आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सापशिडी’चा खेळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘पॉवर करप्ट्स, अँड अॅब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स अॅब्सोल्यूटली’ असं एक निरीक्षण नोंदवलं जातं. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून मतदार आणि स्वतः पक्ष अशा नेतृत्वाच्या प्रेमात पडतात. तेव्हा राजकारण म्हणजे सापशिडीचा खेळ बनतो. नशिबाचे फासे पडलेला नेता शिडीवरून भराभर वर चढतो आणि स्वकर्तृत्वाने वर चढत जाणारा नेता कुठल्या तरी सापाच्या पोटातून रसातळाला जातो.

‘इंडियन प्रीमियर लीग’चे पूर्वीचे सर्वेसर्वा ललित मोदी यांना मदत करण्यावरून देशाच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज अडचणीत आल्या आहेत. आयपीएलमधील कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी भारत सरकारला ललित मोदी हवे आहेत, पण ते इंग्लंडमध्ये जाऊन बसले आहेत. अशा परिस्थितीत ललित मोदींना सरकारच्याच परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी मदत केल्याचे उघड झाल्याने, अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यावर सुषमा स्वराज, सरकारमधील काही मंत्री, पक्षाचे अध्यक्ष व रा. स्व. संघाचे नेते या सर्वांनीच खुलासे केलेले असले, तरी प्रश्न संपताना दिसत नाहीत.

कोणतंही सरकार चालवताना मंत्र्यांना नाना प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यातील ज्या निर्णयांना पाय फुटतात व मंत्रालयाबाहेर पडून जे वादग्रस्त बनतात, त्यावरून राजकारण आकाराला येतं. गेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात तर मंत्र्यांनी निर्णय घेतला की तो विरोधी पक्षांना कळत असे, इतकी यंत्रणा सच्छिद्र बनली होती. त्यामुळे शेवटची दोन वर्षं मंत्री आणि अधिकारी निर्णय घेण्याचेसुद्धा टाळत होते. तेव्हा विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज यांच्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली होती. ए. राजा, दयानिधी मारन, पवनकुमार बन्सल, शशी थरूर, अश्विनीकुमार अशा मंत्र्यांचे राजीनामे त्यांनीच पाठपुरावा करून मिळवले होते. आता हाच खेळ त्यांच्यावर उलटलेला दिसतो आहे.

खरं पाहता सुषमा स्वराज या भाजपमधील जुन्या, समंजस आणि मर्यादशील नेत्या आहेत. त्यांना देशभर ओळख तर आहेच, शिवाय विरोधी पक्षांतही त्यांना मान आहे. बांगलादेशसोबत जो ऐतिहासिक करार नुकताच झाला, तेव्हा संसदेत सर्व विरोधी पक्षनेत्यांनी सुषमा स्वराज यांचं जाहीर कौतुक केलं होतं, हा ताजा पुरावा म्हणता येईल. एका अर्थाने सर्वच विरोधी पक्षांना त्यांच्याबद्दल ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ आहे. ललित मोदींना मदत करण्याचं प्रकरणही विरोधी पक्षांनी काढलेलं नाही. भाजपचे खासदार कीर्ती आझाद यांचं म्हणणं मानायचं, तर त्यामागे भाजपतलेच ‘आस्तिन के साँप’ आहेत. सापावर जसा भरवसा ठेवता येत नाही, तसा पक्षातील काही नेत्यांवरही भरवसा ठेवता येत नाही, असा कीर्ती आझाद यांच्या म्हणण्याचा अर्थ निघतो. पक्षातीलच कुण्या नेत्याने (की मंत्र्याने?) सुषमा स्वराज यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी हे प्रकरण बाहेर काढलं आहे, असं कुणी कुणी म्हणू लागलं आहे. हे म्हणणं खरं असेल तर हा नेता हायप्रोफाइल असणार, हे उघड आहे. कारण भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्याचा इंग्लंडच्या मंत्र्याशी झालेला पत्रव्यवहार लंडनमधील एका प्रतिष्ठित दैनिकापर्यंत पोहोचणं आणि मग भारतातील एका मोठ्या वृत्तवाहिनीवरही दिसू लागणं, हे कुण्या येरागबाळ्याचं काम नाही. सुषमा स्वराज यांचा निर्णय न पटल्यामुळेच त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला पाय फुटले असणार.

ललित मोदी यांना माणुसकीपोटी मदत केल्याचं सुषमा स्वराज यांनी स्वतःच कबूल केल्यामुळे आज अनेक प्रश्नांचं मोहोळ उठलं आहे. उदाहरणार्थ, भारत सरकारला हव्या असलेल्या आरोपीला मदत करण्याचा सुषमा स्वराज यांचा निर्णय योग्य आहे की नाही, असा निर्णय करण्याअगोदर भारत सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांशी बोलून घेणं आवश्यक होतं अथवा नाही, हा निर्णय करण्यामागे स्वराज यांच्या कुटुंबीयांचे ललित मोदींशी असलेले व्यावसायिक संबंध कारणीभूत होते अथवा नाही, स्वराज यांच्या निर्णयाला पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदींची अनुमती होती अथवा नाही, वगैरे वगैरे. कदाचित येत्या दिवसांमध्ये या प्रश्नांमध्ये आणखीही भर पडेल. प्रकरण ताणलं गेलं तर कदाचित संसदेच्या आगामी अधिवेशनातही हे प्रकरण आणखी गाजेल. शिवाय आता हे प्रकरण ताणून धरण्यात विरोधी पक्षांनाही स्वारस्य निर्माण होईल, कारण भाजपमधील अंतर्गत धुसफुशीचं दर्शन घडवून आणण्याची आयती संधी त्यांना मिळालेली आहे.
एका पातळीवर राजकारण हे ‘ब्रूटल’ असतं. कारण राजकारणात एका घटनेचा अनेक जण अनेक पद्धतींनी उपयोग करून घेत असतात. दिल्लीतील राजकारण तर अशा व्यवहारांचा कळस गाठत असतं. ताज्या प्रकरणातही काय काय घडलंय पाहा. ज्या सुषमा स्वराज यांच्याविषयी विरोधी पक्षांना ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ आहे, तेच पक्ष आज सुषमाबाईंच्या राजीनाम्याची (अथवा त्यांच्यावर कारवाई करण्याची) मागणी करत आहेत. ज्या अरुण जेटलींनी मागची दहा वर्षं सुषमाबाईंना साथ देत काँग्रेसशी राजकीय सामना केला, ते जेटली पहिल्या तीन-चार दिवसांत बाईंच्या बाजूने बोलायला पुढे आलेले नाहीत. जे नरेंद्र मोदी क्रिकेटची मॅच जिंकण्यापासून कुठल्याही विषयावर येता-जाता ट्विट करत असतात, ते त्यांचा एक सहकारी अडचणीत असतानाही गप्प आहेत. पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा बोलले खरे; पण त्याचा सुषमा स्वराज यांना उपयोग होण्याऐवजी तोटा होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. दुसरीकडे, राजनाथसिंह - ज्यांच्या मुलावर सौदेबाजीच्या आरोपावरून नरेंद्र मोदी भडकल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, ते सुषमा स्वराज यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसतात. खा. कीर्ती आझाद- ज्यांची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबतची क्रिकेटमधली दुश्मनी सर्वख्यात आहे, ते स्वराज यांना पाठिंबा देत आहेत. खा. शत्रुघ्न सिन्हा- ज्यांना ना केंद्रात मंत्रीपद दिलं गेलं आहे ना बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपद दिलं जात आहे, ते कीर्ती आझाद यांच्या पाठीशी उभे आहेत. आपले बिचारे गडकरी स्वतःच ‘पूर्ती’ प्रकरणी गांजलेले असल्याने मनातलं बोलूही शकत नाहीत. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी पक्ष अशा रीतीने ताब्यात घेतला आहे की, पक्षातील अनेकांना तोंडून निघालेल्या शब्दांची काय शिक्षा मिळेल, याचा पुरता अंदाज आहे. त्यामुळे अशांनी गप्प बसण्याचा निर्णय घेणं स्वाभाविक आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे स्वकर्तृत्वावर मुख्यमंत्री झालेले असल्याने ते तेवढे मोकळेपणाने सुषमा स्वराज यांच्या बाजूने बोलू शकले; पण बोलू न शकलेले नेते खूप आहेत, हे उघड आहे.

मोदी-शहा जोडीने सरकार आणि पक्ष यांच्यावर सर्वस्वी पकड निर्माण करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात अनेक पावले उचलल्याचे देशाने पाहिले आहे. सरकारमधील सर्व निर्णय मोदींच्या अनुमतीने आणि पक्षाचे निर्णय मोदींच्या इच्छेनेच होतील, असं तंत्र गेल्या वर्षभरात विकसित करण्यात आलं आहे. ज्या मोदींनी पक्षाला निवडणुकीत यश मिळवून दिलं, त्यांना आपल्या तंत्राने पक्ष व सरकार चालावं, असं वाटणं स्वाभाविकही आहे. परंतु आधी राजनाथसिंह, मग गडकरी आणि आता सुषमा स्वराज अशा पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांची प्रतिमा मलिन करणारी प्रकरणं लगोलग घडून येतात, तेव्हा भुवया उंचावल्या जाणं गैर कसं मानता येईल? भाजप हा रा. स्व. संघाच्या शिस्तीतून तयार झालेला पक्ष आहे. उच्च ध्येय गाठण्यासाठी छोट्या छोट्या स्वार्थांना महत्त्व न देण्याची या संघटनेची शिकवण आहे. सुरुवातीचा बराच काळ या शिकवणीप्रमाणे जनसंघ-भाजपची वाटचाल झालीही. पण पक्ष ‘सत्ताधारी’ बनला की आदर्श वगैरे पाळणारी जमात अल्पसंख्य बनते. गांधींच्या आदर्शांची वाट जशी काँग्रेसने लावली, लोहियांच्या आदर्शांची वाट समाजवाद्यांनी लावली, तशीच संघाच्या शिकवणीची वाट आता भाजप लावत आहे. दुसरीकडे, मोदी-शहा जोडीने गेल्या दहा वर्षांत गुजरातमधील संघ परिवाराला जखडून ठेवल्याचं सर्वख्यात आहे आणि हाच प्रयोग आता देशभर सुरू झाला आहे. २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी एक वर्षापर्यंत अडवाणी किंवा सुषमा स्वराज हे संघाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. ते दोन्ही नाकारले जाऊन मोदी पुढे आले, तेव्हापासून संघ नाराज आहे. मोदी-शहांच्या एकहाती तंत्रामुळे तर संघाच्या शीर्ष नेतृत्वात कमालीची अस्वस्थता आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळेच स्वराज यांच्यावर आरोप होताच संघाची प्रतिक्रिया तातडीने आली आणि सुषमाबाईंना पाठिंबा देती झाली. पण पक्ष आणि सरकारमधील सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या नव्हे, तर मोदी-शहा यांच्या हाती एकवटलेल्या असल्याने त्यातून हाती काही लागणारं नाही.

एकतंत्री कारभाराची काही वैशिष्ट्ये असतात. असा कारभार जनतेला हवाहवासा वाटतो, कारण एक माणूस आपल्याला जबाबदार आहे, अशी भावना त्यांच्यामध्ये असते. निर्णय झटपट होतात, असाही विश्वास त्यामागे असतो. भारतासारख्या महाकाय आणि उभ्या-आडव्या पसरलेल्या देशातील लोकांची अशी मानसिकता असणं स्वाभाविक म्हणता येईल. पण अशा मानसिकतेतून सत्तेचं केंद्रीकरण होतं आणि अपप्रवृत्ती जन्म घेऊ लागतात. इंदिरा गांधींच्या काळात हेच घडलेलं होतं. ‘पॉवर करप्ट्स, अँड अॅब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स अॅब्सोल्यूटली’ असं एक निरीक्षण नोंदवलं जातं. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून मतदार आणि स्वतः पक्ष अशा नेतृत्वाच्या प्रेमात पडतात. तेव्हा राजकारण म्हणजे सापशिडीचा खेळ बनतो. नशिबाचे फासे पडलेला नेता शिडीवरून भराभर वर चढतो आणि स्वकर्तृत्वाने वर चढत जाणारा नेता कुठल्या तरी सापाच्या पोटातून रसातळाला जातो. सुषमा स्वराज यांचा निर्णय चूक की बरोबर ते सोडा; पण ताज्या प्रकरणामुळे त्या या खेळाच्या बळी ठरलेल्या दिसतात. नाही तरी कीर्ती आझाद यांनी ‘आस्तिन के साँप’ पक्षात कार्यरत असल्याचं छातीठोकपणे सांगितलं आहेच!
(suhas.kulkarni@uniquefeatures.in)
बातम्या आणखी आहेत...