आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Suresh Patil Article About Student And Government

रसिक स्पेशल: मैं ‘आझाद’ हूं...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वत: पलीकडे जग नसलेल्या, दुसऱ्याचे विचार डोळे बंद करून ‘फॉरवर्ड’ करणाऱ्या सेल्फीप्रेमींसाठी आताच्यासारखा सुखाचा काळ नाही. पण, जात आणि धर्म व्यवस्थेने नाडलेल्या, सरंजामशाहीच्या दबलेपणातून मुक्त होऊ पाहणाऱ्या स्वतंत्र विचारांच्या, धर्मापेक्षाही राज्यघटनेवर विश्वास असलेल्यांसाठी हा सर्वाधिक आव्हानात्मक काळ ठरू पाहतोय. काँग्रेस सरकारने अखेरच्या काळात उगारलेलं देशद्रोहाचं अस्त्र मोदी सरकार तीन वर्षांच्या आतच पुन:पुन्हा वापरू पाहतंय... अधीर तरुणाई आणि अधाशी मीडिया-सोशल मीडिया काँग्रेसचे सरकार खाली खेचण्याच्या कामी आले; पण तीच तरुणाई आणि तोच मीडिया आपल्यासाठी सगळ्यात मोठा धोका असल्याची भीती सरकारच्या शिक्षणक्षेत्रातल्या उघड उघड हस्तक्षेपातून दिसू लागली आहे.देशहिताची ढाल पुढे करून लोकशाहीपूरक उदारमतवादी विचारांना जन्म देणारी विद्यापीठे ताब्यात घेण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून विरोधकांवर सरळसरळ नेम धरला जातोय. व्यवस्थेला सवाल करणाऱ्या तरुणाईला संस्कृती-परंपरा, व्रत-वैकल्ये आणि भाकड पुराणकथांचे बेमतलब दाखले देऊन गप्प बसवता येत नाही, याचं मोदी सरकारचं भान सुटत चाललं असताना, १९८९मध्ये रुपेरी पडद्यावर अवतरलेला ‘मैं आझाद हूं’मधला, शोषित-पीडितांचा आवाज व्यवस्थेपर्यंत पोहोचवणारा नायक ‘इतने बा़जू... इतने सर’ म्हणत तरुण पिढीतून पुढे येताना दिसतोय... कधी तो आत्महत्या करतोय, तर कधी देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात जातोय. पण त्याचं असं पुन:पुन्हा जन्म घेणंच वर्तमानातल्या दडपशाही व्यवस्थेचं ठळक निदर्शक आहे...
है दराबाद केंद्रीय विद्यापीठात धुमसत असलेल्या असंतोषाच्या ज्वालांची धग पुरती शांत झाली नाही तोच, दिल्लीच्या प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमारला देशद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यामुळे देशातील जवळपास ४० विद्यापीठांचे परिसर सरकारविरोधातील असंतोषाने धुमसले. त्याची धग यथावकाश मुंबई-पुणे-औरंगाबादपर्यंत येऊन पोहोचली. जेएनयू विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार देशद्रोहाच्या आरोपाखाली सध्या तुरुंगात आहे आणि तो तेथेही सुरक्षित नाही, हे मंगळवारी आणि त्या आधी एकदा न्यायालयात हजर करताना पोलिसांसमक्ष त्याच्यावर झालेल्या हल्ल्याने दाखवून दिले आहे. पोलिसांच्या अटकेत असलेल्या कन्हैया कुमारलाही आम्ही ठेचू शकतो, हे दाखवून देऊन सबंध देशभरच दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांचा मनसुबा काहीअंशी का होईना यशस्वी झाला आहे. खुल्या आणि सखोल चर्चेसाठी जागतिक पातळीवर लौकिक मिळवलेली जेएनयू ही बुद्धिवंत- विचारवंत- विवेकींचा नव्हे तर देशद्रोह्यांचा अड्डा बनला असल्याचे चित्र उभे करण्याचा त्यांचा आटापिटाही फळास गेल्यासारखीच स्थिती आहे. विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवण्याची सरकारला भलतीच घाई झालेली दिसते आहे. त्याविरुद्ध देशातील विद्यापीठांच्या परिसरातून अविवेकी आणि अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या विरोधातील आवाज एकजूटपणे तीव्रतेने आक्रोशताना ऐकायला मिळू लागले आहेत आणि केंद्र सरकार विरुद्ध विद्यार्थी अशी संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असा बाका प्रसंग अभावानेच पाहायला मिळाला आहे. खरे तर १६ मे २०१४ रोजी भाजपने ऐतिहासिक बहुमताने सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली तेव्हाच काही बुद्धिवंत आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी शिक्षण क्षेत्राच्या ‘संभाव्य भगवीकरणा’ची भीती बोलून दाखवली होती. उजवी हिंदुत्ववादी विचारप्रणाली आणि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी संलग्नित काही गटांनी रामायण आणि महाभारतासारखी महाकाव्ये इतिहास म्हणून शिकवण्याची केलेली मागणी ही त्या भीतीमागची पार्श्वभूमी होती. ज्यांची शैक्षणिक पात्रताच संशयास्पद आहे, अशा स्मृती इराणींना मनुष्यबळ विकास मंत्रालय देण्यात आल्यामुळे आपली भीती खरी ठरू लागली आहे, असा दावाही त्या बुद्धिवंत आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी केला होता. नंतरच्या काळात सगळे काही शांत- सुरळीत सुरू होते. परंतु ती वादळापूर्वीची शांतता ठरली आहे. जेएनयूतील वाद हा काही केंद्र सरकार विरुद्ध विद्यार्थी, असा पहिलाच संघर्ष नाही आणि सरकारनेही काही पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा ठपकाही ठेवलेला नाही. फरक इतकाच की, जेएनयू या जागतिक लौकिकाच्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थेच्या विद्यार्थ्यांवर हे किटाळ चढवले गेल्याने त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
मे-२०१५ : आयआयटी - मद्रास - संघर्षाची पहिली ठिणगी
‘सब का साथ, सब का विकास’चा नारा देत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आयआयटी-मद्रास हे केंद्र सरकार विरुद्ध विद्यार्थी, अशा थेट संघर्षाची ठिणगी पडण्याचे पहिले ठिकाण ठरले. नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केल्यामुळे आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल (एपीएससी) या विद्यार्थी संघटनेची मान्यता काढून घेण्यात आल्याने देशातील ही आघाडीची तंत्रशिक्षण संस्था सरकारविरुद्ध विद्यार्थी संघर्षाची युद्धभूमी बनली. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे आलेली एक निनावी तक्रार ‘गंभीर स्वरूपाची’ वाटल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. ‘आयआयटी-मद्रासचे विद्यार्थी’ अशा नावाने केलेल्या तक्रारीत आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल ‘जातीच्या नावावर विद्यार्थ्यांत द्वेष निर्माण करत आहे’ आणि आदरणीय पंतप्रधान व हिंदूंविरुद्धही द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे,’ असे म्हटले होते. जेव्हा चेन्नई आणि दिल्लीमध्ये या कारवाईविरुद्ध विद्यार्थी आंदोलने पेटली, तेव्हा ‘आयआयटी-मद्रास ही स्वायत्त संस्था आहे. ती स्वत:चे निर्णय स्वत:च घेते,’ असे सांगत मनुष्यबळविकास मंत्री इराणींनी हात वर केले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवण्यात आले आणि तुम्ही करदात्यांच्या पैशातून शिकत आहात, अशी जहरी टीकाही करण्यात आली.
जून- २०१५ : एफटीआयआय- सर्वात मोठा सरकार विरुद्ध विद्यार्थी संघर्ष
गजेंद्र चौहान यांची पुण्यातील भारतीय चित्रपट व दूरचित्रवाणी संस्थेच्या (एफटीआयआय) अध्यक्षपदी आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक नियुक्ती झाल्यानंतर, जून २०१५ मध्ये एफटीआयआयमध्ये सरकारविरोधातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वात मोठ्या संघर्षाचा भडका उडाला. १९८८-९०च्या सुमारास दूरदर्शनवर प्रक्षेपित झालेल्या ‘महाभारत’ या दूरचित्रवाणी मालिकेतील युधिष्ठिराची प्रसिद्ध भूमिका साकारणाऱ्या चौहानांच्या नावावर अभिनेता म्हणून बोटावर मोजण्याइतकेच बी-ग्रेड चित्रपट आहेत. ते भाजपचे दीर्घ काळापासून सदस्य आहेत आणि २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांनी भाजपचा प्रचारही केला होता. चौहानांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार करू पाहात असलेल्या शिक्षणाच्या भगवीकरणाच्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे आणि अनेक उत्तमोत्तम कलावंत देणाऱ्या देशातील या आघाडीच्या संस्थेचे नेतृत्व करण्याची पात्रता त्यांच्यात नाही, अशी विद्यार्थ्यांची भावना होती. हा वाद हाताळण्यात सरकारला अपयश आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत चित्रपट निर्माते जाहनू बरूआ, पल्लवी जोशी आणि सिनेमटोग्राफर संतोष शिवन यांनी एफटीआयआयच्या १२ सदस्यीय गव्हर्निंग काैन्सिलचे राजीनामे दिले. सरकार एफटीआयआयचे ‘भगवीकरण’ करत असल्याचा आरोप करत अनेक अभिनेते, निर्माते, कलावंतांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला उघड पाठिंबाही दिला. १३९ दिवस चाललेले विद्यार्थांचे हे आंदोलन २९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी संपले. आंदोलक विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा देशद्रोही ठर‌वण्यात आले आणि ‘तुम्ही करदात्यांच्या पैशावर शिकत आहात,’ अशी जहरी टीकाही झाली.
डिसेंबर २०१५ - उस्मानिया विद्यापीठ : खानपानावर नियंत्रणाविरुद्ध एल्गार
हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठात डिसेंबरमध्ये पेटलेले विद्यार्थी आंदोलन हे खास करून भाजप सरकारच्याच विरोधात होते. दादरी हत्याकांडाचा निषेध म्हणून डाव्या चळवळीतील विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ परिसरात ‘बीफ फेस्ट’ आयोजित केल्याने या आंदोलनाची ठिणगी पेटली. बीफ फेस्ट आयोजित करणाऱ्यांना गोळ्या घालून ठार मारण्याची धमकी भाजप आमदार राजा सिंग यांनी दिल्यामुळे हे आंदोलन उग्र झाले. न्यायालयाने त्यांना बीफ फेस्ट आयोजनाची परवानगी नाकारली. पोलिसांनी ५० हून अधिक विद्यार्थ्यांची धरपकड केली तरी १० डिसेंबर रोजी आयोजकांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात बीफ फेस्ट घेऊनच दाखवला. बीफ खाणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे, अशी वक्तव्ये भाजप नेत्यांनी उघडपणे केली.
जानेवारी २०१७ : हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ
हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात अभाविपच्या नेत्याशी हाणामारी केल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने रोहित वेमुला या दलित पीएच.डी. स्कॉलरसह पाच विद्यार्थ्यांना निलंबित केल्यानंतर रोहितने १७ जानेवारी रोजी आत्महत्या केली. अभाविपने केलेली तक्रार, केंद्रीय मंत्री बंडारू लक्ष्मण यांचे दबावासाठीच्या पत्रामुळे मनुष्यबळविकास मंत्री इराणींच्या निर्देशांनुसार या पाच दलित विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ‘रोहित आणि त्याचे सहकारी ‘देशविरोधी कारवायां’त सहभागी आहेत.’ दत्तात्रय यांनी नमूद केले होते. म्हणजे पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा ठपका! हैदराबाद विद्यापीठात पेटलेला सरकारविरुद्ध विद्यार्थी संघर्षाचा वणवा पुढे कुलगुरू अप्पाराव, इराणी व दत्तात्रय यांच्या बडतर्फीच्या मागणीसाठी देशभर झपाट्याने पसरला. दोन्ही बाजूंनी राजकीय मंडळींनी उड्या घेतल्यामुळे या आत्महत्येच्या राजकारणाने किळसवाणे वळण घेतले असतानाच सुषमा स्वराज आणि स्मृती इराणींसारखे भाजप नेते मात्र रोहित दलित नव्हताच, हे सिद्ध करण्याचा खटाटोप करत होते.
फेब्रुवारी २०१७ : जेएनयू : ताजा मात्र व्यापक संघर्ष
संसद हल्ल्याचा आरोपी अफजल गुरूला २०१३मध्ये फासावर लटकवल्याच्या दिवशी आयोजित कार्यक्रमात काही विद्यार्थ्यांनी भारतविरोधी आणि पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्याचे आरोप झाल्याने संघर्षाला वादाचे वळण लागले. हे आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते, तर हे देशद्रोही कृत्य असल्याचे सरकार आणि सरकारचे समर्थक सांगत राहिले. एफटीआयआय आणि हैदराबाद विद्यापीठ घटनांनंतर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांवर देशद्रोही असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तुम्ही करदात्यांच्या पैशातून शिकत आहात, अशी टोचणी त्यांना दिली गेली. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना देशातील बुद्धिमंतांच्या शैक्षणिक संस्थांचे नियंत्रण करणाऱ्या मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणींना विद्येचे प्रांगण नव्हे तर ‘माँ सरस्वती’ आठवली.
हा एकूणच घटनाक्रम पाहता त्यात काही साम्यस्थळे आढळतात. सरकारने ज्यांच्याविरुद्ध दडपशाहीचे अस्त्र उगारून देशद्रोहाचा ठपका ठेवला, ते या सर्वच्या सर्व घटनाक्रमातल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकही विद्यार्थी साडेतीन टक्के नवश्रीमंत आणि उच्चभ्रू नाहीत. ते सर्वच्या सर्व विद्यार्थी उपेक्षित- दुर्लक्षित आणि अभावग्रस्त समाज घटकातून आलेले आणि समान समस्यांना सामोरे जात स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यासाठी धडपडणारे आहेत. त्यामुळे अडल्या-नाडलेल्यांचे जीवन वाट्याला टाकणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात त्यांच्या मनात खदखद आहे आणि व्यवस्थेविरोधातील आपल्या भूमिकेचा आदर व्यवस्थेने करावा, अशी त्यांची माफक भूमिका आहे. त्यांच्या याच भूमिकेने त्यांच्यावर देशद्रोहाचा ठपका लागला असला तरी याच समाजघटकातील बहुतांश तरुण देशाच्या सैन्यात भरती होतात. ऊन-वारा-पाऊस सोसत देशाचे रक्षण (टोचण्या मारणारे शासक, आणि त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्यासह किती करदात्यांची मुले अनेक आव्हानांने झेलत देशाच्या सीमांच्या रक्षणासाठी उभे आहेत, हेही या निमित्ताने एकदाचे सांगून टाकायला हवे.) करतात, प्रसंगी मातृभूमीसाठी सियाचीनच्या हिमवादळात
३५-४० फूट बर्फाखाली गाडलेही जातात.
दुसरे असे की, या सगळ्या प्रकरणात भाजपची विद्यार्थी आघाडी असलेल्या आणि आपले ज्येष्ठ सत्तेत बसल्याच्या भावनेने भलतेच जोमात आलेल्या ‘अभाविप’च्या तक्रारीवरून केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि मनुष्यबळविकास मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांवरून तडकाफडकी कारवाई करण्यात आलेली आहे. (‘अभाविप’च्या साध्या तक्रारीवर राष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा विषय समजून तातडीने पावले उचलणारे मोदी सरकार दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी डिसेंबर २०१६मध्ये ३५०० कोटींची घोषणा करते. परंतु, फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा उलटला, तरीही त्यापैकी छदामही देत नाही. शेतकरी आत्महत्येचे दुष्टचक्र मोदी सरकारला ‘अभाविप’च्या तक्रारी पुढे अत्यंत क्षुल्लक वाटले असावे कदाचित!) या एकूणच प्रकरणांमध्ये अभाविप ही संघटना मोदी सरकार, भाजप आणि आरएसएसचे स्टॉर्मट्रुपर्स ठरली आहे. स्टॉर्मट्रुपर्स म्हणजे अचानक अत्यंत भयानक हल्ला चढवण्याचे प्रशिक्षण दिलेले सैनिक. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीच्या सैन्यात असे विशेष सैनिक होते. त्यांना शत्रूंच्या खंदकात घुसखोरी करून हल्ले चढवण्याचे खास प्रशिक्षण देण्यात आले होते. देशातील विद्यापीठे आणि आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आपली मांड ठोकण्यासाठी जर्मन सैन्याने अवलंबिलेली स्टॉर्मट्रुपर्सची रणनीतीच मोदी सरकार, भाजप आणि आरएसएस अंगीकारताना दिसते.
जेएनयू, आयआयटी-मद्रास आणि एफटीआयआयसारख्या देशातील बहुसंख्य नामांकित संस्थांमध्ये अभाविपचे स्थान तसे केवळ नावापुरतेच आहे. तेथे डाव्या - पुरोगामी विद्यार्थी चळवळी पक्की मांड ठोकून बसलेल्या आहेत. अभाविप आणि पर्यायाने भाजप आणि संघ परिवार त्यांना आपले क्रमांक एकचे शत्रू मानतो. त्यामुळे येनकेनप्रकारे त्यांची मांड उखडून टाकून स्वत:ची मांड बसवण्यासाठी ‘शत्रूं’वर अशा पद्धतीने हल्ले चढवले जात आहेत. त्यातूनच मग वसतिगृह निधीच्या वापरात अनियमितता झाल्याची तक्रार अभाविपकडून येताच मनुष्यबळविकास मंत्रालय पंजाब विद्यापीठाचे अनुदान रोखते. त्यामुळे प्राध्यापक- कर्मचाऱ्यांचे पगार अडकून पडतात. विद्यापीठाचे कुलगुरू चौकशी समितीच्या अहवालासह निधी वापराचा संपूर्ण तपशील सादर करतात. तरीही अनुदान काही जारी केले जात नाही. हैदराबाद विद्यापीठात रोहित वेमुला आणि त्याच्या मित्रांनी याकुबचे समर्थन केल्याचा आरोप करत अभाविप त्यांच्यावर हल्ला करते आणि मनुष्यबळविकास मंत्रालय मात्र रोहित आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्याच निलंबनाचे निर्देश देते.
जेएनयू परिसरातील वसितगृहाच्या छोट्याशा खोलीत हवन करणे अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्यामुळे परवानगी नाकारणाऱ्या हॉस्टेलच्या वॉर्डनविरुद्ध अभाविप ‘धार्मिक भावना दुखावल्याची’ फिर्याद पोलिसांत देते. हिंदी पट्ट्यातील पुरुषी वर्चस्वाला आव्हान देणारी अलाहाबाद विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाची अध्यक्षा रिचा सिंगला अभाविप जिवे मारण्याची धमकी देते. रिचाने तक्रार करूनही मनुष्यबळविकास मंत्रालय त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करते. मुजफ्फरनगर दंगल हे हिंदुत्ववाद्यांचेच कारस्थान असल्याचे सप्रमाण बिंग फोडणाऱ्या नकुल सिंग साहनी यांच्या ‘मुजफ्फर नगर अभी बाकी है...’ या माहितीपटाचे देशभरातील विद्यापीठांतील प्रदर्शन अभाविप हिंसक मार्गांचा अवलंब करून उधळून लावते. मोदी सरकार आणि त्याच्या विचारप्रणालीशी अहसमती दर्शवणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध देशभरातील शैक्षणिक परिसरात अभाविप ‘राष्ट्रद्रोही’ असल्याची घोषणाबाजी करते. ‘जेएनयूसह अन्य शैक्षणिक परिसरांमध्ये डाव्या-पुरोगामी आणि लोकशाहीवादी चळवळींचा प्रभाव हा दडपशाहीच्या तंत्राने निर्माण झालेला नाही. विद्यापीठांसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या परिसरात तसा तो करताही येत नाही. त्यासाठी वैचारिक बैठक निर्माण करावी लागते, तार्किक मुद्द्यांवर आपली विचारसरणी पटवून द्यावी लागते, याचे तारतम्यही संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना दिसत नाही. तेव्हा वैचारिक विरोधकांना मुद्द्यांच्या जागी गुद्दे लगावले जातात.
आजवर जगाच्या पाठीवर एखादा विचार दडपून टाकण्याचे जेवढे प्रयत्न सत्तेने केले, तेवढ्याच ताकदीने तो विचार अधिक भक्कम आणि प्रभावी होत गेल्याची उदाहरणे नजीकच्या काळातच घडलेली आहेत. एखादा विचार जेवढ्या जोरकसपणे दडपाल, तेवढ्याच जोरकसपणे तो वाढत आणि रुजत गेला आहे. यापुढेही रुजत जाणार आहे. विचारांची लढाई विचारांनीच लढावी लागते. विचाराविरुद्ध शस्त्राचा वापर हे तद्दन निरुपयोगी शस्त्र असल्याचे अनेक घटनांतून सिद्ध झालेले असले तरीसुद्धा हे शास्त्र दसऱ्याला नित्यनेमाने ‘शस्त्रपूजा’ करणाऱ्या संघाच्या गळी उतरलेले दिसत नाही.
या सगळ्यातून आम्ही सांगतो तीच देशभक्ती, बाकीचा तो देशद्रोह, असाच भाजप व संघ परिवाराचा नाझीवादी खाक्या राहिला आहे. जणू काही मोदी सरकार, भाजप आणि आरएसएस विचारप्रणालीचे समर्थन व स्वीकार हीच देशभक्ती आणि अन्य कोणत्याही विचारप्रणालीचे समर्थन-अनुसरण हा देशद्रोह, अशीच देशभक्त व देशद्रोहाची सरळसरळ व्याख्या केली जाताना दिसते आहे. त्यातून या देशात परिश्रमपूर्वक उभारलेल्या आणि जागतिक पटलावर नावारूपास आणल्या गेलेल्या जेएनयूसारख्या शैक्षणिक संस्थांची मोडतोड आणि उद‌्ध्वस्तीकरणच होणार आहे. एखाद्या संस्थेची उभारणी करून तिला नावलौकिकास आणण्यासाठी प्रचंड खस्ता खाव्या लागतात. त्यातून जेएनयूसारखी एखादी संस्था उभी राहते आणि नावारूपास येते, याचे तारतम्य वादाच्या आगीत अशा संस्था लोटण्यापूर्वी ठेवले जाताना दिसत नाही. जेएनयू परिसरात दिल्या गेलेल्या भारतविरोधी घोषणांचे कोणीच समर्थन करणार नाही. त्या परिसरात अशा घोषणा देणे, हा मोदी सरकार आणि भाजपच्या लेखी देशद्रोह ठरतो; मात्र भाजप व संघ परिवाराला आवडो अगर न आवडो, पण अजून तरी या देशाचे राष्ट्रपिता असलेल्या महात्मा गांधींचा खुनी नथुराम गोडसेच्या उदात्तीकरणासाठी १५ नोव्हेंबर हा ‘बलिदान दिन’ साजरा करणाऱ्या मन्नुकुमार शर्माची कृती मात्र त्याच मोदी सरकार-भाजप आणि संघ परिवाराला देशद्रोही वाटत नाही! जेएनयूतील भारतविरोधी घोषणा स्मृती इराणींच्या लेखी ‘मदर इंडिया’चा अपमान व देशद्रोह ठरत असतील तर ‘फादर ऑफ नेशन’च्या खुन्याचे उदात्तीकरणही देशद्रोहच ठरला पाहिजे. देशभक्ती आणि देशद्रोह मोजण्याची फूटपट्टी वेगवेगळी कशी असू शकते?
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा मोदी आणि त्यांच्या भाजपचा नारा होता. सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने त्याचे ‘नेहरूमुक्त भारतात’ प्रत्यक्ष कृतीतून रूपांतर केले. नेहरूंनी स्थापलेल्या आणि त्यांच्या नावे चालणाऱ्या संस्थाही सरकारला नकोशा झालेल्या दिसू लागल्या आहेत. त्यातूनच आधी देशाच्या विकासाचे सूक्ष्मनियोजक असलेला नियोजन आयोग बरखास्त करून टाकण्यात आला आणि आता नेहरूंच्या नावे चालणाऱ्या जेएनयूला ‘दहशतवाद अड्डा’ ठरवून तिचा उच्च दर्जाचे बुद्धिमंत घडवणारी शैक्षणिक संस्था हा लौकिक पार धुळीस मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी आणि भाजपला नेहरूंचा तिटकारा असणे समजण्यासारखे आहे.
जेएनयू परिसरातील भारतविरोधी घोषणांचे जसे समर्थन होऊ शकत नाही, तद्वतच केवळ नेहरूंच्या नावे चालणारी संस्था एवढ्याच द्वेषातून तिचा जागतिक नावलौकिक धुळीस मिळवण्याच्या षड्यंत्राचे समर्थनही होऊ शकत नाही. नेहरूंनी त्यांच्या राजवटीत एकाच वेळी धरणे, रस्ते, संस्था आणि देशाचे चरित्र याची उभारणी केली, असा इतिहास आहे. स्वयंकल्पित देशभक्तीच्या कोशात त्याच्याच मोडतोडीच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. हे असेच राहिले तर देशात ‘अरब स्प्रिंग’ अटळ आहे!
सुरेश पाटील
sureshpatil.aurangabad@gmail.com