आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बाकी सगळी प्यादी...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकारच्या सत्तेचा पहिला महिना नुकताच पूर्ण झाला. प्रचार मोहिमेत मोदी म्हणायचे, काँग्रेस सरकारला तुम्ही साठ वर्षे दिलीत, मला फक्त साठ महिने द्या. मोदींच्या वेगवान हिशेबानुसार वर्षांची तुलना महिन्यांबरोबर केली, तर मोदी सरकारच्या कारकीर्दीला एक वर्ष पूर्ण झाले, असे म्हणावे लागेल. अर्थात, महिनाभराच्या कामकाजावर कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन शहाणी माणसे करीत नसतात. सरकारला काही वेळ द्यायला हवा, असा समंजस विचार त्यांच्या मनात असतो, हे त्याचे मुख्य कारण. महिनाभरात केंद्र सरकारने जे काही निर्णय घेतले, त्याची थोडक्यात वर्गवारी करायची झाली, तर काही निर्णय चांगले, काही अनपेक्षित, तर काही प्रथमदर्शनीच खटकणारे होते. यानंतर मोदी सरकारची खरी कसोटी 10 जुलैच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात लागणार आहे. सरकारचे मार्गक्रमण नेमके कोणत्या दिशेने होईल, याचे काही स्पष्ट अन् काही अस्पष्ट संकेत अर्थसंकल्पाद्वारे मिळतील, तर काही ताज्या घटनाक्रमातून प्राप्त झाले आहेत.

निवडणुकीच्या हंगामात मोदींनी आपल्या आक्रमक भाषणांद्वारे जनतेच्या अपेक्षांचा पर्वत उभा केला. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र काही दिवसांतच ‘काही कटू निर्णय घ्यावेच लागतील’, असे मोदींनी बोलून दाखवले. दरम्यान, रेल्वेच्या भाड्यात भरमसाट वाढ झाली. ही दरवाढ काही प्रमाणात अपरिहार्य होती, असे मान्य केले तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला पंधरवडादेखील उरला नसताना भाडेवाढीची इतकी घाई करण्याचे कारण नव्हते. परदेशातला काळा पैसा भारतात आणण्याची मागणी तशी जुनीच. त्यासाठी न्या. एम. बी. शहांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) मोदी सरकारने स्थापन केले. या घोषणेनंतर काही दिवसांतच, भारतातल्या ज्या लोकांनी अवैध मार्गाने स्विस बँकेत काळा पैसा दडवला आहे, त्याची माहिती भारत सरकारला पुरवण्याची तयारी स्वित्झर्लंड सरकार व स्विस बँकांनी दाखवल्याची बातमी अचानक वाहिन्यांवर झळकली. अर्थ मंत्रालयातल्या सूत्रांनीच ही बातमी माध्यमांना पुरवली होती.

या बातमीमुळे काळा पैसा जणू भारतात आलाच, इतक्या टीपेला मोदी समर्थकांचा उत्साह पोहोचला. प्रत्यक्षात, स्विस बँका अथवा स्वित्झर्लंड सरकार यापैकी कोणीही काहीही केले नव्हते. आपल्या समर्थकांच्या अतिउत्साहामुळे सरकार मात्र अडचणीत आले. अखेर अर्थमंत्री अरुण जेटलींना खुलासा करावा लागला की, ‘असा कोणताही प्रस्ताव स्वित्झर्लंड सरकारकडून आलेला नाही.’ ‘गोपनीय खात्यांची माहिती पुरवण्याआधी त्या सरकारला कायद्यात बदल करावे लागतील. ही प्रक्रिया क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची असल्याने त्याला बराच वेळ लागू शकतो’, असेही जेटलींना सांगावे लागले. मध्यंतरी इंटेलिजन्स ब्युरोचा हवाला देत देशातल्या काही स्वयंसेवी संघटना देशविरोधी काम करतात, भारताचा विकास रोखण्यासाठी त्यांना परदेशाकडून अर्थसाहाय्य होते, अशी बातमीही जाणीवपूर्वक प्रसारित करण्यात आली. राष्ट्र उभारणीत मानवी दृष्टिकोन असावा, याचा आग्रह धरणार्‍या स्वयंसेवी संस्था मोदी सरकारला मंजूर नाहीत, असे स्पष्ट संकेतही या बातमीच्या माध्यमातून ध्वनित झाले.

केंद्रात मोदींनी सत्ताकारणाचा गुजरात पॅटर्न राबवला, तर सरकारची सारी सूत्रे मोदींकडे आणि कॅबिनेट मंत्री केवळ शोभेच्या वस्तू बनतील, असा अंदाज याच स्तंभाद्वारे महिनाभरापूर्वी नोंदवला होता. प्रत्यक्षात घडलेही तसेच. गृहमंत्री राजनाथसिंहांपासून सर्वच मंत्र्यांना, डीओपीटीच्या नियमांचा जोरदार बडगा मोदींनी दाखवला. महिनाभरात अनेक मंत्र्यांच्या व्यक्तिगत स्टाफमध्ये कोणाचीही नियुक्ती झालेली नाही. साहजिकच आपल्या खात्याचे कामकाजही अनेक मंत्र्यांना नीटपणे समजावून घेता आलेले नाही.

आपल्या स्टाफमध्ये कोण असावे, याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मोदी मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांना नाही. कॉबिनेट सचिवांच्या माध्यमातून विविध खात्यांचे सचिव थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या संपर्कात असतात. सरकारचे काही निर्णय तर मंत्र्यांना सचिवांमार्फतच कळत असावेत, अशीही राजधानीत चर्चा आहे. केंद्रीय सत्ता अन् भारतीय जनता पक्ष या दोघांवरही सध्या एकट्या मोदींचे पूर्ण नियंत्रण आहे. त्यांना आव्हान देण्याची किंवा समजावून सांगण्याची हिंमत तूर्त तरी कोणाकडे नाही. सुरुवातीला विशिष्ट अंतर ठेवून असलेले लालकृष्ण अडवाणी अन् सुषमा स्वराजदेखील मोदींना शरण गेल्याचे दृश्य सध्या राजधानीत दिसते आहे. सारांश, सत्तेच्या सारीपाटावर एक मोदी अन् बाकीची प्यादी, असे चित्र या खेळातून सर्वांसमोर आले आहे.

लोकसभेत भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या खासदारांचे शिबिर मोदींनी नुकतेच दिल्लीजवळच्या सूरजकुंड येथे आयोजित केले. लोकसभा निवडणुकीनंतर अत्यंत उत्साही वातावरणात संपन्न झालेल्या या शिबिरात मोदींच्या एकहाती विजयाचे कवित्व ठायी ठायी जाणवत होते. खासदारांनी फक्त संसदीय कामकाजावर अन् आपल्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित करावे, मीडियाशी बोलू नये, असा इशारा मोदींनी सर्वांना दिला. वस्तुत: मोदींच्या विजयी घोडदौडीत मीडियाचा वाटा बराच मोठा आहे. आता मोदींना केवळ त्यांचे गुणगान करणारा स्तुतिपाठक मीडिया हवा आहे. त्यांच्या कार्यशैलीचे विच्छेदन करणारा नको.

निवडून आलेल्या खासदारांनी लोकहिताच्या प्रश्नांसाठी सरकारच्या कामकाजाचे विश्लेषण करावे, हेदेखील मोदींना बहुधा रुचत नसावे. म्हणूनच मंत्र्यांच्या पाठोपाठ खासदारांनाही आपल्या मर्यादा पाळण्याचा स्पष्ट इशारा मोदींनी सूरजकुंडच्या भाषणात दिला आहे. सत्तेचे इतके केंद्रीकरण यापूर्वी केंद्रात नव्हते. गुजरातला ते रुचले; दिल्लीला कितपत रुचेल, याची शंका आहे. तरीही नव्या सरकारच्या कारकीर्दीला महिनाच झाला असल्याने याचे उत्तर येणारा काळच देईल. तोपर्यंत एक मोदी अन् बाकीची सारी प्यादी, हा खेळ आपल्याला पाहत राहावा लागणार आहे.