आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण नको, अस्तित्व हवे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आरक्षण नको, अस्तित्व हवे
राजकारणात स्त्रियांचे अस्तित्व हवेच, पण केवळ आरक्षण आहे म्हणून नाही.....
नि:स्तब्ध घरोंदों से उठकर,
अब उजागर दुनिया में,
मजबूत बना अहसासों को,
कुछ काम दिखा अब दुनिया में ।
अब रूठ कर बैठ गई हैं क्यों?
हम तुम्हें मनाने आये हैं।
आशा की निराश खिडकी से हम,
तुम्हें जगाने आये हैं।
जागो और उठकर देखो,
हम गीत अनोखा गा देंगे ।
हम हमारी, देश की सोच को,
अपनी पहचान दिला देंगे ।
प्रस्तुत काव्याची समर्पकता जाणीवपूर्वक ध्यानीमनी ठेवणे गरजेचे आहे. महिलांसाठी राजकीय क्षेत्राचा विचार आजच्या परिस्थितीशी केला तर चित्र काहीसे वेगळे जाणवेल. कन्या, पत्नी, आई, बहीण यांच्या भूमिका लिखित- अलिखित स्वरूपात पुरुषप्रणीत स्वरूपाच्याच रूपात अस्तित्वात आणल्या गेल्या. काही विशिष्ट प्रकारचे चाकोरीबद्ध कर्तव्य पार पाडणे हेच स्त्रियांपुढील अंतिम ध्येय. या ठरावीक कुंपणाच्या बाहेर एखाद्या स्त्रीने स्वतंत्र अस्तित्व, विचार अथवा नवनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला तर तिच्यावर प्रचंड टीका व्हायची, तिची अवहेलना व्हायची.
आजमितीला या परिस्थितीत बदल होताना दिसतोय. मात्र, पूर्णपणे नाही. आरक्षण आहे, महिलांसाठी राखीव मतदारसंघ आहे म्हणून महिलांना निवडणुकीत उभी करणारी पुरुष मंडळी आजोबा, काका, बाबा, भाऊ वगैरे घरातल्या स्त्रियांना विशिष्ट मतदारसंघात राजकीय प्रतिनिधित्व देतात. जिल्हा परिषदेची निवडणूक असो की महानगरपालिकेची, बोटांवर मोजण्याइतक्याच स्त्रिया स्वत:चे निर्णय (राजकीय स्वरूपाचे अन् अधिकारक्षेत्रातील) स्वत:च घेतात.
हे उदाहरण पाहू. हे काल्पनिक नाही. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये एक महिला सभापती झाली. नवरोबा ऑफिसमध्ये बायकोच्या खुर्चीवर बसून बैठका बोलवतो अन् त्यातील एका अजेंड्यावर बाईची स्वाक्षरीही करतो. महानगरपालिकेतील चित्र याहून वेगळे नाही. बाई नगरसेविका, नवरोबा वॉर्डात फिरतात. वर्षभर बाई कधीच फिरकत नाही. हे फिरतात ना, मग माझे काय काम? असा बार्इंचा आविर्भाव.
अजूनही ब-याच ठिकाणी महिला सरपंच असतील तर नवरोबाला सरपंच म्हटले जाते. हा जणू अलिखित नियमच. एखादी स्त्री निवडून आल्यानंतर यापुढील राजकीय ध्येय काय, असा प्रश्न विचारला तर ती त्याचे उत्तर देण्यापेक्षा भाऊ, बाबा, पतिदेव या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला तयार असतात.
मी सामाजिक क्षेत्रात काम करत असल्याने हे विदारक अनुभव डोळ्यासमोर आलेत. मी नकाराचा पाढा वाचलेला नाही. मात्र, केवळ 50 टक्के आरक्षण आहे म्हणून आम्हाला प्रतिनिधित्व नकोय. आम्हाला आमचे अस्तित्व हवे. यथायोग्य निर्णय प्रक्रियेमध्ये चांगले नेतृत्व करीत सक्षम महिलादेखील आज राजकीय क्षेत्रात आहेत. त्यांच्या निर्णयक्षमता विचारात घेतल्या जातात, पण सर्वत्र असे घडत नाही.
1867 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये जॉन स्टुअर्ट मिल्सने स्त्रियांच्या मतदानाची मागणी केली. 1975 साल युनोकडून महिला वर्ष तर 1975 ते 1985 हे महिला दशक म्हणून घोषित करून घेतले गेले. एवढी स्थित्यंतरे होऊनही परिणाम काय आहे? आम्हाला परिवर्तन हवे कायमस्वरूपी. आम्हाला मिळमिळीत स्थान नको. कैफी आझमींच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर
कद्र तेरी तारिक ने
अब तक जानी ही नहीं
तू शोला भी है
दिलचस्प जवानी ही नहीं...