आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाळू माफ‍ियांचे राज्य

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने वाळू उपशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेताच महाराष्‍ट्रातील हजारो ट्रक आणि त्यांचे मालक धास्तावले असतील. यापुढे नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलच्या (एनजीटी) परवानगीविना नदीतून वाळूचा उपसा करता येणार नाही. त्यामुळे कदाचित राज्यातील ‘सँड लॉबी’ बांधकामे बंद पडतील, असा टाहो फोडेल आणि मग सरकारला त्यांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा लागेल. मुळात हा निर्णय केंद्राला घ्यावा लागला तो उत्तर प्रदेशातील दुर्गाशक्तीने ख-या अर्थाने वाळू माफियांना आपली शक्ती दाखवून दिली म्हणून. उत्तर प्रदेश सरकारने भले त्यांच्यावर मशीद पाडल्याचा ठपका ठेवून कारवाई केली असेल; पण देशाला हे कळून चुकले आहे, की या कारवाईस दुर्गाशक्ती यांनी वाळू माफियांविरुद्ध हाती घेतलेली मोहीमच कारणीभूत आहे. निसर्ग विक्रीला काढण्याच्या धोरणानुसार सरकारनेच राज्यभरातील डोंगरांचा (मुंबई-पुण्यालगतचे सोडून) लिलाव करून टाकला आणि याच धोरणाचा एक भाग म्हणून नद्यांमधील वाळू उपशाला परवानगी दिली. त्यातून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळाला, पण अब्जावधी रुपये कमावणारी लॉबीही उभी राहिली. नद्यांमधील वाळूपट्टे सरकारने विकायला काढले. परवानगी मिळाली तेवढीच वाळू उपसतील ते माफिया कसले? त्यांनी अत्याधुनिक यंत्रे आणून रात्रंदिवस वाळूचा उपसा सुरू केला.

ज्या गावांमधून नदीपर्यंत ट्रक न्यावे लागतात, त्या गावांनाच भ्रष्ट करून टाकले. ग्रामपंचायतींच्या पदाधिका-यांना चटक लावली. त्यामुळे रस्त्यांची वाताहत तर झालीच, पण गावांचे गावपणच हरवून गेले. ट्रकच्या माध्यमातून जेवढे दुर्गुण गेल्या दहा वर्षांत गावोगावी पोहोचले, तेवढे आजतागायत पोहोचले नव्हते. हे कमी होते म्हणून की काय, बेकायदा वाळू वाहतुकीवर कारवाई करू पाहणा-या काही जिगरबाज तहसीलदारांना आणि कर्मचा-यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यापर्यंत माफियांची मजल गेली. प्रसंगी गोळीबारही केला गेला. नगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात या माफियांनी गोदावरी अक्षरश: खरवडून काढली. हीच अवस्था राज्यातील प्रत्येक नदीची आहे. पुण्यालगतच्या सर्व नद्यांची पात्रे खडक लागेपर्यंत कोरण्यात आली आहेत. पोलिस ठाण्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्वांना आपलेसे करून घेणा-या या माफियांनी वाळूचे साठे उभारण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे शहरांच्या सभोवताली या वाळूचे डोंगर उभे राहिले. या अवजड ट्रकमुळे कित्येक जीवघेणे अपघात झाले, पण सरकारला किंवा लोकप्रतिनिधींना त्याबद्दल काहीही सोयरसुतक नाही. त्यांना दिसते ते फक्त वैध आणि अवैध ‘रॉयल्टी’द्वारे मिळत असलेले उत्पन्न. सत्ताधारी असो की विरोधक; राजकीय नेत्यांच्याच बगलबच्च्यांनी वाळूचा व्यापार गिळंकृत केला आहे. त्यांच्या दहशतीमुळे प्रामाणिक अधिकारीही धास्तावले आहेत.

वाळू नसेल तर बांधकामांना खीळ बसेल, असा नेहमीचा युक्तिवाद या माफियांकडून केला जातो. त्याबद्दल दुमत असण्याचेही कारण नाही, पण म्हणून सोयीचे ठिकाण शोधून तेथेच नदीपात्र
50-50 फूट खोदायचे? आणि आजपर्यंत बांधली गेलेली घरे काय फक्त दगड-मातीची आहेत? या उपशामुळे जैवविविधतेला, म्हणजे सजीव सृष्टीलाच धोका निर्माण झाला आहे. सरकारने वाळू उपसण्याचे परवाने दिल्यामुळे सगळेच हतबल झाले. या उपशावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणांवर आहे, त्या भ्रष्ट झाल्या. एखादी दुर्गाशक्ती लाभली नाही, हे महाराष्‍ट्राचे दुर्दैवच. केंद्राच्या एनजीटी प्राधिकरणाने सर्व राज्यांना पर्यावरण विभागाच्या परवानगीविना वाळू उपसा करण्यास मज्जाव केला आहे. हा आदेश केंद्राचा असला तरी राज्यांनाच त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. राज्याला वाळूच्या लिलावातून साधारणपणे 1200 कोटी वर्षाकाठी मिळतात. त्यासाठी गोदावरी, कृष्णा, भीमा इत्यादी प्रमुख नद्यांची पात्रे वाळू माफियांच्या स्वाधीन केली जातात. एकदा लिलावात बोली जिंकली की संबंधित पात्र खरवडून काढण्यास माफिया मोकळे होतात. त्यावर महसूल विभागाने देखरेख ठेवावी, असा नियम असला तरी तो ट्रकखाली तुडवला जातो. हे प्रकरण राज्य सरकारच्या हाताबाहेर गेले आहे. त्यामुळे नद्या वाचवायच्या असतील, तर केंद्रानेच प्रतिनिधी पाठवून वाळूपट्ट्यांवर देखरेख ठेवायला हवी. अन्यथा बेसुमार वाळू उपशामुळे नद्या आपला मार्ग बदलतील आणि त्याची किंमत राज्यालाच मोजावी लागेल.