आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धडाका आणि धुरळा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमर्त्य सेन हे नोबेल पुरस्काराने सन्मानित आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ म्हणून सर्वख्यात आहेत. ते नरेंद्र मोदींचे कडवे टीकाकारही आहेत. मोदी पंतप्रधान होण्याआधीपासून ते मोदींवर टीका करत आले आहेत. ‘पंतप्रधान म्हणून मोदी मला मान्य नाहीत’ इथपर्यंत त्यांनी टीकेचा स्वर उंचावला होता. मात्र, आता मोदी सरकारला सहा-सात महिने झाल्यानंतर अमर्त्य सेन यांचा सूर जरा मवाळ झाला आहे. ‘धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक सौहार्द यांसारख्या मुद्द्यांबाबत माझे त्यांच्याशी अजूनही मतभेद आहेत; पण तरीही परिस्थिती बदलू शकते आणि चांगल्या गोष्टी घडू शकतात, असा विश्वास जनतेत निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत’, अशा आशयाचं विधान त्यांनी एका कार्यक्रमात केलं आहे.

मोदींचा ‘गुजरात इतिहास’ विसरू न शकणार्‍या मोदींच्या टीकाकारांना सेन यांच्या विधानाचं आश्चर्य वाटणं स्वाभाविक आहे. अर्थात, नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल लोकांमध्ये आशेचं वातावरण आहे, ही गोष्ट नाकारण्यासारखी नाही. देशाला एक तारणहार मिळाला आहे, अशीही भावना एका मोठ्या वर्गात आहे. एवढंच काय, सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी ज्या रीतीने सरकार व पक्ष यावर स्वतःची घट्ट पकड बसवून सत्तेचं आणि निर्णयांचं केंद्रीकरण केलं आहे, तेही बहुतेकांना स्वागतार्ह वाटत आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन मोदींनी पहिल्या दिवसापासून दमदार पावलं उचललेली दिसतात. शिवाय आपण उचललेलं प्रत्येक पाऊल आणि उच्चारलेला प्रत्येक शब्द लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा, याकडेही त्यांनी बारकाईने लक्ष दिलेलं दिसतं. त्यामुळेच २०१४ या संपूर्ण वर्षावर फक्त मोदी यांचीच गडद छाया राहिली आहे. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे जनतेला विश्वासात घेतलं आणि आपण प्रधानमंत्री नसून प्रधानसेवक आहोत, असं सांगितलं. आपण जे काही करू ते सर्व सव्वाशे कोटी लोकांच्या भल्यासाठीच असेल, असा विश्वास निर्माण करण्यातही मोदी यशस्वी झाले.

उद्योगवाढीसाठीचा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम, ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी हाती घेतलेला झाडू, स्मार्ट शहरांची घोषणा, इस्रोमधील प्रेरणादायी भाषण, ‘ब्रिक्स’ परिषदेतला आत्मविश्वासपूर्ण वावर अशा अनेक घटनांमुळे मोदींचं नेतृत्व प्रस्थापित होत गेलं. दुसरीकडे ‘जनधन’ योजना, ‘संसद ग्राम आदर्श योजनां’सारखी पावलं उचलल्यामुळे ‘विकासपुरुष’ ही त्यांची ओळखही ठळक बनत गेली. याच्या जोडीला अटलबिहारी वाजपेयींचा जन्मदिवस ‘सुशासन दिन’ म्हणून साजरा करा, अमुक दिवस ‘योगदिन’ म्हणून आणि तमुक दिवस ‘संस्कृतदिन’ म्हणून साजरा करा, असा धडाकाही त्यांनी लावलेला दिसतो. थोडक्यात, कार्यक्रम, उपक्रम, घोषणा आणि योजनांचा हा धडाका थांबणारा नाही. मोदींनी आरंभलेल्या या धडाक्यामुळे देशात आणि देशाबाहेरही स्वतःचं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात त्यांना यश लाभत आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जी ‘मोदी लाट’ देशाने अनुभवली, तिचं रूपांतर सहा महिन्यांनंतर ‘मोदी वादळात’ झालं आहे; पण वादळ म्हटलं, की धुरळा आलाच. त्यात एका उपक्रमाचा धडाका संपायच्या आधी पुढील कार्यक्रमाचा धडाका सुरू करायचा, अशी मोदींच्या कामाची शैली आहे. याचाच अर्थ, पहिल्या उपक्रमाचा धुरळा खाली बसण्याआधी पुढच्या कार्यक्रमाचा धुरळा उडवायचा, असं हे तंत्र आहे. या तंत्राचं वर्णन कुणी पंतप्रधानांची कार्यक्षम शैली असं करेल, तर ही इतरांच्या डोळ्यांत धूळ उडवण्याची धूर्त खेळी आहे, असं अन्य कुणी म्हणेल. या वादावादीपलीकडे जाऊन पाहिलं तर काय दिसतं? मोदींच्या धडाका शैलीमुळे सरकार गतिमान झाल्याची आणि देशात काही तरी आशादायक घडत आहे, अशी भावना जनमानसात निर्माण होते, ही गोष्ट खरीच. पण बारकाईने पाहिलं, तर सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांत धडाका आणि धुरळा यांच्या पलीकडे जनतेच्या हाती फारसं काही लागलेलं दिसत नाही. मोदींनी ज्या योजना हाती घेतल्या आहेत, त्याबद्दलही काही मूलभूत प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत. चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारतात ‘मेक इन इंडिया’ हे धोरण राबवणं अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतं, असं परखड मत रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलं आहे.

‘मेक इन इंडिया’मार्फत सर्व उत्पादनं भारतातच बनवण्याचा अट्टहास धरण्याऐवजी देशी-विदेशी उद्योगांसाठी अनुकूल धोरण राबवण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन अर्थतज्ज्ञ स्वामिनाथन अंकलेश्वरय्या अय्यर यांनी केलं आहे. दुसरीकडे, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हे केवळ प्रसिद्धी अभियान असून देशाची स्वच्छता व्यवस्था बळकट करण्याचा व त्या व्यवस्थेत काम करणार्‍यांना न्याय्य हक्क देण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यात नाही, अशी गंभीर टीका होऊ लागली आहे. ‘संसद ग्राम आदर्श योजने’त एकच गाव आदर्श करण्याची कल्पना असून मतदारसंघातील अन्य मागास गावांवर त्यामुळे अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचं अनेक खासदारांचं म्हणणं आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, ‘जन-धन योजना’ ही मागील सरकारचीच योजना असून त्या योजनेतील त्रुटींचं निराकरण नव्या सरकारनेही केलेले नसल्याने सर्वांत तळचे गरीब या योजनेपासून वंचितच राहिले आहेत, असं उघडकीस येत आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, मोदी सरकार आल्यापासून शेअर बाजार वधारला असला, तरी देशाची औद्योगिक निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. २२ औद्योगिक गटांपैकी १६ गटांमध्ये परिस्थिती बिकट असल्याचं आकडे सांगत आहेत. त्यातून औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक विक्रमी ४.२ टक्क्यांनी घसरला आहे.

ही घडामोड अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. याशिवाय, रेल्वे व विमा क्षेत्रांत थेट विदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय असो अथवा भूसंपादन, पर्यावरण, कामगार कायदे वगैरेंतील बदल करण्याची भूमिका असो; सरकारने जनतेत जाऊन व संसदेत चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवेत. मात्र, ‘धडाका आणि धुरळा’ तंत्रामुळे भलत्याच गोष्टींवर फोकस राहतो आणि हे महत्त्वाचे राष्ट्रीय मुद्दे चर्चेतच येऊ शकत नाहीत. प्रश्नांवर व्यापक चर्चा होऊन निर्णय घेतले जाणं, ही लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्ट असते. मात्र, गतिमान सुशासनाच्या नव्या तंत्रामुळे ही पद्धत मागे पडते आहे की काय, असं वाटू लागलं आहे.

मोदींचं सरकार आल्यापासून रा. स्व. संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण समिती वगैरे हिंदुत्ववादी संघटना भलत्याच कार्यरत झाल्या आहेत. लव्ह जिहाद, घर वापसीपासून हिंदू राष्ट्र आणि नथुराम गोडसेंच्या कथित राष्ट्रभक्तीपर्यंत तालबद्ध ते बेताल गोष्टी बोलल्या जात आहेत. मात्र, अशा विधानांबद्दल (आणि कृतींबद्दल) मोदी सरकार काही बोलायला तयार नाही. संसदेचं एक अख्खं अधिवेशन त्या पायी वाया गेलं आहे. संसद न चालल्यामुळे उपाय म्हणून नाना प्रकारचे अध्यादेश आणून निर्णय करण्याचे प्रयत्न आता सरकारकडून होत आहेत. संसदेत कोणतीही चर्चा न होता, असे निर्णय होणं हे सुशासनाचं (आणि चांगल्या लोकशाहीचंही) लक्षण खचीतच नाही. जनतेचं दुर्दैव असं की, यापूर्वी असंच वर्तन केलेला काँग्रेस पक्ष आज विरोधात बसलेला असल्याने ही बाब बोलणारा प्रभावी आवाजही संसदेत नाही.

देशाची राजकीय परिस्थिती ही अशी आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमर्त्य सेन यांचं मोदींच्या संदर्भातलं विधान कुणाला अनाठायी वाटलं, तर त्यांना दोष देता येईल का? मोदी धडाक्यात उडणारी धूळ डोळ्यात गेल्यामुळेच सेन यांचं असं मत बनलं नसेल ना?

suhas.kulkarni@uniquefeatures.in