आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sudhir Joglekar Article About Nagaland Cm Neiphiu Rio

नागालँडचा पायंडा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सनदी नोकरांच्या नेमणुका, बदल्या, अधिकारक्षेत्रातले बदल याविषयीचा निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार कुणाचा? मुख्यमंत्र्यांचा की राज्यपालांचा, हा प्रश्न नागालँडचे मावळते मुख्यमंत्री आणि संसदेतील सत्तारूढ आघाडीचे नवे सदस्य निफू रिओ यांनी कायमचा निकालात काढला आहे. त्यांनी या संदर्भातील राज्यपालांच्या आजवरच्या मक्तेदारीला नुसतेच आव्हान दिले आहे असे नव्हे, तर या अधिकाराच्या निमित्ताने एका घटनात्मक मुद्द्याचा नवा वाद छेडत मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजेच लोकप्रतिनिधीच्या अधिकाराचे निर्विवाद वर्चस्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

निफू रिओ यांनी उचललेले हे पाऊल दिशादर्शक आहे, क्रांतिकारक आहे. राज्यपालांच्या पन्नास वर्षांच्या मनमानीला, एकाधिकारशाहीला आणि प्रसंगी मक्तेदारीला संपुष्टात आणले आहे. ही प्रथा देशातील कुठल्याच राज्यात पाळली जात नसताना, ती केवळ नागालॅँडमध्येच कशी आणि का पाळली जात होती, आजवर तिला आक्षेप घेण्याचे धाडस कुणीच का दाखवले नव्हते, अशा अनेक प्रश्नांना त्यांच्या या निमित्ताने कायमचे संपवले आहे.

नागालॅँडचे माजी मुख्यमंत्री निफू रिओ आणि राज्यपाल अश्विनीकुमार केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे माजी महासंचालक यांच्यात हा वाद गेली काही महिने सुरू होता. सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्या, नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या, अधिकारबदल याविषयीचे निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार राज्यपालांना नाही, निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तो राज्यपालांना कळवणे फक्त बंधनकारक आहे, ही खरी घटनात्मक तरतूद आहे. घटनेच्या 371 अ कलमाचा अयोग्य अर्थ लावून राज्यपाल आजवर हे अधिकार आपल्याकडे ठेवत होते, असे जाणकारांचे आणि तज्ज्ञांचे मत होते.

नागालॅँडचे महाधिवक्ता के. एन. बालगोपाल यांनी ही चूक मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर गेल्या ऑक्टोबरमध्ये या वादाला सुरुवात झाली. नागालॅँडच्या मंत्रिमंडळाने एकमुखी निर्णयच केला आणि मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक यांच्यापासून सामान्य सनदी अधिकार्‍यापर्यंतची कुठलीही नियुक्ती, बदली याविषयीचे कागद अंतिम मंजुरीसाठी राज्यपालांपुढे ठेवले जाऊ नयेत, असा फतवाच काढला. निफू रिओंचं सरकार इतकंच करून थांबलं नाही, त्यानं प्रशासकीय व्यवहारांच्या नियमातच बदल करून टाकले आणि 10 ऑक्टोबरला पत्र लिहून तसं राज्यपालांना कळवूनही टाकलं. राज्यपाल अश्विनीकुमार शांत बसणारे नव्हतेच. त्यांनी धमकीवजा पत्रच निफू रिओंना लिहिलं आणि केंद्र सरकार, गृहमंत्रालय तसंच अ‍ॅटर्नी जनरल यांची परवानगी असल्याशिवाय तुम्हाला असं पाऊल उचलताच येणार नाही, असं कळवूनही टाकलं. असा कुठलाही निर्णय घटनाविरोधीच असेल असं नव्हे, तर तो राज्यपालांचा अधिक्षेप करणाराही असेल, असंही त्यांनी त्या पत्रात नमूद केलं.

राज्यपाल अश्विनीकुमार ऐकत नाहीत, आपल्या निर्णयाचा आदर करीत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर निफू रिओंनी आपला निर्णय एका विधेयकाद्वारे विधिमंडळासमोरच ठेवत 17 डिसेंबर 2013 ला मंजूरही करून घेतला. त्या निर्णयवजा विधेयकात असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं होतं की, नियुक्त्या-बदल्या यांचे निर्णय राज्य सरकारच घेईल, मुख्यमंत्र्यांची त्यावरील मंजुरी अंतिम राहील, तो निर्णय पुढे राज्यपालांना औपचारिकपणाचा भाग म्हणून फक्त कळविण्यात येईल. खासदार बनल्यानंतर रिओंनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं झेलियांग यांच्याकडे सोपवली, पण ती सोपवताना आपलाच निर्णय अंतिम राहील, राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याची कुठलीही संधी उरणार नाही, याची पुरेपूर काळजीही घेतली. आता निफू रिओच केंद्र सरकारचे अभिन्न अंग बनले आहेत, उद्या कदाचित मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर ते केंद्रीय मंत्रीही बनतील. अश्विनीकुमारांना त्यांचे म्हणणे त्या स्थितीत ऐकावेच लागेल. ते त्याला तयार होतील की नव्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या बाजूनं वळवून, पूर्वीचीच प्रथा सुरू ठेवतील, ते आता पाहायचे.

केव्हा करावी शल्यक्रिया..
वेगवेगळ्या प्रकारचे निकष तयार करायचे, घडणार्‍या घटनांचे त्या निकषांबरहुकूम अर्थ लावायचे आणि ते निष्कर्ष सूत्रबद्धरीतीनं मांडून धक्कादायक असं निर्णयात्मक विश्लेषण पुढे आणायचं याचं एक तंत्र ठरून गेलं आहे. ते तंत्र निवडणूकपूर्व विश्लेषणात आणि निवडणुकोत्तर अंदाज वर्तवण्यात जसं अंगीकारलं जातं, तसंच ते शास्त्रीय घटनांच्या सरळ-सोप्या परिणामांचं विश्लेषण करून धक्कादायक निष्कर्ष तयार करण्याकरिताही वापरलं जातं, हे अनेकदा दृष्टोत्पत्तीस येतं.

असंच एक धक्कादायक प्रकरण, कुठल्या वेळेत शल्यक्रिया केली, तर ती कमी धोकादायक ठरू शकते, याविषयीचं. जर्मनीतल्या या निरीक्षणात शल्यक्रियांना सामोरं गेलेल्या 2 लाख 18 हजार 758 रुग्णांची पाहणी करण्यात आली. त्यात लक्षात आलेली पहिली गोष्ट अशी की, दिवसातल्या दुपारव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही वेळेला केलेल्या शल्यक्रियेपेक्षा दुपारची शल्यक्रिया ही अधिक जीवघेणी ठरू शकते. दुपारी केलेल्या शल्यक्रियांमध्ये जीव जाण्याचं, रुग्ण दगावण्याचं प्रमाण 21 टक्के अधिक असतं असं या पाहणीअंती आढळून आलं.
याच पाहणीतला आणखी एक निष्कर्ष असा की, आठवड्याच्या अखेरीस सुट्यांच्या दिवशी झालेल्या शल्यक्रिया या अन्य दिवशी केलेल्या शल्यक्रियांपेक्षा जास्त घातक ठरतात. ते प्रमाण आढळलं 22 टक्के अधिक. वर्षातल्या अन्य कुठल्याही महिन्यात केलेल्या शल्यक्रियेपेक्षा फेब्रुवारीत केलेली शल्यक्रिया 16 टक्के अधिक जीवघेणी ठरू शकते, असंही या पाहणीचं आणखी एक निरीक्षण. या निष्कर्षांचं समर्थन करताना दिलं गेलेलं एक कारण असं की, दुपारी वा सप्ताहाच्या अखेरीस आणले जाणारे रुग्ण हे गंभीर आजारीच असतात. हे निरीक्षण आणि त्याचं समर्थन सादर करण्यात आलं, ते स्वीडनमध्ये 31 मे ते 2 जून दरम्यान भरलेल्या युरोअ‍ॅनॅस्थेशिया 2014 या परिषदेत. ते निरीक्षण किती जणांना मान्य झालं, किती जण त्याच्याशी सहमत झाले हे कळणं अवघड; परंतु दिवसाच्या कुठल्याही वेळेस आलेली कितीही किचकट शल्यक्रिया यशस्वी करणारे आणि रुग्णाला वाचवणारे सुश्रुताचे अनुयायी जोपर्यंत उभे असतात, तोपर्यंत अशा निरीक्षणांची पळवाट भारतीय शल्यतज्ज्ञांना शोधावी लागत नाही, हे ध्यानात घेणं महत्त्वाचं.

जाता जाता
नागालँडमधलं गॅरिफेमा हे शहर देशातलं पहिलं तंबाखूमुक्त गाव ठरल्याची घोषणा नागालॅँड सरकारनं एक जूनच्या तंबाखूविरोधी दिवशी केली. इथे एड्सनं मरणार्‍यांपेक्षा तंबाखूसेवनानं मरणार्‍यांची संख्या जगभरात मिळून सर्वाधिक आहे असं सागण्यात येतं. तोंडाचे 90 टक्के कर्करोग तंबाखूनं होतात, देशातल्या कर्करुग्णंत 40 टक्के एवढं मोठं प्रमाण तंबाखूसेवन करण्याचं असतं आणि दररोज 2200 रुग्ण तंबाखूसेवनानंच मरतात, ही आकडेवारीही या वेळी देण्यात आली. युरोअ‍ॅनॅस्थेशिया 2014चाच निष्कर्ष लावायचा, तर वेळ पाहून या रुग्णांवर केलेली शल्यक्रिया, त्यांचे प्राण वाचवणारी आणि कर्करोगमृत्यूचं प्रमाण घटवणारी ठरावी.