आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलजीबीटी समाजाचा मला सार्थ अभिमान

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यावर्षी 8 मार्च रोजी राज्याच्या महिला आणि बालविकासमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ‘महिला धोरणात’ तृतीयपंथीयांना समाविष्ट करून घेतल्याची घोषणा केली. महिलांसाठी राबवण्यात येणार्‍या धोरणांत तृतीयपंथीयांचाही समावेश करणे, या दृष्टीने मी कधीच विचार केला नव्हता; मात्र राजकीय इच्छाशक्ती आणि वर्षा गायकवाड यांच्यासारख्या राज्यकर्त्यांमध्ये आमच्याविषयी असलेले जबाबदारीचे भान माझ्या समाजाला निश्चितच कौतुकास्पद वाटते. 2009 ही आमच्या हक्कांसाठी सुरू झालेल्या लढ्याच्या यशाची सुरुवात म्हटली, तरी एकूणच समाजात ‘बदल झाले आहेत’ या निष्कर्षापर्यंत पोहोचायला अजून बराच अवधी लागेल. लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडर अर्थात ‘एलजीबीटी’ या अल्पसंख्याक समाजाला कायद्याचे रक्षण आणि समाजात अस्तित्व मिळावे यासाठी आम्ही आझाद मैदानात उतरलो होतो. त्या वेळी मी स्वत:, गे अ‍ॅक्टिव्हिस्ट अशोक रावकवी, अभिनेत्री सेलिना जेटली हे या लढ्याचे चेहरे होतो. ‘एलजीबीटी’ समाज प्रत्येक देशात आहे, मात्र आपल्याकडे त्याचे उगाच अवडंबर माजवले जायचे. मात्र कलम 377 मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे पोलिस, समाज, सरकार यांचे वागणे निश्चितच बदलले आहे. सगळ्यांना आता आमचे प्रश्न गंभीर आहेत, हे जाणवले आहे. या चार वर्षांत मी कॅनडा, थायलंड, इंग्लंड आदी देशांत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून एलजीबीटी समाजाची प्रतिनिधी म्हणून आमचे म्हणणे जोरकसपणे मांडले आहे. कोणी म्हणतं की, गे परेड, 377चे सेलिब्रेशन, बिग बॉस यांमधून प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याची मला आवड आहे, मात्र अशा प्रकारे प्रसिद्धीच्या वर्तुळात सतत राहिल्याने जर माझ्या समाजाचे प्रश्न लोकांपर्यंत पोहोचत असतील तर ही आवड मी जपू नये?
आपल्या संविधानानुसार प्रत्येक समाजाला मूलभूत अधिकार मिळावेत, या उद्देशाने अल्पसंख्य समाजाची प्रतिनिधी म्हणून भारत सरकारने मला नियोजन आयोगाच्या समितीवर नियुक्त केले आहे. यामुळे एलजीबीटी समाजाच्या हितासाठी चार गोष्टी सांगण्याचे काम माझ्याकडे आले. या समाजाला सुरक्षित वातावरण मिळावे, नोकरीची हमी मिळावी, स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी शिक्षण तसेच नोकरीच्या संधी मिळाव्या, या दृष्टीने पुढील पाच वर्षांत आयोगाने कोणकोणत्या महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष पुरवावे, या संदर्भात मी काही मुद्दे मांडले आहेत. हे सगळे मुद्दे ठळकपणे सादर करण्यासाठी आणि ते अमलात आणण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केले, मात्र दुर्दैवाने अजूनही त्याची समाधानकारक म्हणावी अशी अंमलबजावणी होत नाहीये, म्हणूनच याबद्दल काही अंशी असमाधानी आहे, हे खरे. अर्थात, ज्याप्रमाणे सती प्रथा, बालविवाह, जातीय विद्वेष एका दिवसात थांबला नाही, त्याचप्रमाणे एलजीबीटी समाजाच्या समस्या सुटण्यासाठी विशिष्ट कालावधी जावा लागणार आहे. अशा वेळी निदान सरकार आमचा विचार करत आहे, हे वास्तवही समाधान देणारे आहे. आधार कार्ड योजनेसाठी लैंगिकतेचे वर्णन करणारा तिसरा चौकोन टाकणे, पासपोर्टसाठीही तिसर्‍या कोनाची तरतूद करणे, लोकसंख्येत आमची मोजदाद वेगळी करणे, हे सरकारने कृतीत आणलेले काही बदल आहेत. महिला समितीच्या सुनीता बिस्वास, युकेच्या महिला धोरणकर्त्यांनीही आमच्या समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
समाजातीलच अन्याय पीडित वर्गासाठी लढतेय, म्हणून अलीकडेच 22 जून रोजी हैदराबाद येथे पार पडलेल्या नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथोरिटीतर्फे मला विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आले. बँकॉक येथे अल्पसंख्य समाज आणि लैंगिकता या विषयावर बोलण्यासाठी मी उत्सुक आहे. एकूणच परदेशात भारताची प्रतिनिधी म्हणून जाताना अभिमान तर वाटतोच, परंतु तृतीयपंथी म्हणून एलजीबीटी समाजाचे प्रतिनिधित्व करताना तो अभिमान दुणावतोही. गेल्या चार वर्षांतला हा लक्षवेधी बदल नाही तर काय आहे?
शब्दांकन - नम्रता भिंगार्डे