आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संकटसमयी निर्नायकी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘गेल्या वर्षभरात आपल्या सरकारवरील जनतेचा विश्वास आणखी वाढला आहे’, अशा आशयाचं विधान नरेंद्र मोदींनी नुकतंच परदेश दौर्‍यात केलं. हा दावा काही घटकांबाबत खरा असला तरी देशातील एक मोठा समाजघटक मोदी सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे नाराज आहे. सर्व विरोधी पक्षांचा विरोध असूनही मोदी सरकारने ज्या रीतीने भूमीअधिग्रहणाविषयीचा अध्यादेश आणला, त्यावरून देशभरातील शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे प्रचार काळात शेतकर्‍यांसाठी एक ना अनेक वायदे केलेल्या मोदींबाबत विश्वासाचं सोडा, भ्रमनिरासाचंच वातावरण अधिक आहे. फारशी विश्वासार्हता नसलेल्या राहुल गांधींसारख्या नेत्याला देशभरातून शेतकर्‍यांचा जो पाठिंबा मिळत आहे, त्यावरूनही हीच गोष्ट सिद्ध होत आहे.

काँग्रेस विरुद्ध भाजप आणि मोदी विरुद्ध राहुल गांधी या संघर्षाला क्षणभर बाजूला ठेवून या परिस्थितीकडे पाहिलं, तर त्यातून एका वेगळ्याच मुद्द्याला पुष्टी मिळते. आज देशभरात एकही प्रभावी आणि शेतकर्‍यांच्या वतीने लढणारी संघटना नसल्यामुळे आपल्याला कुणी वाली नाही, अशी भावना शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झालेली आहे. पण त्याच वेळेस शेतकर्‍यांना राजकीय पक्षांचा अनुभवही काही बरा नाही. पक्ष विरोधात असताना एक भूमिका घेतो आणि सत्तेत आल्यानंतर वेगळी भूमिका घेतो, याचा अनुभव शेतकर्‍यांनी अनेकदा घेतलेला आहे. त्यामुळेच राजकीय पक्षांवर अवलंबून न राहता पक्षनिरपेक्ष संघटनांना पाठिंबा देण्याची वृत्ती आपल्या शेतकर्‍यांमध्ये दिसते. परंतु अलीकडच्या काळात एकेक करून देशातील शेतकर्‍यांच्या संघटना संपत गेलेल्या आहेत आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांना आधी मोदींमध्ये आणि आता राहुल यांच्यामध्ये आधार शोधावा लागत आहे.

भारतात शेतकर्‍यांचं रीतसर संघटन होण्यास सुरुवात होऊन आता शतक लोटलेलं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकर्‍यांचं संघटन प्रामुख्याने काँग्रेसमार्फतच होत होतं. मात्र भारतातील काही राज्यांमध्ये काँग्रेसचं नेतृत्व सरंजामदार-जमीनदारांच्या हाती असल्याने, तिथे अन्य संघटना उभ्या राहिल्या होत्या. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या अलीकडे आणि पलीकडे सर छोटू राम, सहजानंद सरस्वती, बलदेव राम मिर्धा, चरणसिंह, एन जी रंगा यांच्यासारख्या नेत्यांच्या पाठीशी शेतकरी उभे राहिले होते. पुढे १९७० आणि ८०च्या दशकांमध्ये महेंद्रसिंह टिकैत, शरद जोशी, एमडी नंजुंदास्वामी आणि भूपिंदरसिंग मान यांच्यासारखे तगडे नेते उभे राहिले. १९९० पर्यंत या नेत्यांच्या संघटना प्रचंड जनाधारासह सरकारांना वाकवत राहिल्या. मात्र या संघटनांच्या प्रयत्नांमुळे शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळू लागल्यानंतर (राजू शेट्टींसारखा एखादा अपवाद वगळता) एकेक करून या संघटना ओस पडत गेल्या, संपत गेल्या.

मात्र साधारण २०००च्या आगे-मागे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आदळू लागल्या आणि शेती अरिष्टात सापडल्याची चर्चा होऊ लागली. आजघडीला हे अरिष्ट आणखी तीव्र झालेलं आहे. आंध्र-तेलंगणपासून पंजाबपर्यंत आणि महाराष्ट्र-गुजरातपासून उत्तरप्रदेशपर्यंत सर्वत्र शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. त्यातच शहरीकरण आणि औद्योगिकरणापायी शेतकर्‍यांच्या जमिनी मागितल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यातून आहे नाही ते सर्वच हातून जाण्याची हताश भावना शेतकर्‍यांमध्ये तयार होत आहे. पण अशी सगळी परिस्थिती असूनही शेतकर्‍यांची एखादी (किंवा त्याहून अधिक) संघटना तयार होताना दिसत नाही.

शेतकर्‍यांचं दुःख, आक्रोश, संताप व्यक्त करणारी आणि त्यांना न्याय मिळवून देणारी संघटना का निर्माण होत नसेल?
असं घडण्याला काही कारणं असू शकतात. कोणती?
एक, १९९०पर्यंत भारतभरात शेतकरी संघटित होत होते. कारण तोपर्यंत शेतकरी स्वतःचं आणि स्वतःच्या मुलाबाळांचं भवितव्य शेतीत पाहात होते. परंतु भाव कमी असल्याने चिडीला येऊन ते संघटनेत दाखल होत होते. मात्र गेल्या दोन शतकांत देशाची अर्थव्यवस्था वाढली आहे आणि तरुण पिढी बिगरशेती व्यवसायांकडे ओढली जाऊ लागली आहे. त्यासाठी खेड्यांमधून शहरांकडे वळू लागली आहे. ज्यांना नव्या अर्थव्यवस्थेत प्रवेश मिळाला आहे, त्यांचं शेतीवरचं अवलंबित्व कमी झालं आहे. परिणामी शेतीतील अरिष्टाचा त्यांना तुलनेने कमी त्रास होत आहे. अशा परिस्थितीत हा तरुण वर्ग कशाला शेतकर्‍यांच्या संघटनांना पाठिंबा देईल आणि उन्हातान्हात घोषणा देईल?

दुसरं कारण, शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांच्या स्वरूपाशी संबंधित आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात यशस्वी ठरलेल्या जवळपास सर्वच संघटना एककलमी मागणी घेऊन लढत होत्या. ही मागणी शेतीमालाला चांगले भाव मिळायला हवेत, अशी होती. (शरद जोशींनी मात्र उत्पादनमूल्यावर आधारित हमीभावांच्या मागणीसह लक्ष्मीमुक्ती वगैरे संकल्पना मांडल्या होत्या.) या संघटनांच्या दबावामुळे १९९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात शेतीमालाला चांगले दर मिळू लागले. गहू व तांदूळ या उत्पादनांना तर उत्तम भाव मिळू लागले. शिवाय फळशेतीही फायद्यात आली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या एका गटाकडे चांगला पैसा आला. परिणामी, त्यांना संघटनांची गरज भासेनाशी झाली. देशातील शेतकरी संघटना या एककलमी मागणीवर चालत असल्याने नव्या परिस्थितीत त्या अप्रस्तुत ठरल्या. छोटे शेतकरी, कोरडवाहू शतकरी, शेतमजूर यांचे प्रश्न हाती न घेतल्याने ते स्वाभाविकही होतं.

तिसरं कारण आपल्या राजकारणाशी संबंधित आहे. शेतकरी संघटना निष्प्रभ बनू लागल्यानंतर त्यांची जागा राजकीय पक्षांनी घ्यायला सुरुवात केली. राज्या-राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचे नेते हेच शेतकर्‍यांचे तारणहार बनू लागले. आपल्याकडील बहुतेक पक्षांचं राजकारण हे जात, धर्म, प्रांत किंवा भाषा यांच्या अस्मितेच्या आधारे चालतं. मात्र आपल्या शेतकरी संघटनांनी शेतकर्‍यांमध्ये वर्गीय अस्मिता तयार न केल्यामुळे नव्या परिस्थितीत शेतकरी राजकीय पक्षांच्या अस्मितेच्या राजकारणात विभागले गेले. परिणामी शेतकर्‍यांची स्वतंत्र ताकद संपुष्टात आली आणि शेतकरी राजकीय पक्षांची राखीव फौज बनले. राजकीय पक्षांना हवं तेव्हा शेतकर्‍यांना सोबत घेतलं जातं आणि हवं तेव्हा सोडून दिलं जातं. त्यामुळे शेतकरी बिचारे एका पक्षाकडून दुसर्‍या पक्षाकडे फिरत राहतात. या खेळात सत्ताधारी बदलत राहतात, शेतकर्‍यांचा मात्र जीव जातो. प्रभावी शेतकरी संघटनेच्या अनुपस्थितीमुळे शेतकरी हा चक्रव्यूह तोडू शकत नाहीत आणि प्राण सोडेपर्यंत त्याच चक्रात फिरत राहतात, असं गेल्या दोन दशकांतील चित्र आहे.

आपल्या शेतकर्‍यांची परिस्थिती या अर्थाने चिंताजनक आहे. शेतीतल्या अरिष्टाप्रमाणेच अस्मानी आणि सुलतानी संकटंही शेतकर्‍यांवर येऊन आदळत आहेत. त्यात मोदीप्रणीत जमीन अधिग्रहणाच्या अध्यादेशाची टांगती तलवार शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर लटकते आहे. ही परिस्थिती शेतकर्‍यांना सैरभैर करणारी आहे. पण त्यांची प्रभावी संघटना नसल्यामुळे भारतीय शेतकरी निर्नायकी आहे. देशातील ६०-७० कोटी लोक निर्नायकी आणि त्यामुळे अस्वस्थ जीवन जगत असतील तर ते कोणतं पाऊल उचलतील, सांगता येत नाही. राहुल गांधींसारख्या अननुभवी आणि शेतीची अल्प जाण असलेल्या नेत्यापाठी उभं राहण्याचा निर्णयही त्यामुळे शेतकरी घेऊ शकतात. तसं झालं तर काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन घडू शकतं आणि त्यातून देशाचं राजकारणही बदलू शकतं. पण शेतकर्‍यांच्या पदरात काय पडेल, हे कोणी सांगू शकत नाही.
अर्थात, उद्याच्या पोटात काय आहे, हे आज सांगणं अवघड आहे; पण शेतकर्‍यांच्या गोटातली अस्वस्थता ‘उद्या’ची सूत्रं हाती घेण्याची शक्यता दाट आहे. शेतकर्‍यांची संघटना बनून त्यामार्फत ही सूत्रं हाती घेतली जाणार, की प्रस्थापित पक्षांच्या राजकारणाला अधिक जबाबदार बनवून, एवढाच काय तो प्रश्न आहे.
सुहास कुलकर्णी
suhas.kulkarni@uniquefeatures.in
बातम्या आणखी आहेत...