आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुरुषांना सोबत घ्‍यावंच लागेल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ग्रामीण, आदिवासी, दलित आणि असंघटित क्षेत्रातल्या महिला कायद्यासंदर्भात अनभिज्ञ असतात. त्या मुकाटपणे अन्याय सहन करतात. आपल्या हक्कांबाबत त्या जागरूक नसतात, असा सर्वसाधारण एक शहरी, पांढरपेशा समज. मात्र, जेव्हा या महिलांना आपल्या अधिकारांची जाणीव होते तेव्हा कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक दबावाला बळी पडता त्या अन्यायाच्या विरोधात कणखरपणे उभ्या राहतात. न्याय मिळवण्यासाठी अविरत झगडा देतात. म्हणून अशा महिलांच्या माध्यमातून सामाजिक परिवर्तनाची मोठी आखणी घडून येते आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. धुळे, नंदुरबार आणि राज्यातल्या इतर आदिवासी, ग्रामीण भागांतल्या महिलांसोबत काम करताना असाच अनुभव आल्याचं अॅड. असीम सरोदे सांगतात. कौटुंबीक हिंसाचार विरोधी कायदा शहरातील महिला जितक्या सक्षमपणे वापरतात तितका ग्रामीण, अशिक्षित आणि आदिवासी महिलांना वापरता येत नाही. याचा अर्थ ग्रामीण भागातल्या महिलांवर अन्याय होतच नाही असा नाही. आपल्या अधिकार, हक्कांबाबत अंधारात असणा-या या महिलांपर्यंत कागदावरचा न्याय पोहोचलेलाच नसतो. शिवाय ग्रामीण भागातल्या आदिवासी, अशिक्षित, तसंच केवळ प्रथापरंपरांमुळे हलाखीचं आयुष्य वाट्याला आलेल्या, लोककलावंत, एड्सग्रस्त अशा विविध स्तरांतल्या महिलांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. त्या प्रश्नांची उकल त्यांच्या मुळाशी जाऊन करावी लागते. त्यासाठी विशिष्ट वेळी विशिष्ट पद्धत वापरून काम करावं लागत असल्याचं असीम सांगतात.

दैनंदिन जीवनातल्या अनेक प्रसंगामधून होणारं मानवी हक्कांचं उल्लंघन हे अशा स्त्रियांच्या अंगवळणी पडलेलं असतं. तो त्यांच्या जीवनाचाच एक भाग बनलेला असतो. त्यात काही गैर आहे याची कल्पनाच त्यांना नसते. त्यामुळे अशा स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्याची सुरुवात होण्यासाठी आधी त्यांच्याशी संवाद साधणं आवश्यक असतं. त्यांच्याच पातळीवर जाऊन प्रश्नांतून मार्ग शोधणं गरजेचं असतं. असुरक्षित, असंघटित, आिदवासी, दलित, घटकातल्या महिलांना कायदा त्यांच्या भाषेत समजावून सांगणं, पुस्तकी अवजड शब्दांऐवजी भाषेचं सुलभीकरण करून सांगणं गरजेचं आहे. संवादात्मक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जेव्हा हे केलं गेलं तेव्हा त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याचं असीम यांनी सांगितलं.

पोलिस ठाण्यापासून न्यायालयापर्यंतचा प्रवास झाला म्हणजे कायदा आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचला असं नाही. अशा महिलांना त्यांच्या अधिकारांची, हक्कांची जाणीव करून देणं आणि अन्याय करणा-याला रोखण्याची हिंमत त्यांच्या अंगी निर्माण होणं गरजेचं आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी-ग्रामीण महिलांसोबत काम करताना याबाबतीत शहरी - ग्रामीण असा विरोधाभास ठळकपणे जाणवल्याचं मत असीम यांनी व्यक्त केलं. दारुडा नवरा, सासरच्या मंडळीकडून होणारा अन्याय, किंवा एखाद्या महिलेला होणारा त्रास लक्षात आल्यानंतर ग्रामीण, निरक्षर महिला धीटपणे पुढे येतात. खुलेपणाने विरोध करतात. स्पष्ट बोलतात. प्रसंगी शारीरिक प्रतिकारही करतात. याउलट समाज, पद-प्रतिष्ठा या गोष्टींना बिचकून शहरी महिला अन्याय मुकाट सहन करतात. ग्रामीण महिला मात्र सर्व प्रकारच्या सामाजिक-आर्थिक दबावाला झुगारून ठामपणे अन्यायाच्या विरोधात उभ्या राहतात. त्यामुळे न्यायाच्या सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया सुरू होण्यात ग्रामीण भागातल्या विविध घटकातल्या शोषित महिलांचं खूप मोठं योगदान असल्याचं मत, असीम व्यक्त करतात.

स्त्रियांवरील अत्याचारासंदर्भात मार्गदर्शन, समुपदेशन असे कार्यक्रम महिलांनाच सोबत घेऊन राबवले जातात हा सर्वसामान्य अनुभव. मात्र या संदर्भात बोलताना, असं करणं म्हणजे हास्यास्पद असल्याचं, असीम म्हणतात. ज्यांच्यावर अन्याय झालाय त्यांच्याऐवजी अन्याय करणा-यांना सोबत घेऊन असे कार्यक्रम केले जावेत, असं असीम यांना वाटतं. विधि सेवा प्राधिकरण, राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग तसंच महिला आणि बालकल्याण विभाग यंत्रणांनी आता वास्तविक पुरुषांना सोबत घेऊन काम करणं, ही काळाची गरज आहे. महिलांच्या संदर्भातले कायदे, महिलांचे अिधकार, हक्क पुरुषांनी समजावून घेतले पाहिजेत. पुरुषांनाच ते शिकवण्याची जास्त गरज आहे. कारण पुरुष संवेदनशील असतील तरच महिलांवर होणा-या अन्यायाचं प्रमाण कमी होईल. शिवाय पारंपरिक पुरुषी वर्चस्ववादी भावनेतून होणारे अन्याय कमी होण्यासाठी मानसिकतेत बदल होणं आवश्यक आहे, असं असीम यांना वाटतं. नैतिकतेची, मर्यादांची सगळी मूल्यं-मापदंड केवळ महिलांवर थोपवून-चिकटवून ठेवली जाणं एकांगी असल्याचं, अॅड. असीम यांना वाटतं.

मनासारखं जगण्याचं, मोकळा श्वास घेण्याचं स्वातंत्र्य आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समानतेचं तत्त्व तळागाळातल्या, दुर्बल घटकापर्यंत पोहोचवण्यात आपलं योगदान काय या निकषावर प्रत्येकानं स्वत:चं अवलोकन करावं. प्रत्यक्ष सामूहिक कृतीसाठी पुढाकार घ्यावा. तरच कडक इस्त्रीच्या कपड्यानिशी राष्ट्रध्वजाला २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्टला सलाम करण्याला काही अर्थ असेल.