आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Suresh Bhatewara Article About Maharashtra Politics

शांतता...सरकार झोपलंय..

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विरोधी पक्ष सत्तेवर येत नसतो, तर सत्तारूढ पक्ष पराभूत होत असतो...’ राज ठाकरे यांचे हे ताजे उद्गार, दहा वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या बेजबाबदार कारभाराला तंतोतंत लागू पडतात. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीचा धुव्वा उडाला. राष्ट्रवादीला चार तर काँग्रेसला अवघ्या दोन जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते. केंद्र सरकारच्या गलथान कारभाराबाबत लोकांमध्ये नाराजी होतीच, मात्र तेवढेच कारण या दारुण पराभवाला पुरेसे नव्हते. त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी महाराष्ट्रातल्या सरकारचा नाकर्तेपणा उभय पक्षांना भोवला. हे वास्तव कोणी लक्षात घेत नाही. जनतेने आपल्याला इतक्या कठोरपणे का नाकारले? अपयशाची नेमकी कारणे काय? या वेळीच असे का घडले? याबाबत निकालानंतर उभय पक्षात खरं तर गांभीर्याने मंथन व्हायला हवे होते. तसे ते झाले नाही. विद्यमान मुख्यमंत्री व काँग्रेस पक्षाच्या कारभारात ना मुत्सद्देगिरी दिसते, ना कौशल्य.

मंत्रिमंडळाच्या रिकाम्या जागांच्या विस्तारात जो अभूतपूर्व तमाशा दिल्ली अन् मुंबईत घडला, त्यात काँग्रेसची पुरेपूर नाचक्की झाली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अन् त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या नाकर्तेपणाची यादी बरीच मोठी आहे. सरकारच्या कामकाजावर समाजातला कोणताही घटक आज समाधानी नाही. जकातीला पर्याय म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) हट्टाने लागू केला. एलबीटीच्या निर्णयामुळे वर्षभर जो उद्रेक झाला, त्याचे प्रतिबिंब लोकसभेच्या मतदानात उमटले. ऐन निवडणुकीच्या वर्षात हा बदसल्ला त्यांना कोणी दिला? या करामुळे सारे व्यापारी अन् उद्योजक सरकारवर नाराज झाले. बांधकामासाठी लागणार्‍या प्रत्येक वस्तूवर एलबीटी भरल्यानंतर स्थावर मिळकतीच्या व्यवहारांवर पुन्हा एलबीटी कर कशासाठी? याचे तर्कशुद्ध उत्तर मुख्यमंत्र्यांकडे नाही.

बांधकाम व्यवसायाद्वारे असंघटित क्षेत्रातल्या मजुरांपासून कारागिरांपर्यंत सर्वांना मोठा रोजगार उपलब्ध होतो. जवळपास 263 लहान-मोठे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. आघाडी सरकारच्या गलथान निर्णय प्रक्रियेमुळे या व्यवसायाचे तीनतेरा वाजले. हजारो लोकांवर उपासमारीची पाळी आली. बांधकामासाठी वाळू, खडी इत्यादी वस्तू आवश्यक आहेत. त्यावर तºहेतºहेचे निर्बंध घालताना सरकारी निर्णयात कोणतीही सुसूत्रता नव्हती. परिणामी जागोजागच्या महसूल व पोलिस अधिकार्‍यांना लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचारासाठी नवे कुरण मिळाले. रेडी रेकनरचे अवाजवी व अनाकलनीय दर हा सरकारच्या नादानपणाचा आणखी एक नमुना. बाजारपेठेच्या वास्तवाशी सुतराम संबंध नसलेले हे दर मंदीचे भान न ठेवता वाढवण्यात आले. मोठ्या गृहबांधणी प्रकल्पांसाठी नोकरशाहीतल्या राजे-महाराजांची नियुक्ती करून पर्यावरणाच्या मंजुरीचा जो नवा घाट सरकारने घातला, तो आणखी एक अव्यवहार्य निर्णय. या समितीची एक तर अनेक महिने बैठकच होत नाही अन् झालीच तर आपला प्रकल्प त्यात मंजुरीसाठी यावा, यासाठी भरमसाट पैसे मोजावे लागतात, अशी उघड चर्चा आहे. राज्यातल्या प्रमुख शहरांतली गृहबांधणी अशा अनेक कारणांमुळे मंदावली आहे. फूड अँड ड्रग कायद्याच्या नव्या जाचक नियमांमुळे औषधांचे दुकान चालवणेदेखील जिकिरीचे होऊन बसले आहे. ही झाली वानगीदाखल काही उदाहरणे. अशा विचित्र निर्णयांमुळे सरकारी तिजोरीत फारशी भर तर पडली नाहीच, मात्र मध्यमवर्गीय आणि व्यापार्‍यांत सरकारची प्रतिमा धुळीला मिळाली. हे सारे वादग्रस्त निर्णय, ज्या घमेंडखोर नोकरशहांनी मुख्यमंत्री अथवा सरकारला सुचवले, त्यांना वेसण कोण घालणार, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री स्वत:ला ‘मिस्टर क्लीन’ समजत असले तरी त्यांचे सरकार आणि सर्व पातळ्यांवरचे बहुतांश अधिकारी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहेत.

मंत्रालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत, तहसीलदारापासून ग्रामसेवकांपर्यंत कोणतेही काम पैसे मोजल्याशिवाय होत नाही, ही लोकभावना आहे. सरकारला आपल्या कृतीतून त्यावर मात करता आलेली नाही. जनतेच्या मनात सरकारच्या विविध निर्णयांबाबत इतका आक्रोश यापूर्वी कधी दिसला नाही. तो समजावून घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी कधी प्रयत्न केला नाही. खुदपसंद शैलीत काम करणारे मुख्यमंत्री चव्हाण स्वत:च्या प्रतिमेवर प्रचंड प्रेम करतात. कोणताही निर्णय शक्यतो प्रलंबित ठेवण्याची त्यांची मनोवृत्ती आहे. काँग्रेसच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांशी त्यांचा पुरेसा परिचय नाही. तो व्हावा असे प्रयत्नही त्यांनी कधी केले नाहीत. कोणत्याही निर्णयापूर्वी कार्यकर्त्यांकडून जनतेच्या संवेदनांचा फीडबॅक घेण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. बहुतांश निर्णय उन्मत्त नोकरशहांच्या भरवशावरच त्यांनी घेतले. त्याचे प्रचंड दुष्परिणाम काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत झेलावे लागले. सरकार सुस्तावले आहे. दोन्ही पक्षांचा लोकसंपर्क जवळपास तुटला आहे. कोणतेही सरकार कार्यकर्त्यांच्या बळावरच सत्तेवर येत असते. सरकार आणि जनतेतले ते एक सशक्त माध्यम असते. मात्र लोकांच्या दैनंदिन समस्या समजावून घेण्याची क्षमता असलेले कार्यकर्ते आज घरोघरी स्वस्थ बसून आहेत. याचे कारण सरकारदरबारी अन् काँग्रेस पक्षात त्यांना कोणी विचारीत नाही.

सलग तीन वर्षे विविध समित्या व महामंडळांवर कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका झाल्या नाहीत. कार्यकर्त्यांच्या प्रामाणिकपणावर सरकारचा भरवसा नव्हता काय? याचे उत्तर मुख्यमंत्रीच देऊ शकतील. लोकशाही व्यवस्थेत नोकरशहांच्या मर्जीने चालणारे सरकार अशी चव्हाण सरकारची गेल्या तीन वर्षातली प्रतिमा आहे. मुख्यमंत्र्यांची कार्यशैलीच त्याला जबाबदार आहे. महाराष्ट्रात चार महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक आहे. त्याला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्याचे बळ आघाडीच्या दोन्ही पक्षांचे नेते हरवून बसले आहेत. सर्वत्र शांतता व सामसूम आहे... याचे कारण सरकार झोपलंय!