आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धुमसता आंध्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्मितीच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 ऑक्टोबरला मंजुरी दिली. तटवर्ती आंध्र आणि रायलसीमा भाग तेव्हापासून धुमसतो आहे. उत्तर आंध्रातला विजयनगर जिल्हा हिंसाचाराचा केंद्रबिंदू बनला. संचारबंदी, दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचा आदेश असतानाही विरोधक इथे रस्त्यावर उतरले. विजयनगर आणि विशाखापट्टणम जिल्ह्यात थेट पोलिसांवर दगडफेक झाली. असंतोषाचा असा भडका राज्यात उडाला असताना, वीज मंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी या आगीत आणखी तेल ओतले. तेलंगणविरोधी आंदोलनात 70 हजार वीज कर्मचारी अचानक सहभागी झाले. श्रीकाकुलम, विशाखापट्टणम, पूर्व व पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातला वीजपुरवठा खंडित झाला. हळूहळू हे संकट हैदराबादसह राज्यातल्या 11 जिल्ह्यांपर्यंत पसरले. स्वतंत्र तेलंगण निर्मितीसाठी आणि त्याविरोधात पेटलेल्या आंदोलनाचे मर्म समजावून घेण्यापूर्वी या संघर्षाचा साठ वर्षांचा इतिहास सर्वप्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भौगोलिकदृष्ट्या 1 लाख 14 हजार 840 किलोमीटर्स क्षेत्राचा मूळचा तेलंगण, स्वतंत्र भारतात विलीन होण्यापूर्वी 1948 पर्यंत निझाम राजवटीचा भाग होता. त्याची राजधानी अर्थातच हैदराबाद होती. मूळच्या तेलंगणचे कालांतराने तीन तुकडे झाले. एक तुकडा कर्नाटकात गेला, दुसरा महाराष्ट्रात मराठवाड्याच्या रूपाने आला, तर तिसरा संयुक्त आंध्र प्रदेशात गेला. 1953 मध्ये फजलअली आयोगाच्या शिफारशीला न जुमानता, आंध्रातल्या तत्कालीन नेत्यांनी तेलुगू भाषकांचे एकच राज्य असावे, असा जोरदार आग्रह धरला. पंडित नेहरूंना ही मागणी मान्य करावी लागली. परिणामी 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी तत्कालीन तेलंगण राज्य संपुष्टात आले. रायलसीमा, तटवर्ती आंध्र व तेलंगण असे तीन विभाग मिळून नव्या आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. तेलंगणातली जनता या निर्णयावर तेव्हाही खुश नव्हती. भाषा, संस्कृती व लोकांचे स्वभाव, यात आंध्र व तेलंगणात बरीच भिन्नता आहे. अखेर दोन्हीकडच्या लोकहिताचे रक्षण करण्यासाठी नेहरूंनी आंध्र व तेलंगणात एक सामंजस्य करार घडवला. राज्याच्या एकूण उत्पन्नाचा किती भाग कुठे आणि कसा खर्च करावा, यासह अनेक तरतुदींचा समावेश या करारात करण्यात आला. कालांतराने या सामंजस्य कराराचे बारा वाजले. महसुली उत्पन्नाचा बराच भाग आंध्रात खर्च होऊ लागला. नद्यांच्या पाण्याचा लाभ, सरकारी नोकर्‍या इत्यादी बाबतीतही तेलंगणला वंचित ठेवण्यात आले. आंध्रच्या विरोधात तक्रारी वाढत गेल्या. 1969 मध्ये पूर्ण तेलंगणात हिंसक आंदोलन पेटले. पोलिस गोळीबारात चारशेहून अधिक लोक (त्यात बहुसंख्य तरुण विद्यार्थी) ठार झाले. या आंदोलनाचे नेतृत्व एम. चेन्ना रेड्डींच्या तेलंगण प्रजा समितीने केले होते.
आंध्रात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यानंतरच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत तेलंगण प्रजा समितीला भरघोस यश मिळाले. लोकभावनेतून मिळालेले हे यश चेन्ना रेड्डींना पचवता आले नाही. अल्पावधीत सारे काही विसरून इंदिरा गांधींशी त्यांनी झटपट समझोता केला व संयुक्त आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद पटकावले. त्यानंतर सलग 30 वर्षे स्वतंत्र तेलंगण राज्याची मागणी कोणी केली नाही. 2000 मध्ये पुन्हा एकदा या मागणीने डोके वर काढले. 2004 आणि 2009 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात, काँग्रेसने स्वतंत्र तेलंगण निर्मितीचे अभिवचन दिले. दिलेला शब्द काँग्रेसने पाळला नाही, म्हणून टीआरएस नेते चंद्रशेखर राव यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला अन् नोव्हेंबर 2009 मध्ये आमरण उपोषण सुरू केले. 11 दिवस चाललेल्या या उपोषणाने राज्य व केंद्र सरकारला हलवून सोडले. राव यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे लक्षात येताच 9 डिसेंबर 2009 च्या रात्री गृहमंत्री चिदंबरम यांनी स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्मितीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ करीत असल्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर उर्वरित आंध्रात राजकीय अनिश्चिततेचे जणू पर्वच सुरू झाले. तेलंगणच्या विरोधात इथल्या खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांनी राजीनामासत्र सुरू केले. विरोधाची तीव्रता लक्षात येताच चिदंबरम यांची भाषा बदलली. या प्रश्नासाठी अधिक सल्लामसलतीची आवश्यकता असल्याचे ते सांगू लागले. मूळ मागणीतले तथ्य तपासण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च 2010 मध्ये श्रीकृष्ण समितीची स्थापना केली. या समितीने डिसेंबर 2010 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात, स्वतंत्र तेलंगणच्या निर्मितीला स्पष्ट विरोध केला. विकासाऐवजी या भागात माओवाद्यांचे वर्चस्व वाढेल, असा समितीचा निष्कर्ष होता. जुलै 2013 च्या सुमारास यूपीए सरकारने पुनश्च एकदा स्वतंत्र तेलंगण निर्मितीच्या हालचाली सुरू केल्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 ऑक्टोबर रोजी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. निर्णयानंतर तेलंगणात विजयोत्सव साजरा झाला, तर उर्वरित आंध्र पेटून उठला.
आंध्रातल्या ताज्या संघर्षाचे खरे कारण काय? हैदराबादवर नेमकी अधिसत्ता कोणाची? या एकमेव मुद्द्यात या प्रश्नाचे मूळ दडलेले आहे. संयुक्त आंध्र प्रदेशच्या दृष्टीने हैदराबाद सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. हैदराबाद शहर आणि लगतच्या परिसरातून राज्याचे 55 टक्के म्हणजे 40 हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न गोळा होते. केंद्र सरकारला कररूपाने जवळपास 35 हजार कोटींचे उत्पन्न एकट्या हैदराबादेतून मिळते. या शहरातून परदेशात निर्यात होणारी उत्पादने व सेवांचा आकडा 90 हजार कोटी रुपयांचा आहे. सॉफ्टवेअर व माहिती तंत्रज्ञान सेवांचा हिस्सा त्यात 60 हजार कोटींचा आहे. बाकीची निर्यात औषधे व अन्य उत्पादनांची होते. गेल्या 30 वर्षांत व्यापार उद्योग क्षेत्रात हैदराबादचा जो विकास झाला, त्या कर्तबगारीत मुख्यत्वे आंध्र आणि रायलसीमा भागातल्या नामवंत उद्योगपतींचा सहभाग आहे. हैदराबादेत आशियातली मोठी चित्रनगरी उभारणारे, इनाडू वृत्तपत्रसमूहाचे मालक रामोजी राव, रेड्डी लॅब्ज, जीव्हीके ग्रुप, सत्यम कॉम्प्युटर्स, लँको ग्रुप इत्यादींचे मालक उर्वरित आंध्रातले आहेत. पंचतारांकित हॉटेल्स, बांधकाम व्यवसाय, विशाल निवासी वसाहती उभारणारे बिल्डर्स, कापड उद्योगापासून सुवर्णालंकारांच्या व्यापार-उद्योगांवर व पर्यायाने हैदराबादच्या एकूण अर्थकारणावर तेलंगण नव्हे तर मूळच्या आंध्रवासीयांचेच वर्चस्व आहे. आंध्र प्रदेशच्या सरकारी नोकर्‍यांमध्ये तेलंगणातल्या लोकांचे प्रमाण अवघे 10 टक्के आहे. आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी रायलसीमा आणि तटवर्ती आंध्रातले लोक हैदराबादचे नियंत्रण सोडायला तयार नाहीत. तेलंगणातल्या जनतेला आंध्रवाल्यांची ही अरेरावी मान्य नाही. भारताच्या नकाशावर तेलंगण नावाचे नवे राज्य उदयाला आले, तरी उर्वरित आंध्राचे फारसे काही बिघडणार नाही. उलट विशाखापट्टणमपासून नेल्लोरपर्यंतचा सारा तटवर्ती भाग वेगाने विकसित होईल. कालांतराने राज्याची नवी राजधानी रायलसीमा भागात उभारता येईल. नौदलाची अनेक सक्षम केंद्रे तटवर्ती आंध्रात असल्यामुळे हा किनारा तुलनेने सुरक्षित आहे. अनेक बंदरे, पेट्रोलियम रिफायनरीज, विविध प्रकारचे एसईझेड या भागात असल्याने भविष्यात मोठी गुंतवणूकही इथे येऊ शकते. तरीही स्वतंत्र तेलंगणला विरोध करण्यासाठीच हैदराबादेत जगनमोहन रेड्डी तर दिल्लीत चंद्राबाबू नायडूंनी बेमुदत उपोषणाचा फार्स मांडला. वस्तुत: या दोन्ही नेत्यांचा पूर्वी स्वतंत्र तेलंगणला पाठिंबा होता. पूर्वीचा पवित्रा बदलताना राजकीय लाभहानीचे गणित दोघांनी मांडले अन् संयुक्त आंध्र प्रदेशच्या हिंसक आंदोलनावर स्वार झाले. स्वतंत्र तेलंगण निर्मितीचा मुद्दा मूलत: भावनिक आहे. विकासाच्या आर्थिक प्रश्नांशी या विषयाला जोडण्याचा खटाटोप सुरू झाला, तेव्हापासून काँग्रेस पक्ष संकटात सापडला व अन्य राजकीय पक्ष वारंवार फुटले. राजकीयदृष्ट्या हा निर्णय कोणाला किती लाभदायक अथवा हानिकारक, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी छोटी राज्ये खरोखर जनतेला उपयुक्त ठरतात काय? त्यांच्या विकासाचे काय? छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंडच्या निर्मितीचा अनुभव काय सांगतो? नव्या राज्याच्या निर्मितीने प्रादेशिक असमानता खरोखर दूर होते काय? असे प्रश्न उभे राहतात. त्याचा विचारही शांत चित्ताने करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने आंध्र प्रदेशात आज तो कोणी करणार नाही.

suresh.bhatewara@gmail.com