आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नमोरिका नमोरिका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीचा अपेक्षेनुसार गाजावाजा झाला. अमेरिकेतील भारतीय समाजाची ताकद दाखवून देण्याची संधीही मोदींनी या भेटीत अचूकपणे साधली. भारतीय जनतेला अमेरिका पूर्वीपासूनच प्रिय होती. मात्र सरकारमध्ये अमेरिकेबद्दल अविश्वास होता. क्वचित दुस्वासही होता. मोदींमुळे वातावरण बदलले आहे. आज प्रथमच पंतप्रधान व जनता यांची भावना एकसमान आहे. अमेरिकेसाठी ही महत्त्वाची बाब आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीचा गाजावाजा उत्तम झाला; पण त्यातून साधले काय, असा प्रश्न उपस्थित केला तर त्याला स्पष्ट आणि समर्पक उत्तर देणे कठीण जाईल. मोदी व बराक ओबामा यांच्या संयुक्त निवेदनातील भाषा नेहमीप्रमाणे संदिग्ध आहे. बरेच काही सांगितले, असे भासवून प्रत्यक्षात काहीही स्पष्ट करायचे नाही, ही परराष्ट्रीय नीती असते. दोन्ही नेत्यांनी ती कायम ठेवली.

तरीही हा दौरा महत्त्वाचा मानला जाईल, तो दोन कारणांसाठी. व्यक्तिगत पातळीवर मोदींना अतिशय समाधान देणारा हा दौरा होता. अमेरिकेतील भारतीयांनी मोदींना नेहमी मनापासून साथ दिली आहे. ज्या राष्ट्राने व्हिसा देण्यास नकार दिला, त्याच राष्ट्रात भरगच्च गर्दीत जाहीर कार्यक्रम करण्याची संधी मोदींना मिळाली. हा त्यांच्यासाठी व्यक्तिगत विजय होता. त्याचबरोबर अमेरिकेतील भारतीय समाजाची ताकद तेथील समाजास दाखविण्याची संधी मोदींनी यातून साधली. अमेरिकेबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करताना हाच समाज महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. या समाजाने गेल्या दोन दशकांत अमेरिका व भारत संबंधात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारत व अमेरिका यांचे संबंध प्रथम आस्था, अविश्वास, टोकाचा राग, पुन्हा औत्सुक्य, टोकाची मैत्री आणि पुन्हा अविश्वास, अशा लाटांवर हेलकावे खात आले आहेत. मोदी भेटीनंतर पुन्हा विश्वासाचे पर्व सुरू होणार का, हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा अमेरिकेला भारताबद्दल बरेच औत्सुक्य होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीबद्दल अमेरिकी नेत्यांना आस्था होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपची पुन्हा आर्थिक भरभराट करणारा ‘मार्शल प्लॅन’ मांडणारे परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज मार्शल महात्मा गांधींना मानणारे होते. ‘मानवाच्या विवेकबुद्धीचा प्रवक्ता’ असे त्यांनी गांधींचे वर्णन केले आहे. जगातील सर्वात आदरणीय व्यक्ती म्हणून अमेरिकी जनतेने महात्मा गांधी व चार्ली चॅप्लिन यांची निवड केली होती.
साहजिकच अमेरिकी नेते भारताला मदत करण्यास उत्सुक होते. रशियाच्या विस्तारवादी धोरणाला अटकाव करण्यासाठी भारताने साथ द्यावी, ही त्यांची अपेक्षा होती.

याला भारताने नकार दिला. पंडित नेहरू तेव्हा लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. जगात त्यांच्याबद्दल आदरभाव होता. ब्रिटनमधील विद्यार्थी जीवनात नेहरूंवर समाजवादी विचारांचा प्रभाव पडला होता. अमेरिका हे नवश्रीमंतांचे राष्ट्र असून ब्रिटनसारखे सुसंस्कृत नाही, अशी भावना ब्रिटनमधील अभिजनवर्गाची होती. याच अभिजनवर्गाची पोपटपंची करणारे आपल्याकडील विद्वान आजही तशीच भावना मनात बाळगतात. नेहरूंवर या भावनेचा पगडा होता. त्याचबरोबर त्या काळी रशियाबद्दल बुद्धिमंतांना कमालीचे आकर्षण असे. पुढे कोस्लर यांच्या लिखाणातून ते कमी झाले. पण भारतातील सरकार, नोकरशाही ही डाव्या विचारांकडे झुकलेली होती. नेहरूंनी अलिप्त चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. इजिप्तचे नासर, इंडोनेशियाचे सुकार्नो, युगोस्लोव्हाकियाचे टिटो यांनी नेहरूंचे नेतृत्व स्वीकारले. इथून अमेरिका व भारताचे संबंध बिनसण्यास सुरुवात झाली.

खरे तर नेहरूंचे अलिप्त धोरण हे अमेरिकेच्या पूर्वेतिहासाशी सुसंगत होते. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत अमेरिका जगाबद्दल अलिप्तच होती. जपानने हल्ला केला नसता तर अमेरिका युद्धात उतरलीही नसती. परंतु १९४७नंतर अमेरिकेमध्ये कम्युनिस्ट रशियाबद्दल भयगंड निर्माण झाला. युरोपमधील राष्ट्रे रशियाने घशाखाली घातल्यावर शीतयुद्ध सुरू झाले. याच दरम्यान, जॉन डलास अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री झाले. ‘जे आमच्या बरोबर नाहीत, ते आमचे शत्रू आहेत’, असे धोरण डलास यांनी जाहीर केले. याच धोरणाने अमेरिकेची वाटचाल सुरू झाली. भारताचे अलिप्त धोरणही पुरते अलिप्त न राहता रशियाकडे झुकले. पुढे इंदिरा गांधींच्या काळात रशियाच्या पंखाखालीच आपण गेलो. दरम्यान चीनही सशक्त होऊ लागला. आशियात चीनवर दबाव टाकण्यासाठी व जागतिक पातळीवर रशियाला नमविण्यासाठी भारताची काहीच मदत होत नाही, असे लक्षात आल्यावर अमेरिकेने भारताचा नाद सोडला, पाकिस्तानला हाताशी धरले. पुढे तर शत्रुराष्ट्रांमध्येच भारताची गणना होऊ लागली.

९०च्या दशकात परराष्ट्र व आर्थिक या दोन्ही आघाड्यांवर भारताची पीछेहाट झाली. शीतयुद्ध संपले व भारताला मित्र उरला नाही. भारतावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. देणी थकली. आखाती युद्धामुळे परदेशी गंगाजळी आटली. सोने विकण्याची वेळ आली. मात्र या आपत्तीकडे नरसिंह राव यांनी संधी म्हणून पाहिले. कर्जफेडीसाठी पुन्हा कर्ज या सापळ्यात न अडकता त्यांनी मनमोहनसिंगांच्या साहाय्याने आर्थिक पुनर्रचना सुरू केली. डाव्या विचारसरणीकडून भारत भांडवलशाहीकडे झुकू लागला. या वेळी अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढली. आयटी, अभियांत्रिकी, वैद्यक व शिक्षण या क्षेत्रात ते चांगली कामगिरी करू लागले. आर्थिक पुनर्रचनेमुळे भारताची बाजारपेठ वधारली. धंदा पाहणाऱ्या अमेरिकेचे लक्ष पुन्हा भारताकडे वळले. कम्युनिस्ट पकडीखाली चीनमध्ये भांडवलशाही सुरू झाली. तो झपाट्याने सशक्त होऊ लागला. त्याला वेसण घालण्यासाठी आशियात नव्या आर्थिक शक्तीची गरज अमेरिकेला भासू लागली. भारत ती पूर्ण करू शकत होता. तरीही विश्वासाचे वातावरण नव्हते. प्रशासन व सरकारमध्ये डावी विचारधारा बलवान होती. वाजपेयी सत्तेवर आल्यावर हे चित्र बदलले. कारगिल युद्धात क्लिंटन यांनी अनपेक्षितपणे भारताला उघडपणे खूप मदत केली. नवाझ शरीफ यांना भारतासमोर नमते घेण्यास क्लिंटन यांनी भाग पाडले. याचे तपशीलवार वर्णन पेनसिल्व्हानिया विश्वविद्यालयाच्या ‘सेंटर फॉर अॅडव्हान्स स्टडी ऑफ इंडिया’साठी ब्रुस रिडल्स यांनी लिहिलेल्या शोधनिबंधात सापडते. ते वाचण्यासारखे आहे. स्ट्रॉब टल्बोट यांच्या ‘एन्गेजिंग इंडिया’ या पुस्तकात क्लिंटन प्रशासनाच्या कामगिरीचा तपशील मिळतो. भारत-अमेरिका संबंधातील हा महत्त्वाचा टप्पा होता. अणुचाचणीमुळे क्लिंटन भारतावर नाराज होते. मात्र भारताची बाजारपेठही त्यांना खुणावत होती. पाकिस्तानची उपयुक्तताही कमी होत चालली होती. चीनच्या आर्थिक विस्तारवादाला अटकाव करण्यास भारत उपयोगी पडेल, हे क्लिंटन यांच्या ध्यानी आले आणि कारगिल युद्धाची संधी त्यांनी साधली.

वाजपेयी यांच्या काळात अमेरिका व भारताचे संबंध अतिशय मैत्रीचे राहिले. पुढे बुश यांनी तर अणुकरार करून भारताचे लाडच केले. हा दुसरा महत्त्वाचा टप्पा होता. या वेळी बुश यांनी दाखविलेले औदार्य भारतीय पंतप्रधानांनाही चकित करून गेले. अमेरिकेत यावर बरीच टीका झाली, पण बुश प्रशासनाने सर्व अडथळे दूर करीत अणुकरार तडीस नेला. भारतातील वीजनिर्मितीची प्रचंड मोठी बाजारपेठ अमेरिकेला हवी होती. भारतही त्यासाठी तयार झाला होता. मात्र याच दरम्यान भोपाळ दुर्घटनेचा खटला पुन्हा पुढे आला. युनियन कार्बाइडला सजा देण्याचा मुद्दा त्यामध्ये होता. तशी सजा देता येत नव्हती. भोपाळसारखा अपघात अणुभट्टीत झाला तर जबाबदारी कुणाची, हा मुद्दा यातून पुढे आला. डावी लॉबी पुन्हा तेज झाली. फुकुशिमा येथील अणुभट्टीतील अपघातामुळे या लॉबीला बळ मिळाले. अपघाताची जबाबदारी परदेशी कंपन्यांवर टाकण्याची तरतूद भारतीय करारात झाली. यामुळे अमेरिकेसह फ्रान्स, ब्रिटन, जपान या सर्वच देशांबरोबरचे भारताचे आर्थिक संबंध थंडावले. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजे २००९नंतर सरकारमध्ये पुन्हा डावी विचारधारा प्रबळ होऊ लागली. मनमोहनसिंग यांची धोरणे पंगू झाली. पाठोपाठ आर्थिक मंदी आली. भारताचा विकासदर ४ टक्क्यांवर आला. अमेरिकेचा भारतातील रस पुन्हा संपला. ओबामा यांनी तर पहिल्या टप्प्यात उघडपणे भारतविरोधी धोरणे आखली. १९४७ साली आस्थेकडून सुरू झालेला प्रवास अविश्वास, विश्वास, दृढ मैत्री अशा टप्प्यांवरून पुन्हा अविश्वासाच्या पातळीवर आला.

मोदी यांचा दौरा या टप्प्यावर सुरू झाला. भारत-अमेरिकेच्या सिंहावलोकनात दोन गोष्टी स्पष्टपणे दिसतात. लष्करी व्यूहनीती किंवा व्यापार या दोन्ही क्षेत्रांतील हितसंबंधात मदत होत असेल तर अमेरिका हस्तांदोलनास पुढे येते. अमेरिका हे मुळात व्यापारी राष्ट्र आहे. इतिहासाचे ओझे त्याच्यावर नाही. विचारधारेच्या बंदिवासात ती पडलेली नाही. मदत केली असेल तर दुसऱ्या बाजूनेही मदत झाली पाहिजे, असा व्यवहार अमेरिकेला आवडतो. हक्कांची भाषा त्या राष्ट्राला कळत नाही. ताकदीची कळते. चीनची आर्थिक ताकद वाढताच अमेरिका चीनशी जुळवून घेऊ लागली. भारतात सैद्धांतिक गप्पा बऱ्याच होतात, पण भारताकडे ना आर्थिक ताकद आहे, ना लष्करी शक्ती. भारत मदत करत नाही व त्रासही देऊ शकत नाही. अमेरिकेला असल्या राष्ट्रात रस असण्याचे कारण नाही.
पण मार्केट उभे राहत असेल आणि लष्करी व्यूहरचनेत उपयोग होत असेल तर भारताला मदत करण्यास अमेरिका राजी आहे. कारण लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारताबद्दल अमेरिकेला आस्था आहे. मोदी नेमके हेच करीत आहेत. अमेरिकेला राजी करायचे असेल तर ज्यू लॉबीचा अभ्यास करण्यास तेथील भारतीयांना सांगा, अशा सूचना नरसिंह राव यांनी तेव्हाच्या राजदूतांना दिल्या होत्या. व्हाइट हाऊसकडे जाण्याचा रस्ता वॉल स्ट्रीटवरून जातो, असे त्यांचे म्हणणे होते. जणू त्या सूचना लक्षात ठेवत मोदींनी वॉशिंग्टनच्या आधी न्यूयॉर्कमध्ये शक्तिप्रदर्शन केले. अमेरिकेला त्यांनी स्पष्ट आश्वासन काहीही दिले नाही. पण आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, हे ओबामा प्रशासनावर ठसविण्यात ते यशस्वी झाले. ओबामा यांनी काही तास मोदींबरोबर काढले, यावरून अमेरिकेची बदलती मानसिकता दिसून येते. ओबामा आता दोनच वर्षे अध्यक्षपदी असल्याने त्यांच्यावर प्रभाव पाडून उपयोग काय, असा सवाल केला जाईल. क्लिंटन शेवटच्या वर्षात भारतात आले होते, तरी भारताचा बराच फायदा झाला, हे इथे लक्षात घ्यावे.

नेतृत्वाचा प्रभाव भारत-अमेरिका संबंधांना नवे वळण देतो, असे इतिहास सांगतो. रेगन, क्लिंटन, बुश यांनी अमेरिकेच्या बाजूने तर नरसिंह राव, मनमोहनसिंग, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारताच्या बाजूने परस्परसंबंधांमध्ये महत्त्वाचे बदल घडविले. मात्र गेले दिवस व आजचे दिवस यामध्ये महत्त्वाचा फरक आहे. भारतीय जनतेला अमेरिका पूर्वीपासूनच प्रिय होती. प्रत्येक भारतीयाला अमेरिकेचे आकर्षण असते. मात्र सरकारमध्ये अमेरिकेबद्दल अविश्वास होता. क्वचित दुस्वासही होता. डाव्या विचारांचा तो प्रभाव होता. मोदींमुळे वातावरण बदलले आहे. आज प्रथमच पंतप्रधान व जनता यांची भावना एकसमान आहे. अमेरिकेसाठी ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे.

अमेरिकेच्या मैत्रीचा फायदा कसा करून घ्यावा, यात मोदींच्या नेतृत्वाची कसोटी आहे. विश्वविद्यालये व संशोधन ही अमेरिकेची शक्तिस्थाने आहेत. त्यांची भारतीय शिक्षणक्षेत्राशी जोड दिली गेली तर दूरगामी फायदा होईल. संशोधनातून अमेरिका आर्थिक सत्ता बनली आहे, हे वास्तव लक्षात घेतले जात नाही. व्यापारउदीम या नंतरच्या गोष्टी आहेत. केवळ रोजगार निर्मितीवर भर देऊन काहीच साध्य होणार नाही. चीनचा विस्तारवाद, आशियातील आर्थिक घडामोडी व आखाती देशातील दहशतवाद यामध्ये आपले हितसंबंध जपून अमेरिकेला साथ दिली तर या दोन देशांत चिरस्थायी मैत्री संबंध प्रस्थापित होतील. त्यासाठी भारतातील प्रशासकीय, न्यायिक, औद्योगिक, आर्थिक व शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये वेगाने सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. राव-मनमोहनसिंग यांनी जे केले ते मोदी यांना फार मोठ्या प्रमाणावर व अतिशय वेगाने करावे लागेल.

पूरक संदर्भ : ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ यूएस-इंडिया रिलेशन्स, पॉल कपूर व सुमीत गांगुली शोधनिबंध एशियन सर्व्हे (ऑगस्ट २००७), इंडो-अमेरिकन रिलेशन्स इन न्यू लाइट या विषयावर वेस्ट फ्लोरिडा विश्वविद्यालयाचे डॉ. मदनलाल गोयल यांनी दिलेले भाषण.

भारत-अमेरिका यांच्यातील आध्यात्मिक धागा
दोन देशांमधील संबंधांतील आध्यात्मिक धागा तपासण्याची तसदी घेण्याची परंपरा भारतीय बुद्धिवाद्यांमध्ये नाही. पण सांस्कृतिक धाग्याप्रमाणे हा धागाही प्रभावी ठरू शकतो. मोदी यांनी ओबामा यांना महात्मा गांधींची स्वाक्षरी असलेले गीतासार भेट दिले. न्यूयॉर्कमधील भाषणात योगदर्शनाकडे लक्ष वेधले. तथापि, अमेरिकेतील संवेदनशील लोकांवर भारतीय आध्यात्मिकतेचा प्रभाव दोनशे वर्षांपासून पडलेला आढळतो. अमेरिकेला भारताबद्दल आस्था असण्याचे ते एक कारण आहे. विवेकानंदांचे शिकागो येथील गाजलेले भाषण सर्वपरिचित आहे. पण त्याआधी १८३०च्या दशकात ट्रान्सेडेन्टल चळवळ सुरू झाली. इमर्सन व थोरो हे त्याचे प्रणेते. हार्वर्ड डिव्हिनिटी स्कूलमध्ये १८४४मध्ये इमर्सन याने ‘ओव्हरसोल’ या विषयावर दिलेले व्याख्यान पूर्णपणे उपनिषद तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावाखालील होते. वॉल्डेनकाठी राहत असताना डेव्हिड हेन्री थोरोच्या रोजच्या वाचनात भगवदगीता असे. याच चिंतनातून ‘सिव्हिल डिसओबििडअन्स’ची म्हणजेच सविनय कायदेभंगाची संकल्पना त्याने १८४९मध्ये मांडली. महात्मा गांधींनी ती स्वातंत्र्यलढ्यात प्रत्यक्षात आणली.

विवेकानंदांमुळे रामकृष्ण मिशनचे काम अमेरिकेत सुरू झाले. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. अॅनी बेझंट यांच्या थिऑसॉफी चळवळीला अमेरिकेत मोठा आश्रय मिळाला. थिऑसॉफीतून पुढे आलेले प्रख्यात चिंतक जे. कृष्णमूर्ती यांना कॅलिफोर्नियाजवळील ओहायमध्ये साक्षात्कार झाला होता. कृष्णमूर्ती फाउंडेशनचे बरेच काम अमेरिकेत सुरू आहे. परमहंस योगानंद यांनी अमेरिकेत योग तत्त्वज्ञानाबद्दल रुची निर्माण केली. बी. के. एस अय्यंगार यांचा योग तर खूपच लोकप्रिय झाला. बिटल्सची साथ मिळाल्यामुळे पुढे महर्षी महेश योगी प्रसिद्धीस आले. मुक्तानंद, प्रभुपाद, स्वामी राम, चिन्मयानंद व नंतर ओशो अशा अनेकांना अमेरिकी समाजात आश्रय मिळाला.

याचा परिणाम तेथील ख्रिश्चन विचारधारेवर झाला. ईश्वर व सैतान अशा दोन शक्ती ख्रिश्चन विचारधारेत प्रमुख मानल्या जातात. उलट भारतीय अद्वैत तत्त्वज्ञान एकच ईश्वरी सत्ता मानते. अद्वैत प्रभावाखाली न्यू थॉट किंवा न्यू एज चळवळ अमेरिकेत सुरू झाली. यातून युनिटी चर्च ऑफ ख्रिश्चनिटी, युनिटेरिअन युनिर्व्हसलिस्ट फेलोशिप, सायन्स ऑफ माइंड, डिव्हाइन सायन्स अशा अनेक चळवळी सुरू झाल्या व आजही सुरू आहेत. या सर्व चळवळींवर अद्वैत विचारधारेचा प्रभाव स्पष्ट आहे.