आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिनबेरजेचं गणित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लालू प्रसाद,नितीश कुमार, मुलायमसिंह, देवेगौडा आणि ओमप्रकाश चौताला असे पाच नामी नेते सध्या एका नव्या पक्षाच्या निर्मितीत गुंतलेले आहेत. गेली दहा-पंधरा वर्षं ही नेतेमंडळी एकमेकांना पाण्यात पाहत होती; परंतु गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदींचा झंझावात निर्माण झाल्याने हे सर्वच नेते पुरते भांबावलेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील त्यांचा पराभव हा फक्त गमावलेल्या जागांपुरता नाही. त्यामुळे या नेत्यांना नव्या पक्षाचं पाऊल टाकणं अपरिहार्य ठरलेलं असणार. आता हे पाच नेते आपापले मतभेद विसरून एकत्र वाटचाल करणार असतील तर ती भारतीय राजकारणातील महत्त्वाची घटना ठरते. परंतु या नेत्यांच्या एकत्र येण्याच्या बातमीपलीकडे जाऊन पाहिलं तर ही घटना समकालीन राजकारणावर ओरखडाही उमटवेल, असं दिसत नाही.

का ते सांगतो.
नवा पक्ष स्थापन करू पाहणारे हे पाच नेते आणि त्यांचे पक्ष चार राज्यांतील आहेत. लालू प्रसाद, नितीश कुमार बिहारचे, मुलायमसिंह उ. प्रदेशचे, चौताला हरियाणाचे व देवेगौडा कर्नाटकचे आहेत. हे सर्व पक्ष कालच्या लोकसभा निवडणुकीत आपापल्या राज्यांत सपाटून हरलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एकत्र येण्यातून फार मोठी ऊर्जा निर्माण होणार आहे, असं नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बिहार वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये एकेका नेत्याचंच अस्तित्व आहे. उदा. कर्नाटकात फक्त देवगौडांच्याच जनता दलाचं अस्तित्व आहे. त्या राज्यात (कुणी काहीही म्हणो) मुलायम, लालू, नितीश किंवा चौताला यांच्या पक्षाला कुणी ओळखतही नाही. हीच परिस्थिती अन्य राज्यांतही आहे. याचा अर्थ, या पाच नेत्यांनी मिळून एक पक्ष काढल्याने त्यांच्या-त्यांच्या राज्यांत शक्तिसंचय होणार आहे, अशी परिस्थिती नाही. असा शक्तिसंचय घडण्याची शक्यता फक्त बिहारमध्ये आहे. कारण तिथे लालू प्रसादांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि नितीश कुमार-शरद यादव यांचा संयुक्त जनता दल हे दोन मोठे पक्ष एकत्र येणार आहेत. पण त्यातही अनेक ‘पण-परंतु’ आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे, हे पाच पक्ष एकत्र येणार असले तरी त्यांच्या एकत्र येण्याला राष्ट्रीय संदर्भ नाही. कारण, या पाच पक्षांच्या विलीनीकरणातून नव्या पक्षाचा जन्म झाल्याने देशातील अन्य राज्यांमध्ये उत्साहाचा किंवा आनंदाचा एक साधासा तरंगही उमटण्याची शक्यता नाही. कारण पूर्वी ज्या राज्यांमध्ये जनता दलाचं अस्तित्व होतं, त्या राज्यांमध्ये या नव्या पक्षाच्या उदयाचा काही उपयोग होईल, असं दिसत नाही. उदाहरणार्थ, पूर्वी महाराष्ट्रामध्ये जनता दलाचं बर्‍यापैकी अस्तित्व होतं. इथून आमदार-खासदार निवडून जात होते, मंत्री होत होते. परंतु मूळच्या जनता दलात फाटाफूट होत गेल्याने, गेल्या काही वर्षांत या पक्षातील लोक काँग्रेस-भाजप-आप या पक्षांमध्ये निघून गेले. आता जनता परिवाराचा नवा पक्ष निर्माण झाला तरी तो आनंद साजरा करायला महाराष्ट्रात या पक्षात कार्यकर्ते नाहीत.

राष्ट्रीय संदर्भ नसण्यासंदर्भातील एक उपमुद्दा म्हणजे, मूळच्या जनता दलातील ओडिशातील बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक आणि उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय लोकदलाचे अजित सिंह यांचा नव्या पक्षाच्या विलीनीकरण प्रक्रियेत कोणताही सहभाग नाही. त्यातील नवीन पटनायक हे ओडिशाचे मुख्यमंत्री आहेत आणि या राज्यावर चांगली पकड राखून आहेत. ते नव्या पक्षात सहभागी होणार नसल्याने नवा जनता दल स्थापन करण्याचा प्रयत्न त्या अर्थाने अपुराच ठरणार आहे. मूळ जनता दलातील रामविलास पासवान यांनी भाजपशी जुळवून मंत्रिपद मिळविल्याने, तेही या विलीनीकरण प्रक्रियेपासून दूर आहेत. शिवाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड वगैरे राज्यांमध्ये, जिथे भाजपचा जोर आहे तिथे, नव्या पक्षाचं अस्तित्वच नाही. त्यामुळे भाजपशी राजकीय सामना करण्याची लालू-मुलायम-नितीश यांची घोषणा किती पोकळ आहे, हे कळू शकतं.

ही सर्व परिस्थिती पाहता जनता दलाचा नवा अवतार खरोखरच अवतरला आणि टिकला तर त्याच्या राजकीय परिणामाचा परीघ बिहारपुरताच मर्यादित असणार, हे उघड आहे. या राज्यात १९९०च्या दशकाच्या पूर्वार्धात लालू-नितीश-शरद यादव-जॉर्ज फर्नांडिस वगैरे मंडळी एकत्र नांदत होती; परंतु पुढे लालूंच्या विरोधापायी उर्वरित नेत्यांनी समता पक्ष स्थापन केला. नंतर भाजपशी दोस्ती करून लालूंचा पराभवही केला. आता पुन्हा हे सर्व जण भाजपचं राजकीय आव्हान परतवून लावण्यासाठी एकत्र आले आहेत. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील ४० जागांपैकी भाजपला तब्बल २२, तर लालूंना केवळ ४ जागा मिळाल्या. नितीश यांचा पक्ष संपूर्ण भुईसपाट झाला. या पक्षाला एकही जागा मिळवता आली नाही. या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर लालू-नितीश आता एकत्र येत आहेत. या लोकसभा निवडणुकीत नितीशकुमारांच्या जद(यू)ला १६.४ टक्के आणि लालूंच्या राजदला २०.४ टक्के मतं मिळाली असल्याने त्यांच्या एकत्र येण्याने मतांची फाटाफूट टळेल आणि या एकत्रित मतांच्या जोरावर मोदींशी सामना करता येईल, असं समीकरण मांडलं जात आहे. परंतु बिहारचं राजकीय गणित हे सर्वस्वी सामाजिक हितसंबंधांशी जोडलेलं असतं. २०१०मध्ये भाजप आणि नितीश कुमार यांनी एकत्र येऊन सत्ता मिळवली, तेव्हा सवर्ण (१४ टक्के), बिगर यादव ओबीसी (१६ टक्के), अतिमागास वर्ग (२२ टक्के) आणि पासवान (५ टक्के) या समाजघटकांची बेरीज करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला गेला होता.

दुसरीकडे, बिहारमध्ये लालूंना मतं मिळतात, ती यादव (१५ टक्के), मुस्लिम (१६ टक्के), दलित (१६ टक्के) या तीन घटकांतून. मात्र, आता लालू-नितीश एकत्र येण्याने हे सर्व घटक एकत्र येतील, इतकं बिहारचं राजकारण सोपं नाही. इथे विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यादव आणि कुरमी-कोयरी व अन्य ओबीसी समूहांचे जमीन-पाणी-शेतीसह आर्थिक हितसंबंध जुळणारे नाहीत. हे जातिसमूह परस्परांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. त्यामुळे लालू (यादव) आणि नितीश (कुरमी) एकत्र येऊनही त्यांचे पाठीराखे सामाजिक समूह एकत्र येतीलच, असं नाही. आपापले पक्ष गुंडाळून नवा पक्ष तयार करण्यामागे यादव- बिगरयादव, मुस्लिम आणि दलित (महादलितांसह) एकवटण्याचा लालू-नितीश यांचा प्रयत्न असणार; परंतु हे प्रत्यक्षात घडणार का, याबाबत बिहारमध्ये अजून स्पष्टता नाही. बिहारच्या समीकरणांबाबत ‘पण-परंतु’ आहेत, असं या लेखात आधी म्हटलंय, त्याचा हा संदर्भ आहे.

थोडक्यात, पाच पक्ष एकत्र येऊन जेवढी ऊर्जा निर्माण व्हायला हवी, आणि त्यातून राजकारणाला नवं वळण मिळायला हवं, तसं काही जनता परिवार एकवटल्याने घडणार नाही. त्यामुळे पाच पक्षांच्या एकत्र येण्यातून बेरजेचं गणित घडेल आणि मोदी-शहा यांच्या राजकारणाला आव्हान देणारं राजकारण राष्ट्रीय पातळीवर आकाराला वगैरे येईल, अशी अजिबातच शक्यता नाही.
suhas.kulkarni@uniquefeatures.in