महिला आयोगाचे महत्त्व

असे म्हटले जाते, की समाजात सर्वात जास्त शोषण महिलांचे होते. आज भारतीय स्त्रीने तिच्या प्रगतीचा आलेख जरी बराच वर नेला असला तरी तिच्यावर होणा-या अन्यायांचा आलेखही वरवर जाताना दिसतो. घराघरात भांडणे, घरगुती हिंसाचार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण यांचे प्रमाण बरेच वाढलेले दिसते. त्यामुळेच महिलांना कायद्याने दिलेले संरक्षण कुठे कमी तर पडत नाही ना, असा प्रश्न मनात उभा राहतो.

आज भारतीय स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रांमध्ये भरारी घेतली आहे आणि ती उच्चपदस्थ झाली आहे; पण एक स्त्री म्हणून ती किती सुरक्षित आहे? मुळात ती खरोखरीच सुरक्षित आहे काय? तिच्या संरक्षणाबाबत, सुरक्षेबाबत आणि समस्यांबाबत उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने कायदा आहे काय? याच दिशेने विचार करून १९९०मध्ये महिलांसाठी, महिलांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांवर उपाययोजना सुचवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महिला आयोग या कायद्याअंतर्गत स्थापित करण्यात आला.

महिलांच्या समस्यांबाबत विशेष लक्ष देऊन त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी म्हणून पारित करण्यात आलेला कायदा म्हणजे ‘राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा-१९९०.’ समाजातील समस्याग्रस्त महिलांना उपाय सुचवण्याच्या दृष्टीने, तिचे पुनर्स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी या आयोगात महिलांच्या समस्यांसंबधी सजग असणारे तसेच सामाजिक, राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात निष्णात असणारे तसेच कायदेपंडित यांचा समावेश असतो. आवश्यक वाटल्यास आयोग विशेष समित्यांची स्थापना करू शकते.

महिलांना घटनेने दिलेले तसेच कायद्यांनी दिलेल्या सर्व अधिकारांचे अमलात आणणे, त्यांचे परीक्षण करणे, अपेक्षित अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना सुचवणे, स्त्रियांच्या समस्यांबाबत विशेष अहवाल सादर करणे, तसेच महिलांसाठी अस्तित्वात असणा-या विविध कायद्यांची माहिती घेऊन त्यात महिलांना असणा-या अधिकारांबाबत काही त्रुटी सापडल्यास उपाययोजना सुचवणे यांसारख्या जबाबदा-या आयोगाकडे सोपवल्या आहेत. याशिवाय, स्त्रियांच्या अधिकारांचे हनन झाल्यास, त्यासंबंधी योग्य त्या अधिका-याकडे तक्रार करणे, गरज भासल्यास न्यायालयात खटले दाखल करणे आणि त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून पीडित स्त्रीला न्याय मिळवण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलणे, स्त्रियांसाठी विशेषत्वाने असलेल्या कायद्यांची, अधिकारांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने चर्चासत्रे, अभ्यासक्रम राबवणे आणि लोकजागृती करणे अशी अनेक कार्ये आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आयोगाने दिलेल्या अहवालांची आणि सुचवलेल्या उपाययोजनांची नोंद अनेक वेळा केंद्र सरकारला घ्यावी लागते आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात तरतुदी करण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना संसदेसमोर सादर कराव्या लागतात.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय महिला आयोगाने विशेष तक्रार निवारण केंद्र स्थापन केले आहे. या केंद्राकडे पीडित महिला, तिचे नातेवाईक किंवा कुठलीही समाजसेवी संस्था लेखी तक्रार पाठवू शकते. महिलांच्या सबलीकरणाच्या वाटचालीत महिला आयोग महत्त्वाची भूमिका करीत आहे.