आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

असेही अपवादात्मक लोकप्रतिनिधी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या पंधरवड्यात दोन आदर्श लोकप्रतिनिधींविषयीची वृत्तं वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाली... त्यातलं एक होतं, कोल्हापूरचे भूतपूर्व आमदार त्र्यं. सी. कारखानीस यांच्याविषयीचं आणि दुसरं होतं, झारखंडचे भूतपूर्व खासदार अरुणकुमार रॉय यांच्याविषयीचं...
1957पासून चार वेळा कोल्हापूर शहराचे आमदार म्हणून विधानसभा गाजवलेल्या शेकापच्या कारखानीसांना जाऊनही आता बरीच वर्षं झाली. राजकारणात असतानाही जिथे कारखानीसांनी कधी आमदारकीची झूल अंगावर चढू दिली नव्हती; तिथे त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या घरावर ती चढेल, अशी शक्यताच नव्हती. मोहाचे क्षण आसपास घुटमळत असताना कारखानीसांनी ते ज्या मनोनिग्रहानं दूर सारले होते, त्या मनोनिग्रहाला कोणतंही गालबोट लागणार नाही, याचीच काळजी त्यांच्या पत्नी हेमलता तथा मार्इंनी घेतली. कारखानीसांच्या मृत्यूनंतरही त्या निरपेक्ष वृत्तीनं जगल्या आणि पत्र्याचं छप्पर असलेल्या तीन खोल्यांच्या म्हाडाच्या घरातच राहिल्या. गेल्याच महिन्यात त्यांचं निधन झालं आणि कोल्हापूर एका सेवाव्रतीला मुकलं...
अरुणकुमार रॉय हे झारखंडचे असेच एक निरलस लोकप्रतिनिधी. सिंद्री विधानसभा मतदारसंघाचे आमदारपद तीन वेळा आणि धनबाद लोकसभा मतदारसंघाचे खासदारपद तीन वेळा भूषवलेलं व्यक्तिमत्त्व. मार्क्सिस्ट को-ऑर्डिनेशन कमिटीचे सदस्य. धनबादजवळच्याच नूडिह नावाच्या खेड्यात एस. गोराई नावाच्या एका पार्टी कार्यकर्त्यांच्या घरातच ते राहतात. गेल्या महिन्यात ते राहतात त्या घरी चोरी झाली आणि चोरट्यांनी मूळ मालकाच्या सामानाबरोबरच रॉय यांचं मनगटी घड्याळ आणि त्यांच्याकडे असलेली रोकड पळवून नेली. सुदामदिह पोलिस ठाण्यात चोरीची तक्रार दाखल करण्यात आली, तेव्हा हे स्पष्ट झालं की, रॉय यांचं बँक खातंही नाही; त्यांच्याकडे होते ते 2600 रुपये हीच काय ती त्यांची पुंजी आणि चोरानं पळवलेलं एचएमटी मनगटी घड्याळ हाच काय तो त्यांच्या अंगावरचा किमती दागिना. रॉय यांना आमदारकीचं आणि खासदारकीचं पेन्शन मिळत असे, पण ते त्यांनी केव्हाच राष्टÑपती मदतनिधीला कायमचं देऊन टाकलं आहे. रॉय आणि कारखानीस वेगवेगळ्या राज्यांतले, वेगवेगळ्या पक्षातले; पण समाजाच्या वेदनांचा वाटेकरी होण्यासाठी त्यांनी जपलेला सेवाभाव मात्र सारखाच आहे.
गोगोर्इंना हवाय आसाम टाइम झोन...
तरुण गोगोई हे आसामचे मुख्यमंत्री. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी केंद्र सरकारकडे जोरदार लकडा लावला आहे, तो आसामसाठी वेगळा टाइमझोन निश्चित करण्यासाठी. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सारे कारभार करायचे तर आसामचे अनेक मनुष्य तास वाया जातात, विजेचा अनावश्यक वापर करावा लागतो आणि सुरक्षेचे प्रश्नही उद्भवतात, हे आहे त्यांनी त्यासाठी दिलेलं कारण. काही अंशी ते खरंही आहे.
कारण भारताचा पश्चिम किनारा गाढ झोपेत असतो; अशा वेळेस म्हणजे पहाटे 4.30 वाजता, आसाममध्ये लख्ख उजाडलेलं असतं आणि दिवसाचे कारभार सुरू झालेले असतात; परंतु भारतीय प्रमाणवेळेशी जुळवाजुळव करायची असल्यानं आसाममधली सरकारी कार्यालयं सुरू होतात ती दहाच वाजता. आसामातल्या तेल विहिरी आणि चहाचे मळे मात्र सकाळी 7 आणि 8 वाजल्यापासूनच कामाला सुरुवात करतात. संध्याकाळी पाच वाजतात तेव्हा पुण्या-मुंबईकडे टळटळीत ऊन असतं; पण आसामात मात्र विजेचे दिवे पेटून तासाभराचा काळ उलटून गेलेला असतो. वेळेच्या या व्यस्त गणितामुळे स्वातंत्र्यापासूनच्या गेल्या 66 वर्षांत 25 वर्षं आणि 10 महिन्यांचा प्रॉडक्टिव्हिटी लॉस आसामला सोसावा लागला, असं गोगोर्इंचं म्हणणं.वेळेतला बदल लवकरात लवकर अमलात आणला नाही तर पुढल्या शंभर वर्षांत सबंध पूर्वांचल प्रॉडक्टिव्हिटीमध्ये 54 वर्षं मागे पडेल, अशी भीती गोगोर्इंना वाटते आहे. आणि ती खरीही आहे. बांगलादेश जर आपली घड्याळं 90 मिनिटांनी पुढे करू शकतो, तर आसामनं तसं करण्यात गैर काय आहे, एवढाच त्यांचा सवाल आहे.
संस्कृत आयोग...
संस्कृत ही भारतीय भाषांची जननी. स्वतंत्र भारताच्या सरकारनं तिचा समावेश आठव्या परिशिष्टात केला आणि तिच्या विकासासाठी, प्रचार-प्रसारासाठी संस्कृत आयोगाची स्थापना केली. 1956मध्ये डॉ. सुनीतीकुमार चटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा पहिला आयोग स्थापन झाला आणि तब्बल 14 वर्षांनी म्हणजेच 1970मध्ये आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारनं राष्‍ट्रीय संस्कृत संस्थान स्थापन केलं. एकविसाव्या शतकातही ते संस्थान जिवंत आहे, हे खरंच; पण 2001च्या जनगणनेत संस्कृत बोलणा-यांची संख्या नोंदवली गेली ती जेमतेम 14 हजार, आणि संस्कृतला दुस-या भाषेचा दर्जा देऊ केला, तो फक्त उत्तराखंड या एकमेव राज्यानं. 2002मध्ये केंद्र सरकारनं या राष्‍ट्रीय संस्कृत संस्थानाला बहुपरिसरीय विश्वविद्यालयाचा दर्जा देऊ केला; पण संस्कृतच्या उपेक्षेत फारसा फरक पडला नाही. मानव संसाधन मंत्रालय मात्र त्यानं भानावर आलं. त्यानं 23 डिसेंबर 2013ला दुस-या संस्कृत आयोगाची घोषणा केली. ही घोषणा झाली तेव्हा पल्लम राजू होते मानव संसाधन मंत्री. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आणि पद्मभूषण किताबाचे मानकरी सत्यवत शास्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा संस्कृत आयोग स्थापन करण्यात आला. आयोगाच्या तेराही सदस्यांना त्यांच्या त्यांच्या नियुक्तीची पत्रं गेली, पण माशी शिंकली... फक्त संस्कृतसाठीच आयोग कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला; उर्दूचा विसर कसा पडला, अशी चौकशी होऊ लागली आणि आयोग संस्थगित झाला. सूत्रं हलली आणि केंद्र सरकारनं अर्थसाहाय्य केलेल्या सर्वच शाळांमध्ये, नवोदय विद्यालयांमध्ये, जवाहर विद्यालयांमध्ये आणि केंद्रीय विद्यालयांमध्ये उर्दू शिकवण्यात यावं, असा फतवा निघाला. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांमध्ये मुस्लिम मुलींचे प्रवेश सुरळीत मार्गानं व्हावेत, यासाठी निर्देश निघाले. आणि संस्थगित केलेला संस्कृतचा दुसरा आयोगही 10 जानेवारीला मार्गी लागला. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथेमॅटिक्स, मेडिसिनल सायन्स, लॉ, आर्किटेक्चर या विद्याशाखांशी संस्कृतची सांगड कशी घालता येईल आणि आधुनिक काळाशी संस्कृत तसं जोडून घेता येईल, याविषयीच्या ठोस सूचना करण्याचं काम आता या आयोगाकडे सोपवण्यात आलंय...
sumajo51@gmail.com