आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shrimant Kokate Article About Maratha Reservation, Divya Marathi

'हा सामाजिक न्यायालाच विरोध'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा समाज जमीनदार, राज्यकर्ता आहे. त्यामुळे त्याला आरक्षण दिले तर राज्यघटनेने दिलेल्या सामाजिक न्यायालाच धक्का बसेल, असा आक्षेप घेतला जात आहे. राजसत्तेतील अत्यंत महत्त्वाची पदे उदा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार, चेअरमन इत्यादी मराठ्यांच्या ताब्यात आहेत, असा आक्षेप घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध केला जातो; पण मराठा समाजाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तीन टक्के श्रीमंत, राजकारणी मराठा वजा केले, तर उर्वरित 97 टक्के मराठा समाजाची अवस्था गावगाड्यातील बारा बलुतेदारांसारखीच आहे. रोजगार हमी योजनेवर काम करणारे बहुसंख्य मराठा स्त्री- पुरुषच आहेत. शिवरायांच्या स्वराज्य स्थापनेत सर्वस्व अर्पण करणार्‍या मावळ भागातील (भोर, वेल्हा, मुळशी, वाई, पाटण, बत्तीस शिराळा) वंशजांकडे आता एकरात नव्हे तर गुंठ्यात जमिनी आहेत. जमीनदार तीन टक्के मराठा समाज वजा केला तर 97 टक्के मराठा पैकी 82 टक्के अल्पभूधारक व उर्वरित भूमिहीन मराठा आहे. पुणे, कल्याण, बोरिवली इत्यादी रेल्वे स्थानकांवर हमाली करणारे 90 टक्के हमाल मराठा समाजातील आहेत. त्यामुळे श्रीमंत, राजकारणी, मराठ्यांकडे पाहून मराठा समाजाबद्दल तज्ज्ञांनी आपले मत तयार करू नये, ही विनंती. सर्वच राजकीय पक्षांतील नेते मराठा समाजाला गृहीत धरून राजकारण करतात. त्यांना जातीसाठी काम करणे प्रतिगामी वाटते. त्यामुळे मराठा समाजाला मराठा नेत्यांकडून न्याय मिळत नाही, तर दुसर्‍या बाजूला मराठा समाजाच्या ताब्यात सत्ता आहे, असा आक्षेप घेतला जातो. निष्क्रिय मराठा नेते आणि इतरेजनांचे आक्षेप या कात्रीत बहुसंख्य गरीब मराठा समाज अडकलेला आहे.

मराठा समाज सवर्ण असल्याने त्याला आरक्षण देणे सामाजिक न्यायाला धरून नाही, असे म्हटले जाते. मुळात, मराठा समाज सवर्ण की शूद्र याबाबतचे संशोधन महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. आ. ह. साळुंखे, कॉ. शरद पाटील आदी मान्यवरांनी यापूर्वीच केलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शूद्र पूर्वी कोण होते? या ग्रंथात मराठा समाजाला वैदिक व्यवस्थेने शूद्र ठरवल्याचे पुराव्यासह मांडले आहे. तर महात्मा फुले यांनी मराठा, माळी, धनगर, सुतार, लोहार, कुंभार इत्यादी जाती एकच आहेत, हे मांडले आहे. किंबहुना, मराठा समाज हा बहुजनांचा अविभाज्य घटक आहे, हे महात्मा फुले यांच्या म्हणण्याचे सार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना शूद्र ठरवून राज्याभिषेकाला विरोध झाला. राजर्षी शाहू महाराजांना 1899मध्ये शूद्र म्हणून वैदिक मंत्रपठण नाकारले गेले. सारांश, मराठा समाज सामाजिक, धार्मिकदृष्ट्या सवर्ण नसून मागास आहे, हे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील कलम 340नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण या न्यायकक्षेत मराठा समाज येतो. अशा वेळी आरक्षण हा मराठा समाजाचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो त्यांना न देणे म्हणजे सामाजिक न्यायालाच विरोध आहे.

मराठा समाज अजूनही शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. मराठा समाजातील पाच टक्के महिलादेखील पदवीधर नाहीत. उच्च, तंत्रशिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. पतंगराव कदम, डी. वाय. पाटील इ. मराठा शिक्षणसम्राट कोणत्याही गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरील राग तमाम मराठा समाजावर काढणे अन्यायकारक आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा 50 टक्के ठेवलेली असताना आरक्षण वाढवणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. न्यायनिवाडा करणे हे न्यायालयाचे काम आहे. कायदा तयार करण्याचा अधिकार संसद, विधिमंडळाला आहे. त्यामुळेच अनेक राज्यांत आरक्षण मर्यादा 65 टक्के, 70 टक्के, 75 टक्के, 80 टक्के आहे. महाराष्ट्रातदेखील आरक्षण वाढवता येते. महाराष्ट्र शासनाने 82 टक्के आरक्षण करून 30 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, हा अधिकार राज्य सरकारला आहे. आर्थिक निकषावर गरिबांना आरक्षण द्यावे, अशीही एका वर्गाकडून मागणी केली जात आहे. आर्थिक निकष ही घटनात्मक तरतूद नाही, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी संसद, विधिमंडळे यामध्ये 75 टक्के बहुमताची गरज असते. आरक्षणामध्ये असणारे (3743 जाती) ओबीसी जातीचे नेते आर्थिक निकषाची मागणी करणे शक्य नाही. सर्व पक्षांतील मराठा खासदारांची संख्या 30 आहे. 30 खासदारांवर घटनादुरुस्ती होणार नाही.

मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर बहुजन ऐक्य निर्माण होईल. मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश, शुल्क माफी, नोकरी, एम्स, आयआयटीमध्ये फायदा होईल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) या परीक्षांसाठी वयोमर्यादा, नोकरी यासाठी फायदा होईल. शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा होईल. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नाही मिळाले तरी चालेल; पण शैक्षणिक, नोकरीतील आरक्षण मिळालेच पाहिजे. मराठा समाज खुल्या (ओपन) वर्गात आहे. महाराष्ट्रात खुल्या वर्गासाठी 48 टक्के आरक्षण आहे. मराठा समाजाने खुल्या वर्गातून आरक्षणात जाणे म्हणजे विमानातून उतरून रिक्षात बसल्यासारखे नव्हे काय, असा आक्षेप घेतला जातो. प्रथमत: खुला वर्ग हा कोणाच्या हक्काचा नसतो. खुले मैदान, खुली जागा, रेल्वेतील जनरल (खुले) डबे हे सर्वांसाठी असतात. रेल्वे आरक्षणाच्या जागेवर आरक्षित प्रवासीच बसू शकतात; पण जनरल डब्यातून कोणीही प्रवास करू शकतो. तसेच (ओपन) खुल्या जागेतून एससी/एसटी/ओबीसी/ आणि ओपनदेखील प्रवेश घेऊ शकतात. खुल्या (ओपन) जागा मराठ्यांच्या हक्काच्या नाहीत, त्या सर्वांच्या आहेत. यात मराठा समाजातील तरुणांवर अन्याय होतोय, अशी सर्वत्र भावना झालेली आहे.

शिवरायांनी सर्व समाजाला हक्क, अधिकार दिले. संत तुकाराम, छत्रपती संभाजी महाराज यांनी केवळ स्वत:च्या जातीचा विचार केला नाही. डॉ. पंजाबराव देशमुख, केशवराव जेधे यांनी सर्व बहुजनांसाठी कार्य केले. महाराजा सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहूजी महाराजांनी तर देशातील सर्वांसाठी पहिले आरक्षण 26 जुलै 1902ला सुरू केले. बहुजन समाजासाठी आरक्षण सुरू करणार्‍या शाहू महाराजांच्या जातीतील गरीब, वंचित, उपेक्षित मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणे, हे सामाजिक न्यायाला धरून आहे काय? याचा नि:पक्षपातीपणे व शांतपणे विचार व्हावा, ही विनंती.