आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टॉयलेटच्या शोधात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
टॉयलेटची कमतरता किंवा अस्वच्छ टॉयलेट हा ग्रामीण असो वा शहरी, सर्व महिलांसाठी गंभीर प्रश्न आहे. यामुळे अनेक महिला कमी पाणी पिऊन शारीरिक त्रास ओढवून घेत आहेत.

कामाच्या ठिकाणी अपडाउन करणाऱ्या आम्ही जवळपास पन्नासेक महिला तसेच मुली. प्रत्येकीचेच एकमेकींशी सलोख्याचे संबंध असल्यामुळे एखाद वेळेस त्यापैकी कुणी दिसलं नाही की विचारपूस होतेच. परवापासून स्नेहा प्रवासात नसल्यामुळं, मी तिच्यासोबत काम करणाऱ्या माधुरीला विचारलं, तर ती दवाखान्यामध्ये भरती असल्याचे कळले. असं का? कशाबद्दल? अशा प्रश्नानंतर, तिच्या ॲडमिट होण्याचं कारण युरिन इन्फेक्शन कळलं. दुसऱ्या दिवशी सुटी होती, मी तिला भेटायला गेले. सलाइन चालू होतं. तिच्याशी बोलले. कशामुळे झालं, विचारल्यावर तिने जे वास्तव सांगितलं ते प्रत्येकच स्त्रीचं असल्याचं जाणवलं. पाणी कमी पिण्यामुळे तसेच सार्वजनिक टॉयलेटच्या वापरातून असे होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

टाॅयलेटच्या कमतरतेच्या अशा दुष्परिणामांना महिला सातत्याने बळी पडत असूनही कुणीच आवाज न करता मुकाट्यानं सहन करीत राहतात. कुणी प्रशासनाकडे प्रश्न रेटलाच तर एवढ्या अजीजीनं लक्ष देत नाही. स्नेहाच्या बाबतीतच नव्हे तर किंबहुना सर्व स्त्रियांचा हा मोठा प्रश्न आहे. कार्यालयाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह आहे, पण त्यामध्ये एवढी घाण की, पाय ठेवावेसे वाटत नाही. उलटी येऊ लागते. तिथे पाणी असलेच तर पाणी टाकायला बादली, मग नसतो. त्याची साफसफाई तर दूरचीच गोष्ट. कुणाला अचानक पाळी आली तर बदलायला जागा नाही. शाळा, कॉलेज, रेल्वे, सार्वजनिक, सांस्कृतिक स्थळे, सरकारी दवाखाने... एक ना अनेक ठिकाणी हीच परिस्थिती. सामान्य आणि महिला रेल्वे डब्यातील प्रसाधनगृहात, सार्वजनिक प्रसाधनगृहात विकृत मानसिकतेच्या लोकांनी उच्छाद मांडलेला असतो. किळसवाणी चित्रे रेखाटलेली, घाणेरडे शेरे लिहिलेले दिसतात. सोबतच अस्वच्छता. पाय कुठे ठेवावा? कसे बसावे?

आठवीपुढच्या मुलींचं शाळेतलं गळतीचं प्रमाण खूप आहे. स्वतंत्र टॉयलेट नसल्यानं मुली शाळेत येण्याचं टाळतात. त्यांच्यासाठी शाळास्तरावर ज्या सोयी ठेवायला पाहिजे, त्या नाहीत. पाळी आल्यास शाळेत पॅडची सुविधा तर नसतेच, किंबहुना बदलायला जागाही नसते. वापरलेल्या पॅडची विल्हेवाट कशी लावावी, याची सोय नसते. शहरीकरण झाले म्हणजे साऱ्याच गोष्टी योग्य व सुस्थितीत असाव्यात, असा आग्रह कुणी धरतच नाही. आणि ढिसाळ प्रशासन नागरिकांच्या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसते. जी स्वच्छतागृहे झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा शहरी उद्याने, व इतर सार्वजनिक ठिकाणी आहेत, ती चालवण्यासाठी खासगी ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. त्यातील जे सशुल्क आहेत त्यांची थोडीफार परिस्थिती बरी म्हणता येईल; पण जी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे निःशुल्क आहेत, ती कधीच वापरण्यायोग्य नसतात.

म्हणून मग स्वच्छतागृहांमध्ये कमीत कमी जाण्याची वेळ यावी, म्हणून महिला किंवा मुली पाणी कमी पितात. त्यामुळे मूत्रपिंडांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन इत्यादीला बळी पडावं लागतं. तसेच अस्वच्छ टॉयलेटचा वापर केला तर लघवीवाटेही त्यांना इन्फेक्शन होतं. हा मोठा आरोग्याच्या दृष्टीने भेडसावणारा प्रश्न महिलांपुढं उभा आहे. म्हणूनच असं वाटतं की, “राइट टू पी” फक्त कागदावरच राहू नये व कुणावरही “स्वच्छ टॉयलेट देता का टॉयलेट...” असं म्हणण्याची वेळ येऊ नये.

vaishalishendek@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...