आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Unstable Pakistan, Arvind Ghokale, Magazine, Rasik

अस्थिर पाकिस्तानात निवडणुकांचा धुराळा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॅशनल रिकन्सिलिएशन ऑ र्डिनन्स’च्या म्हणजेच राष्ट्रीय सलोखा वटहुकमासंबंधी दिलेल्या निकालाने पाकिस्तानच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा नवी गती प्राप्त करून दिली आहे. दहशतवादी कारवायांमुळे अस्थिर झालेला पाकिस्तान यापुढच्या काळात निवडणुकांमुळे ढवळून निघणार आहे...
तालिबान, लष्कर-ए-तैयबा, अल काईदा, जैश- ए-महंमद अशा दहशतवादी शक्ती पाकिस्तानात फोफावत असताना त्यांच्याविषयी जाब विचारायला सर्वोच्च न्यायालय तयार नाही. शिया, सुन्नी, कादियानी अशा विविध धार्मिक गटांना तुम्ही एकत्र बांधून का ठेवू शकत नाही, हे सरकारला विचारायचे कामही सर्वोच्च न्यायालय करत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या तसेच अल्पसंख्य जाती-जमातींच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयासारख्या न्यायपीठाकडे जनता डोळे लावून बसलेली असते, पण ते त्यांना न्याय देऊ शकत नाही. त्याऐवजी ते राजकारण्यांच्या मागे हात धुवून लागलेले आहे, असे पाकिस्तानातील एका गटाला वाटत आहे.
न्यायालयीन बेअदबीबद्दल कोणता निकाल द्यायचा, हे इफ्तिकार चौधरींनी आणि त्यांच्या सहकांनी पक्के केले आहे. पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांनी सत्तेवर येताच पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये न्यायालयीन बेअदबीबद्दलच्या कायद्यात दुरुस्ती घडवून आणली. ती या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काढलेली पळवाट होती. त्यावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा आत्यंतिक घाईने आणि कोणतीही चर्चा न होताच संमत करवून घेतल्याबद्दल असेंब्लीच्या सदस्यांना आणि अश्रफ यांच्या सरकारला दोषी धरले आहे. पाकिस्तानी घटनेच्या 184(3) कलमानुसार हा विषय मूलभूत अधिकारांमध्ये येत असल्याने तो सार्वजनिक महत्त्वाचा असल्याचे इफ्तिकार चौधरी यांनी म्हटले आणि करण्यात आलेली घटनादुरुस्ती केली. हे इथेच संपत नाही, त्यांच्या या निर्णयामुळे आधीचा न्यायालयीन बेअदबीबद्दलचा जो 2003 चा कायदा होता, तो आपोआपच पुनरुज्जीवित झाला. याचाच अर्थ असा की ज्या कायद्यानुसार त्यांनी 25 एप्रिल रोजी आधीचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना दोषी धरले होते, त्याच कायद्याचा आपल्याला राजा परवेझ अश्रफ यांच्या संबंधात आधार घ्यावा लागेल, असा गर्भित इशाराच ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’च्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’नेही आपले दिवस आता भरले असल्याचे ओळखले आहे. त्यांच्या पक्षाचे एक सिनेटर फैजल रझा अबिदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर एका पत्रकार परिषदेत नाव घेऊन टीका केली. इफ्तिकार चौधरी यांचे चिरंजीव अर्सलन इफ्तिकार यांच्या मालकीच्या ‘एफ अँड ए एंटरप्रायजेस’ या कंपनीविषयी एका बँकेने नोंदवलेल्या निरीक्षणाबाबत त्यांनी काही विधाने करून सरन्यायाधीश सरकारच्या विरोधात जाणीवपूर्वक वागत असल्याचा आरोप केला. इफ्तिकार चौधरी यांनी त्या पत्रकार परिषदेविषयी माहिती मागवली. हे सर्व ऐकून तारांबळ उडालेल्या ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ने फैजल अबिदी यांना नोटीस बजावून आणखी न्यायालयीन अवमान होणार नाही, हे पाहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयही गेल्या काही दिवसांमध्ये या पेचप्रसंगातून मार्ग काढायची संधी राजकारण्यांना देऊ पाहत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे या नव्या घटनादुरुस्तीविषयी सुनावणी चालू असताना जे मुद्दे मांडण्यात आले, तेही तितकेच धोकादायक आहेत. उदाहरणार्थ, ज्यांनी या न्यायालयीन अवमानाच्या नव्या घटनादुरुस्तीला विरोध केला, त्यांच्या वतीने आपली कैफियत सादर करताना बॅरिस्टर जफरुल्ला खान यांनी म्हटले की घटनादुरुस्ती योग्य आहे की नाही, हे ठरवायचा अधिकार देशातल्या उच्च न्यायालयांना आहे. यापूर्वी शरिया न्यायालयांनीही काही घटनादुरुस्त्यांना फेटाळून लावलेले आहे. सरकारची हतबलताच इथे स्पष्ट होते. इथे त्यांनी न्यायबाह्य तिस शक्तीचा जो उल्लेख केला, तो पाकिस्तानच्या घटनात्मक व्यवस्थेला मारक आहे.
आता या प्रकरणात कोणकोणते नवे मुद्दे मांडण्यात आले ते पाहण्यासारखे आहे. इफ्तिकार चौधरी म्हणाले की न्यायालयीन अवमानाचा नवा कायदा हा पाकिस्तानी घटनेच्या 2(अ), 175 आणि 190 या कलमांन्वये देण्यात आलेल्या न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे. घटनेने दिलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याचीही त्याने गळचेपी केलेली आहे, म्हणूनही हा नवा कायदा घटनाबाह्य आहे. मुळातला 1976 चा तसेच 2004चा न्यायालयीन अवमानप्रकरणी काढण्यात आलेला वटहुकूम का फेटाळायचा आहे, दुसरा कायदा त्याच्या जागी का आणायचा आहे, याबद्दल सरकारने पुरेसा खुलासा केलेला नाही.
इफ्तिकार चौधरींनी आणखी एका मुद्द्यावर भर दिला तो मुद्दाम लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. ते म्हणाले की घटनेच्या 204 कलमानुसार आणि 2012 च्या न्यायालयीन अवमान प्रकरणी काढण्यात आलेल्या वटहुकमानुसार न्यायालयांच्या अधिकारांना शिस्त लावायचा अधिकार राष्ट्रीय असेंब्लीला म्हणजेच सरकारला पोहोचतो. याउलट घटनेच्या 204व्या कलमानुसार आणि 55 व्या परिशिष्टानुसार सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. इथे ‘कोणत्याही व्यक्ती’ला जेव्हा म्हटले गेले, तेव्हा घटनाकर्त्यांच्या डोळ्यासमोर अगदी पंतप्रधान आणि अध्यक्षही असले पाहिजेत. अन्यथा त्यांनी ‘या दोघांना वगळून’ किंवा ‘उच्चपदस्थांना वगळून’ असा तरी शब्दप्रयोग केला असता.
सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याला हे न्यायालय मुभा देण्याच्या मन:स्थितीत नाही हे ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’च्या नेत्यांना कळून चुकले आहे. त्यामुळेच राजा परवेझ अश्रफ यांनी यातून सुटका करून घ्यायचा मार्ग निवडणुकांना सामोरे जाऊनच निघू शकतो, असे म्हटले आहे. पाकिस्तानात आता कोणत्याही क्षणी निवडणुका जाहीर होऊ शकतात, असे यापूर्वी मीही म्हटले होते, हे वाचकांना आठवत असेलच.
आता निवडणुका आल्या तर काय काय घडू शकेल ते यापुढे आपल्याला विचारात घेता येईल, पण आता पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पाकिस्तान हे पक्ष काही केल्या एकत्र येऊ शकणार नाहीत हे निश्चित. ‘तेहरिक -ए-इन्साफ’ पक्षाचे नेते इम्रान खान यांना मिळणारा पाठिंबा पाहून पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे नेते नवाझ शरीफ यांनी त्यांच्यावर टीका सुरू केली आहे. त्याला उत्तर देताना इम्रान खान यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवाझ शरीफ यांच्यावर 41 कोटी 70 लाख डॉलरची लाचखोरी, स्थानिक निधीचा गैरवापर, देशात-परदेशांत बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचे आरोप केले आहेत. ही परिस्थिती पाहता शरीफ इम्रान खान यांच्याशी समझोता करतील असे वाटत नाही. याचाच अर्थ असा की पाकिस्तानात आगामी निवडणुका चौरंगी होतील. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तेहरिक- ए-इन्साफ पाकिस्तान या तीन पक्षांसमवेत जमात-ए-इस्लामी, अवामी नॅशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट यासारखे अन्य पक्षही रिंगणात असतील. प्रांतिक पातळीवर असलेले पक्ष हे त्या चौथ्या जागेवर बसणारे असतील.
इम्रान खानांच्या सवालांमध्येही फारशी सुसूत्रता नाही. एकाच काळात शरीफ यांची संपत्ती गोठवली जाते आणि ती दुसरीकडे वर्गही होते, हे पटणारे नाही. तथापि
निवडणुका येणार म्हटल्यावर आता हे आरोप-प्रत्यारोप होत राहणार हे उघड आहे. थोडक्यात, यापुढच्या काळात पाकिस्तानात आरोप-प्रत्यारोप आणि वाद-विवादांच्या फैरी झडत राहणार आहेत.