणि त्यातून राष्ट्रभक्तीचे प्रकटीकरण  हे  सत्ताधाऱ्यांचे   कार्यक्रम सुरुच असतात. सर्जिकल स्ट्राइक हे तर त्याचे गेल्या तीन वर्षातले अत्यंत  ठळक उदाहरण. यापूर्वी अपवाद वगळता भारतीय लष्कर राजकीय चिखलफेरीत कधीही सामील नव्हते वा खेचले गेले नव्हते. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या   राष्ट्रभक्तीच्या राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या प्रयत्नांत मात्र ती सीमारेखा ओलांडली गेली आहे. काश्मिरी युवकाला जीपला बांधून नेणे कसे योग्यच होते,हे सांगण्यासाठी लष्कराच्या ‘मिडल रँक’ ऑफिसरला मीडियापुढ्यात स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. याच्या जोडीला लष्करप्रमुख अधूनमधून आपल्या ताकदीचं दर्शन घडवण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीनविरोधी कडक वक्तव्यं देतच आहेत. मात्र आता सीमांचे रक्षण करण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या लष्कराला "अत्यंत तातडीची बाब' म्हणून मुंबईतल्या २३ प्रवाशांच्या मृत्युचे कारण ठरलेल्या एलफिस्टन आणि त्यासोबत आणखी दोन रेल्वे पुलाच्या बांधकामाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.  यात इतर संबंधित सरकारी संस्थांवरच्या अविश्वासापेक्षाही जनतेच्या मनावर लष्कराचा त्याग आणि देशभक्ती ठसवण्याचा उद्देश अधिक ठळक आहे. त्यानुसार पुलाचे प्रत्यक्ष काम सुरु झाल्यानंतर मीडिया-सोशल मीडियामधून लष्कराच्या पूल उभारणाचे मिनिट टु मिनिट अपडेट्स, त्यावर चर्चा -वाद , त्यातून शाब्दिक पातळीवरचे युद्ध असं सारे न घडल्यास ते मोठेच आश्चर्य ठरणार आहे. इतर वेळी शाळा-कॉलेज आणि विद्यापीठांकडून ‘प्रेरणादायी’ रणगाड्यांची मागणी वाढल्याच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. राष्ट्रभक्तीचे हे उपक्रम कायदे आणि नियमांच्या चौकटीत सगळे बसवण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे कसब वादतीत आहे. पण मग, जनतेत राष्ट्रभावना पेरण्यात चुकीचं काय आहे? या प्रश्नाचं एक उत्तर प्रेमिकेच्या वेडापायी विमान प्रवाश्यांची सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या एका व्यापाऱ्याच्या कडव्या राष्ट्रवादाच्या प्रसारातून रुजलेल्या पूर्वग्रहदूषित कृतीतून मिळालं आहे.
 
कुणी बिरजू सल्ला नावाच्या या  मुंबईच्या जवािहऱ्याने  वैफल्यातून मुंबई-दिल्ली जेट एअरवेजच्या विमानात  उर्दू आणि इंग्रजीत अपहरणाचे संकेत देणारा कागद चिकटवला. तपास यंत्रणांनी काही तासांतच त्याच्या विक्षिप्त वागण्याचा माग काढत त्याला अटक केली. पण खरा अपराधी कोण, हे उघड होईपर्यंत सोशल मीडियात मुस्लिमांच्या नावे जोरदार शंख करून झाला. खरा आरोपी उघड झाल्यानंतर थेट पंतप्रधान नाही, पण गेला बाजार गृहमंत्री वा गृहराज्यमंत्री राजनाथ सिंग-किरण रिजिजू, ते नाही तर गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुस्लिम समाजाला नाहक बदनाम करणाऱ्या माथेफिरू सल्लाचा जाहीरपणे नाही, पण किमान नेहमीच्या सरावाने ट्वीटरवरून निषेध नोंदवायला हवा होता. पण वरपासून खालपर्यंत सगळेच गप्प राहिले. याला कारण गुजरात-हिमाचल होऊ घातलेल्या निवडणुकांशी जोडलेलं राजकारण. पण समजा, अपहरण करणारा खरोखरच कुणी मुस्लिम असता तर?
 
खरा धोका हा इथेच आहे. राष्ट्रभक्तीचं नातं उघडपणे धर्मभक्तीशी जोडलं जात आहे. पण आपल्याला नेमून दिलेलं, आपण स्वयंप्रेरणेनं निवडलेलं काम प्रामाणिकपणे आणि एकनिष्ठेने करणे हीच खरी राष्ट्रभक्ती आहे, हे ना पंतप्रधान त्यांच्या ‘मन की बात’ मध्ये सांगत आहेत, ना त्यांचे लाडके नेते सांगण्याची तसदी घेत आहेत. याला  कारण पुन्हा निवडणुकांचं राजकारण हेच आहे. बहुतेक सगळ्याच घटना, सगळेच राजकीय-अराजकीय कार्यक्रम निवडणुकांचं गणित डोळ्यांपुढे ठेवून आखल्या  जात आहेत. ही म्हटली तर मोदी सरकारची खासियत आहे. पण असं करत राहणं राजकारण आणि राष्ट्रभक्तीच्या राष्ट्रीयीकरणासाठीची बहुदा पहिली अट सुद्धा आहे.
 
अर्थात, कुठलीही गोष्ट अति झाली की त्याचं हसं होतच राहतं, तसं वरचेवर विरोधकांइतकंच सत्ताधाऱ्यांबाबतही घडून येताना दिसत आहे. याचं अलीकडचं उदाहरण नुसतं विनोदी नव्हे, तर अक्षरश: लाज आणणारं आहे. ‘झी सलाम’ नावाच्या उर्दू चॅनेलवर तावातावाने सुरू असलेल्या वादावादीदरम्यान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्गचे प्रवक्ते इजाज अर्शद कासमींनी भाजपचे प्रवक्ते नवीनकुमार सिंग यांना ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्याचे आव्हान दिलं. सिंग यांनी मोठ्या तावातावाने हे आव्हान स्वीकारलं. पण पहिल्या दोन ओळीतच ते ढेपाळत गेले आणि त्यात अडकत जाऊन ‘सुनामी’, सुमिद्रा, भुईसामी, पुलकिसताम असे अगम्य शब्द या राष्ट्रगानात  घुसडून स्वत:चंच नव्हे तर संबंध सत्ताधाऱ्यांचं जगासमोर हसं करून घेतलं. पण निवडणुकीच्या राजकारणात अशा छोट्या-मोठ्या दुर्घटना-अपघात घडतच असतात, असं मानून किंवा सिंग महाशयांना प्रवक्तेपदावरून हटवून सत्ताधारी पुन्हा राजकारणाच्या राष्ट्रभक्तीच्या राष्ट्रीय करणाच्या मोहिमेत गुंतण्याचीच शक्यता अधिक आहे. देश त्या अर्थाने एकाच वेळी हास्यास्पद आणि  धोकादायक वळणावर उभा आहे.
 
या वळणावरच जयपूरच्या महापौरांनी पालिका कर्मचाऱ्यांना सकाळ-संध्याकाळ जनगणमन आणि वंदे मातरम् म्हणण्याचं फर्मान सोडलं आहे. वसुंधरा राजेंच्या राजस्थान सरकारने महाविद्यालयांना राष्ट्रभक्ती जागवण्यासाठी संघाशी संबंधित संस्थेच्या संपर्कात येण्यास बजावलं आहे.
हे सारंच डेंजरस आहे. कारण नेता कितीही शक्तिशाली असला तरीही एका मर्यादेनंतर धर्मभक्ती आणि राष्ट्रभक्तीने पछाडलेल्या झुंडी त्या-त्या सर्वशक्तिमान नेत्यांच्या नियंत्रणाबाहेर जातात हा इतिहास आहे. तो उगाळण्यासाठी सदानकदा हिटलिरशी जोडलेला भूतकाळ उकरून काढण्याचीही आवश्यकता नाही. नजीकच्या भूतकाळात झुंडीच्या अनियंत्रित हिंसेचे कितीतरी प्रकार देशाने अनुभवले आहेत. ते अनुभव धडा शिकण्यासाठी नक्कीच पुरेसे ठरावेत.
 
राजकारण एके राजकारण
चोवीस तास राजकारण ही सध्याची नेत्यांची रीत झालेली आहे. त्यामुळे भारताचे आजचे हे भाग्यविधाते राजकारण पलीकडचे आयुष्य जगतात की नाही, राजकारणापलीकडे जाऊन राजकारणनिरपेक्ष विचार करतात की नाही, कला, साहित्य, नाट्य याचं त्यांच्या जगण्यात काही स्थान आहे की नाही, यांचा थांगपत्ता लागत नाही.  पंतप्रधान इतक्या वेळा "मन की बात' सांगतात, पण एकातही  उदाहरणार्थ, मी नोम चॉम्स्कीचं "ऑप्टिमम ओव्हर डिस्पेअर' पुस्तक वाचलं, मला त्यातला हा विचार भावला किंवा अलीकडेच उदाहरणार्थ, मी"न्यूटन' सिनेमा पाहिला, उदाहरणार्थ  "मुगल ए आझम'- दी म्युझिकल ही संगितिका पाहिली त्यातली तमूक व्यक्तिरेखा मला भावली, असं म्हणत नाहीत. उलट, मी एकही दिवसाचा एकही सेकंद वाया घालवत नाही. प्रत्येक क्षण देशाच्या विकासासाठी झटत असतो, असे जनतेच्या मनावर ठसवण्याचा त्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा प्रयत्न करतो. सर्वोच्च नेत्याने घटका दोन घटका काव्यशास्त्रविनोदात रमावे हा गुन्हाच आहे, असा एकूण यात आविर्भाव असतो. जे पंतप्रधानांच्या बाबतीत तेच इतरही सत्ताधारी-विरोधकांबाबतही घडताना दिसतं. पदाची अपरिहार्यता म्हणून हे सगळे सण-समारंभ, सत्कार-पुरस्कार आदी सोहळ्यांना हजेरी लावतात. नाही म्हणायला, त्यांच्यातला राजकारणापलीकडचा माणूस चुकून कधी तरी दिसतो आणि त्याचीच मोठी ब्रेकिंग न्यूज होऊन जाते.  राजकारणाच्या राष्ट्रीयीकरण मोहिमेच दुष्परिणाम असेही जाणवत राहतात...

divyamarathirasik@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...